पहचान किए गए छात्रों को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है (JNU violence case)

नई दिल्ली (एजेंसी)। जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में हिंसा की जांच कर (JNU violence case) रही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष समेत 10 छात्रों की पहचान की है। अपराध शाखा के उपायुक्त डॉ जॉय तिर्की ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में अब तक की जांच में मिले अहम सुरागों की जानकारी दी। डॉ तिर्की की अगुवाई में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) जेएनयू हिंसा की जांच कर रही है। तिर्की ने बताया कि हिंसा में शामिल 10 छात्रों की पहचान की गयी है जिनमें जेएनयू छात्र अध्यक्ष आइशी घोष भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहचान किए गए छात्रों को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन जल्दी ही उनसे पूछताछ शुरू की जायेगी। पहचान किए गए छात्रों को नोटिस भेजा गया है और उनसे स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।

हिंसा में शामिल जिन 10 छात्रों की पहचान की गई है, उनमें आइशी घोष के अलावा चुनचुन कुमार पूर्व छात्र है जो जेएनयू परिसर में ही रहता है। इसके अलावा माही मांडवी हॉस्टल के छात्र पंकज मिश्रा, सजेता ताल्लुकदार, वास्कर विजय, पंकज कुमार, बी ए तृतीय वर्ष छात्र प्रिया रंजन, डोलन सावंत, विकास पटेल और वाट्सऐप ग्रुप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट का ऐडमिन योगेंद्र भारद्वाज शामिल है।

• डॉ तिर्की ने बताया कि हिंसा का विवाद का केंद्र आनलाइन पंजीकरण था।
• जिसके विरोध में वामपंथ से जुड़े छात्र थे।
• सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए बताया कि एक जनवरी से पांच जनवरी के बीच पंजीकरण रोकने का प्रयास किया गया।
• सर्वर को नुकसान पहुंचाया गया।
•  इस दौरान पेरियार और साबरमती हॉस्टल में हुई हिंसा की जानकारी भी दी।

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मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस को जल्द बीफ (गोमांस) डिटेक्शन किट्स मिलेंगी, इससे मीट की पहचान करने में केवल 30 मिनट का वक्त लगेगा। यहां फॉरेंसिक लैबोरेटरी पुलिस महकमे को ये किट मुहैया कराएगी।

सीनियर अफसर के मुताबिक, हर किट कम से कम 100 सैम्पल्स का टेस्ट कर सकेगी और 45 फॉरेंसिक व्हीकल्स पर ये किट मौजूद रहेगी। अफसर ने बताया, अगर डिटेक्शन किट से मीट की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सैम्पल को आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, जहां डीएनए प्रोसेस के जरिए कन्फर्मेशन होगी।

क्या होगा डिटेक्शन किट्स फायदा?

इन किट्स की मदद से पुलिस मीट की मौके पर ही जांच कर सकेंगे। टेस्ट के लिए उन्हें मीट ले जा रहे वाहन को सीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ये किट्स मुंबई, पुणे और नागपुर में मिलेंगी।

इसके बाद किट्स नासिक और औरंगाबाद भी भेजी जाएंगी।महाराष्ट्र सरकार पशु संरक्षण कानून के तहत ये कदम उठा रही है, जिसमें बीफ का ट्रांसपोर्टेशन और सेल पर रोक है। महाराष्ट्र में मीट के लिए गोवंश की हत्या करना पूरी तरह से बैन है।

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अधिक शुल्क वसूल नहीं कर सकेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस साल सितंबर तक सभी आधार केन्द्र या नामांकन केन्द्र बाहरी स्थानों से सरकारी या स्थानीय निकायों के परिसर में स्थानांतरित हो जाएं। इनमें निजी एजेंसियों द्वारा संचालित केन्द्र भी शामिल हैं। इस कदम से देशभर में 25,000 सक्रिय केन्द्र प्रभावित होंगे। इससे ये केन्द्र प्राधिकरणों की सीधी निगरानी में आ सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत निजी आॅपरेटर नामांकन या ब्योरे के अद्यतन के लिए अधिक शुल्क वसूल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सरकार उनकी नजदीकी से निगरानी कर सकेगी।

यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने राज्यों को पत्र लिखकर नामांकन और अद्यतन गतिविधियों के लिए 31 जुलाई तक सरकारी परिसरों में केन्द्रों की पहचान करने को कहा है। यूआईडीएआई ने कहा है कि नामांकन परिचालन ऐसे केन्द्रों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2017 तक पूरी होगी। इस बारे में संपर्क करने पर पांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नामांकन केन्द्र निजी स्थानों से सरकारी परिसरों मसलन जिला कलेक्ट्रेट, जिला परिषद कार्यालय या निगम दफ्तरों में स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके अलावा केन्द्रों को बैंकों, ब्लॉक कार्यालय, तालुक कार्यालय या राज्य सरकार संचालित अन्य आपूर्ति केन्द्रों में स्थानांतरित किया जाएगा।

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