मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों को स्वीकार किया | Haryana News

चंडीगढ़ (एजेंसी)। मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Singh Saini) ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हमारा मानना है कि तीसरी बार हरियाणा में बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है। हम इतने बड़े जन हितैषी फैसले ले रहे हैं, हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं, 4 अक्टूबर को भाजपा की सरकार बनते ही विधानसभा में सभी फैसलों को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत से फैसले तो हमने लागू भी कर दिए हैं। अब प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए अब हम कोई फैसला नहीं ले सकते, लेकिन कैबिनेट में जो मुद्दे आए हैं, उन पर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग के पास भेज रहे हैं। Haryana News

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि शनिवार को कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कैबिनेट ने उन्हें स्वीकार भी किया है। अब उन पर चुनाव आयोग निर्णय लेगा। नायब सैनी ने कहा कि हमने 1 लाख 20 हजार एचकेआरएन के कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया, ऐसे ही अब उच्च्तर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियरिंग और पोलिटेक्निक कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी को भी सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। चुनाव आयोग मंजूरी देगा तो हम इसे तुरंत लागू कर देंगे। सीएम ने कहा कि हम चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हैं। एक अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। जनता से अपील है कि मतदान के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। Haryana News

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही है। अच्छा होता कि कांग्रेस नेता झूठ फैलाने की बजाए जनता को ये बताते कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि काम उन्होंने किए ही नहीं। जनता कांग्रेस के झूठे वादों को अच्छी तरह समझ गई है, इसलिए चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी।

बीसी (बी) की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार किया, अब चुनाव आयोग लेगा फैसला

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है, हम इस फैसले के बारे में चुनाव आयोग से पूछेंगे। बीसी (बी) की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार किया है। इस बारे में रिपोर्ट को चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा। नायब सैनी ने कहा कि अन्य अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति के कोटे के वर्गीकरण को लेकर भी विश्लेषण किया गया। हरियाणा में 20 फीसदी कोटा अनुसूचित जाति का है, इसमें से 10 फीसदी कोटा वंचित अनुसूचित जाति को दिया जाए, लेकिन अनुसूचित जाति कोटा में कोई बदलाव नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर दोनों तरफ से कोटा प्रयोग किया जाएगा, उद्देश्य है कि कोई पद खाली न रहे। इस मामले में आगे की कार्रवाई चुनाव के बाद की जाएगी।

इन्हें भी मिलेगा लाभ | Haryana News

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी, एनएचएम वर्ग टू फेस इंस्ट्रक्टर, आरोही मॉडल स्कूल, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर, फिक्स पे वाले कर्मचारियों को भी नौकरी की सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेगी। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा।

जुआ खेले, सट्टा लगाया तो 7 साल कैद

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि एक अध्यादेश भी हम लेकर आए हैं। हरियाणा में जुआ, मैच पर सट्टा लगाना, इससे अलग किसी भी तरह की सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग आदि के लिए कानून बनाया है तो ऐसे जुर्म में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुमार्ना का प्रावधान होगा।

हमें विनेश पर गर्व, सम्मान में कमी नहीं रखेंगे

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विनेश फौगाट हरियाणा ही नहीं देश की बेटी है। पैरिस ओलंपिक में उनके प्रदर्शन से पूरे देश का सीना चौड़ा हुआ है। हमें विनेश पर गर्व है और हम उनके सम्मान में कोई कसर नहीं रखेंगे। कांग्रेस को सिर्फ राजनीति आती है, लेकिन भाजपा बेटी के सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री की प्रेसवार्ता में उनके साथ मीडिया सलाहकार प्रवीण अत्रे मौजूद रहे। Haryana News

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हरियाणा कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला- सीएम नायब सैनी ने प्रदेश के लिए खोला योजनाओं का पिटारा | Haryana News

• सभी बीपीएल परिवारों को 1 अगस्त से मिलेगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर | Haryana News
• इस योजना से 49 लाख से अधिक परिवार होंगे लाभान्वित | Haryana News

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एल पीजी उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत परिवारों के लिए राज्य में नई एलपीजी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 अगस्त, 2024 से लागू होगी। Haryana News

इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर) की दर से प्रति वर्ष 12 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उक्त योजना शुरू की है। इस नई योजना के अनुसार एलपीजी की सब्सिडी-राशि परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं है, तो यह राशि परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार की इस योजना से 49 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। Haryana News

इससे राज्य की गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार होगा। हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 1.417 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी।

गौरतलब है कि कल ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जींद में हरियाली तीज के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि प्रदेश में लाभार्थी परिवारों को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसी घोषणा को आज कैबिनेट की बैठक में अमलीजामा पहनाकर तुरंत लागू कर दिया गया।

मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन नियमों को बनाया आसान

हरियाणा में मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों में लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया गया है। Haryana News

इसी प्रकार, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों नैतिकता के विरूद्ध पाये जाने पर उनकी पेंशन बंद करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा, अब इस नियम को भी हटा दिया गया है। वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 को दी मंजूरी

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 लाने का निर्णय लिया है। इससे पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचित पदों के लिए पिछड़े वर्ग (बी) के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षित किया जा सकेगा। Haryana News

नगरपालिका अधिनियम की धारा में संशोधन | Haryana News

मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग ‘बी’ हेतु सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किए जाने हैं।

इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्डों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी अधिनियम, 1994 की धारा 11 और अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किया जाना है, जो इन धाराओं के तहत पिछड़ा वर्ग ‘ए’ के लिए आरक्षित वार्डों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधान के समान है।

सोसायटियों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाई

मंत्रिमंडल की बैठक में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत मौजूदा सोसायटियों द्वारा नए पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाकर हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा एचआरआरएस नियम, 2012 के नियम 8 (1) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि सोसायटियों को अपना नया पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सके। यह विस्तार अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा और एचआरआरएस नियम, 2012 की अनुसूची-1 में निर्धारित पुन: पंजीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

अनुबंधित कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी | Haryana News

• प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने आज अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। इस अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है।

15 अगस्त, 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे। अनुबंधित कर्मचारियों को पे-स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, महंगाई भत्ते (डीए) अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का भी प्रावधान किया है।

अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मचारी मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी पात्र होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। 50,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। Haryana News

जिन्हें 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 5 प्रतिशत अधिक मिलेगा। इसी प्रकार, जिन्हें 8 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा।

गेस्ट टीचर्स को भी अब मिलेंगे अतिरिक्त लाभ

मंत्रिमंडल की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया जिसमें उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर्स एक्ट में नहीं मिलते, अब वे लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों को लेकर? कटिबद्ध है, इसी दिशा में आज मंत्रिमंडल में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।

खरीफ फसलों पर बोनस देने को दी मंजूरी | Haryana News

• खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को मिलेगा 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में खरीफ फसलों पर बोनस देने को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस मिलेगा। राज्य के किसानों और अन्य किसान संगठनों ने इस वर्ष प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खरीफ फसलों के लिए अधिक इनपुट लागत पड़ने का मुद्दा उठाया था और सरकार से सहयोग की मांग की थी। इस वर्ष गर्मी के कारण पानी की अधिक खपत हुई, जिससे अन्य फसल-रखरखाव इनपुट की आवश्यकता पड़ी।

इसके अलावा बारिश में भी 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है और इस कारण भी फसल की इनपुट लागत बढ़ी है। मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ एकमुश्त बोनस को मंजूरी दी है। खरीफ 2023 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) के तहत पंजीकृत क्षेत्र को देखते हुए वित्तीय भार लगभग 1300 करोड़ रुपये होगा। किसानों द्वारा 14 अगस्त, 2024 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पर पंजीकरण करवाने पर सभी किसानों को बोनस की पहली राशि 15 अगस्त, 2024 तक दी जाएगी। इसके अलावा, जैसे-जैसे एमएफएमबी पंजीकरण आगे बढ़ेगा, नए किसानों को भी बोनस मिलेगा।

हुड्डा करते हैं झूठ की राजनीति: सैनी

नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हर बात पर राजनीति करने की आदत है। वे झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी डस्टबिन में फेंक दिया था और वे किसान हित की बातें करते हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की किसानों के लिए कुछ करने की न ही नीति और न ही नीयत है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जन कल्याण के फैसले ले रही है, चाहे वह किसान हित के हों, चाहे कर्मचारी हित के हों और चाहे मीडिया कर्मियों की भलाई के लिए हों। Haryana News

विनेश फौगाट को हरियाणा सरकार देगी ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता के लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि विनेश फौगाट हरियाणा की बेटी है और उनके ओलंपिक में किए गए प्रदर्शन पर हमें बहुत गर्व है। विनेश फौगाट ने न केवल हरियाणा का बल्कि भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर रौशन किया है। उन्होंने कहा कि किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हों लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। इसलिए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फौगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के समान ईनाम और सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को भी ओलंपिक में पदक हासिल करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

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कीमती जानों को बचाने के लिए 5500 राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों की सुरक्षा करेगी अति आधुनिक फोर्स | Punjab News

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। सड़क हादसों में लोगों की कीमती जानें बचाने के उद्देश्य से अह्म फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में पंजाब मंत्रालय ने राज्य में ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस संबंधी फैसला शुक्रवार बाद दोपहर पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। Punjab News

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने इस फोर्स की शुरुआत करने की सहमति दे दी है और यह फोर्स 5500 किलोमीटर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों की सुरक्षा करेगी। मंत्रालय का मानना है कि पंजाब में पिछले कुछ दशकों में सड़कों का बुनियादी ढांचा बढ़ा और ट्रैफिक में भी काफी वृद्धि हुई है। राज्य में राष्ट्रीय और राज्य मार्गों समेत 72,078 किलोमीटर लंबा सड़क नैटवर्क है, जिसमें से 4025 किलोमीटर राष्ट्रीय और राज्य मार्ग हैं, जो कुल सडक नैटवर्क का 5.64 प्रतिशत है। Punjab News

मंत्रीमंडल ने चिंता जाहिर की कि 65 प्रतिशत सड़क हादसे राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर घटते हैं। साल 2021 में 580 सड़क हादसों में 4476 जानें चली गई। यह भी देखने में आया है कि इनमें से बहुत से सड़क हादसे शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच घटते हैं, जिस समय पर इन सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बहुत कम होती है। मंत्रीमंडल के फैसले के मुताबिक पिछले सालों में घटे सड़क हादसों के आधार पर हाईवे पर गश्त करने वाले रूटों को चिन्हित कर लिया गया है।

इन रुटों पर 144 पैट्रोलिंग वाहन तैनात किए जाएंगे, जो शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों और ओवरस्पीड की जांच करने के लिए विशेष उपकरणों से लैस होंगे। हरेक वाहन 30 किलोमीटर के दायरे में गश्त करेगा। इन वाहनों को खरीदने और इन पर लगाए जाने वाले आधुनिक उपकरण की खरीद पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सडक सुरक्षा फोर्स में 5000 पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 1200-1500 पुलिस जवान नए भर्ती हुए पुलिस मुलाजिमों में से तैनात किए जाएंगे।

प्रत्येक जिले के प्रमुख पार्क में बनेगा ‘शहीदी स्मारक’ | Punjab News

आजादी के संघर्ष के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए जान न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों के सम्मान में मंत्रिमंडल ने हरेक जिले के प्रमुख पार्क में शहीदी स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी है। इस स्मारक पर सम्बन्धित जिले के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे जाएंगे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में या किसी जंग में शहादत दी थी, जिससे हमारे नौजवान उनके महान योगदान संबंधी अवगत हो सकें। यह स्मारक हमारी आने वाली पीढ़ियों को देश की खातिर निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करेगी।

एनआरआई की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में विशेष केंद्र स्थापित करने की मंजूरी

नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में एन.आर.आईज की सुविधा के लिए बड़ा प्रयास करते हुए मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल टर्मिनल के अराईवल हॉल (पहुँच हॉल) में सुविधा प्रदान करने वाला केंद्र (फैसिलिटेशन सेंटर) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा और टर्मिनल में पहुँचने वाले सभी एन.आर.आईज और अन्य मुसाफिरों को सहायता प्रदान करेगा। इस विशेष केंद्र में मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था करने के यत्न किए जाएंगे।

मुसाफिरों/रिश्तेदारों को फ्लाइटों सम्बन्धी, टैक्सी सेवाओं, समान खो जाने संबंधी मदद के लिए सुविधाओं समेत अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। मुसाफिर की इच्छा के मुताबिक यह केंद्र वाजिब कीमतों पर टैक्सी की सेवाएं मुहैया करवाने के लिए काम करेगा। इसके अलावा इस केंद्र के पास मुसाफिरों को पंजाब भवन या नजदीकी स्थानों पर ले जाने में मदद के लिए वाहन भी होंगे।

शासन में और अधिक सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को हरी झंडी

कैबिनेट ने राज्य में शासन में और अधिक सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) के प्रयोग को भी सहमति दे दी। इस फैसले का मंतव्य शासन में ए.आई. के प्रयोग में पंजाब को अग्रणी राज्य बनाना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मुहैया करना है। सड़क हादसों में मौतों की संख्या घटाने, टैक्स चोरी रोकने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, लोगों के मसलों के अधिक प्रभावी ढंग से समाधान और अन्य कार्यों में ए.आई. मददगार साबित हो सकती है।

इस सम्बन्ध में पंजाब राज गवर्नेंस सोसायटी (पी.ई.जी.एस.) में नई तकनीकों (इमर्जिंग प्रौद्योगिकी) संबंधी एक सेंटर पहले ही स्थापित किया गया है और ए.आई. और मशीन लर्निंग (एम.एल.) के लाभों का पूरा फायदा लेने के लिए विभाग के सहयोग के लिए एक गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के साथ समझौता कलमबद्ध किया गया है। यह भी फैसला किया गया कि ए.आई. पर और ज्यादा ध्यान देकर नयी प्रौद्योगिकी के लिए बने इस सेंटर को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा और इस मंतव्य के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पी.एम.यू.) का भी गठन किया जाएगा। सम्बन्धित विभागों के मामलों की सीमा-रेखा और वितरण को लागू करने के लिए पी.एम.यू. द्वारा इमर्जिंग प्रौद्योगिकी के लिए बने इस सेंटर की मदद की जाएगी।

राज्य की जेलों में बंद 45 कैदियों की सजा में विशेष छूट देने की मंजूरी

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तीसरे पड़ाव के अवसर पर कैबिनेट ने स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य भर की जेलों में बंद 45 कैदियों की सजा में विशेष छूट देने का फैसला किया है। भारतीय संविधान की धारा 163 के अधीन कैबिनेट की मंजूरी के बाद में यह विशेष छूट केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचारने के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे। Punjab News

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Jalandhar news। पंजाब कैबिनेट की अगली बैठक 17 मई को CM Bhagwant Mann की अध्यक्षता में होगी। यह मीटिंग जालंधर के सर्किट हाउस में होगी। इसमें जालंधर सहित पूरे पंजाब के विकास कार्यों पर विचार कर स्वीकृति दी जाएगी। इस बात की जानकारी सीएम भगवंत मान ने ट्वीट के जरिए दी है। सीएम मान ने अपने ट्वीट पर लिखा, वादे के मुताबिक पंजाब सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग बुधवार 17 मई को सुबह 10.30 बजे सर्किट हाउस जालंधर में होगी। इस मीटिंग में फैसले लिए जाएंगे।

“ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ”
ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 am ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ..ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ …

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 15, 2023

लुधियाना में पंजाब कैबिनेट मीटिंग में सीएम भगवंत मान ने लिए कई अह्म फैसले

• पीएयू और स्पोर्ट्स विभाग में होगी नई भर्तियां
• अब कैबिनेट की बैठक पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों में होगी
• प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित कृषि श्रमिकों को 10% मुआवजे की घोषणा

लुधियाना। (सच कहूँ/जसवीर गहल) पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पहली बार चंडीगढ़ से बाहर लुधियाना में कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कैबिनेट ने लोकल आॅडिट टीम के लिए 87 पद सृजित करने को हरी झंडी दे दी है। इस टीम के लिए अभी भी स्टाफ की कमी है और भविष्य में अन्य पद सृजित किए जाएंगे। खेल विभाग में ग्रुप ए, बी और सी के लिए स्टाफ की भर्ती होगी।

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देश की सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में एक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीएयू) के अध्यापकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया गया। अध्यापकों को यह लाभ एक जनवरी 2016 से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार पहले चरण में पीएयू में लागू होगा, उसके बाद गडवासू और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। पंजाब के बॉर्डर एरिया अजनाला में स्थित बाबा बुड्ढा जी के स्थान पर प्रबंधकीय बोर्ड बनाने को मंजूरी दी गई। ड्रग्स लेबोरेटरी के लिए पक्के मुलाजिम रखने को मंजूरी दी गई।

बर्बाद होने वाली फसल का मुआवजा

प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की बर्बाद होने वाली फसल का मुआवजा किसानों को देने के साथ खेत मजदूरों को भी मिलेगा। किसान को मिलने वाले कुल मुआवजे की दस प्रतिशत राशि अलग से मजदूरों के लिए रखी गई है। इसके अलावा पंजाब भर में मजदूरों का पंजीकरण करने का काम तेज किया जाएगा, ताकि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।

बैठक में सीएम मान ने ऐलान करते हुए कहा कि खराब फसल के लिए दिए कुल मुआवजे का दस प्रतिशत अब किसानों द्वारा नियोजित मजदूरों को दिया जाएगा। योजना को कैसे लागू किया जाएगा, यह बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मजदूरों का पंजीकरण शुरु करेगी क्योंकि उनमें से बहुत कम पंजीकृत हैं और वे राज्य और केंद्र सरकारों की योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

अह्म कदम के तहत पंजाब सरकार ने 1 मई को सरकारी छुट्टी को घोषणा की है। (Cabinet Meeting) यह फैसला मजदूरों के हक में किया गया है। दरअसल, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉरपोरेशन और शिक्षण संस्थान में छुट्टी घोषित कर दी है।

पंजाब की सड़कों का बुरा हाल

सीएम ने कहा कि पंजाब की सड़कों का बुरा हाल है। हर सड़क पर टोल प्लाजे बना रखे हैं, लेकिन सड़कें टूटी पड़ी हैं। सबसे पहले टोल प्लाजे खत्म किए जाएंगे। इसके बाद सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लोगों को राहत देने के लिए आप सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जिन नेताओं ने आमदन से अधिक संपत्ति बनाई है, विजिलेंस उसकी पड़ताल भी कर रही है। कानून मुताबिक संपत्तियों को सील कर लोकहित कार्यों में पैसा लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस चुनाव प्रभारी वोट के लिए लोगों को पैसे बांट रहे है। (Cabinet Meeting) सीएम मान ने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है। जो लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वह जान लें कि वह शहीदों का अपमान कर रहे हैं।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के सीएम मान के नेतृत्व में शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट मीअिंग में 4 अहम फैसले लिए गए जिसमें स्कूलों की साफ-सफाई और सरक्षा इत्यादि। यह जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।

स्कूलों में साफ-सफाई के लिए भर्ती की जाएगी

उन्होंने बताया कि पंजाब के स्कूलों की साफ-सफाई, सुरक्षा व मैनेजमेंट के लिए 3 कैटेगिरी में फैसले लिए गए है। स्कूलों में साफ-सफाई और सुरक्षा के लिए भर्ती की जाएगी इसके लिए 33 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। इससे पंजाब के करीब 14 हजार लोगों को नौकरी मिल जाएगी।

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न ही रेत सस्ती हुई और न ही बिजली रेट हुए कम, नौकरियों में भी नहीं मिला आरक्षण

सच कहूँ /अश्वनी चावला, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब की जनता को लुभाने के लिए अपनी सरकार के इन सिर्फ 65 दिनों दौरान ही मुख्य मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने एक के बाद एक कुल 12 कैबिनेट मीटिंगें करते हुए 85 से ज्यादा फैसले लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। इन 85 फैसलों में कई फैसले काफी ज्यादा बड़े भी बताए गए और खुद मुख्य मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने उन फैसलों संबंधी बड़े स्तर पर प्रचार भी किया परन्तु हैरानीवाली बात तो यह है कि इन 85 फैसलों में से अब तक सिर्फ 8-9 फैसले ही लागू हुए हैं, जबकि 77 करीब फैसले आज भी लागू होने के इन्तजार में हैं। लागू हुए 8-9 फैसलों में भी 5 फैसले ऐसे हैं, जिनको तुरंत लागू करना सरकार की मजबूरी थी। बाकी रहते 77 कैबिनेट के फैसले अधिकारियों की तरफ से लागू करने में देरी की जा रही है और कोई विभागीय अधिकारी इस सम्बन्धित जानकारी देने को भी तैयार नहीं है कि आखिरकार 77 के करीब फैसलों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।

जिस कारण चरनजीत सिंह चन्नी पर ही विपक्ष के साथ ही अपनी ही पार्टी के नेता अंगुली तक उठानी शुरू कर चुके हैं। इन लागू नहीं होने वाले फैसलों में रेत सस्ती करने और बिजली के रेट घटाने वाला फैसला भी शामिल है, जिसे लेकर पंजाब सरकार और मुख्य मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने प्रचार तो काफी ज्यादा किया परन्तु इन फैसलों को लागू करवाने में वह असफल साबित हो रहे हैं। यहां ही पंजाब में नौकरियों के आरक्षण वाला फैसला भी शामिल है। जानकारी के अनुसार चरनजीत सिंह चन्नी ने 19 सितम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद उसी रात पहली कैबिनेट मीटिंग करते हुए उसी दिन से फैसले लेने शुरू कर दिए थे। चरनजीत सिंह चन्नी अपनी सरकार के 4 महीनों के कार्यकाल दौरान ही बड़े फैसले लेते हुए पंजाब के लोगों को विधानसभा चुनावों से पहले खुश करना चाहते हैं। जिस कारण ही हर कैबिनेट में उनकी तरफ से कोई न कोई बड़ा ऐलान किया जाता रहा है।

नवजोत सिद्धू भी घेर रहे हैं सरकार को

कैबिनेट मीटिंगों में फैसले लेने के बाद उनको लागू नहीं करने पर कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू भी लगातार पंजाब सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। नवजोत सिद्धू की तरफ से सार्वजनिक मंच से भी बार-बार सवाल करते हुए पूछा जा रहा है कि जो फैसले कैबिनेट मीटिंग में लिए जा रहे हैं, उनको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। नवजोत सिद्धू की तरफ से बार-बार सवाल करने के बावजूद भी पंजाब सरकार के अधिकारी कैबिनेट के फैसलों को लागू करने में कोई तेजी नहीं दिखा रहे हैं।

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भाजपा के कई वरिष्ठ मंत्रियों को आना था बैठक में

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पिछले कई दिनों से केन्द्रीय कैबिनेट में विस्तार की खबर चल रही है। इस बीच पीएम मोदी की ओर से बुलाई कई बैठक रद्द हो गई है। इस बैठक में भाजपा चीफ जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों को बुलाया गया था। यह बैठक शाम को 5 बजे होनी थी। इस बैठक में कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पर बात होने की चर्चाएं थीं। हालांकि अब इस बैठक को ही रद्द कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, इस मीटिंग में मंत्रियों की अब तक की परफॉर्मेंस और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा होनी थी। माना जा रहा था कि इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री जैसे धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर हिस्सा लेने वाले थे।

सिंधिया आज पहुंचेंगे दिल्ली

मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नेताओं को फोन जाने लगे हैं। जिनके नाम हैं, उनके पास फोन पहुंचने लगे हैं। नारायण राणे को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।

मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आगे बढ़ी

गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत पूरी न होने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम दिल्ली लौट आएंगे। वह फिलहाल हिमाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर गए हुए थे।

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नई दिल्ली। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलबाजियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार मंत्री परिषद की बैठक संभवत शाम को होगी। मंत्री परिषद की बैठक में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री हिस्सा लेते हैं।

पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के लिए घोषित प्रोत्साहन पैकेज के बाद हो रही इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पिछले कुछ दिनों से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर सकते हैं।

• आगामी पाँच राज्यों विधानसभा चुनावों को लेकर हो सकता है मंथन
• मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी चर्चाएं
• पीएम अलग-अलग विभागों के कामों की कर चुके हैं समीक्षा
• प्रोत्साहन पैकेज के बाद होने वाली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों की संभावना 

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सीधी भर्ती और पदोन्नति से नियुक्त होंगे वन रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन विभाग अनुभाग (ग्रुप-सी) सेवा नियम 1998 में कार्यकारी संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नियमों को अब हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा। नियमानुसार वन रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से की जाएगी। नियमानुसार, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त डिप्टी रेंजर एवं फॉरेस्टर को वन विद्यालय में 11 माह की अवधि के लिए और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में तीन माह की अवधि के लिए फॉरेस्टर प्रशिक्षण लेना होगा। इसी प्रकार, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्त वन रक्षकों को वन विद्यालय में साढ़े पांच माह की अवधि के लिए वन रक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

मोटर वाहन विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए चालान एवं कंपाऊडिंग के अधिकार देकर और राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मोटर वाहन विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।

नए नियम, हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 के तहत अधिकारी नामत: परिवहन आयुक्त, महानिदेशक/निदेशक, राज्य परिवहन, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त/संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, अपर/संयुक्त निदेशक, राज्य परिवहन, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, उपमंडल अधिकारी (नागरिक)-सह-पंजीकरण प्राधिकारी (मोटर्स), सिटी मजिस्ट्रेट, महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, उड़नदस्ता अधिकारी, यातायात प्रबंधक, मोटर वाहन अधिकारी(प्रवर्तन), मोटर वाहन निरीक्षक(प्रवर्तन), सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और पुलिस अधिकारी, जो एएसआई के पद से नीचे न हों, को मोटर वाहन विभाग के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मोटर वाहन विभाग के ये अधिकारी विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए धारा 213 के तहत चालान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार पुलिस विभाग के एएसआई रैंक से ऊपर के चालान करने वाले अधिकारियों को भी संबंधित नगर निगम के शहरों और कस्बों के बाहर उक्त अधिनियम की उल्लिखित धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए चालान अधिकारी माना जाएगा।

हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 को मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

राज्य आयोग अध्यक्ष : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के बराबर वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

राज्य आयोग सदस्यों : एचआरए, कन्वेंयस, टीए/डीए आदि सहित अन्य आवश्यक भत्तों के साथ 80,000 रुपये प्रति माह के निर्धारित मानदेय के हकदार होंगे।

जिला आयोग अध्यक्ष : जिला न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य वेतन के बराबर वेतन के हकदार होंगे।

जिला आयोग सदस्य : सदस्य एचआरए, कन्वेंयस, टीए/डीए आदि सहित अन्य आवश्यक भत्तों के साथ 55,000 रुपये प्रति माह के एक निर्धारित मानदेय के हकदार होंगे। आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार के पास वरिष्ठतम सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।

पेंशन, भत्ते और वितीय मदद में वृद्धि को मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में पहली अप्रैल, 2021 से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन, भत्ते और वित्तीय सहायता की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निशक्तजन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता और किन्नर भत्ता को 2250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह किया गया है। इसी प्रकार, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह और विद्यालय नहीं जाने वाले निशक्त बच्चों की वित्तीय सहायता को 1650 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1950 रुपये प्रति माह किया गया है।

कोरोना के चलते रियल एस्टेट उद्योगों को दी राहत

मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न व्यवधानों की वजह से रियल एस्टेट उद्योग के साथ-साथ भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) धारकों/उद्यमियों को दो महीने के लिए राहत प्रदान की गई। लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान की विलंबित अवधि पर ब्याज, लाइसेंस के लिए नई बैंक गारंटी जमा कराने, इस अवधि के दौरान बाहरी विकास कार्यों (ईडीसी), राज्य अवसंरचना विकास शुल्क (एसआईडीसी) की किस्तों के भुगतान पर ब्याज/ जुर्माना ब्याज, आशय पत्र/अनुमतियां/भवन योजना अनुमोदन/सीएलयू अनुमति और लाइसेंस का विस्तार और लाइसेंसों का नवीनीकरण और संबंधित अनुपालन के प्रयोजनों हेतु पहली अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 की अवधि को ‘शून्य अवधि’ माना जाएगा।

महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विवि का नाम बदला

मंत्रिमंडल की बैठक में महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल के नाम से राज्य विधान के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, लेकिन यह देखा गया कि हिंदू पौराणिक कथाओं में वाल्मीकि का नाम राज्य विश्वविद्यालय के मौजूदा नाम से अलग है। अत: विश्वश्वविद्यालय के नाम को महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल के स्थान पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

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मानव तस्करी रोकने के लिए भारत-म्यांमार समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी (Cabinet meeting )

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने (Cabinet meeting ) मानव तस्करी रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और म्यांमार के बीच समझौते को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई बैठक में दोनों देशों के बीच इस आशय के समझौते ज्ञापन का अनुमोदन किया। इसमें दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाने, मानव तस्?करी को रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का प्रावधान है।

मानव तस्करी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जटिल समस्या है

मानव तस्करी के सभी रूपों को रोकने के लिए सहयोग बढाने और तस्करी के शिकार लोगों को सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करना भी इसमें शामिल है। साथ ही दोनों देशों ने मानव तस्करों और संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ त्वरित जांच तथा अभियोजन सुनिश्चित करने तथा एक कार्यबल गठित करने पर भी सहमति जतायी है। मानव तस्करी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जटिल समस्या है जिसकी वजह से घरेलू, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरपर सहयोग की जरूरत है।

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5 जुलाई को पेश होगा आम बजट

नई दिल्ली (एजेंसी)

बजट से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को बंपर तोहफा दिया है। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में धान की एमएसपी 85 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। अब धान की एमएसपी बढ़कर 1835 रु प्रति क्विंटल हो गई। इसके अलावा मक्का, बाजरा, मूंगफली, तुर समेत 13 और अनाजों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने वेज कोड बिल को भी पास कर दिया है।

केंद्र सरकार ने इस साल देशभर में 357 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले सीजन 2018-19 में सरकारी खरीद एजेंसियों ने देशभर में 357.95 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। एफसीआई आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में सबसे ज्यादा 127.01 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जोकि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं की खरीद के लिए तय लक्ष्य 125 लाख टन से अधिक है।

हरियाणा में अब तक 93.23 लाख टन गेहूं खरीदा

सरकारी एजेंसियों ने हरियाणा में अब तक 93.23 लाख टन गेहूं खरीदा है। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद 65.45 लाख टन हो चुकी है जबकि देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में महज 26.56 लाख टन गेूहं की खरीद हो पाई है। एफसीआई के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 10.89 लाख टन, उत्तराखंड में 39,000 टन, चंडीगढ़ में 12,000 टन, गुजरात में 5,000 टन और हिमाचल प्रदेश में 1,000 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है, जबकि बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद का कोई आंकड़ा एफसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

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