नई दिल्ली। India Declares 23 Terrorists: आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 23 लोगों को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार इन सभी के नाम UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये सभी भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं और इनमें से अधिकांश पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में छिपे हुए हैं।

जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई आतंकी शामिल

गृह मंत्रालय की सूची में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान और हाफिज अब्दुल शकूर जैसे नाम शामिल हैं। इन पर वर्ष 2016 में नगरोटा स्थित भारतीय सेना के शिविर पर हुए आतंकी हमले और 2022 में जम्मू के सुंजवां में सुरक्षा बलों पर हुए हमले में भूमिका निभाने के आरोप हैं। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद वलीद को आतंकी सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी सहयोगी बताया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये भारत विरोधी गतिविधियों में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं।

बेंगलुरु का रहने वाला आतंकी पाकिस्तान में सक्रिय

नई सूची में मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ उस्ताद उर्फ जाकिर का नाम भी शामिल है। अधिसूचना के मुताबिक उसका स्थायी पता बेंगलुरु (कर्नाटक) का है, जबकि वह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा है।

सरकार का आरोप है कि वह लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और ISIS से जुड़े मॉड्यूल के संपर्क में रहा है। उस पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने, आतंकी संगठनों के लिए भर्ती करने, हथियारों की ट्रेनिंग दिलाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

UAPA के तहत कार्रवाई होगी और प्रभावी

गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन व्यक्तियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य और आधार मिले हैं। इसी के चलते UAPA की धारा 35 के तहत इनके नाम चौथी अनुसूची में शामिल किए गए हैं।

सरकार के अनुसार इस सूची में शामिल होने के बाद इन व्यक्तियों के खिलाफ जांच, गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और तेज हो सकेगी।

गृह मंत्रालय ने दोहराई जीरो टॉलरेंस नीति

यह अधिसूचना गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी की ओर से जारी की गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी जारी रहेगी और देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादी संगठनों तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार की जाती रहेगी।