जींद (सच कहूँ न्यूज)। जिले के उचाना ब्लॉक समिति के निवर्तमान चेयरमैन राजेश के साथ असभ्य फोटो बनाकर उसे फंसाने की आरोपित युवती सहित चार लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्वजनों ने मंगलवार को एसपी आवास के बाहर हंगामा (False Case) किया। हंगामे का पता चलते ही शहर थाना प्रभारी दिनेश कुमार व सिविल लाइन थाना प्रभारी रविंद्र मौके पर पहुंचे और स्वजनों को आश्वासन देकर हटाया।

इसके बाद स्वजन लघु सचिवालय में एसपी कार्यालय के बाहर पहुंचे। जहां पर डीएसपी धर्मबीर खर्ब ने कहा कि आरोपित युवती के खिलाफ जो भी सबूत हैं उनको लेकर बुधवार लेकर आए जाएं और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर स्वजनों ने कहा कि उन्होंने तीन माह पहले पुलिस को युवती के खिलाफ पांच लाख रुपये मांगने व वीडियो दे चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार (False Case) नहीं किया।

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पुलिस ने गहन जांच के बाद किया खुलासा (False case)

युवती ने कई लोगों पर दर्ज करवाए थे केस

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। युवक पर रेप का झूठ मुकदमा दर्ज कराना युवती को (False case) महंगा पड़ गया। जांच में सभी तथ्यों पर जब गौर किया गया तो पता चला कि युवती ने दिल्ली में भी कई लोगों पर इस तरह के आरोप लगाकर केस दर्ज कराये हैं। युवक पर लगे आरोपों को झूठा पाये जाने के बाद गुरुग्राम में युवक पर दर्ज केस रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक युवती द्वारा गुरुग्राम के थाना सेक्टर-53 में शिकायत देकर कहा कि वह गुरुग्राम में नौकरी करती है। बीती मई-2019 को उसे एक युवक ने अपनी कार में लिफ्ट दी। उसके बाद वह युवक उसे एक बार उसके आॅफिस में भी लेने आया और घर छोड़ने गया तो डीएलएफ फेस-5 के आस-पास गाड़़ी रोककर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया।

• युवती ने आरोप लगाया कि युवक उसे लगातार डराने धमकाने लगा और फोन पर भी धमकियां देने लगा।
• इस शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी।

मेडिकल कराने से किया था इंकार

जांच का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए पुलिस शिकायत करने वाली युवती को सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर गई। वहां पर युवती ने मेडिकल परीक्षण कराने से इंकार कर दिया। उसके बाद पुलिस युवती को अदालत में बयान दर्ज कराने लेकर गई तो युवती ने अपना मानसिक संतुलन सही नहीं होने की बात कहकर बयान दर्ज नहीं कराये। पुलिस 19 अगस्त 2019 को फिर से युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर गई और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। फिर अदालत में बयान दर्ज कराये और मेडिकल सेंपल निरीक्षण के लिए एफएसएल को भेजे गये।

कई थानों में दर्ज करवाई थी एफआईआर

• पुलिस द्वारा इस मामले में जब जांच को आगे बढ़ाया तो पुलिस भी चौंक गई।
• जिस युवती ने गुरुग्राम में युवक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था ।
• उसने पूर्व में दिल्ली के कई थानों में भी इस तरह के मामले दर्ज करा रखे हैं।
• दिल्ली पुलिस से संपर्क करने के बाद पता चला कि यह युवती झूठे आरोप लगाने में माहिर है।

दोनों के आरोपों व बयानों में मिला अंतर

गुरुग्राम में युवती द्वारा इस मामले में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, उस युवक को भी जांच में शामिल किया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि उस पर भी लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। आरोपी के ब्यानों की और शिकायतकर्ता युवती द्वारा लगाए गए आरोपों को भी पुलिस टीम द्वारा मिलान करके उनकी पुष्टि के लिए पुलिस टीम द्वारा पुलिस तकनीकी की सहायता ली गई। इसमें युवती द्वारा लगाए गए आरोप झूठे व बेबूनियाद मिले। पुलिस द्वारा अपनी जांच में पाए गए तथ्यों के बारे उच्च अधिकारियों को भी बतलाया गया। इसके बाद युवक पर दर्ज किए गए मामले को रद्द कर दिया गया।

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जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब में पिछले 10 वर्षों के दौरान अकाली सरकार के समय कांग्रेसियों पर दर्ज किए गए झूठे पुलिस केसों को लेकर जांच करने के लिए अमरेंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 2 सदस्यीय जांच कमीशन ने कांग्रेसियों को अपनी अपील दायर करने के लिए एक महीने का समय और दे दिया है। अब कांग्रेसी व अन्य लोग झूठे पुलिस केसों बारे अपने आवेदन 31 जुलाई तक दायर कर सकेंगे। इससे पहले उन्हें 30 जून तक अपने आवेदन देने के लिए कहा गया था।

एक माह की और मोहलत

जांच कमीशन में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त जस्टिस मेहताब सिंह गिल को चेयरमैन तथा सेवानिवृत्त जस्टिस बी.एस. मेहंदीरत्ता को बतौर सदस्य शामिल किया हुआ है। एक अनुमान के अनुसार इन शिकायतों की गिनती 3000 से ज्यादा है। अगले एक महीने के दौरान इतनी ही और शिकायतें कमीशन के पास पहुंच सकती है। कई कांग्रेसियों व अन्य लोगों को अभी एफ.आई.आर. की कापी पुलिस थानों से नहीं मिली है। इसीलिए सरकार ने आवेदन करने के लिए कांग्रेसियों व अन्य लोगों को एक माह की और मोहलत दे दी। शिकायतें मिलने की मियाद खत्म होने के बाद जांच आयोग द्वारा अपनी जांच शुरू की जाएगी।

जांच कमीशन 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह यह तय करेंगे कि इन झूठे केसों को किस तरह से रद्द करना है इसके लिए सरकार को क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए। अभी तक जांच कमीशन को पहुंची शिकायतों में कांग्रेसियों ने अनेकों दस्तावेज साथ नत्थी किए हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पूर्व अकाली सरकार के समय उन पर मुकद्दमें दर्ज होते रहे।

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