कौशल विभाग शुरू करेगा कोर्स

भोपाल। देश में एक जुलाई से लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चुनौतियों से निपटने और व्यापारियों की सहायता के लिए केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय विद्यार्थियों के लिए 100 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। इसके अलावा एमएसडीई मंत्रालय कौशल विकास के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली आईटीआई संस्थाओं के प्राचार्याे को पद्मश्री सम्मान देने की भी अनुशंसा करेगा। केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग (एमएसडीई) के राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम नई कर प्रणाली (जीएसटी) का स्वागत करते हैं और इससे लोगों को अवगत कराने हेतु पूरा सहयोग करेंगे।

एमएसडीई ने 100 घंटे का सर्टीफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। इस कोर्स में सभी विषयों के स्नातक विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। पायलट योजना के तहत फिलहाल यह भोपाल, बेंगलूरू और दिल्ली में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारों को आईटीआई में सबसे अच्छा काम करने वाले प्राचार्याे का नाम देने के लिए कहा गया है। इन प्राचार्याे को पद्म श्री सम्मान देने की सिफारिश की जाएगी। रूडी ने कहा कि भारत अर्ताष्ट्रीय स्किल ओलंपिक 2023 की मेजबानी के लिए आवेदन करेगा और हमें इसके लिए आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी।

आईटीआई निर्माण के नए नियम होंगे लागू

एमएसडीई 15 दिन के अंदर ही आईटीआई निर्माण के नए नियम लागू करेगा। रूडी ने कहा कि कौशल विकास मिशन के लिए वह विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेशों को अपने क्षेत्रों में कौशल विकास और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। एक सवाल के उत्तर में रूडी ने स्पष्ट किया कि उनके मंत्रालय का काम रोजगार उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण के जरिए लोगों को रोजगार की उपलब्धता बढ़ाना है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।