डॉ. संदीप सिंहमार। भारत ही नहीं वैश्विक तौर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन व इसकी चुनौतियों को लेकर विश्व के देश किस कदर लापरवाही कर रहे है,इसका अंदाज़ा अज़रबैजान की राजधानी बाकू में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन, कॉप 29 की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी जलवायु दरकने के कगार पर पहुँच चुकी है। यदि हमने वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित नहीं रखा,तो तेज़ी से बढ़ती आपदाएँ हर अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगी। यूएन के शीर्षतम अधिकारियों का यह बयान वास्तव में सोचने के लिए मजबूर करने वाला है।

इस दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के 85 फ़ीसदी की हिस्सेदारी वाले जी 20 समूह की शिखर बैठक जिसमें 19 देश व योरोपीय संघ शामिल हैं,शामिल रहे।यह बात ध्यान रहे कि जलवायु जोखिमों कि विफलता का इस दुनिया में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने ध्यान दिलाया कि यूएन जलवायु सम्मेलन की सफलता मोटे तौर पर जी 20 सदस्यों के हाथों में है। इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपना योगदान देना होगा। जी 20 वैश्विक उत्सर्जन के लिए 80 फ़ीसदी के लिए ज़िम्मेदार है। इसलिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए अगुवाई की आवश्यकता है। इस दशक में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में हर वर्ष 9 फ़ीसदी की कटौती किए जाने की पुकार लगाई है। अब उनकी पुकार कितनी सुनी जाती है, यह भविष्य की बात है।

इस दौरान ब्राज़ील और ब्रिटेन ने संकल्प लिया कि जलवायु को दरकने नहीं देंगे। जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा के लिए एक नई वैश्विक पहल की घोषणा भी की। इस पहल के अन्तर्गत, ब्राज़ील और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन(यूनेस्को) जानबूझकर ग़लत जानकारी फैलाए जाने के विरुद्ध एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे। अगले वर्ष ब्राज़ील द्वारा कॉप 30 सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी,जिससे पहले जलवायु वित्त पोषण समझौतों पर सहमति की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह जरूरी भी है। जलवायु की चुनौतियां व समाधान पर बाकू में सफलता हासिल करनी होगी, भरोसे का निर्माण करना होगा और अगले वर्ष ऊँची महत्वाकाँक्षा वाली राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं की तैयारियों को प्रोत्साहन देना होगा। तभी इस सम्मेलन के परिणाम देखने को मिलेंगे।

यूएन महासचिव ने कहा कि वैश्विक संस्थाओं के समक्ष मौजूद चुनौतियों की वजह से जलवायु संकट और जटिल हो गया है। साथ ही अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के लिए भी मुश्किले हैं। हमारे सामने वैश्विक शासन व्यवस्था की कमी और वैश्विक भरोसे का अभाव है। निर्धनता, असमानता व जलवायु संकट बद से बदतर होते जा रहे हैं और शान्ति हमारी पकड़ से दूर हो रही है।उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार प्रक्रिया को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने की अपील की। साथ ही कहा कि इसे कभी ना पूरी हो सकने वाली संभावना बनने से रोकना होगा। जलवायु जोखिमों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि विफलता का कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा तो विश्व भर में भयंकर तबाही देखने को मिल सकती है। इस तबाही के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान व सरकारें जिम्मेदार होगी।

स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन में 13 साल में सबसे तेज वृद्धि

नई दिल्ली (एजेंसी)।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा जमा किए गए (Complete, Blog, Black Money, Open, Till, Next, Year) कालेधन के सभी आंकड़े अगले वर्ष तक मिल जायेंगे। गोयल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब स्विट्जरलैंड ने वीरवार को एक रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार वर्ष 2017 में भारतीय द्वारा उसके यहां जमा की गयी धनराशि 50 फीसदी से अधिक बढ़कर सात हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

अवैध लेनदेन की आशंका जताना सही नहीं

गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार के पास सभी जानकारियां हैं और यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर रुपये जमा करने का साहस नहीं है और यह सरकार के कठिन परिश्रम से संभव हुआ है। गोयल ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक संधि है जिसके तहत उसने भारत और कुछ अन्य देशों द्वारा दी गयी जानकारियों के आधार पर विदेशी ग्राहकों के बारे में सूचनायें साझा करना शुरू कर दिया है। एक जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक सभी डाटा उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने वीरवार को जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसको अभी से कालाधन या अवैध लेनदेन की आशंका जताना सही नहीं है।

राहुल का मोदी पर तंज, क्या अब ये व्हाइट मनी है!

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले चार साल के दौरान स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में 50 फीसदी की वृद्धि होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए शुक्रवार को कहा कि पहले इसे कालाधन बताने वाले मोदी उसे अब उसे सही बता रहे हैं। गांधी ने ट्वीट किया, ‘उन्होंने (मोदी)2014 में कहा, ‘मैं स्विस बैंक से सारा कलाधन वापस लाऊंगा और हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए जमा करूंगा। उन्होंने 2016 में कहा, ‘नोटबंदी से देश में कालाधन खत्म हो जाएगा। वह 2018 में कह रहे हैं भारतीयों द्वारा स्विस बैंक में जमा की गयी राशि 50 फीसदी बढ़ गयी है और यह सफेद पैसा है।

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New Delhi: नरेंद्र मोदी मंगलवार को इजरायल दौरे पर रवाना हो रहे हैं। बीते 70 साल में इजरायल जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी के बीच डिफेंस और साइबर सिक्युरिटी समेत कई अहम करार हो सकते हैं। इजरायल में उन्हें यूएस प्रेसिडेंट और पोप जैसा सम्मान दिया जाएगा। यह भी पहली बार ही होगा कि मोदी के साथ नेतन्याहू ज्यादातर प्रोग्राम में साथ रहेंगे।

दोनों देश अपने अलग-अलग कल्चर

दोनों देश अपने अलग-अलग कल्चर, लोकतंत्र और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ जीते हैं, हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां हैं लेकिन इन सभी चुनौतियों का सामना हम साथ आकर कर सकते हैं। भारत में यहूदी समुदाय काफी समय पहले आए थे, और उन्हें कभी भी किसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा।

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है

भारत और इजरायल एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वहीं इजरायल के पास काफी नई तकनीक है। दोनों देश अगर एक साथ आते हैं, तो खेती, पानी, सुरक्षा, प्रदूषण, शिक्षा जैसे कई हिस्सों में हमें काफी फायदा होगा। दोनों देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी अहम योगदान कर सकते हैं, इसमें स्पेस-संचार-शिक्षा का महत्व ज्यादा है। दोनों देशों में पानी को लेकर काफी समस्या है, जिसे टेकनोलॉजी के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

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