Changes Pension Rules: नई दिल्ली। केंद्र सरकार पेंशन व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में व्यापक सुधारों की तैयारी कर रही है। इसी उद्देश्य से पेंशन नियमों की समग्र समीक्षा किए जाने पर जोर दिया गया है, ताकि वे वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बनाए जा सकें। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि पुराने और जटिल प्रावधान कई बार अनावश्यक कानूनी विवादों को जन्म देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता ऐसे मामलों को अदालत तक पहुंचने से पहले ही नीतिगत सुधारों के माध्यम से समाप्त करना है। Pensioners News

उन्होंने कहा कि सरकार 'जीरो लिटिगेशन पेंशन सिस्टम' की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके तहत नियमों को सरल बनाना, शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना प्रमुख लक्ष्य हैं। उनका मानना है कि यदि किसी प्रकार की शिकायतें बार-बार सामने आती हैं तो यह संकेत है कि संबंधित नियमों में संशोधन की आवश्यकता है।

मंत्री ने यह भी कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली समान प्रकृति की शिकायतों को केवल व्यक्तिगत मामले मानने के बजाय उनसे जुड़ी नीतियों की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने हाल के वर्षों में पारिवारिक पेंशन से जुड़े नियमों में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पात्रता संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाए जाने से अनेक लाभार्थियों को राहत मिली है और अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं में कमी आई है। उन्होंने विभागों से मुकदमों के आंकड़ों और शिकायतों के रुझानों का अध्ययन कर नीति निर्माण में उनका उपयोग करने का आग्रह किया। उनके अनुसार, शिकायत निवारण प्रणाली केवल समस्याओं के समाधान का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य की बेहतर नीतियां तैयार करने का महत्वपूर्ण आधार भी बन सकती है। Pensioners News

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के साथ नियमित संवाद बढ़ाने और तकनीक के प्रभावी उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था के साथ मानवीय संवाद भी उतना ही आवश्यक है, जिससे लाभार्थियों की वास्तविक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। कार्यक्रम के दौरान पेंशन मामलों से जुड़े न्यायिक निर्णयों का संकलन भी जारी किया गया। साथ ही विभाग की विशेष पहल के अंतर्गत मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को मजबूत बनाने पर आधारित जानकारी भी साझा की गई।

विभाग के अनुसार, पिछले एक वर्ष में लिटिगेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पेंशन संबंधी मुकदमों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वहीं, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPENGRAMS) के जरिए शिकायतों के समाधान का औसत समय घटकर 20 दिन से भी कम रह गया है, जो सेवा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। Pensioners News