Waqf Amendment Bill introduced : नई दिल्ली (एजेंसी)। काफी दिनों में चर्चा में रहने के बाद आखिरकार आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश कर दिया। इस विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव है और इसका उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों, केंद्रीय वक्फ परिषद की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण तथा अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित मुद्दों को ‘प्रभावी’ तरीके से संबोधित करना है।

धर्म की स्वतंत्रता पर हमला : इंडिया गठबंधन | Waqf Amendment Bill

इस विधेयक को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी), डीएमके और एनसीपी (एससीपी) सहित इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। एनसीपी (एससीपी) की सुप्रिया सुले ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया कि वे या तो विधेयक को वापस ले लें या इसे सदन की समिति को जांच के लिए भेज दें।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गठबंधन के सदस्य जिन मुख्य बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, उनमें जिला कलेक्टर को अधिकार देना और राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना शामिल है। मंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद, कांग्रेस सांसद (एमपी) केसी वेणुगोपाल ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक बुनियादी हमला है। ‘इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद आप ईसाइयों, फिर जैनियों के पास जाएंगे। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। Wakf Amendment Bill

विधेयक ‘मुस्लिम विरोधी नहीं’

जनता दल (यूनाइटेड) के राजीव रंजन ने वेणुगोपाल की टिप्पणियों का विरोध करते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है और यह किसी विशेष व्यक्तिगत धर्म को लक्षित नहीं करता है।

‘‘यह मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? यह कानून पारदर्शिता लाने के लिए बनाया जा रहा है। विपक्ष इसकी तुलना मंदिरों से कर रहा है, वे मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। लल्लन सिंह ने कहा, केसी वेणुगोपाल (कांग्रेस) को यह बताना चाहिए कि हजारों सिख कैसे मारे गए? किस टैक्सी ड्राइवर ने इंदिरा गांधी को मारा? अब वे अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहे हैं।’’

40 से अधिक संशोधनों के साथ, नया विधेयक मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 – वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में कई खंडों को रद्द करने का प्रस्ताव करता है। अन्य बातों के अलावा विधेयक में मौजूदा अधिनियम में दूरगामी बदलावों की बात कही गई है, जिसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है।

‘अनुच्छेद 30 का उल्लंघन’ | Waqf Amendment Bill

विधेयक में प्रस्ताव है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाएं होनी चाहिए और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य होने चाहिएं। विधेयक का विरोध करते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि यह अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है, जो अल्पसंख्यकों को उनके संस्थानों का प्रशासन करने से संबंधित है। यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है।

बाद में, केंद्रीय मंत्री ने विधेयक का बचाव करते हुए कांग्रेस नेताओं से इसका समर्थन करने का अनुरोध किया। रिजिजू ने कहा, ‘‘इस विधेयक के साथ, किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं है…किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें वे कभी नहीं मिले।’’ Waqf Amendment Bill

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्र सरकार में कानून मंत्री Kiren Rijiju (Modi Cabinet Reshuffle) का विभाग बदलकर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है जबकि संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है।

राष्ट्रपति भवन की गुरुवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच कुछ विभागों के पुनर्आवंटन का निर्देश दिया है। विज्ञप्ति के अनुसार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार रिजिजू को सौंपा गया है, जबकि मेघवाल को रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।

Arjun Ram Meghwal replaces Kiren Rijiju as the Law Minister. Rijijiu assigned the Ministry of Earth Sciences pic.twitter.com/0chlEZG9un

— ANI (@ANI) May 18, 2023

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई को लिखा पत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। जजों की नियुक्ति का मामले में केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जारी है. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। साथ ही जजों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि शामिल करने का सुझाव भी दिया। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट (एससी) कॉलेजियम में-संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को हाई कोर्ट (एचसी) कॉलेजियम में शामिल करने का सुझाव भी शामिल है।

इस पत्र में कहा गया कि ये पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के संचार के लिए जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक उखक डी वाई चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पत्र संवैधानिक अधिकारियों द्वारा आलोचना की कड़ी में नया है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पर अक्सर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को रउ कॉलेजियम में शामिल किया जाए और संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को एससी कॉलेजियम में शामिल किया जाए।

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लुधियाना (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्रीय कानूून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश के सीमावर्ती पंजाब राज्य के माहौल को किसी हालत में खराब नहीं होने दिया जायेगा। रिजिजू शुक्रवार को पहुंचने के बाद सीधे अदालत परिसर गये जहां कल विस्फोट की घटना हुई थी । उसके बाद वह उन अस्पतालों में गये जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह उनका कोई राजनीतिक दौरा या वो कोई चुनाव प्रचार के लिये यहां नहीं आये हैं। वह तो केवल इस दुखदायी घटना की वजह से यहां आये हैं। उनका लुधियाना आने का केवल एक ही मकसद है कि इतनी बड़ी दु:खद घटना होने के बाद शहर के लोगों का मनोबल बनाये रखना । किसी हालत में पंजाब का शांतिपूर्ण और सदभाव का माहौल बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जायेगी ।

केन्द्र तथा राज्य की एजेंसियां पूरे तालमेल के साथ करेगी काम

उन्होंने कहा कि आज राजनीति को लेकर कोई बात नहीं होगी क्योंकि मैं वीरवार की घटना के मामले आया हूं जो बहुत दुखद है। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लेने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन घटनाओं को लेकर चिंतित हैं और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। कानून मंत्री ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य की एजेंसियां पूरे तालमेल के साथ इस मामले में काम कर रही हैं। उन्होंने लुधियाना के जजों और वकीलों की तारीफ करते हुये कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उन्होंने अदालत का काम रूकने नहीं दिया । मैं यहां के लोगों से अपील करता हूं कि वो ऐसी घटनाओं से हौंसला न खोये । पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत चन्नी ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि वो केन्द्र के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर रखेगी। रिजिजू ने कहा कि जजों के मन में भय होगा तो वे जनता के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे । हम पूरे प्रोफेशनल तरीके से मामले की जांच कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जायेगा।

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 भारी बारिश और कोहरे से उड़ान प्रभावित

इटानगर। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू के हेलीकॉप्टर को मंगलवार को खराब मौसम के कारण यहां आपात स्थिति में उतारा गया। घटना में केंद्रीय मंत्री को कोई चोट नहीं आई। एमआई-17 हेलीकॉप्टर में रिजिजू एवं सात अन्य यात्री और चालक दल के सदस्य थे। हेलीकॉप्टर गुवाहाटी से अरूणाचल प्रदेश के जीरो जा रहा था, जब दोपहर को भारी बारिश और कोहरे से उसकी उड़ान प्रभावित हुई।

हेलीकॉप्टर के पायलटों ने खराब मौसम में हेलीकॉप्टर को करीब 10 मिनट तक हवा में रखने के बाद आपात स्थिति में इटानगर में एक छोटे से मैदान में उतारा। रिजिजू ने कहा, ‘मैं खुशकिस्मत हूं कि सुरक्षित उतरने में सफल रहा जिसका श्रेय बीएसएफ के अनुभवी पायलटों को जाता है।’

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