देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। Uttarakhand News

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका मानना है कि ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई होने से दोषियों को शीघ्र दंड मिलेगा और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि लाखों अभ्यर्थी वर्षों की मेहनत और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं न केवल युवाओं की मेहनत को प्रभावित करती हैं, बल्कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा होने से अभ्यर्थियों का विश्वास और मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले से ही भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान लागू कर चुकी है। राज्य सरकार लगातार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा तथा युवाओं के भविष्य के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। Uttarakhand News