मुंबई,(सच कहूँ ) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आयकर विभाग की भूमिका केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि करदाताओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि आम नागरिकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं और कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर न किया जाए।

मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित आयकर विभाग की नई 13 मंजिला इमारत 'आयकर सिंधु' के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने सरकारी कार्यप्रणाली में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए, न कि उन्हें लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए विवश करना।

सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा पर दिया जोर निर्मला सीतारमण ने बताया कि जिस भूमि पर नई इमारत का निर्माण हुआ है, वह कई दशक पहले विभाग को आवंटित की गई थी, लेकिन लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं होने के कारण वहां अवैध कब्जे की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि सरकारी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और उनका समय पर उपयोग सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने इस परियोजना के दौरान विभिन्न प्रशासनिक मंजूरियों में आई कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि एक सरकारी विभाग को ही आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने में लंबा समय लग सकता है, तो आम नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

समयबद्ध और संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता वित्त मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे नियमों का पालन करते हुए भी कार्यों में अनावश्यक विलंब से बचें और नागरिकों की वास्तविक समस्याओं को समझने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने वैध अधिकार प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करने पड़ने चाहिए।

प्रशासन की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए, जिससे लोगों का सरकारी व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हो आयकर अधिकारियों के आवासीय मुद्दों पर भी ध्यान सीतारमण ने मुंबई और नवी मुंबई में कार्यरत आयकर अधिकारियों के आवास संबंधी विषय का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अनेक अधिकारियों को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण लंबी दूरी तय कर कार्यालय पहुंचना पड़ता है।

इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने संबंधित भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार आवश्यक सहयोग करेगी, जबकि निर्माण, प्रशासनिक स्वीकृतियां, निविदा प्रक्रिया और अन्य तकनीकी कार्य संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएंगे।