मुंबई, (सच कहूँ) केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फिलहाल, हाईकोर्ट ने गडकरी की याचिका को मंजूर किया है और अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई तय की है। यह मामला एआई से बने कथित डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें नितिन गडकरी और उनके परिवार को ई20 एथेनॉल पॉलिसी से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने याचिका में विवादित सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है।

नितिन गडकरी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'मेटा' (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) और 'एक्स' को प्रतिवादी बनाया है। याचिका के अनुसार, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया है कि गडकरी और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की एथेनॉल पॉलिसी से आर्थिक लाभ हुआ है। हालांकि, इन आरोपों को केंद्रीय मंत्री ने बेबुनियाद और झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप जनता को गुमराह करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़े गए हैं।

अपनी याचिका में गडकरी ने कहा कि ई20 एथेनॉल पॉलिसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में है। इस वजह से ये आरोप तथ्यों के आधार पर गलत हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के जरिए उन्हें सरकारी नीतिगत फैसलों और कथित निजी लाभ से गलत तरीके से जोड़कर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट से डिजिटल प्लेटफॉर्म से डीपफेक वीडियो और संबंधित पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने ऐसी सामग्री के आगे प्रसार, शेयर करने और प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की भी मांग की। साथ ही, उन्होंने इसे तैयार और प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है।

बता दें कि 'ई20 नीति' केंद्र सरकार की व्यापक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ई20 ईंधन में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। इसका मकसद आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना, गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को घटाना और घरेलू बायो-फ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों के तहत एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है।

मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फिलहाल, हाईकोर्ट ने गडकरी की याचिका को मंजूर किया है और अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई तय की है। यह मामला एआई से बने कथित डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें नितिन गडकरी और उनके परिवार को ई20 एथेनॉल पॉलिसी से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने याचिका में विवादित सामग्री के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है।

नितिन गडकरी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'मेटा' (फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी) और 'एक्स' को प्रतिवादी बनाया है। याचिका के अनुसार, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया गया है कि गडकरी और उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की एथेनॉल पॉलिसी से आर्थिक लाभ हुआ है। हालांकि, इन आरोपों को केंद्रीय मंत्री ने बेबुनियाद और झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप जनता को गुमराह करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़े गए हैं।

अपनी याचिका में गडकरी ने कहा कि ई20 एथेनॉल पॉलिसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है, न कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में है। इस वजह से ये आरोप तथ्यों के आधार पर गलत हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के जरिए उन्हें सरकारी नीतिगत फैसलों और कथित निजी लाभ से गलत तरीके से जोड़कर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट से डिजिटल प्लेटफॉर्म से डीपफेक वीडियो और संबंधित पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने ऐसी सामग्री के आगे प्रसार, शेयर करने और प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की भी मांग की। साथ ही, उन्होंने इसे तैयार और प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है।

बता दें कि 'ई20 नीति' केंद्र सरकार की व्यापक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ई20 ईंधन में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। इसका मकसद आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना, गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को घटाना और घरेलू बायो-फ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों के तहत एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित ई-20 नीति को लेकर युवाओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत की अहम भूमिका होती है और यदि युवा संगठित होकर अपनी बात रखते हैं तो किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा संभव हो सकती है। Arvind Kejriwal News

सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में केजरीवाल ने युवाओं से आग्रह किया कि वे ई-20 नीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखें और इस विषय पर आयोजित जनसंवाद का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से सार्वजनिक नीतियों पर व्यापक विमर्श को बल मिलता है।

इसी उद्देश्य से आम आदमी पार्टी ने 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20' आयोजित करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम 1 अगस्त 2026 (शनिवार) को सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया जाएगा। पार्टी के अनुसार, इसमें छात्र, युवा, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और आम नागरिक अपनी सहभागिता दर्ज करा सकेंगे। Arvind Kejriwal News

पार्टी ने यह भी बताया कि जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, उनके लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग अपनी राय साझा कर सकें।

आयोजकों के अनुसार, इस जनसंवाद का उद्देश्य ई-20 नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना, लोगों के सुझाव प्राप्त करना और नागरिकों को अपनी चिंताओं तथा विचारों को व्यक्त करने का अवसर देना है। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी नीतिगत चर्चाओं को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाती है। Arvind Kejriwal News