Electric Vehicle Policy: चंडीगढ़, (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि राज्य में खरीदे और पंजीकृत किए जाने वाले 30 लाख रुपये तक के नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर पूरी तरह माफ रहेगा। वहीं 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत कर छूट मिलेगी। Haryana News

सरकार का कहना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना सस्ता होगा, लोगों का रुझान बढ़ेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया (आॅटो और ई-रिक्शा) तथा चार पहिया वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर पूरी तरह माफ रहेगा। वहीं 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर देना होगा।

सीएनजी वाहनों की पुरानी छूट रहेगी जारी

सरकार ने साफ किया है कि सीएनजी वाहनों को मिलने वाली 20 प्रतिशत मोटर वाहन कर छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी सीएनजी वाहन खरीदने वालों को पहले की तरह ही कर रियायत मिलती रहेगी। सरकार का मानना है कि कर छूट मिलने से इलेक्ट्रिक वाहन आम लोगों के लिए अधिक किफायती बनेंगे। Haryana News