पश्चिम एशिया एक बार फिर तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में युद्ध की स्थिति शांत होने की उम्मीद बनी थी, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने उन उम्मीदों को कमजोर कर दिया। 2026 में दोनों देशों के बीच संघर्ष रोकने के उद्देश्य से हुए समझौते के बाद उम्मीद थी कि बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन मूल मुद्दे जस के तस बने रहने से शांति प्रयास सफल नहीं हो सके। तेहरान, तेल अवीव और खाड़ी क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ना इस बात का संकेत है कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए केवल अस्थायी समझौते पर्याप्त नहीं हैं। West Asia Tension

किसी भी युद्धविराम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पीछे मौजूद विवादों का समाधान कितना गंभीरता से किया गया है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका और इजराइल ईरान की परमाणु क्षमता को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। दोनों पक्षों की सोच में इतना बड़ा अंतर है कि किसी साझा समाधान तक पहुंचना कठिन हो जाता है। हालिया समझौता भी इसी कारण कमजोर साबित हुआ, क्योंकि इसमें विवाद के मूल कारणों को दूर करने की प्रभावी कोशिश नहीं की गई।

पश्चिम एशिया का संकट केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर कीमतों और महंगाई पर पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र की शांति पूरी दुनिया के आर्थिक हितों से जुड़ी हुई है।

युद्धविराम की असफलता का एक बड़ा कारण भरोसे की कमी भी रही। किसी भी शांति समझौते को सफल बनाने के लिए निगरानी व्यवस्था, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई और सभी पक्षों के बीच निरंतर संवाद आवश्यक होता है। जब समझौते के बाद भी सैन्य तैयारियां जारी रहती हैं और एक-दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, तो विश्वास कमजोर होता है। इतिहास गवाह है कि कमजोर समझौते कई बार शांति स्थापित करने के बजाय नए संघर्षों का कारण बन जाते हैं। West Asia Tension

पश्चिम एशिया की राजनीति कई स्तरों पर जटिल है। विभिन्न देशों के अपने हित, सुरक्षा चिंताएं और क्षेत्रीय प्रभाव की आकांक्षाएं हैं। ऐसे माहौल में किसी एक पक्ष की मध्यस्थता हमेशा प्रभावी नहीं हो सकती। शांति प्रक्रिया में ऐसे देशों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जिनके सभी पक्षों से संवाद और विश्वास के संबंध हों। यही स्थिति भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। पश्चिम एशिया भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनकी सुरक्षा और हित भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा जैसी योजनाएं भी इस क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ी हैं।

भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों के साथ संबंध हैं। नई दिल्ली किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय संवाद और संतुलन की नीति के माध्यम से शांति स्थापना में भूमिका निभा सकता है। भारत को ऐसी पहल करनी चाहिए जिसमें सभी पक्षों के सुरक्षा हितों का ध्यान रखा जाए और बातचीत को स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भी तैयार रहना होगा।

ऊर्जा सुरक्षा, विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, व्यापारिक परियोजनाओं की निरंतरता और रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़ाना समय की आवश्यकता है। वैश्विक संघर्षों के बीच भारत अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षमता और विश्वसनीय छवि के कारण दुनिया के लिए भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि बिना मजबूत निगरानी और विश्वास के कोई भी समझौता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आज की दुनिया में वही देश प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है जो संवाद कायम रखने और अलग-अलग पक्षों के बीच पुल बनाने की क्षमता रखता हो।

भारत के सामने चुनौती भी है और अवसर भी। उसे केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूरदर्शी सोच के साथ शांति और स्थिरता के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। संघर्षों से घिरी दुनिया में आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जो शक्ति के साथ जिम्मेदारी और कूटनीति के साथ शांति का मार्ग चुनेंगे। West Asia Tension
डॉ. डीके गिरी (यह लेखक के अपने विचार हैं)