कोलकाता (एजेंसी)। Election Commission: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में वाम समर्थकों को कथित तौर पर वोट डालने से रोकने के मामले में रिपोर्ट मांगी है। बुधवार रात से ही इलाके में तनाव बना हुआ है और वाम तथा तृणमूल समर्थकों के बीच रुक-रुककर झड़पों की खबरें आ रही हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) समर्थकों के एक गुट ने आरोप लगाया कि गुरुवार सुबह रायपुर इलाके में उन्हें वोट डालने से रोका गया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि केंद्रीय बल शुरू में निष्क्रिय रहे और राज्य पुलिस द्वारा भी पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की गयी। Kolkata News

अशांति की खबरों के बाद राज्य पुलिस और केंद्रीय बल दोनों ही मौके पर पहुंचे। माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करवायी। बाद में वाम समर्थकों ने केंद्रीय बलों की सुरक्षा में अपने वोट डाले। तृणमूल कांग्रेस ने मतदाताओं को रोकने के आरोपों के संबंध में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) शुभम बजाज ने बूथ संख्या 217 का दौरा किया, जहां मतदाताओं को रोकने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने हालांकि केंद्रीय बलों के निष्क्रिय रहने के दावों को खारिज कर दिया। बाद में, तृणमूल उम्मीदवार हुमायूं कबीर ने भी बूथ का दौरा किया, जहां उन्हें मतदाताओं के एक गुट के विरोध का सामना करना पड़ा। Kolkata News

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नई दिल्ली। केरल और उत्तर प्रदेश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर उठ रही आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है और स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची का गोपनीय ढंग से सत्यापन किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। Supreme Court

केरल सरकार, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) सहित कई पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना 9 और 11 दिसंबर के लिए पहले ही जारी हो चुकी है। ऐसे समय में एसआईआर का संचालन, न केवल प्रशासनिक दृष्टि से कठिन है बल्कि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर भी असर डाल सकता है। याचिकाओं में यह भी उल्लेख है कि सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक चुनावी कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए उनसे एसआईआर की जिम्मेदारी लेना व्यावहारिक नहीं है।

1.76 लाख से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता

केरल सरकार ने याचिका में यह भी बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य को 1.76 लाख से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों तथा 68 हजार सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है। वहीं, एसआईआर प्रक्रिया के लिए 25,600 से अधिक अतिरिक्त अधिकारियों की जरूरत पड़ रही है, जिनमें से अधिकांश वही कर्मचारी हैं जो पहले से चुनावी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सीमित संसाधन वाले समूह का हिस्सा हैं। सरकार ने दलील दी कि पंचायत राज अधिनियम, 1994 और नगरपालिका अधिनियम, 1994 के तहत 21 दिसंबर से पूर्व चुनाव सम्पन्न कराना कानूनी रूप से आवश्यक है। ऐसे में एसआईआर का संचालन प्रशासनिक भार बढ़ा सकता है और चुनाव की सुगमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने अपनी याचिका में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची में अनावश्यक हस्तक्षेप पैदा कर सकती है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। Supreme Court

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा के 2024 में हुए चुनावों में धांधली के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही थी और एक ही नाम से कई बार मतदान किया जा रहा था तो कांग्रेस के चुनाव एजेंटों को इस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। गांधी के बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर कहीं कोई शिकायत नहीं है। वर्तमान में 90 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव से जुड़ी 22 याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

आयोग ने गांधी के फर्जी वोटिंग के आरोप पर कहा कि यदि एक ही नाम पर कई बार मतदान हो रहा था तो गांधी को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर क्या कर रहे थे। आयोग का यह भी कहना था कि यदि किसी मतदाता पर संदेह था तो कांग्रेस के मतदान एजेंटों ने मतदाता की पहचान को लेकर कोई आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई।

चुनाव आयोग का कहना कि गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह मतदाता सूची पुनरीक्षण का समर्थन करते हैं कि उसका विरोध कर रहे हैं। सत्यापन के साथ-साथ डुप्लिकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने वाली इस व्यवस्था के वे समर्थक हैं या विरोधी। सूची पुनरीक्षण के दौरान जब एक से अधिक नाम सामने आ रहे थे तो कांग्रेस के एजेंट कोई आपत्ति क्यों नहीं उठा रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि गांधी को कैसे पता चला कि डुप्लीकेट वोटरों ने भाजपा को ही वोट दिया है। हाउस नंबर जीरो पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि हाउस नम्बर जीरो उन घरों के लिए है जहां पंचायत और नगर पालिकाओं ने हाउस नंबर नहीं दिए हैं। बीएलओ ने उन मकानों के नंबर शून्य बताए हैं, जहां नगर पालिकाओं, पंचायतों द्वारा कोई मकान नंबर आवंटित नहीं किया गया है। बिहार को लेकर आयोग ने कहा कि वहां मतदाता सूची पुनरीक्षण एक अगस्त से 15 अक्टूबर तक हुआ था तो इस दौरान कांग्रेस की तरफ से कोई अपील दायर क्यों नहीं की गई। आयोग ने हरियाणा विधानसभा के 2024 के हुए चुनाव को लेकर श्री गांधी के सवालों के मद्देनजर कुछ तथ्य दिये हैं जिनमें कहा गया है कि मतदाता सूची को दो अगस्त 2024 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वितरित किया गया था और फिर अंतिम सूची को भी इन दलों को दिया गया था।

Political party registration cancelled: नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 334 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण निरस्त कर दिया। इस निर्णय के बाद देश में अब केवल 6 राष्ट्रीय दल और 67 क्षेत्रीय दल मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 2,520 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल शेष रह गए हैं। Election Commission news

छह राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित 67 दल क्षेत्रीय श्रेणी में दर्ज हैं।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन दलों का पंजीकरण रद्द किया गया है, वे अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 तथा चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के तहत मिलने वाले किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, इन दलों को आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

जून 2025 में आयोग ने 345 गैर-मान्यता प्राप्त दलों के सत्यापन के निर्देश दिए थे

जून 2025 में आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 345 गैर-मान्यता प्राप्त दलों के सत्यापन के निर्देश दिए थे। इस प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच, कारण बताओ नोटिस जारी करने और व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर प्रदान करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में पाया गया कि 345 में से 334 दल नियमों का पालन करने में विफल रहे, जिसके आधार पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया।

वर्तमान में देश में कुल 2,854 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से 2,520 दल सक्रिय पंजीकरण सूची में हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत होता है। यदि कोई दल लगातार छह वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ता या पंजीकरण के समय दी गई जानकारी में बदलाव की सूचना आयोग को नहीं देता, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाता है। Election Commission news

Malad Drugs Raid: 10 करोड़ की ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी, 5 गिरफ्तार

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Election Commission: चुनाव आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल पर आत्मचिंतन तथा जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर जो सवाल उठते हैं वे आधारहीन हैं और ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान करते हुए मंगलवार को यहां निर्वाचन सदन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है और मतगणना के दिन जो रुझान मतगणना आरंभ होने के साथ ही आने शुरू होते हैं वे एक्जिट पोल को सही ठहराने का प्रयास है। EVM News

उनका कहना था कि हाल के चुनाव में जो रुझान टीवी चैनलों ने शुरू में दिये वे पूरी तरह से आधारहीन थे। उन्होंने कहा कि जब आयोग की वेबसाइट पर साढ़े नौ बजे पहला रुझान दिया जाता है तो टीवी चैनल मतगणना शुरू होने के 10-15 मिनट के भीतर ही कैसे रुझान देना शुरू करते हैं। बाद में वे रुझान भी एक्जिट पोल की तरह ही गलत साबित होते हैं। हो सकता है कि संवाददाता मतदान केंद्र के आसपास खबरें जुटाते हों लेकिन उनकी खबरें जल्द ही एकदम उलट कैसे जाती हैं इसका मतलब है कि चैनल ऐसा करके सिर्फ अपने एक्जिट पोल को सही ठहराने का प्रयास करते हैं।

आयोग ने कहा कि एक्जिट पोल के लिए आत्मचिंतन की जरूरत है। हो सकता है कि एक्जिट पोल देने वाली एजेंसियों के लोग हों लेकिन इसके परिणाम देने से पहले यह सोचने की जरूरत है कि कहीं परिणाम गलत निकल गये तो फिर नैतिकता का क्या होगा। इस बारे में चिंतन करने की जरूरत है। ईवीएम से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम की तुलना पेजर से करने पर उन्होंने कहा कि ईवीएम कहीं भी पेजर की तरह बाहर कनेक्टेड नहीं होता है। ईवीएम से किसी भी स्तर पर छेड़छाड नहीं की जा सकती है और इसको लेकर किसी भी तरह से छेड़छाड़ की खबरे निराधार हैं। EVM News

ईवीएम को हर स्तर पर जांच की जाती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक हर स्तर पर वीडियोग्राफी होती है और सभी दलों के एजेंटों के सामने इसे खोला जाता है, सील किया जाता है और इसकी प्रक्रिया पूरी सबके सामने होती है इसलिए इसमें कहीं भी गड़बडी किये जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर हाल में ही उन्हें 20 शिकायतें मिली हैं और आयोग हर शिकायत का जवाब देगा। सारे जवाब लिखित में दिये जाएंगे। उनका कहना था कि आयोग सबकी शिकायतों का निराकरण करेगा और हर शिकायत का जवाब देगा। EVM News

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। चुनाव आयोग के दिशानुसार राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपने चुनाव घोषणा पत्र की हिंदी व अंग्रेजी की तीन-तीन प्रतियां, घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के तीन दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होंगी। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने आज यहाँ जारी बयान में दी।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें ।आदर्श चुनाव आचार संहिता के पैरा-8 के उप क्रमांक तीन के अनुसार चुनाव घोषणा पत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता के हित में, यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्र वादों के औचित्य को भी प्रतिबिंबित करे और मुख्य रूप से इसके लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के तरीकों और साधनों को रेखांकित करे तथा मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों पर मांगा जाना चाहिए जिनका पूरा होना संभव हो।

जिला में पुरूष मतदाताओं की संख्या 06 लाख 39 हजार 77 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 05 लाख 61 हजार 718 | Kharkhoda News

• जिला के 37 हजार 175 युवा पहली बार करेेंगे अपने मत का प्रयोग
• मतदाता सूची में 449 ऐसे मतदाता जिनकी आयु 100 वर्ष से ज्यादा

खरखौदा (सच कहूँ/हेमन्त कुमार)। Kharkhoda News: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार जिला की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार जिला में मतदाताओं की संख्या 12 लाख 795 हो गई है, जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 06 लाख 39 हजार 77 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 05 लाख 61 हजार 718 है। Kharkhoda News

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में 37 हजार 175 ऐसे मतदाता है जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष के बीच है जो विधानसभा में पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मतदाता सूची में 449 ऐसे मतदाता है जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है, जिनमें 197 पुरूष तथा 252 महिला मतदाता शामिल है। इसके साथ ही 13 हजार 46 मतदाता ऐसे है जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है, जिनमें 05 हजार 506 पुरूष तथा 7 हजार 538 महिलाएं शामिल हैं। Kharkhoda News

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के अनुसार 28-गन्नौर विधानसभा में मतदाताओं की संख्या एक लाख 93 हजार 415 है, जिनमें एक लाख 3 हजार 198 पुरूष तथा 90 हजार 217 महिला मतदाता शामिल हैं। 29-राई विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या एक लाख 98 हजार 792 है, जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या एक लाख 6 हजार 936 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 91 हजार 848 है तथा ट्रासजेडरों मतदाताओं की संख्या 8 है। Kharkhoda News

इसके अलावा 30-खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या एक लाख 76 हजार 527 है, जिनमें 94 हजार 372 पुरूष तथा 82 हजार 146 महिला तथा 9 ट्रासजेंडर मतदाता शामिल है। 31-सोनीपत विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 02 लाख 49 हजार 625 हैं, जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या एक लाख 29 हजार 593, महिलाआ मतदाताओं की संख्या एक लाख 20 हजार 27 तथा ट्रासजेंडरों मतदाताओं की संख्या 5 है।

उन्होंने बताया कि 32-गोहाना विधानसभा में मतदाताओं की संख्या एक लाख 94 हजार 191 है, जिनमें एक लाख 03 हजार 426 पुरूष, 90 हजार 754 महिला तथा 11 ट्रासजेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 33-बरोदा विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या एक लाख 88 हजार 245 है, जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या एक लाख 01 हजार 552 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 86 हजार 693 है। उन्होंने बताया कि 18 साल की आयु पूरी करने वाले ऐसे युवा जिन्होंने अभी तक अपनी वोट नहीं बनवाई है वे भी 02 सितंबर तक वोट हैल्पलाइन ऐप या बीएलओ के माध्यम से अपनी वोट बनवा सकता है। 02 सितंबर तक वोट बनवाने वाले युवा भी 01 अक्टूबर को होने वाले मतदान में अपनी वोट डाल सकेंगे। Kharkhoda News

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Voter ID card without Name: नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) अपने चरम पर हैं और 20 मई को 5वें चरण के मतदान होने हंै। इस दौरान मुंबई के एक व्यक्ति को एक अविश्वसनीय स्थिति से गुजरना पड़ा। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने व्यक्ति की मां के मतदाता पहचान पत्र को उसके घर भेज दिया, जिस पर कोई नाम नहीं था। Voter ID Card

व्यक्ति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक रेडिट यूजर ने दावा किया कि उसकी माँ का पहचान पत्र, जोकि मराठी (महाराष्ट्र की भाषा) में था, और मतदाता पहचान पत्र पर नाम मुद्रित नहीं था। यूजर द्वारा शेयर की गई वोटर आईडी कार्ड की तस्वीर में महिला के नाम की जगह छोटे-छोटे बॉक्स बना रखे थे, जो स्क्रिप्ट में गलती का संकेत दे रहे थे। यूजर ने सोशल मीडिया पर अपील की कि इस मतदाता पहचान पत्र का क्या करना है, उसकी मदद करें।

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‘‘इस तरह मेरी मां को उनका वोटर आईडी मिला। मराठी नामों को देखो, इलेक्शन कमीशन इसे इस तरह कैसे भेज सकता है? अब क्या करें?’’ Voter ID Card

पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, नेटिजन्स ने पूछा कि क्या यह मतदाता पहचान पत्र मतदान केंद्र पर स्वीकार किया जाएगा।
एक यूजर ने कमेंट किया, ‘‘ऐसा लगता है जैसे मराठी पात्रों ने प्रस्तुत नहीं किया या कुछ और। ईसीआई में किसी ने इसे मुद्रित किया और सोचा कि इसका मेल करना ठीक रहेगा? क्या ये पोलिंग बूथ में स्वीकार किया जायेगा? वोटिंग 5 दिन में है, क्या करें?’’

दूसरे ने पूछा, ‘‘मुझे समझ नहीं आता कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आपको इसकी आवश्यकता क्यों है। आधार ही काफी है।” Voter ID Card

इस पर एक यूजर ने लिखा, ‘‘यह सरकार के लिए शर्मनाक है, उनका सॉफ्टवेयर कितना घटिया है।’’

महाराष्ट्र की प्रमुख लोकसभा सीटों मुंबई, पालघर, कल्याण और ठाणे पर 20 मई को मतदान होगा। चल रहे आम चुनावों में अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में होटल और रेस्तरां भी वोट डालने वाले ग्राहकों को छूट की पेशकश कर रहे हैं। Voter ID Card

Citizenship Certificate Issued: भारत ने दी 14 भारतीयों को नागरिकता प्रमाणपत्र!

Lok Sabha Elections 2024 Date Live: नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग ने आज यानि शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह जानकारी चुनाव आयोग ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। बता दें कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनावों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी, जोकि 11 अप्रैल से शुरू होकर देश भर में सात चरणों में आयोजित किए गए थे। वोटों की गिनती 23 मई हुई थी। Lok Sabha Elections 2024

सीईसी राजीव कुमार के अनुसार इन चुनावों में 96.8 करोड़ लोग 12 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर अपने वोट डालेंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो सत्तारूढ़ बीजेपी ने 303 सीटें जीतीं थी जबकि कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई गई थी। भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी 300 से अधिक सीटें जीतने की संभावना जताई है।

इस बार ‘400 पार’ : पीएम मोदी | Lok Sabha Elections 2024

देशके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा की पूर्व संध्या पर कहा कि वोट शेयर के मामले में एनडीए पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। यह उम्मीद जताई जा रही है।

उच्चतम न्यायालय की आम आदमी को स्वास्थ्य संबंधी बड़ी राहत!

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Assembly Elections 2023 Date Live: चुनाव आयोग ने आज मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में भाजपा सत्ता पर काबिज है तो उधर राजस्थान में कांग्रेस। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में है। वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है।

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कहां-कब होगी वोटिंग, नतीजे कब?

• राजस्थान-23 नवंबर
• मिजोरम-7 नवंबर
• मध्यप्रदेश- 17 नवंबर
• छत्तीसगढ़- 7 और 17 नवंबर
• तेलंगाना- 30 नवंबर
• मध्यप्रदेश, राजस्थान समेत सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे।

इन राज्यों में 16.14 करोड़ से ज्यादा वोटर | Assembly Elections 2023 Date Live

इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा, चुनाव आयोग ने सभी पांच राज्यों का दौरा किया और सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ बैठकें कीं। हमने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। उनके सुझाव और फीडबैक लिए। मिजोरम का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म हो रहा है। बाकी राज्यों का कार्यकाल जनवरी 2024 में कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन 5 राज्यों में 679 विधानसभा सीटें हैं। इन राज्यों में 16.14 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। इनमें से 8.2 करोड़ मेल और 7.8 करोड़ फीमेल वोटर हैं। इन राज्यों में 60.2 लाख ऐसे वोटर हैं, जो पहली बार वोट करेंगे।

• अब जिले में कुल 1257 मतदान केंद्र हो गए

गुरुग्राम। (संजय कुमार मेहरा) जिला के कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक होने के चलते नए मतदान केंद्रों की जरूरत थी। जिला प्रशासन की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को इस बाबत प्रस्ताव भेजा गया। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रस्ताव पर भारत के निर्वाचन आयोग ने मुहर लगा दी है। अब जिले में 21 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसके बाद अब यहां कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1257 हो गई है।

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नियम के अनुसार जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होती है, उनके साथ ही उसी भवन में नए मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। जिसे सहायक बूथ भी कहा जाता है। सितंबर माह में अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक में सभी से सहमति लेकर जिला में 21 नए मतदान केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया था। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद अब जिला में बनाए यह 21 नए बूथ मान्य हो गए हैं।

मतदान केंद्रों की संख्या 1236 से बढ़कर हुई 1257

जिला में बनाए गए 21 नए मतदान केंद्रों की संख्या पर चुनाव तहसीलदार राजेंद्र सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब पटौदी विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या 247 हो गयी है, जोकि पूर्व में 245 थी। इसी प्रकार बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में 404 मतदान केंद्र थे, जिसमें 16 नए मतदान केंद्र बनाने सहित एक मतदान केंद्र को समायोजित किया गया है। जिससे बादशाहपुर विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 420 हो गयी है। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 3 नए बूथ बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। गुरुग्राम में अब मतदान केंद्रों की संख्या 348 से बढ़कर 351 हो गयी है। सोहना विधानसभा क्षेत्र में बढ़े हुए मतदाताओं को 6 मतदान केंद्रों में समायोजित किया गया है। सोहना विधानसभा में अभी कोई नया बूथ नहीं बनाया गया है। यहां पहले की तरह कुल बूथों की संख्या 239 ही रहेगी। इस प्रकार से गुरुग्राम जिला की चारों विधानसभा में 21 नए बूथ बनाने व 7 बूथों को समायोजित करने के उपरांत अब गुरुग्राम जिला में मतदान केंद्रों की संख्या 1257 हो गयी है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष के अधिक उम्र के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और अब इसके लिए उन्हें किसी वर्ष की एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व अपेक्षित मानदंड की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आयोग की वीरवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पाण्डेय के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस तरह के प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि युवाओं को न केवल एक जनवरी को बल्कि एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर के संदर्भ में भी अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सकेगी।

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