Examination Reforms 2026: नई दिल्ली। देश में सार्वजनिक परीक्षाओं को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव मांगने शुरू किए हैं।

इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित हाई पावर टास्क फोर्स (HPTF) ने सार्वजनिक सलाह प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह टास्क फोर्स देश में सार्वजनिक परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। इसके दायरे में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं।

खास बात यह है कि आम नागरिक भी परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अपनी राय सीधे टास्क फोर्स तक पहुंचा सकते हैं।

नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हो रही समीक्षा

सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए गठित छह सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स की अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि कर रहे हैं।

टास्क फोर्स का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद चुनौतियों की पहचान करना और ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिए सुझाव जुटाना है, जिससे परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़े और पेपर लीक तथा अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके।

13 सितंबर 2026 तक दे सकते हैं सुझाव

सरकार की ओर से शुरू की गई सार्वजनिक सलाह प्रक्रिया में अपनी राय देने की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक लोग हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में अपने सुझाव भेज सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए सुझाव देने के कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं।

वेबसाइट के जरिए

इच्छुक व्यक्ति examreforms-taskforce.dopt.gov.in पर जाकर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं।

फोन से ऐसे दें सुझाव

फोन के माध्यम से सुझाव देने के लिए 1800-180-4747 नंबर उपलब्ध कराया गया है।

WhatsApp से भी भेज सकते हैं राय

WhatsApp के जरिए सुझाव देने के लिए 7827042830 नंबर पर HPTF लिखकर अपनी राय भेजी जा सकती है।

ईमेल से भेजें सुझाव

ईमेल के जरिए अपनी बात रखने के लिए examreformstaskforce@dopt.gov.in पर सुझाव भेजा जा सकता है।

किन मुद्दों पर दे सकते हैं अपनी राय?

हाई पावर टास्क फोर्स ने परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इनमें परीक्षा के संचालन से लेकर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और मूल्यांकन व्यवस्था तक कई पहलू शामिल हैं।

लोग यह सुझाव दे सकते हैं कि:

• प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को और मजबूत कैसे किया जाए।
• पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाए जाएं।
• परीक्षा केंद्रों और परीक्षा संचालन की व्यवस्था को अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जाए।
• परीक्षा के डिजाइन और मूल्यांकन प्रणाली में क्या सुधार किए जा सकते हैं।
• परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही कैसे तय हो।
• परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं।
• पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की पहचान जल्द कैसे की जाए।
• परीक्षा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे तैयार हो।

छात्रों की सुविधाओं पर भी होगा फोकस

सरकार की यह पहल केवल पेपर लीक और परीक्षा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। टास्क फोर्स परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा समावेशी और छात्र-केंद्रित बनाने पर भी विचार कर रही है। अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा तक पहुंच आसान बनाने के उपायों पर भी सुझाव मांगे गए हैं। इसके अलावा परीक्षा के दौरान छात्रों को होने वाली परेशानियों, सुविधाओं और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी लोग अपनी राय दे सकते हैं।

पहले भी मिल चुके हैं हजारों सुझाव

देश में परीक्षा सुधार को लेकर इससे पहले भी विशेषज्ञ समिति काम कर चुकी है। पूर्व इसरो अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने अक्टूबर 2024 में परीक्षा सुधारों से संबंधित 101 सिफारिशें दी थीं।

इस समिति को उस समय लोगों की ओर से कुल 37,144 सुझाव प्राप्त हुए थे। अब एक बार फिर व्यापक स्तर पर लोगों से राय लेकर परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

आपकी एक राय बदल सकती है परीक्षा व्यवस्था

देश में प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं में लाखों छात्र शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सीधे विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी है। सरकार की इस सार्वजनिक सलाह प्रक्रिया के जरिए छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों को परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। अगर आपके पास पेपर लीक रोकने, परीक्षा सुरक्षा बढ़ाने, मूल्यांकन सुधारने या छात्रों की सुविधाएं बेहतर करने से जुड़ा कोई व्यावहारिक सुझाव है, तो उसे 13 सितंबर 2026 तक टास्क फोर्स तक पहुंचाया जा सकता है।