Pension Hike: पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार, 7 सितंबर से बढ़ी हुई दर पर वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के वितरण की औपचारिक शुरुआत की। नबान्न से शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में अब हर महीने 1,500 रुपये की राशि भेजी जाएगी। पहले इन योजनाओं के तहत 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। सरकार के इस फैसले से करीब 60 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में कुल लाभार्थियों की संख्या करीब 62 लाख बताई गई है। भुगतान सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बैंक खातों में किया जा रहा है।

1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये हुई पेंशन

पश्चिम बंगाल सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की मासिक राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। यानी जिन पात्र लोगों को अब तक 1,000 रुपये प्रति माह मिलते थे, उन्हें अब 1,500 रुपये मिलेंगे। सरकार के मुताबिक इस बढ़ोतरी का मकसद बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को महंगाई के दौर में अतिरिक्त आर्थिक सहायता देना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

करीब 60 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

इस योजना के दायरे में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को शामिल किया गया है। उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 लाख लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत केंद्र से मिलने वाली सहायता से जुड़े हैं, जबकि करीब 40 लाख लाभार्थियों का भुगतान राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। इस तरह सरकार का दावा है कि पेंशन में बढ़ोतरी से राज्य के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी।

NSAP के तहत भी 1500 रुपये की मदद

सरकार ने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) के तहत आने वाली विभिन्न पेंशन योजनाओं में भी राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी है। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को भी DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है।

पुरानी वेटिंग लिस्ट को किया गया रद्द

पेंशन बढ़ाने के साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुरानी सरकार के समय तैयार की गई वेटिंग लिस्ट को रद्द करने का भी ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि अब पात्र लाभार्थियों की नए सिरे से पहचान और सत्यापन किया जाएगा। नई व्यवस्था में जनकल्याण शिविरों और अन्य सरकारी माध्यमों से आवेदन करने वाले पात्र लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी या अपात्र लोगों को लाभ मिलने की संभावना कम होगी।

लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना में भी पेंशन

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन करने वाले लोगों के लिए 'वेस्ट बंगाल लोकतंत्र सेनानी ऑनर स्कीम' शुरू करने का फैसला किया था। इसके तहत पात्र लोकतंत्र सेनानियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई थी। सरकार के इन फैसलों को सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वर्गों के लिए बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

पेंशन बढ़ोतरी से कमजोर वर्गों को राहत

पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि पेंशन की राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों को रोजमर्रा के खर्चों में कुछ राहत मिलेगी। खासतौर पर ऐसे परिवारों के लिए यह राशि महत्वपूर्ण हो सकती है, जिनकी नियमित आय का कोई मजबूत साधन नहीं है। 7 सितंबर से शुरू हुआ यह भुगतान आने वाले दिनों में पात्र लाभार्थियों के खातों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में पेंशन पर निर्भर लाखों लोगों के लिए यह फैसला सीधे आर्थिक राहत देने वाला साबित हो सकता है।