लखनऊ (सच कहूँ/एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी डॉक्टरों की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर अब 70 वर्ष की आयु तक सरकारी सेवा दे सकेंगे। पहले यह सीमा 65 वर्ष थी।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अनुभवी चिकित्सकों की विशेषज्ञता का लाभ लंबे समय तक मरीजों को मिल सकेगा। खासकर गंभीर और जटिल मामलों के उपचार में वरिष्ठ डॉक्टरों का अनुभव स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में सेवा आयु बढ़ाने के फैसले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के लिए सेवा की अधिकतम उम्र अब 70 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। वरिष्ठ चिकित्सकों के लंबे अनुभव का इस्तेमाल सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों के उपचार और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा।

सरकारी अस्पतालों में बढ़ रहा मरीजों का दबाव

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं जारी रहने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार, कई वरिष्ठ चिकित्सकों के पास वर्षों का क्लीनिकल अनुभव है। इस अनुभव का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के अलावा जटिल मामलों में चिकित्सकीय निर्णय लेने में भी किया जा सकता है।

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सेवा अवधि में पांच वर्ष की अतिरिक्त बढ़ोतरी से अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं अधिक समय तक उपलब्ध रहेंगी। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी वाले क्षेत्रों में भी मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी और वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुभव का व्यापक उपयोग किया जा सकेगा।

जल्द जारी हो सकता है शासनादेश

उपमुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस फैसले को लागू करने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित नियमों और प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। शासनादेश जारी होने के बाद सेवा आयु बढ़ाने से जुड़े विस्तृत प्रावधान और इसे लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी।