Farmer Scheme: नई दिल्ली (सच कहूँ/एजेंसी)। खेती-किसानी से जुड़े परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों को सीधे आर्थिक मदद, वृद्धावस्था में पेंशन और कृषि कार्यों के लिए ऋण जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कई किसान इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं, जो अलग-अलग जरूरतों में आर्थिक मदद उपलब्ध कराती हैं।

पीएम-किसान से हर साल मिलती है 6 हजार रुपये की सहायता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है और इसे 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। इस सहायता का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े छोटे-बड़े खर्चों तथा घरेलू जरूरतों में आर्थिक सहारा देना है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर पात्र कृषि भूमि का रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही ई-केवाईसी, आधार-बैंक खाते की लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी महत्वपूर्ण है।

हालांकि, सभी भूमिधारक किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होते। संस्थागत भूमि मालिकों के अलावा कुछ अन्य श्रेणियों को भी योजना से बाहर रखा गया है। उदाहरण के तौर पर आयकर देने वाले परिवारों तथा कुछ निर्धारित पेशेवर श्रेणियों के लोग पात्र नहीं हैं। इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पात्रता शर्तों की जांच करना जरूरी है।

60 साल की उम्र के बाद पेंशन का सहारा

किसानों के बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) संचालित की जा रही है। इसमें पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये तक की पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।

किसान की उम्र के आधार पर मासिक अंशदान निर्धारित होता है, जो सामान्यतः 55 रुपये से 200 रुपये तक हो सकता है। किसान जितना योगदान करता है, केंद्र सरकार भी उतना ही योगदान करती है। योजना में परिवार के लिए भी प्रावधान है। पेंशन पाने वाले किसान की मृत्यु होने की स्थिति में पात्र जीवनसाथी को नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन मिल सकती है।

खेती के खर्च के लिए KCC से ऋण सुविधा

किसानों को फसल उत्पादन के दौरान बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी सहित कई तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं। ऐसे समय में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। केसीसी के माध्यम से पात्र किसान कृषि कार्यों के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं।

इसके दायरे में केवल फसल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं। किसान को मिलने वाली क्रेडिट सीमा उसकी भूमि, फसल के प्रकार, अनुमानित उत्पादन लागत और वित्तीय जरूरत जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर बैंक तय करता है। उपलब्ध नियमों और पात्रता के अनुसार किसान 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

तीनों योजनाएं अलग-अलग जरूरतों में मददगार

पीएम-किसान से नियमित वित्तीय सहायता, किसान मानधन से भविष्य में पेंशन का सहारा और केसीसी से खेती के लिए ऋण सुविधा मिलती है। इस तरह ये तीनों योजनाएं किसानों की आय सहायता, सामाजिक सुरक्षा और कृषि वित्त से जुड़ी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। किसानों को किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और मौजूदा सरकारी नियमों की जानकारी आधिकारिक स्रोत से जरूर जांचनी चाहिए।