खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार नागरिकों को पेपरलेस, पारदर्शी व सुगम तरीके से सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उनके घर द्वार पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार की ओर से नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र (Family ID) के माध्यम से प्रो-एक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र सुविधा की शुरुआत की गई है। अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर, पी.पी.पी. में मौजूद अपने डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर, अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि एक बार जब किसी नागरिक की जाति व जाति की श्रेणी पी.पी. पी. (Family ID) में सत्यापित हो जाती है, तो वह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सरल पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आई.डी. डालकर अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से पी.पी.पी. में नागरिकों की सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किए जा रहे हैं।

उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को भी परिवार पहचान पत्र (Family ID) से जोडक़र लाभार्थियों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है। सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र की सहायता से राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें:– IND vs AUS: जानिए, क्यों सभी खिलाड़ियों ने विराट कोहली के लिए बजाई तालियां

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने सोमवार को कहा कि कपूरथला जिले के फगवाड़ा निवासी अरविंद कुमार का अनुसूचित जाति संबंधी फर्जी प्रमाण पत्र जांच कमेटी ने रद्द किया गया है तथा इसके तहत हासिल किए गए लाभ की भी वसूली की जाएगी। डॉ. कौर ने कहा कि इस संबंध में जालंधर जिले के लखनपाल गांव के राजेश कुमार मेहरा ने विभाग को शिकायत दी थी कि अरविंद कुमार भोया जाति से संबंधित है। Chandigarh News

तथा इसके बावजूद उसने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाया है। भोया जाति राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग की जांच में शिकायत सही पाई गई। इस संबंध में अब जिला उपायुक्त को यह प्रमाण पत्र रद्द करने तथा इसके तहत अगर कोई लाभ लिए गए हैं, तो वे भी वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रमाण पत्र एक फरवरी 1989 को संख्या 98 के तहत जारी किया गया था। Chandigarh News

यह भी पढ़ें:– लव जिहाद का सनसनीखेज मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी अथवा दाखिला पाने वालों की नौकरी और डिग्री भी छिन सकती है तथा वे सजा के हकदार होंगे। मुख्य न्यायाधीश जी एस केहर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने बम्बई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द कर दिया जिसमें उसने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहा है और बाद में उसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

सजा के भी होंगे भागीदार

महाराष्ट्र सरकार के अलावा कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने कहा कि अगर कोई भी पढ़ाई या नौकरी के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया तो उसे अपनी डिग्री और नौकरी दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे लोग सजा के पात्र भी होंगे। इस तरह के व्यक्ति को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।