Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Electricity Bill - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/3768/rss Electricity Bill RSS Feed Bijli Bill News: ढाई साल बाद घर लौटे नरेश को थमाया विभाग ने 40 हजार का बिजली बिल

खरखौदा (सच कहूँ न्यूज़)। सिसाना निवासी नरेश को उस समय गहरा झटका लगा जब वह करीब ढाई साल बाद अपने घर लौटा और बिजली निगम ने उसे लगभग 40 हजार रुपये का बिजली बिल थमा दिया। नरेश का कहना है कि वह छोटे से मकान में रहता है । जिसमें केवल दो पंखे और दो बल्ब लगे हुए हैं। वह अपने परिवार के साथ पिछले करीब ढाई साल से ससुराल में रह रहा था । जिस कारण उसका घर बंद पड़ा था। Kharkhoda News

नरेश के बताया कि जब वह वापस गांव सिसाना पहुंचा तो इतना बड़ा बिजली बिल देखकर वह हैरान और परेशान हो गया। वह अपनी समस्या को लेकर लगातार बिजली निगम दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। इस मामले में बिजली निगम के एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि उनके पास अभी तक लिखित शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलते ही मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग। Kharkhoda News

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Electricity Bill:  प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। सरकार अब बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जल्द ही बिजली बिल “कास्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ” के आधार पर तय किए जाएंगे। इसका मतलब है कि अब लोग सिर्फ उतनी ही रकम चुकाएंगे जितना बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) को वास्तविक खर्च आता है। यानी, बिजली के दाम पारदर्शी और न्यायसंगत होंगे।

लाखों परिवारों को मिलेगी राहत | Electricity Bill

सरकार का कहना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। नए कानून के लागू होने के बाद एक ही इलाके में कई बिजली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे लोगों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली मिल सकेगी। अनुमान है कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे कई राज्यों में लागू की जाएगी।

असंतुलन होगा खत्म

अभी कई राज्यों में कुछ उपभोक्ता वर्गों को बिजली पर सब्सिडी मिलती है, जबकि बाकी लोगों को उसका अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। नए संशोधन के बाद यह असंतुलन खत्म होगा और सभी को वास्तविक खर्च के अनुसार बिल देना होगा।

क्या होगा नया नियम

संशोधित कानून के तहत बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) अब उपभोक्ता से वास्तविक खर्च से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगी। साथ ही, कंपनियों को केवल तय सीमा तक का लाभ (मार्जिन) लेने की अनुमति होगी।

खत्म होगा डिस्काम का एकाधिकार

अभी एक इलाके में सिर्फ एक डिस्काम का नियंत्रण होता है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद सरकारी और निजी दोनों कंपनियां एक ही क्षेत्र में काम कर सकेंगी। इससे उपभोक्ताओं को विकल्प मिलेंगे और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। सरकार का यह नया बिजली बिल कानून न सिर्फ पारदर्शिता लाएगा बल्कि लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भी बनेगा। आने वाले समय में यह बदलाव देश में सस्ती, विश्वसनीय और उपभोक्ता-हितैषी बिजली व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।

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भूना (सच कहूँ/संगीता रानी)। Bhuna News: भूना की खेत ढाणी की रहने वाली लाली देवी को बिजली निगम ने 78 लाख 17 हजार 768 रुपए का बिल भेज दिया। बिल देखकर महिला और उसका परिवार घबरा गया। लाली देवी ने बताया कि वह हर महीने समय पर आॅनलाइन बिल जमा कराती हैं। मार्च महीने का 1009 रुपए का बिल भी उन्होंने 17 अप्रैल को आॅनलाइन जमा कराया था। Fatehabad News

7 मई को जब उन्होंने अप्रैल महीने का बिल भरने के लिए आॅनलाइन देखा तो उनके होश उड़ गए। बिल में 78 लाख से ज्यादा की रकम बकाया दिखाई गई। महिला ने तुरंत बिजली निगम से संपर्क किया। बिजली निगम के उपमंडल अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि यह तकनीकी खराबी के कारण हुआ है। कंप्यूटर में गड़बड़ी से बिल में लाखों रुपए दिखाए गए। महिला को यह रकम भरने की जरूरत नहीं है। बिल को जल्द ठीक किया जाएगा। एसडीओ ने कहा कि ऐसा मामला पहले कभी सामने नहीं आया। जहां दिक्कत आई है, उसे दूर किया जाएगा। Fatehabad News

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Electricity Bill:  मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की तर्ज पर राज्य में भी जल्द ही एक योजना तैयार की जा रही है और डेढ़ करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली बिल से छूट दी जाएगी। फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि इस योजना से 70 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने सौर कृषि पंप योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि आठ साल में राज्य में एक लाख 84 हजार पंप लगाए गए। पिछले एक साल में 3.5 लाख पंप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दो लाख 75 हजार कृषि पंपों के कारण चौदह लाख एकड़ भूमि सिंचाई के दायरे में आई है।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में हम देश में नंबर वन हैं।” उन्होंने कहा कि एक लाख 30 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को एक हजार करोड़ से अधिक की सब्सिडी देकर रूफ सोलर योजना का लाभ दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि हमारे 70 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता शून्य से सौ यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं उनके लिए हम राज्य योजना बना रहे हैं। इससे 70 प्रतिशत उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकेंगे और अपने घरों पर सोलर पैनल लगा सकेंगे।

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बिजली कटने के मैसेज के लिंक को क्लिक न करें: रणजीत

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाण के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह (Ranjit Chautala) ने प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे साइबर ठगों से सतर्क रहें तथा बिजली कटने के किसी भी फर्जी लिंक को क्लिक न करें। सिंह ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि आजकल फर्जी संदेश के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ साइबर ठगी होने की जानकारी मिल रही है।

बिजली उपभोक्ता इस तरह के मैसेज ‘आपका बिजली बिल बकाया है, बिजली बिल जमा करें, अन्यथा कुछ घंटों में आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। आदि से सतर्क रहें और न तो लिंक क्लिक करें और न ही ओटीपी शेयर करें। उन्होंने कहा कि बिजली निगमों ने उपभोक्ताओं को सतर्क करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को ध्यान रखना है कि साइबर ठग प्रतिदिन नए नए तरीके अपना कर उन्हें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिजली निगम इस तरह का कोई भी संदेश उपभोक्ताओं को नहीं भेजते और न ही किसी उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी देते है और न ही किसी भी नम्बर पर सम्पर्क करने को कहते है। बिजली निगम द्वारा बिल बनते ही उपभोक्ता को ईमेल पर बिल और रजिस्टर्ड मोबाइल पर संदेश भेजते हैं जिसमें खाता नम्बर और बकाया राशि भी लिखी होती है। Ranjit Chautala

इसके बाद भी यदि बिजली उपभोक्ता को अपने बिजली बिल को लेकर कोई संशय है तो वह नजदीकी बिजली कार्यालय या बिजली विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800-180-4334 पर सम्पर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि फिर भी किन्हीं कारणों से किसी के साथ साइबर धोखाधड़ी होती है तो वह सबसे पहले साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत को साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करें। Ranjit Singh Chautala

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]]> हरियाणा चंडीगढ़ https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/ranjit-singh-chautala-has-appealed-to-the-electricity-consumers-not-to-click-on-the-link-of-the-message-of-power-cut/article-49336 https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/ranjit-singh-chautala-has-appealed-to-the-electricity-consumers-not-to-click-on-the-link-of-the-message-of-power-cut/article-49336 Tue, 27 Jun 2023 17:38:38 +0530 बिजली डिफॉल्टरों को राहत

सरकार ने ओटीएस स्कीम के जरिए लेट पेमेंट पर ब्याज राशि घटाई, 3 महीने जारी रहेगी योजना

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। राज्य सरकार ने बिजली डिफॉल्टरों को बिल की अदायगी के लिए सुनहरा मौका दिया है। मान सरकार ने बिजली बिल नहीं भरने वालों के लिए ओटीएस स्कीम (Punjab OTS Scheme) की शुरुआत की है। इसके तहत आर्थिक कारणों के चलते जिन किन्हीं उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए या दोबारा नहीं जोड़े जा रहे थे, अब वह लेट पेमेंट पर साधारण आधे ब्याज के साथ बिल की अदायगी कर सकेंगे। सीएम मान ने ट्वीट कर कहा कि यह योजना सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन विशेष तौर पर​​ औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए जारी रहेगी।

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सीएम मान ने ओटीएस योजना (Punjab OTS Scheme) की समय सीमा 3 महीने बताई है। इसके अनुसार, लेट पेमेंट पर जहां पहले 18 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम वसूली जाती थी, अब केवल 9 प्रतिशत साधारण ब्याज से बिल की अदायगी करनी होगी। पहले फिक्स्ड चार्ज के तहत बिजली कनेक्शन काटे जाने से जोड़ने तक के समय की रकम वसूली जाती थी। लेकिन अब कनेक्शन कटने से जोड़ने तक 6 महीने या उससे कम पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।

सीएम भगवंत मान ने सभी बिजली उपभोक्ताओं, विशेष रूप से औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को बिल की अदायगी के लिए किश्त का विकल्प भी दिया है। जबकि पहले ऐसी कोई राहत नहीं थी। लेकिन मान सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अब एक साल में 4 किश्तों के जरिए बिल की अदायगी का विकल्प दिया गया है।

]]> पंजाब चंडीगढ़ https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/government-reduced-interest-amount-on-late-payment-through-ots-scheme/article-48128 https://www.sachkahoon.com/state/chandigarh/government-reduced-interest-amount-on-late-payment-through-ots-scheme/article-48128 Sat, 27 May 2023 16:44:34 +0530 बिजली बिल का 95 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट करो, पांच लाख का पुरस्कार पाओ

पंचायतों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए बिजली निगम ने लिया फैसला

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पी सी मीणा ने बताया कि 95 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। इसी तरह 90 से अधिक और 95 प्रतिशत से कम डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को 2 लाख और 80 से 90 प्रतिशत डिजिटल पेमेंट करने वाली पंचायत को एक लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे।
उपभोक्ताओं में डिजिटल पेमेंट माध्यम को प्रोत्साहित करने के लिए यह राशि पंचायतों के लिए निर्धारित की गई है। मीणा ने बताया कि वर्तमान में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगभग 1400 करोड़ के जारी किए जा रहे बिलों में से 1100 करोड़ रुपए आॅनलाइन पेमेंट के माध्यम से बिजली निगम में जमा हो रहे हैं ।

ग्रामीण उपभोक्ताओं को 2100 रुपए के पुरस्कार दिए जा रहे

बिजली निगम के कुल उपभोक्ताओं में से लगभग 60 प्रतिशत उपभोक्ता डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं और बिलों की राशि का लगभग 80 प्रतिशत भुगतान डिजिटल पेमेंट द्वारा हो रहा है। इसमें बिजली निगम के घरेलू, व्यवसायिक, कृषि एवं औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिजली निगम द्वारा आॅनलाइन पेमेंट करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2100 रुपए के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें पंचायत के एक भाग्यशाली उपभोक्ता को पुरस्कृत किया जाता है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में बिजली उपभोक्ता अब पेटीएम वालेट से बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने पहली सितंबर से पेटीएम के जरिये कोई भुगतान स्वीकार नहीं करने का निर्देश जारी कर दिया है। पेटीएम के जरिये भरा हुआ बिल मान्य नहीं होगा और न ही अगले बिल में यह राशि कट कर आएगी। दरअसल, पेटीएम द्वारा उपभोक्ताओं के बिलों के भुगतान के बदले सरकार से ज्यादा पैसा मांगने पर बात बिगड़ी। पेटीएम को प्रति बिल भुगतान की एवज में सरकार अपने खजाने से दो रुपये देती है। पेटीएम ने पिछले दिनों न केवल इस राशि को बढ़ाने की शर्त रख दी, बल्कि उपभोक्ताओं से भी कुछ शुल्क वसूलने की शर्त लगा दी। इसे खारिज करते सरकार ने पेटीएम के साथ लंबे समय से चले आ रहे अनुबंध को खत्म कर दिया। हालांकि पूर्व में पेटीएम के जरिये जिन उपभोक्ताओं ने जो भुगतान किया था और पैसा बिजली निगमों के खाते में जमा हो चुका है, वह भुगतान मान्य होगा।

ये है मुख्य कारण

बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने कहा कि अगर पेटीएम की शर्त को हम मान लेते तो डिजिटल प्लेटफार्म पर मौजूद दूसरी कंपनियां भी ज्यादा भुगतान की मांग करतीं। हम किसी को भी उपभोक्ता से अतिरिक्त चार्ज करने की अनुमति नहीं दे सकते, इसलिए सरकार ने पेटीएम से अनुबंध खत्म करने का फैसला लिया है। अगर पेटीएम पुरानी शर्तों पर अपनी सेवाएं जारी रखना चाहती है तो इस पर विचार किया जा सकता है।

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विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा बिजली वितरण निगमों के बिलिंग सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी त्रुटि के कारण, 16 अप्रैल, 2021 से 26 अप्रैल, 2021 की अवधि के दौरान लगभग 1.40 लाख उपभोक्ताओं के स्पॉट बिल गलत बकाया राशि के साथ जारी हो गए थे। इस त्रुटि के कारण कई शहरों में उपभोक्ताओं को पिछले बिलों का भुगतान करने के बावजूद गलत बकाया राशि मिली, यद्यपि बिलिंग सिस्टम में उपरोक्त बिल बिल्कुल ठीक बने हैं और जो उपभोक्ता ऑनलाइन या विभाग के काउंटर पर जाकर बिल भरते हैं, वहां दिखाई गई बिल की राशि में बकाया संबंधित कोई त्रुटि नहीं है।

उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस त्रुटि के कारण उपभोक्ताओं को हुई असुविधा के मद्देनजर बिजली निगमों द्वारा प्रभावित उपभोक्ताओं के बिजली बिल भरने की तारीख को आगे बढ़ाकर नए बिल जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में किसी भी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण के मामले में उपभोक्ता ‘ग्राहक सेवा केंद्र’ से संपर्क करने के लिए यूएचबीवीएन के टोल फ्री नंबर 1912/18001801550 तथा डीएचबीवीएन के टोल फ्री नंबर 18001804334 पर कॉल कर सकते हैं या यूएचबीवीएन के उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 9815961912 और डीएचबीवीएन के उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 8813999708 पर मैसेज कर सकते हैं।

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]]> हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/electricity-bill-sent-incorrectly-due-to-software-malfunction/article-23395 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/electricity-bill-sent-incorrectly-due-to-software-malfunction/article-23395 Tue, 04 May 2021 18:39:05 +0530 बिजली मीटरों की प्रयोगशाला बन गया है उत्तर प्रदेश: प्रियंका
लखनऊ l कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी और बिजली मीटर आतंक का पर्याय बने है और घनी आबादी वाला राज्य बिजली मीटरों की प्रयोगशाला बन चुका है। श्रीमती वाड्रा ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। पिछले आठ साल में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 500 फीसदी, शहरी घरेलू बिजली की दरों में 84 फीसदी और किसानों को मिलने वाली बिजली की दरों में 126 फीसदी की वृद्धि हुई है। पूरे प्रदेश में बिजली के बढ़ते रेट से हाहाकार मचा हुआ है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तो बिजली मीटरों के लिए प्रयोगशाला बन गया है। बिजली के मीटर कई गुना तेज चलते पाए गए हैं। जिन घरों में ताले लगे हुए हैं, बिजली की कोई खपत नहीं हुई है, उन घरों में सात-आठ हजार रुपये तक का बिल आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तो यह भी देखा गया कि बिना बिजली के मीटर लगे ही बिल आ गए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। छोटे कारोबारियों का व्यापार चौपट हो गया है। किसानों की फसलों की खरीद नहीं हो रही है, बाढ़, ओला एवं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उनकी कोई मदद नहीं होती, फसल बीमा योजना बड़ी कम्पनियों की कमाई का साधन बनकर रह गई, ऐसी स्थिति में बिजली के लगातार बढ़ रहे दाम, मीटरों की अनियमितताओं की मार उपभोक्ता अब नहीं सह सकते हैं। उन्होने कहा कि कोरोनान महामारी में होना तो यह चाहिए कि बिजली बिलों की दरों में बड़े पैमाने पर कमी करके जनता को राहत दी जाती। किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाते। बुनकरों-दस्तकारों, छोटे लघु उद्योगों को बिजली बिल भुगतान में रियायत मिलती।

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]]> उत्तर प्रदेश देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/uttar-pradesh-has-become-the-laboratory-of-electricity-meters-priyanka/article-19739 https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/uttar-pradesh-has-become-the-laboratory-of-electricity-meters-priyanka/article-19739 Fri, 06 Nov 2020 11:39:06 +0530 टीमों से दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई: एसडीएम

बकाया बिजली बिल जुटाने के लिए मांगा सहयोग

जलालाबाद (सच कहूँ न्यूज)। जल सप्लाई तालमेल कर्मचारी संघर्ष समिति ब्रांच जलालाबाद का एक डैपूटेशन ने बुधवार को स्थानीय जल सप्लाई विभाग के एसडीओ जसबीर सिंह से मुलाकात की व बैठक कर गांवों में बिल एकत्रित करने व कच्चे कनैक्शनों को रेगुलर करने के लिए चल रहे अभियान दौरान कर्मचारियों को आ रही मुश्किलों संबंधी अवगत करवाया गया। इस डैपूटेशन में पीडब्ल्यूडी फील्ड व वर्कशॉप वर्कर यूनियन ब्रांच जलालाबाद के अध्यक्ष परमजीत सिंह सुंदर सांदड़, जल सप्लाई व सेनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के राज्य प्रैस सचिव सतनाम सिंह फलियांवाला, ब्रांच अध्यक्ष गुरमीत सिंह आलमके, उप अध्यक्ष बलविन्दर सिंह नूर समन्द व कार्यालयी स्टाफ के अध्यक्ष सुखचैन सिंह सोढी आदि मौजूद थे।

इस दौरान वफद में शामिल कर्मचारियों ने एसडीओ जसबीर सिंह को बताया कि गांवों में बिल इकठ्ठा करने के लिए बनाईं गई टीमों के कर्मचारियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जिन लोगों को पानी के बकाया बिल भरने, अवैध कनैक्शनों को रेगुलर करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो गांवों के लोग बिल भरने या रैगूलर कनैक्शन करने की बजाय कर्मचारियों के साथ दुरर्व्यवहार करते हैं और लड़ाई-झगड़े करते हैं। ऐसे हलातों से निपटने के लिए अधिकारियों की ओर से पूर्ण सहयोग देने की मांग की गई, जिससे कर्मचारियों के साथ बुरा सलूक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये।

इसके अलावा अन्य मांगों का हल करने की भी मांग की गई। इस दौरान एसडीओ जसबीर सिंह की ओर से भरोसा दिया गया कि बिल इकठ्ठा करने वाली टीमों के साथ बुरा व्यवहार करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बक्शा जाएगा व ऐसा करने वाले लोगों खिलाफ कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अपने पानी के बकाया बिल भरें व जो कच्चे कनैक्शन हैं, उनको रैगूलार करवाएं नहीं तो विभाग की ओर से उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा।

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]]> पंजाब https://www.sachkahoon.com/state/punjab/electricity-bill-2/article-8479 https://www.sachkahoon.com/state/punjab/electricity-bill-2/article-8479 Thu, 11 Apr 2019 15:15:05 +0530 एक बार फिर पुरानी प्रणाली से भरें जाएंगे बिजली बिल

अब गांव में 2 महीनों के बाद भरवाएं
जाएंगे बिल | Electricity Bill

सच कहूँ-सुनील वर्मा/सरसा। बिजली निगम ने (Electricity Bill) एक बार फिर पुरानी प्रणाली के तहत ही चलने का निर्णय लेते हुए गांव के बिजली बिल अब मासिक की बजाए दो महीने से ही भरवाने का सर्कुलर जारी कर दिया है। यह आदेश जून माह से लागू हो गया है।

यहां बता दें कि बिजली निगम की तरफ से जिला में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत आने वाले 100 से अधिक गांव में प्रति महीना बिल देने के आदेश लागू कर रखे थे। निगम ने ग्रामीणों को बेहतर बिजली सुविधा देने और उनसे समय पर पूरा बिल लेने के लिए यह आदेश लागू किया गया था।

  • इस आदेश के बाद ग्रामीणों को मासिक बिल भरने में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा था।
  • वहीं बिजली मीटर से रीडिंग लेने वालों को भी दिक्कत आ रही थी।
  • आर्थिक रूप से कमजोर लोग प्रति महीना बिजली बिल नहीं भर पा रहे थे।
  • इसलिए उन्हें जुर्माना भी लग रहा था।
  • अब निगम ने सभी की समस्या हल करते हुए फिर से दो महीने बाद ही बिजली बिल वितरण करने का फैसला लिया है।

बिना सिक्योरिटी राशि देकर बदलवा सकते हैं कनेक्शन का नाम | Electricity Bill

पहले बिजली निगम नाम बदलवाने के लिए घरेलू कनेक्शन श्रेणी में 750 रुपये जबकि गैर घरेलू कनेक्शन श्रेणी में एक हजार रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी राशि जमा करवाता था। अब ऐसा नहीं है। हालांकि यह स्कीम पुरानी चल रही है, मगर शहरी उपभोक्ताओं को इसका लाभ साफटेवेयर में प्रॉब्लम होने के चलते अब तक नहीं मिल रहा हा था। पिछले दिनों यह दिक्कत दूर कर दी गई है। अब शहरी उपभोक्ता इसका लाभ ले सकते हैं।

कामयाब नहीं हुई मासिक बिल बांटने की
योजना | Electricity Bill

  • प्रति महीना बिजली बिल भरने की योजना शहर में भी लागू की गई थी।
  • मगर दो महीने बाद ही फैसला बदलना पड़ा था।
  • वर्ष 2016 में अगस्त महीने से प्रति माह बिल भरवाने की व्यवस्था शहर में की गई थी।
  • शहर के उपभोक्ता अलग-अलग शिफ्टों में बिल भरते हैं।
  • 55 हजार उपभोक्ताओं में से 20 हजार उपभोक्ता एक महीने तो 20 हजार उपभोक्ताओं की दूसरे महीने बारी आती थी।
  • इसलिए उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं झेलनी पड़ती थी।
  • जबकि बचे हुए 15 हजार कॉमर्शियल उपभोक्ता भी बीच में बिल भरते थे।
  • मंथली बिल देने की योजना शुरू करते ही शहर के 55 हजार उपभोक्ताओं को एक साथ बिल भरने के लिए आना पड़ा।
  • इसलिए निगम को वासप दो महीने से ही बिजली बिल भरवाने का निर्णय करना पड़ा था।

उपभोक्ता घर बैठ-बैठे ऐसे भरें आॅनलाइन बिल | Electricity Bill

बिजलीनिगम ने उपभोक्ताओं को आॅनलाइन बिल भरने की सुविधा भी दे रखी है। यानि उपभोक्ता घर बैठा इंटरनेट का प्रयोग कर बिल भर सकता है। इसके लिए उसे बिजली निगम की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डीएचबीवीएन खोलनी है। उसमें माई अकाउंट के आॅप्शन पर क्लिक करें। यहां आपका बिजली बिल अकाउंट शो करेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर भरकर आप आॅनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।

 

 

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]]> हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/electricity-bill/article-4633 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/electricity-bill/article-4633 Tue, 03 Jul 2018 09:08:26 +0530