नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल पर देश की निर्भरता कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वाहनों में 100% शुद्ध एथेनॉल यानी E100 ईंधन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को कानूनी और आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद भारत में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए रास्ता और साफ हो गया है।

सरकार के इस कदम से ऐसी कारों के विकास और इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो पेट्रोल के साथ अलग-अलग मात्रा में एथेनॉल या पूरी तरह एथेनॉल पर चल सकें। देश की प्रमुख ऑटो कंपनियां भी इस तकनीक पर काम कर रही हैं।

क्या है सरकार के फैसले का मतलब?

भारत में अभी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था लागू है। इसका प्रमुख उदाहरण E20 पेट्रोल है, जिसमें 20 फीसदी तक एथेनॉल मिश्रण होता है। अब E100 ईंधन के इस्तेमाल की दिशा में भी नियमों को मंजूरी दी गई है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि देश की सभी मौजूदा कारें सीधे E100 पर चलने लगेंगी। इसके लिए फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक से लैस और E100 के अनुरूप तैयार इंजन वाली गाड़ियों की जरूरत होगी।

फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसे बनाए जाते हैं कि वे पेट्रोल और एथेनॉल के अलग-अलग मिश्रणों पर चल सकें। तकनीक के अनुसार ऐसे वाहन ईंधन में एथेनॉल की मात्रा बदलने के बावजूद इंजन के संचालन को उसके अनुरूप एडजस्ट कर सकते हैं।

पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटाने की कोशिश

एथेनॉल को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का एक बड़ा उद्देश्य पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करना है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से होता है।

एथेनॉल आधारित ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल होने से पेट्रोल की खपत कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही किसानों के लिए कृषि आधारित उत्पादों की मांग बढ़ने और देश में वैकल्पिक ईंधन के बाजार को विस्तार मिलने की संभावना है। हालांकि E100 वाहनों का व्यापक इस्तेमाल तभी संभव होगा जब पर्याप्त संख्या में E100 या उपयुक्त एथेनॉल मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराने वाले पेट्रोल पंप विकसित हों।

Maruti, Toyota और Hyundai की क्या तैयारी?

सरकार के एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने के बीच ऑटो कंपनियां भी फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक पर काम कर रही हैं।

Maruti Suzuki पहले ही अपनी लोकप्रिय हैचबैक WagonR का फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप पेश कर चुकी है। इस तकनीक पर आधारित वाहन एथेनॉल के अलग-अलग मिश्रण वाले ईंधन पर चलने के लिए तैयार किए जा सकते हैं।

वहीं Toyota ने भारत में Innova HyCross का 100% एथेनॉल से चलने वाला प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया था। इस प्रोटोटाइप में एथेनॉल इंजन के साथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

दूसरी ओर Hyundai भी एथेनॉल और फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक से जुड़े विकल्पों पर काम कर रही है। कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती ऐसे इंजन और फ्यूल सिस्टम तैयार करना है, जो लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में एथेनॉल वाले ईंधन के साथ सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सकें।

आम लोगों को क्या फायदा होगा?

E100 और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के बड़े पैमाने पर आने से आम लोगों को कई संभावित फायदे हो सकते हैं।

• पेट्रोल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
• किसानों से जुड़े कृषि उत्पादों की मांग बढ़ सकती है।
• देश में वैकल्पिक ईंधन का विकल्प मजबूत होगा।
• पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।
• भविष्य में एथेनॉल की उपलब्धता बढ़ने पर उपभोक्ताओं को ईंधन के ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं।

हालांकि, किसी भी नई तकनीक की तरह E100 वाहनों की कीमत, ईंधन की उपलब्धता, माइलेज और रखरखाव की लागत जैसे पहलू भी आम खरीदार के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

क्या अभी E100 कार खरीदना संभव है?

E100 को लेकर नियमों को मंजूरी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि बाजार में मौजूद हर पेट्रोल कार E100 पर चलने के लिए तैयार है। मौजूदा वाहन को निर्माता की मंजूरी के बिना 100% एथेनॉल पर चलाना उचित नहीं होगा।

E100 के लिए विशेष रूप से तैयार वाहनों और पर्याप्त फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। आने वाले समय में अगर वाहन निर्माता और फ्यूल कंपनियां इस दिशा में बड़े स्तर पर काम करती हैं तो भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है।

कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम भारत में पेट्रोल-डीजल के साथ वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। अब इस नीति का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि E100 वाहनों की कीमत, उपलब्धता और देशभर में एथेनॉल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तेजी से विकसित होता है।