चंडीगढ़, (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही कर्मचारियों का मौजूदा महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। बढ़ा हुआ डीए एक सितंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा और इसका भुगतान सितंबर के वेतन के साथ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधे वित्तीय लाभ मिलेगा।

वित्त विभाग के वित्त कार्मिक-1 शाखा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पंजाब के राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर में आठ प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विभाग ने सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रधान सचिवों और प्रशासनिक सचिवों के अलावा विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रतियां भेज दी हैं।

वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को अब मूल वेतन पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले डीए की दर 42 प्रतिशत थी। नई दर एक सितंबर 2026 से लागू होगी। सितंबर का वेतन जारी होने के साथ ही कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले का असर विभिन्न विभागों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों पर पड़ेगा। वित्त विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया के लिए राज्य के सभी जिला ट्रेजरी अधिकारियों और ट्रेजरी अधिकारियों को भी आदेश की प्रति भेजी है, ताकि संशोधित दर के अनुसार वेतन भुगतान किया जा सके।

वित्त विभाग ने पंजाब की विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों को भी इस आदेश के बारे में जानकारी दी है। इनमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना, बाबा फरीद मेडिकल साइंसेज एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी फरीदकोट और गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर शामिल हैं।

आदेश की प्रतियां अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) पंजाब, अकाउंटेंट जनरल (ए एंड ई) पंजाब, पंजाब भवन नई दिल्ली के अधिकारियों और जनसंपर्क विभाग सहित संबंधित शाखाओं को भी भेजी गई हैं। इससे स्पष्ट है कि बढ़े हुए डीए के भुगतान के लिए वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों और संस्थानों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।