अपराधियों पर अपराध से कमाई संपत्तियों व कब्जा की गई जमीनों पर बुलडोजर अभियान होगा तेज

• आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश
• गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त ने अपराधों की समीक्षा बैठक ली

गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय कुमार मेहरा)। Gurugram: गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने शनिवार को अपराधों की समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों से कहा कि सभी थाना प्रबंधक अपने थाना क्षेत्रों के अपराधियों पर नजर रखेंगें। साथ ही अपराधियों पर अपराध से कमाई संपत्तियों और कब्जा की गई सरकारी जमीनों पर बुलडोजर चलाने का अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी केस की जांच के दौरान भारी नकदी मिलने पर इनकम टैक्स और ईडी के साथ भी सांझा की जाएगी।

पुलिस आयुक्त द्वारा ली गई अपराध समीक्षा बैठक में गुरुग्राम पुलिस की सभी पुलिस जोन्स (पूर्व, पश्चिम, दक्षिण व मानेसर) के डीसीपी, एसीपी, सभी एसएचओ व कार्यालयों के इंचार्ज मौजूद रहे। इस दौरान दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई राहवीर स्कीम के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस आयुक्त ने कहा कि गैर पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आदतन अपराधियों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करें। Gurugram

बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने जिला में घटित अपराधों की समीक्षा करते हुए विशेष रूप से संगीन अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध, साइबर अपराध, महिला अपराध, नशा तस्करी, सडक अपराध एवं लंबित मामलों की स्थिति पर गहन चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति, त्वरित कार्यवाही एवं सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए।

महिला अपराधों में शून्य सहनशीलता की नीति | Gurugram

सीपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि अपराधियों की पहचान करके उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। वांछित व उद्घोषित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और विवेचना की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष बल दिया गया। महिला सुरक्षा के विषय में सीपी विकास कुमार अरोड़ा ने निर्देश दिए कि महिला अपराधों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। पीड़ितों को संवेदनशील एवं त्वरित न्यायिक सहायता प्रदान की जाए।

साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए तकनीकी दक्षता बढ़ाने, जन-जागरूकता अभियान चलाने और त्वरित शिकायत निस्तारण पर जोर दिया गया। बैठक में नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई तथा इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई और अंतर-जिला समन्वय को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था एवं सडक सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

राहवीर योजना में दिया जाता है 25 हजार का इनाम

सरकार की राहवीर योजना के अंतर्गत सडक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक एसएचओ को कम से कम एक राहवीर चिन्हित/तैयार करना अनिवार्य होगा। हर वर्ष सभी जिलों द्वारा तीन राहवीरों के नाम सरकार को भेजे जाएंगे, जिनमें से 10 चयनित राहवीरों को एक लाख रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा। राहवीरों को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। Gurugram

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इंकम टैक्स विभाग ने थमाया नोटिस : एकाउंट से 31 करोड़ से अधिक रुपये की ट्रांजेक्शन | Bhiwani News

• भिवानी के गांव प्रहलागढ़ निवासी चालक राजसिंह ने की न्याय की मांग

भिवानी (सच कहूँ/इंद्रवेश)। Income Tax Notice: भिवानी जिले के गांव प्रहलादगढ़ निवासी टेंपों चालक को इंकम टैक्स विभाग की तरफ से 31.67 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया। नोटिस में लिखा कि जीएसटी नंबर लेने के बावजूद जीएसटी नहीं भरा, जबकि अकाउंट में एक साल में 31 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की। ड्राइवर के मुताबिक वह कभी जीएसटी आॅफिस गया ही नहीं। दिल्ली में फर्जी तरीके से उसका खाता खोला गया। उसने तो कर्ज लेकर टेंपो ले रखा है। एक दिन में 500 से 1000 रुपए कमाता है। इतनी ट्रांजैक्शन तो संभव ही नहीं है। विभाग ने ड्राइवर से 15 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा था। जवाब न देने पर कार्रवाई की बात कही थी। Bhiwani News

ड्राइवर ने वकील के जरिए जवाब दे दिया है। इसके साथ पुलिस के पास भी पहुंचा। टेंपो के ड्राइवर राज सिंह को इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25 मार्च को नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा- सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जानकारी इकट्ठी की है, जिसमें सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 2020-21 से संबंधित वित्तीय लेन-देन किए हैं। फर्जी लेन देन सहित कुल कारोबार 31 करोड़ 67 लाख 10 हजार 873 रुपए का किया है। नोटिस में लिखा कि 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। जबकि 31.67 करोड़ रुपए के अस्पष्टीकृत क्रेडिट किए हैं। 15 अप्रैल तक जवाब दें। जवाब न देने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।

राज सिंह ने बताया कि परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। बेटी बड़ी है, जबकि बेटा छोटा है। बेटी की शादी हो चुकी है। बेटा अभी पढ़ रहा है। उसके पास एक टाटा 407 है (टेंपो), जो बैंक से लोन पर ले रखा है। 25 मार्च को वाया पोस्ट उसे इंकम टैक्स का नोटिस मिला। इस नोटिस को देख वह हैरान रह गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पैन कार्ड व आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल करके जीएसटी नंबर लिया। जो दिल्ली के करावल क्षेत्र स्थित राहुल प्लास्टिक शॉप पर रजिस्टर है। उसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है और न कभी नंबर नहीं लिया। Bhiwani News

रिश्तेदार श्रीकृष्ण यादव ने कहा कि उन्होंने अब नोटिस का जवाब दे दिया है। इसकी शिकायत देने के लिए वे भिवानी के साइबर क्राइम थाने में पहुंचे। जहां पर उनकी शिकायत नहीं ली गई। पुलिस वालों ने कहा कि वे नोटिस का जवाब दे दें। वहां से जांच के लिए आएगा तो जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए।

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Income Tax Raid Udaipur: उदयपुर, (एजेंसी)। राजस्थान के उदयपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस व्यवसायी के यहां 3 दिनों तक कार्रवाई चली और इस कार्रवाई में इतना धन बरामद किया गया है। आयकर विभाग के अधिकारी के अनुसार गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के मालिक टीकम सिंह राव और उनके सहयोगियों के ठिकानों से छापेमारी के दौरान 50 किलो सोना और 5 करोड़ रुपये के लगभग की नगदी बरामद की गई है। Income Tax Raid

आयकर विभाग की टीम ने गोल्डन ट्रांसपोर्ट के अलावा उदयपुर के विभिन्न हिस्सों में कुल 19 स्थानों पर और प्रदेश में 23 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई टैक्स चोरी और अवैध संपत्ति के मामलों में की गई है। टीकम सिंह राव और उनके स्टाफ के घरों पर भी सर्च आॅपरेशन चलाया गया, जहां भारी मात्रा में संपत्ति और संदिग्ध धनराशि की सूचना मिली। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी जांच के पहले चरण का हिस्सा है और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। IT Udaipur

आयकर विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट व्यापारी के यहां उन्हें अवैध माल परिवहन की शिकायत मिली, जिसको लेकर 28 नवंबर को आयकर विभाग की टीम ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई आयकर विभाग के प्रधान निदेशक अवधेश कुमार के निर्देशन में 28 नवंबर की सुबह से शुरू हुई। Income Tax Raid

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Income Tax Return: नई दिल्ली (एजेंसी)। यदि आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई सिर पर है। यह इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने के बाद, आपके टैक्स की देनदारी वर्ष के दौरान भुगतान किए गए टीडीएस से अधिक हो सकती है। ऐसे मामले में, आपको बकाया टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। इस टैक्स का भुगतान आपके बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। Income Tax Return

इसके लिए यहाँ उन 28 बैंकों की जानकारी दी जा रही जिनमें से एक में आप यह टैक्स भर सकते हैं जोकि आयकर (आई-टी) विभाग द्वारा स्वीकृत है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन बैंकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।

28 बैंकों की सूची में अन्य बैंक हैं इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, आरबीएल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक।

कितने समय में होगा रिफंड ? Income Tax Return

आयकरदाताओं के लिए यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपने साल के दौरान टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का भुगतान किया है और कुल भुगतान किया गया टैक्स आपकी टैक्स की देयता से ज़्यादा है, तो कर विभाग कई कारकों के आधार पर कुछ दिनों या हफ़्तों के भीतर आपका रिफंड जारी कर देगा। यह रिफंड भी ई-पोर्टल से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है।

नई कर व्यवस्था | Income Tax Return

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त अधिनियम 2023 ने धारा 115BAC के प्रावधानों को बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बन गई है। इस व्यवस्था में करदाताओं को अधिकांश कटौतियों और छूटों को छोड़ने के बदले में कम दर पर टैक्स का भुगतान करना होता है। नई कर व्यवस्था में करदाताओं को 3 से 6 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत और 6 से 9 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होता है। वहीं, जिन व्यक्तियों की कुल आय 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें धारा 87ए के तहत 25,000 रुपये तक की टैक्स में छूट लागू होती है।

इनकम बढ़ने पर यह दर 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत हो जाती है जबकि उपकर (4%) और अधिभार (10% से 37%) की दर वही रहती है। नई कर व्यवस्था के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर अधिभार की दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है। इसलिए, नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम प्रभावी कर दर 42.74 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दी गई है। Income Tax Return

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How to Link Aadhaar-PAN: नई दिल्ली (एजेंस)। यदि आप भी इनकम टैक्स के TDS के बोझ तले दबे हुए हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत ही जरूरी और फायदेमंद है। इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए एक रिमाइंडर जारी किया है। यह रिमाइंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दिया है, जिसमें विभाग ने अधिक टैक्स कटौती से बचने के लिए एक समय सीमा को पूरा करने के महत्व पर बल दिया है। Aadhaar-PAN Link

ये है रिमाइंडर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को इस महत्वपूर्ण समय सीमा के बारे में सचेत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। विभाग की इस पोस्ट में बताया गया है कि 28 मई, 2024 तक पैन को आधार से लिंक न करने पर टीडीएस की दर बढ़ जाएगी।

पोस्ट में कहा गया है, ‘‘कृपया करदाता ध्यान दें! 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें… जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको आयकर अधिनियम की धारा 206AA और 206CC के तहत अधिक टैक्स कटौती/टीडीएस का सामना नहीं करना पड़ेगा।

लिंक नहीं करने पर क्या होगा? | Aadhaar-PAN Link

यदि कोई करदाता निर्धारित तिथि तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से तब, जब वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एए और 206सीसी के अनुसार उच्च कर कटौती और संग्रह के अधीन होंगे। विभाग का इस नियम का उद्देश्य अनुपालन को लागू करना और कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।

पैन को आधार से लिंक करने का यह है प्रोसैस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiafiling.gov.in पर जाएं।
‘क्विक लिंक’ पर जाएँ और ‘लिंक आधार’ विकल्प चुनें।
अब अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर ‘वैलिडिऐट’ बटन पर क्लिक करें।
अपना नाम भरें जैसा कि आपके आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर पर दिखाई देता है, फिर ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें।
अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ‘वैलिडिऐट’ बटन पर क्लिक करें।

Kind Attention Taxpayers!

To avail the benefits of CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024, do remember to link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024.

Here are the steps to be followed to link your PAN with Aadhaar 👇🏼 pic.twitter.com/NtFBcC6LZM

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 29, 2024

अब जानें, अपना स्टेटस

आधिकारिक वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘लिंक आधार स्टेटस’ विकल्प चुनें।
अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, फिर ‘लिंक आधार स्टेटस देखें’ बटन पर क्लिक करें।
सफल वैरिफिकेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंकेज स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
यदि यूआईडीएआई अभी भी आपके अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है, तो आपको लिंकेज की पुष्टि करने के लिए बाद में फिर से अपने स्टेटस की जांच करनी होगी। PAN Aadhaar Link

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Income Tax: 6.13 करोड़ रुपए का सोना भी किया जब्त

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। राजधानी जयपुर में आयकर विभाग की एआरएल और अक्षत ग्रुप पर चल रही सर्च रविवार देर रात खत्म हो गई। आयकर टीम दोनों ग्रुप के पास से जब्त किए गए दस्तावेज साथ ले गई है। दरअसल, दोनों ग्रुप सीमेंट की नालीदार छत, पाइप निर्माण और भवन निर्माण का काम करते हैं। इन पर आयकर की टीम ने 16 मई को सर्च की शुरुआत की थी। इसके बाद से लगातार कागज और लॉकर्स खंगाले जा रहे थे। आयकर अधिकारियों का दावा है कि इस कार्रवाई में 50 लाख रुपए कैश और 6.13 करोड़ के 9.55 किलो सोने के गहने जब्त किए गए हैं। इनके अलावा समूह की फ्लैगशिप कम्पनी एआरएल इंफ्राटेक लिमिटेड में प्रमोटर्स के शेयर ट्रांसफर में कीमतों की हेराफेरी कर 50 करोड़ की आयकर चोरी की गई। Jaipur News

कंपनियों में दिखाए 60 करोड़ से अधिक के फर्जी खर्च का पता चला है। भवन निर्माण से जुड़ी अक्षत अपार्टमेंट्स प्रा.लि., अक्षत रियल केयर एलएलपी में 52 करोड़ का घपला पकड़ा है। इस संबंध में रविवार शाम एआरएल समूह के निदेशकों से पूछताछ के बाद आयकर छापेमारी को समाप्त कर दिया गया। Jaipur News

बता दें कि आयकर विभाग की टीम ने 16 मई को सुबह 11.30 बजे से एआरएल समूह की रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू स्थित इकाइयों, बिंदायका में स्थित गोदाम और जयपुर में कम्पनी के निदेशकों व सहयोगियों के आवास व कार्यालयों समेत 11 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान एआरएल समूह के संचालक नन्द किशोर जैन, प्रमोद जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, पदमचंद जैन और जुगल भनोट आदि के आवास व कम्पनी पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अधिकारियों ने भवन निर्माण से जुड़ी इकाइयों अक्षत अपार्टमेंट्स प्रा.लि., अक्षत रियल केयर एलएलपी आदि में फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड और फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट के नाम पर बेचे गए फ्लेट्स में करीब 52 करोड़ रुपए की ऑन मनी लिए जाने का खुलासा भी किया है। Jaipur News

Income Tax Raid: आगरा में मिला नोटों का जखीरा! गिनते गिनते थक गए अधिकारी!

Income Tax Raid: आगरा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा में आयकर विभाग की टीम ने एमजी रोड़ पर जूता कारोबारियों बीके शूज, धाकरान के मंशु फुटवियर और हींग की मंडी के हरमिलाप ट्रेडर्स पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी की सूचना से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई में विभाग को करीब 60 करोड़ रुपए की नकदी मिली। गिनती के लिए बैंकों से नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई। इस दौरान इन घरों से किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया। बताया जा रहा है कि नोटों के बंडल गद्दों में भरे थे। अफसरों ने नोट गिनने की मशीन मंगाई है। साथ ही कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। जिनमें टैक्स चोरी की बात सामने आई है। Agra News

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जांच टीम की 12 से ज्यादा टीमें कार्रवाई में लगी हुई हैं। कारोबारियों के पास से भारी मात्रा में जमीन में निवेश, सोने की खरीद की जानकारी भी मिली है। इनर रिंग रोड के पास कारोबारियों ने बड़ा निवेश किया है। अलग-अलग कारोबारियों के यहां छापा मारने के बाद करीब 60 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ। अधिकारियों को सबसे ज्यादा 500 रुपये के नोट मिले थे। अधिकारियों ने पहले हाथों से नोटों की गिनती की। लेकिन जब नोटों का पहाड़ लग गया तो फिर नोट गिनने के लिए कुछ मशीनें मंगवाईं। रात में 10 से ज्यादा नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई थी।

लैपटॉप, मोबाइल में छिपे हैं राज | Agra News

आयकर विभाग के अधिकारियों ने तीनों जूता कारोबारियों के प्रतिष्ठानों से लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उनसे डेटा भी निकाल लिया। रसीदें और बिल के साथ स्टॉक रजिस्टर की जांच में कई हैरान कर देने वाली जानकारियां मिली। एक प्रतिष्ठान के संचालक ने अपने आईफोन का लॉक नहीं खोला। उसमें लेनदेन के कई राज छिपे होने की संभावना जताई गई है। Agra News

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जयपुर (सच कहूं न्यूज)। राजधानी जयपुर में अक्षत और अंकूर ग्रुप पर गुरुवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम ने सुबह ग्रुप के 11 ठिकानों पर रेड की। इसके साथ ही दस्तावेज और अन्य सामान जब्त किए। समूह की बगरू, बिंदायका और कानोता स्थित फैक्ट्रियों में आयकर की टीमें सर्च कर रही हैं। साथ ही बनीपार्क और बापू नगर स्थित घर पर भी कार्रवाई की जा रही है। दोनों ग्रुप बिल्डिंग में लगने वाले पाइप का निर्माण करते हैं। साथ ही रियल एस्टेट के बड़े व्यापारी हैं। Income Tax Raid

आयकर के अधिकारी समूह के नंदकिशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, पदमचंद जैन और जुगल से पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी अनुसार, ग्रुप ने आयकर में धांधली कर बड़ा पैसा सेव कर लिया है। आयकर के अधिकारियों ने बताया कि सर्च सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। अभी टीम के पास जो लीड थी उस आधार पर जांच की जा रही है। टीम के हाथ जैसे ही तथ्य लगेंगे टीम जांच का दायरा बढ़ाएगी। Income Tax Raid

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दोनों ज्वैलर्स के ठिकानों से एक करोड़ 30 लाख रुपए नकदी जब्त

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। जयपुर के दो ज्वेलर्स ग्रुप के घर और प्रतिष्ठानों पर बुधवार को दूसरे दिन भी आयकर विभाग की टीमों ने सर्च अभियान चलाया। मंगलवार को हुए सर्च के दौरान आयकर के अधिकारियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। इस दौरान सामने आया कि एक ग्रुप ने कोलकाता में अपने जो 4 ऑफिस बता रखे हैं, उनमें कोई काम नहीं होता है। Income Tax Raid

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की टीमें जब कंपनी के बताए ऑफिस पर सर्च के लिए पहुंची तो चारों बिल्डिंग में कुछ मजदूर और दीवारों पर जेकेजे ज्वेलर्स के बोर्ड टंगे हुए मिले। जब आईटी की टीम ने मजदूरों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई गोल्ड या अन्य कोई काम नहीं होता है। इस पर आईटी की टीम ने चारों बिल्डिंग में मिले मजदूरों से इसे लेकर शपथ पत्र भी भरवाया है। हालांकि कोलकाता में स्थित फर्म के सभी कार्यालय पर आईटी की टीमें अभी भी मौजूद हैं। Income Tax Raid

ज्वेलर ग्रुप के यहां से 1 करोड़ 35 लाख रुपए नकद मिले

आयकर विभाग के सर्च के दौरान दोनों ज्वेलर ग्रुप के यहां से 1 करोड़ 35 लाख रुपए नकद मिले, जिसे आयकर अधिकरियों ने जब्त कर लिया है। जब्त हुई राशि में एक ग्रुप के ठिकानों से आयकर अधिकारियों को 85 लाख रुपए मिले, जबकि दूसरे ग्रुप के ठिकानों से आयकर टीम को 50 लाख रुपए मिले। आयकर विभाग की टीमें इन ग्रुप के कई ठिकानों पर अभी भी मौजूद हैं।

आईटी से मिली जानकारी के अनुसार कई शोरूम में स्टॉक से ज्यादा गोल्ड मिला है। ऐसे में एक बार सभी शोरूम का स्टॉक चेक करने के बाद कंपनी के मालिकों से इसकी जानकारी लेंगे। आयकर टीमों को इन ग्रुप के ठिकानों से बैंक लॉकर की 15 से ज्यादा चाबियां मिली है। इनकम टैक्स टीम ने मंगलवार सुबह साढ़े 5 बजे तीन राज्यों-राजस्थान, दिल्ली व पश्चिम बंगाल में जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप पर छापेमारी की। जयपुर में इस ग्रुप के घर और शोरूम सहित कुल 13 ठिकानों पर सर्च किया गया। साथ ही सर्च के दौरान सट्टे से जुड़े कागज भी मिले हैं।

सूत्रों के अनुसार, मामला हवाला और मटका (सट्टा) कारोबार से भी जुड़ा है। इसके आधार पर आईटी की टीमों ने लॉकर को सील कर दिया है। वहीं, पिछले कुछ समय से सोने के बढ़े हुए दामों के कारण प्रोफिट बढ़ा है। इनके द्वारा जो टैक्स चुकाया गया, वह वह प्रोफिट के अनुसार टैक्स नहीं है। इस ग्रुप के तीनों राज्यों में करीब 20 से अधिक ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। जयपुर में 13, दिल्ली में 3, कोलकाता में 4 जगहों पर आईटी की सर्च किया। Income Tax Raid

Moose wala Murder Case: मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अमेरिका में मौत!

Income Tax PPT : नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आज आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि द्वीप राष्ट्र के माध्यम से भारत में आने वाले विदेशी पोर्टफोलियो फंडों को टैक्स अधिकारियों द्वारा बढ़ी हुई जांच का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि एतिहासिक दिन, मार्च 2024 को भारत और मॉरीशस (Mauritius) ने दोहरे कराधान बचाव समझौता संशोधन पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन यह स्पष्टीकरण चिंतनीय है। Income Tax

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने 12 अप्रैल को यह स्पष्ट किया कि दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) पर संशोधित भारत-मॉरीशस प्रोटोकॉल को विभाग द्वारा अनुमोदन और अधिसूचना का इंतजार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 मार्च, 2024 को, भारत और मॉरीशस ने डीटीएए में एक संशोधन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें टैक्स चोरी को कम करने के उद्देश्य से एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण (PPT) की शुरूआत की गई। पीपीटी यह सुनिश्चित करता है कि संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेनदेन के लिए ही दिए जाएं, जिससे टैक्स से बचाव संबंधी चिंताओं का समाधान हो सके।

स्पष्टीकरण | Income Tax

समझौते के बाद ऐसी चिंताएँ बढ़ गई थीं कि मॉरीशस के माध्यम से किए गए निवेशों को टैक्स अधिकारियों द्वारा कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें संशोधित प्रोटोकॉल के तहत पिछले निवेशों की संभावित कवरेज भी शामिल है। लेकिन इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, IT विभाग ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट डालकर बताया कि संशोधित डीटीएए के बारे में प्रश्न समय से पहले हैं क्योंकि प्रोटोकॉल को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है और आयकर की धारा 90, अधिनियम 1961 के तहत अधिसूचित किया गया है। विभाग ने आश्वासन दिया कि प्रोटोकॉल लागू होने पर किसी भी प्रश्न का आवश्यकतानुसार समाधान किया जाएगा।

2016 तक पूंजीगत लाभ पर टैक्स न लगने के कारण मॉरीशस ऐतिहासिक रूप से भारत में निवेश के लिए पसंदीदा क्षेत्र रहा है। हालांकि, 2016 में संशोधित कर समझौते ने भारत को 1 अप्रैल, 2017 से मॉरीशस के माध्यम से शेयरों में लेनदेन से पूंजीगत लाभ पर टैक्स लगाने की अनुमति दी। इस तिथि से पहले किए गए निवेश ग्रैंडफादर किए गए थे। भारत-मॉरीशस कर संधि में पीपीटी परीक्षण की शुरूआत के साथ, भारत में कर अधिकारियों से लेनदेन की अधिक बारीकी से जांच करने की उम्मीद है। इसमें संधि लाभों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए संरचनाओं और निवेशों के पीछे के इरादे और वाणिज्यिक तर्क का आकलन करना शामिल हो सकता है।

विशेषज्ञ की राय

इंडसलॉ के पार्टनर लोकेश शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय टैक्स अधिकारी मॉरीशस अधिकारियों द्वारा जारी किए गए टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (TRC) से परे देखने की संभावना रखते हैं और मामले-दर-मामले पार्टियों को भारत-मॉरीशस संधि के लाभों से वंचित करने में सक्षम होंगे। भारत में कर अधिकारी टीआरसी (मॉरीशस कर अधिकारियों द्वारा कर निवास प्रमाण पत्र) से परे देखने की संभावना रखते हैं और यदि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकालना उचित है, तो भारत-मॉरीशस कर संधि के लाभ से इनकार करने की क्षमता होगी।

Some concerns have been raised on the India Mauritius DTAA amended recently.

In this context, it is clarified that the concerns /queries are premature at the moment since the Protocol is yet to be ratified and notified u/s 90 of the Income-tax Act, 1961.

As and when the…

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 12, 2024

शाह ने कहा कि संधि लाभ प्राप्त करना किसी भी व्यवस्था या लेनदेन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर लाभ होता था। उन्होंने कहा कि संधि का लाभ देने से पहले टैक्स अधिकारियों के पास संरचना पर करीब से नजर डालने और इरादे और वाणिज्यिक तर्क का आकलन करने की क्षमता होगी। मॉरीशस से मौजूदा संरचनाओं/निवेशों को अब पीपीटी परीक्षण से गुजरना होगा। Income Tax

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नई दिल्ली। PAN-Aadhar Linking:आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। विभाग के अनुसार जो लोग अब तक पैन (PAN Card) को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ लोगों को पैन-आधार लिंक न होने बावजूद राहत दे दी है। सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि ऐसे करदाता, जिन्होंने 30 जून की डेडलाइन से पहले अपना आधार-पैन लिंक कराने का शुल्क जमा कर दिया है, उनके पैन को इनआॅपरेटिव होने से बचा लिया जाएगा और इस मामले में राहत दी जाएगी।

अपने एक ट्वीट के जरिए आयकर विभाग ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि पैन होल्डर्स को पैन-आधार लिंकिंग के लिए फीस की पेमेंट करने के बाद चालान डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे मामलों के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि इनकम टैक्स  पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ‘e-pay tax’ टैब में चालान पेमेंट का स्टेटस चेक किया जा सकता है। PAN-Aadhar Linking

अगर पेमेंट सफल रही है तो पैन होल्डर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। विभाग ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि ऐसे मामलों में जिनमें पैन कार्ड होल्डर ने पेमेंट कर दिया है और सहमति दे दी है, लेकिन 30 जून, 2023 तक उनकी लिंकिंग नहीं हुई है, उनके मामलों पर डिपार्टमेंट की ओर से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत दी जाएगी। PAN-Aadhar Linking

आयकर विभाग ने कहा कि पैन से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए चालान रसीद को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। विभाग ने बताया कि पैन होल्डर जैसे ही सक्सेसफुली पेमेंट पूरा करता है, चालान की कॉपी के साथ एक ईमेल उन्हें भेजा जा रहा है। ऐसे में उन्हें अलग से इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।

पैन-आधार लिंक का ये है नया नियम | PAN-Aadhar Linking

आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि पैन को आधार से लिंक करने का कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। 30 जून 2023 को इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख थी। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 30 जून, 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवा पाया है और वह इसे बाद की तारीख में लिंक करना चाहता है, तो आयकर विभाग को जुर्माना भुगतान के बाद, दोनों को लिंक किया जा सकता है।

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भीलवाडा (एजेंसी)। राजस्थान के भीलवाडा में शास्त्रीनगर की एक महिला को आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद दो फर्मों के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई। Bhilwara News

महिला का कहना है कि उसने न तो कोई खाता खुलवाया और न ही वह किसी फर्म को जानती है। नोटिस में जो ट्रांजेक्शन दिखाए गए, वे उसने कभी किए ही नहीं। फिल्हाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि शास्त्रीनगर निवासी स्वाति पामेचा पत्नी दिवाकर सांखला ने कोतवाली में रिपोर्ट दी। स्वाति ने रिपोर्ट में बताया कि उसे आयकर विभाग ने गणपति टैक्सटाइल एवं राधिका के नाम से नोटिस दिए। Bhilwara News

महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पेन नंबर का उपयोग कर फजीर्वाड़ा किया गया। वह, वर्ष 2018 से कोई कार्य नहीं कर रही है। न ही उसने कभी भी सूरत तथा अन्य स्थान पर बैंक का खाता खुलवाया है। उसने किसी भी अन्य व्यक्ति से सम्पर्क कर कोई भी लेन-देन का कार्य नहीं किया है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच एएसआई मदनलाल सुथार के जिम्मे की है। Bhilwara News

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