(Increased in Share Market)

मुंबई (एजेंसी)। शेयर बाजार में रही करीब नौ फीसदी की तेजी के बल पर मंगलवार का दिन निवेशकों के लिए शुभ साबित हुआ और आज उनको करीब 7.95 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुयी। शेयर बाजार में तेजी के बल पर बीएसई का सेंसेक्स 2476.26 अंक उछलकर 30067.21 अंक पर पहुंच गया।

इस दौरान सेंसेक्स में शामिल सभी कंपनियों में लिवाली का जोर देखा गया और सभी कंपनियां हरे निशान में रही। इसके बल पर बीएसई का बाजार पूंजीकरण गत कारोबारी दिवस के 10843397.55 करोड़ रुपये की तुलना में आज 794702.43 करोड़ रुपये बढ़कर 11638099.98 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस तरह से निवेशकों को करीब 7.95 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुयी।

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दिल्ली विधानसभा चुनाव : अरविंद केजरीवाल ने दी संपत्ति की जानकारी

(Assets of kejriwal)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की संपत्ति में पिछले पांच साल के दौरान एक करोड़ 30 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। केजरीवाल मंगलवार को नई दिल्ली विधानसभा से तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। पिछले पांच साल के दौरान उनकी कुल संपत्ति में एक करोड़ 30 लाख रुपए तो नकदी में सात लाख 69 हजार 736 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पिछले पांच साल के दौरान एक बार फिर जीत के प्रति आश्वस्त श्री केजरीवाल ने इस बार ‘अच्छे बीते पांच साल, लगे रहो केजरीवाल’ के नारे के आप पार्टी फिर से चुनाव मैदान में है।

दिल्ली विधानसभा का चुनाव आठ फरवरी को होना है

पिछली बार आप ने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। जामनगर हाउस में मंगलवार को दाखिल नामांकन में श्री केजरीवाल की तरफ से संपत्ति के संबंध में जो हलफनामा दिया गया है उसमें कुल 3.4 करोड़ रुपए की संपत्ति का उल्लेख है जो वर्ष 2015 की तुलना में 1.3 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय केजरीवाल ने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति की कीमत 2.1 करोड़ रुपए बताई थी।

पिछले पांच साल के दौरान 85 लाख रुपए का इजाफा हुआ (Assets of kejriwal )

इस बार के हलफनामे में केजरीवाल ने नगद नौ लाख 95 हजार 741 रुपए दशार्ये हैं जो पिछली बार दो लाख 26 हजार पांच रुपए ही था। अचल संपत्ति का मूल्य भी 2015 के 92 लाख रुपए से बढ़कर एक करोड़ 77 लाख रुपए हो गया । उनकी अचल संपत्ति के मूल्य में पिछले पांच साल के दौरान 85 लाख रुपए का इजाफा हुआ है ।

• इस बार के हलफनामे में केजरीवाल ने नगद नौ लाख 95 हजार 741 रुपए दशार्ये हैं।
• पिछली बार दो लाख 26 हजार पांच रुपए थी ।
• इस प्रकार  केजरीवाल के पास नकदी सात लाख 69 हजार 736 रुपए बढ़ गई ।
• अचल संपत्ति का मूल्य भी 2015 के 92 लाख रुपए से बढ़कर एक करोड़ 77 लाख रुपए हो गया ।
• उनकी अचल संपत्ति के मूल्य में पिछले पांच साल के दौरान 85 लाख रुपए का इजाफा हुआ है।

केजरीवाल के कैश में करीब सात लाख का इजाफा

हलफनामे के अनुसार केजरीवाल ने 1998 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में साढ़े तीन लाख रुपए की लागत से एक फ्लैट खरीदा था जिसका बाजार मूल्य अब 1.4 करोड़ रुपए हो गया है । वर्ष 2015 में इसका मूल्य 55 लाख रुपए था । मुख्यमंत्री की पैतृक संपत्ति की कीमत 37 लाख रुपए पर स्थिर रही। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो भारतीय राजस्व सेवा की पूर्व अधिकारी हैं ,उनकी चल संपत्ति 2015 के 15.28 लाख रुपए की तुलना में बढ़कर 57.01 लाख रुपए हो गई है।

• केजरीवाल ने 2010 में हरियाणा के गुरुग्राम में 61 लाख रुपए की अचल संपत्ति खरीदी थी ।
• जिसका मूल्य 2015 में एक करोड़ रुपए हो गया था और वह 2020 में भी इतना ही है।
• उनके पास 2015 में 300 ग्राम सोना था जो 2020 में घटकर 320 ग्राम रह गया।
• पिछले विधानसभा चुनाव के समय उन पर दस मामले थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 13 हो गई है।

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चंडीगढ़ में मेयर और निगम आयुक्तों की बैठक में सीएम को सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र

(development of Gurugram)

सच कहूँ/संजय मेहरा गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के विकास (development of Gurugram) और यहां की समस्याओं को दूर करने को लेकर मेयर मधु आजाद एकाएक सक्रिय हो गई हैं। अपने कार्यकाल के शुरूआती दौर में तो वे बिल्कुल शांत रही। लेकिन अब उन्होंने तेवर भी दिखाने शुरू किए और उनमें अब काम करने का ज़ज्बा अधिक नजर आने लगा है। इसी कड़ी में शनिवार को चंडीगढ़ में मेयर और निगम आयुक्तों की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गुरुग्राम से संबंधित 11 सूत्रीय मांगों का पत्र सौंपा।

पार्षदों को एक-एक करोड़ के विकास की वित्तीय शक्तियां देने की उठी मांग

मेयर मधु आजाद द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपे गए मांग पत्र में गुरुग्राम से संबंधित मुख्य रूप से 11 मांगों में निगम पार्षदों को विकास कार्यों के लिए एक-एक करोड़ की शक्ति प्रदान करने की मांग शामिल है। मेयर द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि 27 नवम्बर 2017 को निगम सदन की बैठक में पार्षदों को उनके वार्ड में विकास कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपए की वित्तीय शक्तियां देने बारे प्रस्ताव पास किया गया था, जिसकी स्वीकृति सरकार से अभी तक अपेक्षित है। मांग पत्र में 74वें संविधान संशोधन को लागू करने तथा महत्वपूर्ण मामलों में सदन को अधिकार देने की मांग रखी है।

• इसके अलावा अतिरिक्त आयुक्त स्तर से लेकर कार्यकारी अभियंता तक की ।
• वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने की शक्तियां मेयर को दी जाएं।
• सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता स्तर की रिपोर्ट लिखने की शक्ति निगम पार्षद के पास होनी चाहिए।
• इकॉग्रीन की कार्यशैली के बारे शिकायतें मिल रही हैं तथा कार्य सन्तोषजनक नहीं है ।
• नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने बारे भी शिकायतें हैं।
• यूजर चार्जेज को खत्म करने की मांग मेयर द्वारा की गई है।
• दूसरे विभागों को जनहित में निगम को जमीन ट्रांसफर के निर्देश बारे भी मांग की गई है।

-इसके अलावा निगम कार्यालय भवन का निर्माण, सभी बची कॉलोनियों को नियमित करने, सदन को और अधिक शक्तिशाली बनाने, विकास शुल्क को 200-300 रुपए करने, आयुध डिपो क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाने तथा निगम क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की इमारतों के सुधार बारे निगम को अधिकार देने की मांगें रखी गई।

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दिन भर खिली धूप भी ठंड से नहीं दिला सकी राहत (Cold wave)

• सोमवार को बारिश की संभावना

जींद (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में पाला तथा शीतलहर (Cold wave)  का प्रकोप अभी थमा नहीं है और कल से मौसम के फिर करवट लेने की संभावना है। राज्य में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है । दिनभर खिली धूप के बाद भी शनिवार को ठंड से कोई राहत नहीं मिली। सुबह कुछ स्थानों पर पाला जमा देखा गया। पहाड़ों की तरफ से आ रही ठंडी हवा धूप खिली होने के बावजूद भी ठंड से राहत नहीं मिली। अधिकतम तापमान स्थिर रहा जबकि न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। शनिवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम तापमान सात डिग्री दर्ज किया गया। मौसम में आद्रता 46 प्रतिशत व हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार शाम को मौसम करवट लेगा और सोमवार को बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है।

• शनिवार को दिन का आगाज कड़ाके की ठंड तथा कुछ स्थानों पर जमे पाले के साथ हुआ।
• हलके बादलों के बीच सूरज भी झांकता दिखाई दिया।
• दिन चढ़ने के साथ धूप खिल उठी। दोपहर को लोगों ने गुनगुनी धूप रही।

-कई दिन की कड़ाके की ठंड के बाद हालांकि दिनभर मौसम साफ बना रहा, लोगों की दिनचर्या पटरी पर दिखाई दी तो बाजारों में भी रौनक दिखाई दी।  पिछले तीन दिनों तक बादल छाए रहने तथा बूंदाबांदी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था ओर लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो गई थी।

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महंगाई के कारण सब्जी को तड़का लगाने वाला प्याज घरों में से गायब | Onion

बठिंडा/गोनियाना मंडी(जगतार जग्गा)। दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने जहां आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है वहीं अब महंगाई के कारण सब्जी को तड़का लगाने वाला प्याज (Onion) घरों में से गायब होता नजर आ रहा है। गांवों के लोग जो कि खुद प्याज के उत्पादक हैं वह भी प्याज की महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। यदि व्यापारिक स्तर पर प्याज की कीमतों संबंधी बात करें तो इसका प्रभाव खूब देखने को मिल रहा है। बठिंडा की मंडी में आम दिनों में प्याज की छह सौ बोरी रोजमर्रा की बिकती थी परंतु अब विवाह -शादियों के सीजन दौरान भी चार सौ बोरियां बड़ी मुशकिल से ही बिक रही हैं। अगर इसी तरह ही प्याज की कीमतें बढ़ती गई तो आम दिनों में प्याज की बिक्री में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी।

गांव गोनियाना कलां की वीरपाल कौर ने कहा कि प्याज की बढ़तीं कीमतों ने रसोई का बजट ही बिगाड़ कर रख दिया है क्योंकि प्रतिदिन की घर में इस्तेमाल किया जाने वाला प्याज अब मेहमान आदर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्याज बन कर रह गया है। उन्होंने बताया कि कोई समय होता था कि हर गांव के घर में प्याज की दो -दो बोरियां देखने को मिल जाती थी। गांव नेहियां वाला की ग्रहणी हरपाल कौर ने बताया कि प्याज की बढ़ी कीमतें सरकार की ही देन है सरकार अब तक प्याज की कीमतों पर लगाम कसने में असफल रही है और व्यापारी वर्ग इसको स्टाक कर बड़े स्तर पर मोटी कीमतों पर प्याज बेच कर लोगों की लूट कर रहा है जो कि सरकार को इसकी तरफ जरूर ध्यान ध्यान देना होगा।

सरकार से प्याज की कीमतों को कंट्रोल कर आम लोगों को राहत पहुंचाए जाने की मांग | Onion

• लोगों ने कहा कि यदि खाने पीने की वस्तुएं ही कंट्रोल से बाहर हो गई तो वह दिन दूर नहीं जब महंगाई आसमान छूने लगेगी।
• गोनियाना मंडी के मैन बस स्टैंड पर फास्टफूड की दुकान करने वाले एक होटल मालिक गोबिंद राम का कहना था
• कि कोई समय था जब प्याज और आलू से बिना समोसा अधूरा होता था
• परंतु अब तो लगभग अकेले आलू के साथ ही समोसा परोसना पड़ता है
• क्योंकि प्याज की बढ़ी कीमतों और ग्राहक की बढ़ती मांग के बीच दुकानदार पिस कर रह जाता है।
• होटल मालिक ने सरकार से मांग की कि जल्दी से जल्दी प्याज की कीमतों को कंट्रोल कर आम लोगों को राहत पहुंचाई जाए।

सब्जी मंडी से भी प्याज गायब : धींगड़ा | Onion

गोनियाना मंडी की सब्जी मंडी के साथ सबंधित हरपाल सिंह धींगड़ा ने बताया कि जब की प्याज की कीमतें बढ़ी हैं तो गोनियाना मंडी की सब्जी मंडी में प्याज देखने को भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि जब प्याज पांच दस रुपये आम बिकता है उस समय ही इस मंडी में प्याज की आमद होती है परंतु जब अब प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं तो छोटी मंडियों में प्याज की आमद होना बहुत ही बड़ी और हैरानीजनक बात ही माना जा सकता है।

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7 और आशंकित स्वाइन फ्लू के मरीज आए सामने

• -मामला डीसी के संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। स्वाइन फ्लू के 7 और आशंकित मरीज सामने आए हैं। इनमें दो मरीज नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भी भर्ती हैं, जबकि 5 निजी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। जिनकी जांच रिपोर्ट रोहतक पीजीआई से अभी पेंडिंग है। बता दें कि जिला में 9 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जिनमें दो की मौत हो चुकी है, बल्कि 12 मरीजों की जांच रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। लेकिन जिला में बढ़ते स्वाइन फ्लू संक्रमण का मामला डीसी के संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है।

विभाग की टीमें लोगों को बचाव बारे जागरूक करने फील्ड में उतरी हैं। यह टीमें जागरूक करते हुए लोगों को बता रही हैं कि किसी में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखें, तो उससे कम से कम तीन फीट दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह वायरस हवा में फैलता हैै, खांसने, छींकने व थूकने से वायरस सेहतमंद लोगों तक पहुंच जाता है। आशंकित मरीज भी मुहं पर रूमाल या मास्क का प्रयोग रखें और भीड़- भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। ऐसी स्थिति में घबराए नहीं, आंख, नाक व मुंह को छुए नहीं और किसी से हाथ न मिलायें न ही गले मिले और डॉक्टर की सलाह बिना दवाई न लें। अगर मरीज का खांसी, जुखाम दो-तीन दिन में ठीक न हो तो नागरिक अस्पताल, समुदायिक केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।

लोगों को बचाव बारे जागरूक करने में जुटी हैं टीमें

जिला में 7 नए स्वाइन फ्लू आशंकित मरीज सामने आए हैं। 12 मरीजों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है। विभागीय टीमें लोगों को बचाव बारे जागरूक करने में जुटी हैं। स्कूली बच्चों में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आशा वर्कर और एएनएम भी अभियान में शामिल की गई हैं।
-डॉ. अनीषा, नॉडल अधिकारी, सरसा।

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नई दिल्ली (सच कहूँ)Edited By Vijay Sharma। पैट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही हैं। एक दिन की राहत के बाद तेल कंपनियों ने पैट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में डीजल 11 पैसे और पैट्रोल 13 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में आज पैट्रोल की कीमत बढ़कर 81 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई हैं। डीजल भी 73.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।

पैट्रोल के दाम

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पैट्रोल की कीमत 81 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में यह 88.39 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 82.87 रुपए प्रति लीटर, हरियाणा में 81.59 रुपए प्रति लीटर, हिमाचल प्रदेश में 82.05 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में यह 84.19 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

शहर पैट्रोल की कीमतें (रुपए में)

• दिल्ली 81.00
• मुंबई 88.39
• कोलकाता 82.87
• हरियाणा 81.59
• हिमाचल प्रदेश 82.05
• चेन्नई 84.19

डीजल की कीमते

वहीं, डीजल की बात करें, तो दिल्ली में यह 73.08 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में इसकी कीमत 77.58 रुपए, कोलकाता में 74.93 रुपए, हरियाणा में 74.05 रुपए प्रति लीटर, हिमाचल प्रदेश में 73.37 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 77.25 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है।

शहर डीजल की कीमतें (रुपए में)

• दिल्ली 73.08
• मुंबई 77.58
• कोलकाता 74.93
• हरियाणा 74.05
• हिमाचल प्रदेश 73.37
• चेन्नई 77.25

पंजाब में पैट्रोल की कीमतें

वहीं पंजाब की बात करें तो यहां जालंधर में आज पैट्रोल 86.31 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बाकी शहरों की बात करे तो अमृतसर में पैट्रोल 86.88 रुपए, लुधियाना में 86.74 रुपए और पटियाला में 86.68 रुपए के दाम पर बिक रहा है।

शहर पैट्रोल की कीमतें (रुपए में)

• जालंधर 86.31
• अमृतसर 86.88
• लुधियाना 86.74
• पटियाला 86.68

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हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है, जिसके नागरिक विदेशों में काम कर सबसे अधिक पैसा अपने देश भेजते हैं। सुनने में यह बहुत सुखद अहसास है, परंतु जो लोग भारत के लिए विदेशों में दिन-रात एक कर यह कमाई कर रहे हैं, उनमें हजारों-हजार कामगार ऐसे हैं कि उनका विदेशी धरती पर शोषण भी हो रहा है, फिर भी वह अपने देश के लिए सब कुछ सहकर कमाई करते हैं। विदेशों से भारत को अपने लोगों की कमाई का करीब 69 अरब डॉलर मिल रहा है, यह पैसा भारत के कुल रक्षा बजट का डेढ़ गुणा है और यह सब भारत के गांवों में सीधे पहुंचता है।

इसके उल्ट एक घिनौना सत्य यह भी है कि बहुत से ठग व धोखेबाज किस्म के लोग देश में भ्रष्टाचार कर, बैंक धोखाधड़ी करके देश का धन विदेशों में भेज रहे हैं। वह भी सिर्फ इसलिए कि उनकी काली कमाई छिप जाए। राजनेता, उद्योगपति, अपराधी, अफसर सब तरह के लोगों की एक अच्छी खासी गिनती है जो यह अपराध कर रही है। यहां दु:खद बात यह भी है कि भारत सरकार आज तक यह पता नहीं लगा पाई कि हवाला, भ्रष्टाचार से कुल कितना पैसा है जो देश से बाहर भेजा जा चुका है।

ऐसी परिस्थितियों में विदेशों में कमाई कर रहे भारतीय भी भारतीय सेना जैसे गर्व का एहसास करवाते हैं। यहां दो प्रश्न भी उठते हैं कि भारत में ऐसा माहौल कब बनेगा कि किसी भारतीय को कमाने के लिए अपना देश नहीं छोड़ना पड़े? फिर कब तक देश में बैठे ठग देश को लूट कर विदेशी बैंकों को भरते रहेंगे? आज देश में भ्रष्ट जीवन शैली वाले लोग मजे में जी रहे हैं और जो ईमानदारी से कमाना चाहता है उसका जीना मंहगाई, कर्ज, बेरोजगारी ने दूभर कर रखा है।

भारी गिनती में इस लोकसभा में बैठी भाजपा जो सरकार चला रही है उसने वादा किया था कि वह देश का काला धन देश में वापिस लाएगी और हर भारतीय के हिस्से करीब पन्द्रह लाख रूपये आएंगे परंतु ये सरकार भी विफल हो गई। बाहर से काला धन तो क्या वापिस लाना था उल्टे देश के कई बैकों का एक नंबर का पैसा भी बाहर चला गया। सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा, साथ ही देश में आर्थिक नीतियां इस तरह की बनें कि आम भारतीय की आमदन उसके खर्च से अधिक हो, तब विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय से देश व देशवासियों दोनों की खुशहाली बढेÞगी, जो कि अब भी दूर की कौड़ी बनी हुई है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वे के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से लोग अपनी अपेक्षाएं पूरी होते नहीं देख रहे हैं। सर्वे की मानें तो अच्छे दिन के अपने चुनावी नारे के बावजूद उपभोक्ताओं में मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर निराशा की स्थिति है और यह बढ़ रही है। आरबीआई की ओर से मई 2018 में कराए गए कन्जयूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त के मुकाबले इन दिनों उपभोक्ताओं में निराशा की स्थिति पैदा हुई है। हालिया सर्वे की जून 2014 में कराए गए सर्वे से तुलना की जाए तो इकॉनमी को लेकर उपभोक्ताओं का दृष्टिकोण उत्साहजनक नहीं दिखता है। तब पीएम मोदी को देश की सत्ता संभाले एक महीना भी नहीं बीता था। हालिया सर्वे के मुताबिक 48 फीसदी उपभोक्ता यह मानते हैं कि बीते एक साल में देश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई है। हालांकि 31.9 फीसदी उपभोक्ता यह मानने वाले भी हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

बढ़ा रोजगार : 20 लाख टर्नओवर नियम से बढ़ीं 8 से 10 फीसदी फर्में

चंडीगढ़(अनिल कक्कड़)। 1 जुलाई से देश भर हरियाणा एवं पंजाब में लागू हुए गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) के बाद हरियाणा एवं पंजाब में योग्य अकाउंटैंट्स की मांग बेहद बढ़ गई है।

बड़ी-छोटी उद्योग इकाईयां रोजाना अखबारों, आॅनलाइन पोर्ट्ल्स इत्यादि पर विज्ञापन देकर अकाउंटैंट्स खोज रही हैं। बता दें कि 20 लाख से ज्यादा सालाना टर्नओवर पर जीएसटी लगने के नियम से 8 से 10 फर्मंे टैक्स के दायरे में और बढ़ गई हैं।

चंडीगढ़ के एक व्यवसायी कृष्णकांत शर्मा के अनुसार पूर्व में 1.50 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली फर्म टैक्स से बाहर थी, लेकिन अब 20 लाख रुपए सालाना टर्न ओवर के नियम से बहुत से लोग टैक्स के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में जो लोग टैक्स के दायरे में नए आए हैं उन्हें जीएसटी समझने में अभी वक्त लगेगा।

सीए रखना नहीं हर किसी के बस की बात

कायरॉस लिमटिड के मालिक विनीत कश्यप कहते हैं कि चार्टेड अकाउंटैंट (सीए) रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि जीएसटी की जानकारी के लिए सैमीनार आदि आयोजित करवाए जा रहे हैं लेकिन बहुत से लोग हैं जो जीएसटी को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।

कश्यप के अनुसार अभी भी बहुत से सरकारी अधिकारी भी ऐसे हैं जिन्हें खुद जीएसटी के बारे में पूरी तरह नहीं पता। ऐसे में चीजें सामान्य होने में अभी काफी वक्त लगने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

अकाउंटैंटस तैयार करने का इंस्टीटयूशन ही नहींं

जीएसटी पर कई सैमीनार में अपना वक्तव्य दे चुके चंडीगढ़ बेस्ड सीए रोहित भटनागर के अनुसार पूरे देश में ऐसा कोई इंस्टीच्यूट नहीं है जहां केवल योग्य अकाउंटैंट्स तैयार किए जाते हों।

उनके अनुसार यहां केवल व्यापारियों को कन्फयूज़न नहीं है अपित बाजार जो कि बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं वह भी समस्या है। भटनागर के अनुसार हरियाणा पंजाब में 10 गुना से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में नए आए हैं जिन्हें जीएसटी के बारे में अभी बहुत कुछ जानना है।

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48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को भारत सरकार ने जुलाई महीने से तनख्वाह में महंगाई भत्ता, आवास भत्ता आदि बढ़ाकर, तनख्वाह देने का वित्त मंत्रालय को आदेश कर दिया है।

इस भत्ते पर खर्च के रूप में 30,748 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पडेÞगा और सरकार इसे खुशी-खुशी वहन करने जा रही है। इसके विपरीत देश में कई राज्यों के किसान अपनी आमदनी में सुधार के लिए सरकार से अपनी फसल का लागत मूल्य ही मांग रहे हैं,

जिसपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उल्टे सरकार किसान आंदोलन को विपक्षी दलों का कारनामा बताने में जुटी हुई है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में प्रशासन की ज्यादती से कई किसान गोली का शिकार हो अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं।

इतना ही नहीं, प्रतिदिन देशभर में दर्जनों किसान महंगाई व कर्ज से निजात पाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। किसान संगठनों ने पिछले दो दशक के आंकड़े भी सरकार के सामने पेश कर दिये हैं कि किस तरह रासायनिक खादों, कीटनाशकों, बीजों, डीजल के दाम दोगुने-चौगुने हो चुके हैं, जबकि किसान की फसल के दाम अभी भी औने-पौने ही हैं।

यहां इस बात का विरोध नहीं है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को क्यों ज्यादा तनख्वाह या भत्ते दे रही है, बल्कि इस बात की अपील है कि देश में दिन-ब-दिन किसान व मजदूर की दुर्दशा का भी ध्यान किया जाए।

भाजपा ने चुनाव पूर्व अपने घोषणपत्र में भी किसानों की फसलों के लागत मूल्य व मुनाफा देने का वायदा किया है। अत: भाजपा को अपने वायदे को पूरा करने के प्रयास तेज करने चाहिएं।

भाजपा कई करोड़ लोगों का संगठन है जो शायद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन चुका है। इस संगठन में भी करोड़ों किसान व मजदूर हैं, जिन्होंने अपनी सरकार बनाने के एवं अपना भविष्य संवारने के सपने देख रखे हैं।

अत: इन करोड़ों लोगों की बेबसी से पार्टी व सरकार को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पूरा देश इस बात से वाकिफ है कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था में घोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

यहां लोगों के लिए तनख्वाहें एक तरह से बोनस की तरह हैं, जबकि देश के अधिकारी-कर्मचारी इससे कहीं ज्यादा पैसा तो लोगों को परेशान कर उनकी जेबों से निकाल रहे हैं, फिर भी इन्हें महंगाई भत्ते, आवास भत्ते एवं वेतन वृद्धियां चाहिए?

दूसरी ओर देश का गरीब भले वह किसी भी वर्ग किसान, व्यापारी, मजदूर क्यों नहीं हो, उस पर ही उत्पादन व करों का बोझ है, ये भारतीय लोकतंत्र की भयावह भूलें हैं जो अभी भी जारी हैं। देश की सरकार को व्यवस्थागत सुधारों में तेजी व समानता लानी होगी ताकि देश में कोई शोषक व शोषित न रहे।

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 सरकारी खजाने पर 30,748 करोड़ का पड़ेगा बोझ

नई दिल्ली। देशभर के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इन सभी कर्मचारियों को जुलाई की सैलरी बढ़े हुए भत्तों के साथ मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ भत्ता इसी महीने की सैलरी में मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई के वेतन से ही मिले। यानी जुलाई माह की सैलरी जब बैंक खाते में आएगाी तो कर्मचारियों की सैलरी में सिफारिश के मुताबिक बढ़ा हुआ भत्ता जुड़ कर आएगा।

केंद्र सरकार ने पिछले माह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा हुआ भत्ता देने को मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी खजाने पर 30,748 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने सियाचिन में तैनात सैनिकों और उग्रवाद रोधी अभियानों और नक्सल इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मियों का जोखिम भत्ता डबल से भी अधिक कर दिया है।

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