वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस Budget 2019 से सामान्य वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि income tax छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस आम बजट से सामान्य वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। बजट-पूर्व सर्वे में सलाहकार कंपनी केपीएमजी (इंडिया) ने भी कहा है कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की मौजूदा ढाई लाख रुपये की सीमा को आम बजट में बढ़ाया जा सकता है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि 10 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाले करदाताओं पर सरकार टैक्स की दर बढ़ाकर 40 फीसद कर सकती है।

बजट-पूर्व सर्वे (2019-20) में केपीएमजी ने विभिन्न उद्योगों के 226 उत्तरदाताओं के विचार मांगे। इनमें से लगभग तीन-चौथाई (74 फीसद) उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार आगामी पूर्ण बजट में आयकर छूट की वर्तमान सीमा बढ़ा सकती है। वहीं, 58 फीसद उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार ‘सुपर रिच’ कैटेगरी (10 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाली) पर आयकर की सीमा बढ़ाकर 40 फीसद कर सकती है। हालांकि 53 फीसद उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि प्रत्यक्ष कर में किसी बड़े बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है।

सर्वे में यह आया सामने

• 65 फीसद का मानना है कि खुद रहने के लिए जो हाउसिंग लोन लिया गया है, उसके ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
• 46फीसद उत्तरदाताओं को यकीन है कि सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की सीमा घटाकर 25 फीसद पर नहीं लाई जाएगी।
• 10 फीसद उत्तरदाता मानते हैं कि संपत्ति कर का प्रावधान फिर से लागू किया जा सकता है

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10 से बढ़कर 20 लाख हो सकती है सीमा

• मानसून सत्र में पेश होगा संशोधन बिल

नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सेशन की शुरूआत हो चुकी है। इस सत्र में भी सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। इनमें से एक ग्रैच्युटी एक्ट में संशोधन भी है। इसके तहत सरकार ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट को दोगुना कर सकती है। अब तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि की ग्रैच्युटी पर टैक्स लगता रहा है, लेकिन अब ग्रैच्युटी पर छूट की सीमा को 20 लाख रुपये तक करने की तैयारी है। कैबिनेट ने इस साल 15 मार्च को ही इस फैसले को मंजूरी दी थी। रिटायरमेंट के बाद नियोक्ता की ओर से एंप्लॉयी को ग्रैच्युटी की रकम दी जाती है।

इसके अलावा कंपनियां 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करने पर भी एंप्लॉयीज को यह लाभ देती हैं। मौजूदा पेमेंट आॅफ ग्रैच्युटी ऐक्ट, 1972 के तहत सरकारी एंप्लॉयीज को मिलने वाली ग्रैच्युटी की राशि पर टैक्स में छूट मिलती है यानि सरकारी कर्मचारियों को ग्रैच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता। दूसरी तरफ गैर-सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रैच्युटी की 10 लाख रुपये तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसके बाद टैक्स चुकाना होता है।

इन संस्थानों पर लागू है नियम

10 या उससे अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों पर ग्रैच्युटी एक्ट लागू होता है। इस एक्ट के तहत यदि कोई संस्थान इस एक्ट के दायरे में एक बार आ जाता है तो कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होने पर भी उस पर यह नियम लागू रहता है। यदि कोई संस्थान इसके अंतर्गत नहीं है तो वह अपने कर्मचारियों को एक्सग्रेशिया (पूर्व अनुग्रह राशि) भुगतान कर सकता है।

योग्यता

एक्ट के तहत कोई भी एंप्लॉयी लगातार 5 साल या फिर उससे अधिक वक्त तक संस्थान में काम करता है, तभी वह ग्रैच्युटी का हकदार है। हालांकि बीमारी, दुर्घटना, लेआॅफ, स्ट्राइक या लॉकआउट की स्थिति में आए व्यवधान को इसमें नहीं जोड़ा जाता।

कब होती है ग्रैच्युटी की पेमेंट

आमतौर पर एंप्लॉयी के रिटायर होने पर ही ग्रैच्युटी का भुगतान किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ अन्य स्थितियों में कर्मचारी को ग्रैच्युटी का लाभ मिलता है।

जैसे

• पेंशन की स्थिति में
• यदि वह संस्थान में 5 साल तक काम करने के बाद इस्तीफा देता है।
• यदि कोई कर्मचारी 5 साल पूरे नहीं कर पाता है और बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तब परिवार को ग्रैच्युटी की राशि मिलेगी।
• 5 साल का कार्यकाल पूरा न होने से पहले ही यदि वह हादसे के चलते अक्षम हो जाता है या फिर वह किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, तब भी उसे ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा।

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नयी दिल्ली:  सरकार ने पांच साै और एक हजार रुपये के नोटों को अमान्य किए जाने के निर्णय से लोगों काे हो रही परेशानी के मद्देनजर अब बैंको में पुराने नोट बदलने की सीमा बढ़ाकर 4500 रुपये एवं साप्ताहिक निकासी की सीमा बढाकर 24 हजार रुपये कर दी है तथा एटीएम से प्रतिदिन 2500 रुपये निकालने की कल छूट दी।
वित्त मंत्रालय ने आज देर रात जारी बयान में कहा कि बैंकों को इस संबध में निर्देश दे दिये गये है।
पहले बैंकों को चार हजार रुपये मूल्य के पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट बदलने के आदेश दिये गये थे जिसे बढाकर अब 4500 रुपये कर दिये गये हैं। (वार्ता)