हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को किया निरस्त

खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। Kharkhoda News: हरियाणा के सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। Kharkhoda News

सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने अदालत में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि ईडी की ओर से दायर शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) के तहत की गई थी, लेकिन उन्हें संज्ञान लेने से पहले अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि BNSS की धारा 223 के प्रावधान के अनुसार, इस चरण पर सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। Kharkhoda News

माननीय न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने अपने फैसले में माना कि विशेष अदालत ने सुरेंद्र पंवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना ही संज्ञान ले लिया, जो कि BNSS के प्रावधानों के विरुद्ध है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का सवाल हो, तो प्रक्रिया का पालन अनिवार्य हो जाता है।

हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का आदेश रद्द करते हुए मामला फिर से सुनवाई के लिए अंबाला की विशेष अदालत को भेज दिया, और यह निर्देश दिए कि संज्ञान लेते समय सुरेंद्र पंवार को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए, जैसा कि कानून में निर्धारित है। Kharkhoda News

यह मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सुरेंद्र पंवार एक सक्रिय राजनीतिक शख्सियत रहे हैं और यह फैसला BNSS जैसे नए कानूनों की प्रक्रिया पर एक अहम टिप्पणी करता है। वही पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार का कहना है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई न केवल प्रक्रियागत रूप से दोषपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है। हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत माना जा रहा है। Kharkhoda News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Money Laundering Case: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 44 के तहत एक शिकायत पर अदालत के संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह फैसला सुनाया‌।शीर्ष अदालत ने अपीलकतार्ओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और ईडी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में कई निर्देश जारी किए। Supreme Court

पीठ ने कहा कि अगर ईडी उसी अपराध की आगे की जांच करने के लिए अदालत की ओर से समन जारी होने के बाद पेश हुए आरोपी की हिरासत चाहती है तो उसे (केंद्रीय जांच एजेंसी) को विशेष अदालत में आवेदन करके आरोपी की हिरासत मांगनी होगी। इसके बाद संक्षिप्त कारण दर्ज करने के बाद आवेदन पर आदेश पारित करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी को अदालत द्वारा समन किया जाना चाहिए, लेकिन उसे अपनी रिहाई के लिए जमानत की दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा, “यदि आरोपी समन (अदालत के) के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है। इसलिए आरोपी के लिए जमानत के वास्ते आवेदन करना जरूरी नहीं है।”

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नई दिल्ली। 31 मई 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व आप नेता Satyendar Jain की सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप के सूत्रों के हवाले से ये समाचार सामने आया है। बता दें कि 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद से सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली थी। इस दौरान उनके वकील अभिषेक एम सिंघवी ने जैन की तबीयत खराब होने का बताया था। उन्होंने कहा कि वो आदमी कंकाल हो गया है, जेल में 35 किग्रा भार घट गया है। उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका केस वेटिंग लिस्ट में है।

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इस संबंध में Satyendar Jain के वकील सिंघवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं ऐसे में उन्होंने वेकेशन बेंच में सुनवाई की छूट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए उन्हे वेकेशन बेंच में जाने की स्वीकृति दे दी थी। अब जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जेल सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी

बताया जा रहा है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री Satyendar Jain की मांग पर उनके सेल में दो कैदी भेजने पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने जेल सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा। क्योंकि जैन ने जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट से निवेदन करके उनके साथ दो अन्य कैदियों को उनके साथ रखने के लिए कहा था। जैन के अनुसार वो अकेले डिपे्रशन का शिकार हो रहे  थे, इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। लेकिन इस एवज में जेल प्रशासन ने जेल सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस बुधवार को महाठग सकेश चन्द्रशेखर से जुड़े (Money Laundering Case) मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुईं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस से 11:30 बजे से पूछताछ कर रही है। सुकेश से जैकलिन का संपर्क कराने वाली पिंकी ईरानी से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। अभी पूछताछ जारी है। सूत्रों ने बताया कि वह महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली कार्यालय में आयी हैं। इससे पहले बॉलीवुड अदाकारा को 12 सितंबर को ईओडब्ल्यू के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आई। यह तीसरी बार है जब पुलिस ने बॉलीवुड अदाकारा फर्नांडिस को समन भेजा था। जांच में चंद्रशेखर से संबंधित 200 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। गौरतलब है कि पिछले साल जैकलिन को समन किया गया था और उसी मामले में उन्हें अपना बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच के मामले में गिरफ्तार किया। सूत्रों ने कहा कि जैन को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी एक महीने बाद हुई है जब वित्तीय जांच एजेंसी ने धन शोधन जांच के सिलसिले में जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने इस मामले में 2018 में शकूर बस्ती के आप विधायक से भी पूछताछ की थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में न स्वास्थ्य, बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री हैं।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के भांजे की मुसिबत बढ़ती जा रही है। इस बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत अवैध रेत खनन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी और उसके सहयोगी कुदरतदीप सिंह उर्फ लवी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की है। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश रुपिंदरजीत चहल की अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख छह अप्रैल तय की है।

क्या है मामला

हनी पर कथित अवैध रेत खनन मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधान के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूपिंदर सिंह हनी के आवासीय परिसर से कुल 10 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 21 लाख से अधिक मूल्य का सोना और 12 लाख रुपये की रोलेक्स घड़ी जब्त की थी। आठ करोड़ की राशि मोहाली से मिली थी। ईडी ने हनी के होम लैंड सोसाइटी सेक्टर 70 मोहाली स्थित घर से करीब 8 करोड़ रुपये और उसके साथी संदीप के लुधियाना स्थित ठिकाने से 2 करोड़ रुपए बरामद किए थे। पंजाब पुलिस ने साल 2018 में रोपड़ के थाने में अवैध रेत खनन मामले में एफआईआर दर्ज की थी।

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मुम्बई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को मनी लांडरिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। मलिक को 2005 के एक भूमि संबंधी सौदे के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुधवार सुबह तलब किया गया था। वहां कई घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि मलिक को उनके पुत्र के मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के एक आरोपी से 2005 में जमीन खरीदने के संबंध में समन जारी किया गया था।

क्या है मामला:

महाराष्ट्र की महा विकास अगाधी सरकार और केंद्र के बीच बढ़ती वाकयुद्ध के बीच, राज्य के मंत्री नवाब मलिक को आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पूछताछ के लिए ले जाया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी सुबह छह बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता के घर पहुंचे जहां उनसे एक घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें सुबह साढ़े सात बजे ईडी कार्यालय लाया गया था। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि 62 वर्षीय मंत्री मलिक को ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड, भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया।

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जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मादक पदार्थ और धन शोधन के एक मामले में वीरवार को पंजाब के कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा को चंडीगढ़ में गिरफ़्तार कर लिया। वह 2017 में ‘आम आदमी पार्टी’ के टिकट पर चुनाव लड़ कर विधायक बने थे लेकिन बाद में इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। खैहरा के पीए मनीष ने बताया कि खैहरा को दिल्ली से आई ईडी की टीम की तरफ से सेक्टर 18 के ईडी दफ़्तर में बुलाया गया था और उनके बयान कल से ही दर्ज किए जा रहे थे। वीरवार को भी वह ईडी दफ़्तर बयान दर्ज करवाने गए थे जहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया।

वह भुलत्थ से विधायक बन कर पंजाब विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता रहे थे और कुछ ही दिन पहले पंंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा के.पी. सिंह ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। वह कैप्टन अमरिन्दर सिंह के मुख्यमंत्री काल में फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। खैहरा को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है और उनको इस मामले में दिल्ली ले जाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 2015 के एक मादक पदार्थ और धन शोधन मामले में उनके घर पर 9 मार्च 2021 को छापेमारी की गई थी हालाँकि खैहरा ने सभी आरोपों से इन्कार किया था।

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अब एजेंसी ने सोमवार को बुलाया

मुम्बई (एजेंसी)। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े एक मामले में प्रवर्तवन निदेशालय ने फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें सोमवार 18 अक्टूबर को दिल्ली दफ्तर में पेश होने को कहा है। जैकलीन को शनिवार को ईडी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेश होना था, हालांकि वो निजी कारणों की वजह से पेश नहीं हो सकीं। ईडी कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के विरूद्ध चल रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में जैकलीन फर्नांडीज से सवाल जवाब करना चाहती है।

इस मामले में जैकलीन एक बार अगस्त में ईडी के सामने पेश हुई थीं और धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। समझा जाता है कि अब ईडी जैकलीन का चंद्रशेखर और उनकी अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया पॉल के साथ आमना-सामना कराना चाहती है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच एजेंसी पैसे के लेन देन को समझना चाहती है जिसका कथित रूप से संबंध फर्नांडीज से है।

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तिरुवनंतपुरम l प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोने की तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव सी एम रवीन्द्रन को समन जारी किया है। ईडी की ओर से जारी नोटिस में अधिकारियों ने रवीन्द्रन को शुक्रवार को कोच्चि कार्यालय में पेश होने को कहा है। आयकर विभाग से जुड़े धन हस्तांतरण के संबंध में यह नोटिस गुरुवार को जारी किया गया। इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को इस मामले के संबंध में गिरफ्तार किया था।

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अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी | Money Laundering Case

• राबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर करना चाहती है पूछताछ 

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में कांग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वाड्रा की जमानत खारिज कर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में देने का आग्रह किया है।

• निचली अदालत से धन शोधन मामले में वाड्रा और उनके करीबी मनोजन अरोड़ा को अग्रिम जमानत मिली हुई है।
• ईडी ने दोनों को जमानत दिए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
• ईडी ने न्यायाधीश चंद्र शेखर के समक्ष कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
• इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत है।
• बचाव पक्ष के वकील ने ईडी के दावों का खंडन करते हुए कहा कि उसका मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग कर रहा है।
• जांच एजेंसी जब भी उसके मुवक्किल को पूछताछ के लिए तलब करती है वह हाजिर होते हैं।
• दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश शेखर ने विस्तृत सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की है।

क्या है मामला | Money Laundering Case

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति राबर्ट लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में लगभग 17 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने के मामले में धन शोधन आरोपों के घेरे में है और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी इस मामले की जांच कर रहा है।

• निचली अदालत ने वाड्रा को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी थी।
• वाड्रा बिना पूर्व इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते और जांच एजेंसी के बुलाने पर वह उसके समक्ष हाजिर होंगे।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। काले धन के खिलाफ बने कानून के अमल में दिक्कत डालने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून 1 अप्रैल 2016 से पहले के मामलों में लागू नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट का आदेश काले धन के मामले में फंसे वकील गौतम खेतान की याचिका पर आया था। जिसके खिलाफ सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

एक अप्रैल 2016 को काला धन से संबंधित कानून संसद से पारित किया गया था। सोमवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को पेश करते हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश से न्यायालयों के समक्ष लंबित कई मामलों पर असर पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 मई को एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत सरकार और आयकर विभाग पर काला धन(अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) काराधान अधिनियम के तहत वकील गौतम खेतान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। खेतान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में एक आरोपी हैं और उन्हें 26 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।

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