नई दिल्ली। WhatsApp: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। अब इस लिस्ट में एक बेहद काम के फीचर का नाम भी जुड़ गया है। इस फीचर का नाम ‘लॉक चैट’ फीचर है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक चैट लॉकिंग फीचर है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अब किसी चैट को प्लेटफॉर्म पर लॉक कर सकेंगे। पहले वॉट्सऐप को लॉक करने का फीचर मिलता था, लेकिन अब आप ऐप के अंदर हर उस चैट को लॉक कर पाएंगे, जिसे आप प्राइवेट रखना चाहते हैं।

Wabetainfo ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ‘लॉक चैट’ फीचर की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक Whatsapp जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर चैट लॉक फीचर लाने वाला है, जिसकी मदद से यूजर्स अब किसी भी चैट को ऐप में लॉक कर सकेंगे। निश्चित रूप से यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत करेगा और सुरक्षा की एक नई परत जोड़ेगा। आपको बता दें कि यह फीचर फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज पर है, जिसे भविष्य में अपडेट के साथ रोलआउट किया जा सकता है।

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पीएम सुरक्षा चूक मामले पर सरकार कार्रवाई कर सकती है

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली के दौरान सुरक्षा चूक मामले पर मान सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बनाई गई कमेटी के आधार पर 9 बड़े पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंजाब दौरे के समय सामने आयी घोर लापरवाही की जांच के लिये पंजाब सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में जस्टिस मेहताब सिंह गिल तथा गृह विभाग एवं न्याय मामलों के प्रधान सचिव अनुराग वर्मा शामिल है।

क्या है मामला

ज्ञातव्य है कि मोदी 5 जनवरी 2022 को खराब मौसम के दौरान बठिंडा पहुंचे और बारिश तथा दृश्यता कम और अन्य कारणों के चलते वे बठिंडा से फिरोजपुर रैली के लिये सड़क मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में कुछ किसान प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोका जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला बीच सड़क पर रूका रहा।

जबकि प्रधानमंत्री के लिये व्यापक सुरक्षा इंतजाम और सुरक्षित मार्ग देना चाहिये था लेकिन ऐसा न होने के कारण उनके काफिले को करीब बीस मिनट तक रूकना पड़ा । सुरक्षा में चूक के कारण वे हवाई अड्डे लौट आये तथा रैली में भाग लिये बिना वे दिल्ली लौट गये। मोदी को फिरोजपुर में हजारों करोड की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखनी थी और भाजपा के चुनावी शंखनाद का आगाज करना था।

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हाल ही में सरकार द्वारा डिजिटल निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2022 के प्रारूप को साझा करते हुए लोगों से सुझाव मांगे। गौरतलब है कि आज लोगों की निजी जानकारी एप्स, वेबसाइट्स, सेवा प्रदाता समेत विभिन्न प्रकार से डिजिटल माध्यमों से साझा की जाती है। हम जानते हैं कि इस डिजिटल युग में जब हम किसी एप को डाउनलोड करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की अनुमति देने के लिए पूछा जाता है। यदि उपभोक्ता इसके लिए मना करता है तो उस एप को इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। यही बात डिजिटल समाचार पत्रों, विभिन्न सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर भी लागू होती है। ऐसे में लोगों की इन निजी जानकारियों का संरक्षण, अथवा उस निजी जानकारी का बिना उनकी सहमति के, अन्य द्वारा प्रयोग प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस विधेयक में यह प्रावधान रखा गया है कि चाहे किसी व्यक्ति ने पहले से अनुमति दी हुई हो तो भी उसे ‘कोन्सेंट मैनेजर’ के माध्यम से वापस लिया जा सकता है।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि 18 साल से नीचे के व्यक्तियों (किशोरों/ किशोरियों, बच्चों) द्वारा बिना अभिभावकों की अनुमति के उन एप्स अथवा सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस संबंध में एक बोर्ड के गठन का भी प्रावधान रखा गया है जो इस कानून के बारे में संबंधित पक्षों को जानकारी और स्पष्टता प्रदान करेगा। सरकार द्वारा देश की एकता और संप्रभुता, सुरक्षा, अन्य देशों से मित्रतापूर्ण संबंध, या अपराधों हेतु उकसाने को रोकने जैसे मामलों के संदर्भ में, सरकार को इस विधेयक के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। इस विधेयक के आलोचकों का मानना है कि गूगल, फेसबुक, अमेजन और अन्य बड़ी टेक कंपनियों के व्यवसाय को देखते हुए, यह राशि कंपनियों के आकार और उनके द्वारा डाटा के दुरुपयोग के माध्यम से की जाने वाली कमाई की तुलना में बहुत कम है। जरूरत है एक ऐसे कानून की जिसके माध्यम से देश के डाटा पर देश का संप्रभु अधिकार हो।

साथ ही उस डाटा को सवंर्धित कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विभिन्न प्रकार की अन्य जानकारियों पर बड़ी टेक कंपनियों, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया कंपनियों का एकाधिकार होने से रोका जाए। हमें समझना होगा कि निजी डाटा का ही अनामीकरण और प्रसंस्करण कर उससे गैर निजी डाटा का निर्माण होता है और समाज के विभिन्न वर्गों के वित्तीय समेत आर्थिक और सामाजिक व्यवहारों के बारे में जानकारियां एकत्र की जाती हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि विकसित देश अपनी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुविधाजनक बनाने को डाटा का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहे हैं। भारत को न केवल देश में उत्पादित डाटा का स्वामी होने की आवश्यकता है; हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर डाटा की गणना करने की भी आवश्यकता है।

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देवघर (सच कहूँ न्यूज)। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा चूक (Deoghar Airport) के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ कुंडा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। एयरपोर्ट के डीएसपी सुमन आनन की शिकायत पर यह FIR दर्ज की है। गौरतलब हैं कि 31 अगस्त को गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी कपिल मिश्रा देवघर से दुमका गए थे। ये सभी दुमका में पेट्रोल अटैक में मारी गई नाबालिग लड़की को शाहरूख हुसैन नाम के लड़के पेट्रोल डालकर जला दिया था जिसकी इलाज के दौरान 28 अगस्त को मौत हो गई थी।

आंकड़े बताते हैं झारखंड में विधि व्यवस्था बेकाबू, लोगों का शासन पर विश्वास खत्म: सुदेश कुमार महतो

आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि तमाम आंकड़े बताते हैं राज्य में विधि व्यवस्था बेकाबू हो गई है। महतो ने आज कहा कि लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। यह हालत तब है जब गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि कानून व्यवस्था बहाल करना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है।

इस राज्य में संगठित और असंगठित अपराध दोनों बढ़े हैं। महतो ने कहा कि पुलिस फाइलों के मुताबिक इस साल के मई महीने तक यानी 5 महीने में हत्या की 705 और बलात्कार की 666 घटनाएं हुई हैं। जबकि अपहरण के 694, डकैती के 44 और लूट-छिनतई के 270 मामले दर्ज किए गए हैं। इन 5 महीने में पूरे राज्य में 25765 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म, हत्या और प्रताड़ना की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई घटनाओं को लेकर पूरे राज्य में उबाल है और लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। कई मामले की नजाकत को देखते हुए उच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की है। जबकि राजभवन ने भी चिंता जाहिर की है।

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नयी दिल्ली। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की ओर से राजधानी में सुरक्षा एवं यातायात के समुचित इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त यातायात विवेक किशोर के अनुसार, 23 जनवरी को आयोजित फुल परेड रिहर्सल के मद्देनजर इंडिया गेट, विजय चौक और राजपथ के आसपास आम लोगों की आवाजाही पर (अलग-अलग स्थानों पर शाम 18:00 बजे, रात 23:00 बजे और रविवार पूर्वाह्न 09:15 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक) आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

राजपथ के आसपास स्थित उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को रविवार को दिन 12:00 बजे तक स्टेशन से बाहर आने जाने की इजाजत नहीं होगी। इन दोनों स्टेशनों के अलावा सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही सामान्य रूप से होगी। इंडिया गेट- राजपथ तथा नेशनल स्टेडियम आसपास परेड की फुल रिहर्सल के दौरान आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। परेड के दौरान इन स्थानों से सार्वजनिक बसों को गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बसें अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी जाएंगी और वहीं से संचालित की जाएंगी।

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरी राजधानी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशनों के अलावा आजादपुर, गाजीपुर, केशवपुर सब्जी मंडियों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सुरक्षा निगरानी की जा रही है।

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नई दिल्ली। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच कर रहे पैनल की अध्यक्षता कर रहीं पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिलने की खबर है। मिरर नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी भरी कॉल आई थी। कॉल करने वाले शख्स या वह किस समूह से जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन यह घटना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह ही पीएम की सुरक्षा चूक की जांच करने वाले पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाले वकीलों को भी धमकी मिली थी। इन धमकियों के पीछे विदेश में सक्रिय खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस का हाथ बताया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है जांच समिति

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली जांच समिति की घोषणा की है। न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने जांच समिति के लिए संदर्भ की पांच शर्तों की रूपरेखा तैयार की। पीठ ने कहा था, “5 जनवरी 2022 की घटना के लिए सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण क्या थे? इस तरह के उल्लंघन के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और किस हद तक? प्रधानमंत्री या अन्य सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय या सुरक्षा उपाय क्या होने चाहिए?”

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान कथित सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन बुधवार को किया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सोमवार को एनजीओ ‘लॉयर्स वॉइस’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वह उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच कराना चाहती है।

पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक से संबंधित संवेदनशील विषय को केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा एकतरफा जांच के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति को मामले की जांच करनी चाहिए। शीर्ष अदालत की पीठ ने न्यायमूर्ति मल्होत्रा ??की अध्यक्षता वाली इस समिति में सदस्य के तौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डीजी या उनके नामित अधिकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के के रजिस्ट्रार जनरल को नियुक्त किया।

कोर्ट ने समिति से कहा-जल्द से जल्द रिपोर्ट दें

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘हम न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में डीजी एनआईए, पंजाब के डीजी सुरक्षा और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की एक समिति नियुक्त करते हैं। मुख्य न्यायाधीश रमना ने सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मल्होत्रा?? समिति से जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट देने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जुटाए गए सभी विवरण और दस्तावेज जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र और पंजाब सरकारों द्वारा गठित जांच समितियों की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी।

क्या है मामला

सोमवार को एनजीओ ‘लॉयर्स वॉइस’ की याचिका पर त्वरित सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जांच समिति से गठित करने का फैसला लिया था। पीठ ने यह फैसला याचिकाकर्ता , केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की दलीलें सुनने के बाद लिया था। याचिका में भविष्य में प्रधानमंत्री की ‘सुरक्षा चूक ‘ की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पूरे प्रकरण की “कुशल और पेशेवर” जांच की मांग की गई है। याचिका में शीर्ष अदालत से भटिंडा के जिला न्यायाधीश को सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। प्रधानमंत्री पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा में चूक मामले पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। चुनाव आचार संहिता लगने से महज कुछ घंटे पहले ही पंजाब सरकार ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर वीके भावरा को नया डीजीपी बनाया गया है। प्रधानमंत्री की सूरक्षा में हुई चूक मामले में डीजीपी पर सवाल उठ रहे थे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग बस कुछ ही देर में चुनाव की घोषणा करने वाला है। पंजाब सरकार ने यूपीएससी को जो 10 आईपीएस अफसरों के नामों का पैनल भेजा था उसमें अप्रूव हुए 3 नामों में सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम शामिल नहीं था।

क्या है मामला

ज्ञातव्य है कि मोदी खराब मौसम के दौरान बठिंडा पहुंचे और बारिश तथा दृश्यता कम और अन्य कारणों के चलते वे बठिंडा से फिरोजपुर रैली के लिये सड़क मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में कुछ किसान प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोका जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला बीच सड़क पर रूका रहा । जबकि प्रधानमंत्री के लिये व्यापक सुरक्षा इंतजाम और सुरक्षित मार्ग देना चाहिये था लेकिन ऐसा न होने के कारण उनके काफिले को करीब बीस मिनट तक रूकना पड़ा । सुरक्षा में चूक के कारण वे हवाई अड्डे लौट आये तथा रैली में भाग लिये बिना वे दिल्ली लौट गये। मोदी को फिरोजपुर में हजारों करोड की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखनी थी और भाजपा के चुनावी शंखनाद का आगाज करना था।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को नहीं बल्कि मनप्रीत बादल को बोला था अपने “मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे देना”

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फिरोजपुर (सच कहूँ न्यूज)। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में शुक्रवार को गृहमंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई टीम फिरोजपुर पहुंची। टीम ने उा स्थान पर भी गई, जहां प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 15-20 मिनट तक रूका था। इसी जगह पर टीम ने फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। टीम ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया गया। उनसे बीएसएफ कैंप में पूछताछ की गई। गृहमंत्रालय की कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटिएट में सुरक्ष सचिव सुधीर कुमार को प्रमुख बनाया गया है। कमेटी में आईबी के जॉइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल है। आपको बता दें कि इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक सभी जांच कमेटियों पर रोक लगा दी गई है।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़

राजघाट पर भी भाजपा महासचिव और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद हर्षवर्धन समेत कई नेताओं ने मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की निंदा की और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौतम ने आरोप लगाया, ‘कांग्रेस हमेशा अलगाववादियों और पाकिस्तान समर्थकों के साथ खड़ी रहती है ऐसा कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान से समय-समय पर जाहिर हुआ है।

कांग्रेस की पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा को अपार जनसमर्थन मिल रहा है और पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। कांग्रेस को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में हार का भय सता रहा है इसलिए वह ओछी हरकतों पर उतर आयी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुई चूक की घटना को लेकर कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की रणनीति तैयार कर ली है।

चन्नी और रंधावा कायरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं: अमरिंदर

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपनी जिम्मेदारी से कायरों की तरह भागने को लेकर निंदा की है। कैप्टन ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरिंदर सिंह खेड़की को पार्टी में शामिल करने के बाद एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भारी चूक हुई थी और मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असली नेता ही जिम्मेदारी लेते हैं न कि वह दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ते हैं। उन्होंने चन्नी और रंधावा पर निशाना साधते हुये कहा कि कि यह नेतृत्व नहीं, बल्कि कायरता की निशानी है जो गत बुधवार को प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत रूप से बठिंडा एयरपोर्ट पर स्वागत न करने को लेकर भी चन्नी की आलोचना की। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वे सड़कों और रेल लाईनों पर जाम लगाना बंद कर दें बल्कि उन्हें अपने और पंजाब के हितों पर ध्यान देना चाहिए और वह बीते समय की तरह उन्हें समर्थन देंगे। उन्होंने जोर दिया कि उन्होंने टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर धरना देने के दौरान किसानों का समर्थन किया था और सिर्फ इतना ही नहीं प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के प्रति परिवार 5-5 लाख रुपये का मुआवजा और एक-एक सरकारी नौकरी भी दी थी।

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महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने रोष किया जाहिर

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में रोष जाहिर करते हुए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर ही पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना गंभीर खिलवाड़ किया। इन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रदर्शन में भाजपा सांसद पी पी चौधरी, रमेश बिधूड़ी, जी वी एल नरसिम्हा , राजेंद्र अग्रवाल समेत कई सांसद शामिल हुए।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़

राजघाट पर भी भाजपा महासचिव और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद हर्षवर्धन समेत कई नेताओं ने मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की निंदा की और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौतम ने आरोप लगाया, ‘कांग्रेस हमेशा अलगाववादियों और पाकिस्तान समर्थकों के साथ खड़ी रहती है ऐसा कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान से समय-समय पर जाहिर हुआ है। कांग्रेस की पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र रचा।

उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा को अपार जनसमर्थन मिल रहा है और पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। कांग्रेस को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में हार का भय सता रहा है इसलिए वह ओछी हरकतों पर उतर आयी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुई चूक की घटना को लेकर कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की रणनीति तैयार कर ली है।

कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजभवन में जाएंगे और घटना पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल और उपराज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे। गुरुवार को भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों, दिग्गज नेताओं, राष्ट्रीय और राज्य इकाई के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों ने काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर सहित देश भर के अन्य ज्योतिलिंर्गों और अन्य प्रमुख ‘शिवालयों’ में जाकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना करते हुए ‘महामृत्युंजय मंत्र’ का जाप किया था। पार्टी के युवा मोर्चा ने भी कल देश के सभी जिलों में मशाल रैलियां निकालकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब के दौरे पर सुरक्षा में हुई चूक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चन्नी सरकार इस मामले पर घिरती जा रही है। भाजपा इस मामले को जोर-शोर से उठा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने चन्नी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की पीएम का जान से मारने की साजिश थी। उधर भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी। ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की है और कहा कि यह एक सोची समझी साजिश थी।

मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे :अमरिंदर

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री चरनजीत चन्नी तथा उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा के अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिये उनकी निंदा करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा में भारी चूक हुई जिसकी इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिये। कैप्टन सिंह ने जिले के समाना में कुछ कांग्रेसी नेताओं के पंजाब लोक कांर्ग्रेस में शामिल करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि असली नेता जिम्मेदारियों से भागते नहीं । यह नेतृत्व नहीं बल्कि कायरता की निशानी है।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक गंभीर मामला है तथा इस चूक के लिये ये दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चन्नी को व्यक्तिगत तौर पर बठिंडा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी करनी चाहिये थी । उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सड़कों तथा रेलवे ट्रैकों पर जाम लगाना बंद करें और पंजाब तथा अपने हितों पर ध्यान देते हुये पंजाब की तरक्की में अपना योगदान दें । वह मुख्यमंत्री रहते भी उनका समर्थन करते रहे और आगे भी करते रहेंगे । उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान परिवारों को पांच -पांच लाख रुपए तथा एक सदस्य को नौकरी दी थी । कैप्टन सिंह ने कहा कि कल की घटना से पंजाब की छवि धूमिल हुई है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पंजाब को कुछ देने आ रहे थे लेकिन हमारे लोग उसे ले नहीं सके ।

असली मकसद उनकी सरकार को गिराना हैं :चन्नी

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘जान को खतरे’ की बात के पीछे का असली मकसद उनकी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का गिराना है। चन्नी ने होशियारपुर जिले के टांडा में नई दाना मंडी में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। उन्होंने बुधवार को रैली में आने का अपना कार्यक्रम इसलिये रद्द कर दिया था क्योंकि भाजपा की रैली में लोगों की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर रैली में खाली कुर्सियां उनके न आने का कारण बनीं। इस कारण सुरक्षा के खतरे की बात कहकर वो रैली में आने के बजाय दिल्ली चले गए।

बठिंडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा-अपने सीएम को शुक्रिया कहना मैं जिंदा लौट पाया

शिअद प्रधान सुखबीर बादल ने पीएम सुरक्षा चूक मामले में डीजीपी की बर्खास्तगी की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने ‘PM मोदी सुरक्षा चूक’ मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों की जांच पर लगाई रोक

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नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर सवाल खड़े करने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए गुरुवार को सहमत हो गई। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने ‘विशेष उल्लेख’ के तहत सुनवाई का अनुरोध किया। सिंह ने पंजाब के भटिंडा में बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के सड़क मार्ग से जाने के दौरान सुरक्षा चूक से जुड़े मामले को अत्यावश्यक बताते इससे संबंधित याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई।

इसके बाद पीठ ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने के लिए सूचीबद्ध कर दी। पीठ ने ‘वकीलों की आवाज’ की ओर से दायर इस याचिका की एक प्रति पंजाब सरकार के वकील को देने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले पर कल सुनवाई करेगी। याचिका में भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पूरे प्रकरण की ‘कुशल और पेशेवर’ जांच की मांग की गई है। याचिका में शीर्ष अदालत से भटिंडा के जिला न्यायाधीश को सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की गुहार लगाई है।

क्या है मामला

गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस चूक को गंभीरता से लेते हुए इस पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए दिल्ली से भठिंडा पहुंचे हुए थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से आगे जाना था, वहां बरसात और रोशनी कम होने के कारण मोदी ने 20 मिनट इंतजार करने के बाद सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया, जिसमें दो घण्टे लग सकते थे। गृह मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए पंजाब के पुलिस महानिदेशक से सुरक्षा संबंधी इंतजामों की पुष्टि कर ली गई थी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी की पंजाब रैली को स्थगित कर दिया गया है।

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