हड़ताल से बैंक उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना | Protest

अबोहर(सचकहूँ-सुधीर अरोड़ा)। आईबीए के साथ विभिन्न मांगों पर समझौता न होने पर बैंक संगठनों ने दो दिवसीय (Protest) देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया, जिसके तहत शनिवार को हड़ताल के दूसरे दिन भी सभी सरकारी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे, वहीं दो फरवरी को रविवार होने के चलते बैंकों में लगातार तीन दिनों तक अवकाश रहने से बैंक उपभोक्ताआें को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विभिन्न बैंक कार्यालय पर बैंक कर्मी अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन करते दिखे। शहर के प्रमुख बैंक के बंद के दौरान बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने वित्त मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और हड़ताल से लेनदेन पूरी तरह बंद है इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से नकÞदी लेने बैंक आए खाताधारकों को मायूस होना पड़ा।

बैंक कर्मियों को 20 प्रतिशत से कम वेतनवृद्धि समझौता स्वीकार नहीं

गौरतलब है कि एसबीआई मुख्यालय परिसर स्थित यूनियन कार्यालय में यूनाइटेड फोर्म आॅफ बैंक यूनियन के बैनर की ओर से गत दिवस दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया था। नेशनल कंफेडरेशन आॅफ बैंक इंप्लाइज एनसीबीई के प्रदेश महामंत्री एवं राष्टÑीय संयुक्त सचिव केके सिंह ने कहा था कि नवंबर 2017 के बाद से करीब दस लाख से अधिक बैंक कर्मी अपनी देय वेतनवृद्धि के लिए प्रयासरत हैं, मगर सरकार और भारतीय बैंक संघ ने इस पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाए।

• पिछला वेतनवृद्धि समझौता 15 प्रतिशत वृद्धि का हुआ था।
• मगर इस बार महज दो प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव से शुरुआत की गई।
• उन्होंने कहा बैंक कर्मियों को 20 प्रतिशत से कम वेतनवृद्धि समझौता स्वीकार नहीं है।
• पांच दिवसीय बैंकिंग, नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने सहित 12 सूत्रीय मांगों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा सरकार या आइबीए ने संगठन की मांगों को गंभीरता से न लिया तो बैंक कर्मी हर स्तर के संघर्ष के लिए तैयार हैं। एआइबीओसी के राष्टÑीय उपाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा नई भर्तियों न होने से बैंककर्मियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही।

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दो दिवसीय हड़ताल में गरजे बैंक कर्मी, अटका 700 करोड़ का लेन-देन (Indefinite strike )

• शहर में सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन

रोहतक (सच कहूँ न्यूज)। यूनाइटिड फोरम बैंक यूनियन के आह्वान पर शनिवार को दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंकों की हड़ताल के चलते जिले में लगभग सात सौ करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। साथ ही उपभोक्ताओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को यूएफबीयू से संबंधित नौ बैंक यूनियन के कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने एकत्रित हुए और शहर में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों की मांगों में बैंकों में विलय प्रक्रिया बंद हो, कर्मचारियों की बीस प्रतिशत वेतन वृद्धि, सप्ताह में पांच दिन कार्यदिवस हो, नई पेंशन स्कीम बंद हो, समान काम समान वेतन, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि प्रमुख है।

बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 1 नवंबर 2017 से देय है

बैंक कर्मचारी का आरोप है कि आईबीयू कर्मचारियों को केवल 12.25 प्रतिशत वृद्धि देने पर अड़ा हुआ था, जबकि यूएफबीयू बीस प्रतिशत वेतनवृद्धि की मांग कर रहा था। इंडियन नैशनल बैंक एंप्लाइज फेडरेशन के उपमहासचिव एन.के. टेहरी ने बताया कि जिले में दो दिवसीय हड़ताल पूरी तरह से कामयाब रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों का समाधान नहीं किया तो बैंक कर्मचारी एक अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

• इस हड़ताल में यूएफबीयू से बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की नौ यूनियनें जुड़ी हुई है।
• टेहरी ने बताया कि बैंक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 1 नवंबर 2017 से देय है।
• पिछले तीन महीनों से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वार्ता के दौर में बैंक यूनियनें शामिल हुई।
• आईबीयू के अडियल रवैये के चलते बैक कर्मचारी हडताल करने पर मजबूर है।
• बैंक उपभोक्ताओं का कहना है ।
• अगर इसी तरह बैक कर्मचारी भी हड़ताल करते रहे तो देश की अर्थव्यवस्था और बिगड़ जाएगी।
• सरकार को तुंरत हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

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मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल से बुधवार को उनके आवास पर भारतीय किसान संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश की सभी 14 चीनी मिलों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने सहकारी बैंको में ब्याज माफी योजना की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया ताकि अधिकाधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार, ट्यूबवैलों की सरचार्ज माफी योजना की अवधि भी बढ़ाने की मांग रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव कर जलभराव, आग लगने तथा अन्य कारणों से भी खराब हुई फसलों का मुआवजा देने और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंंचाने वाले बेसहारा पशुओं की उचित व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया। कृषि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर विचार कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

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दीनानगर बस स्टैंड नजदीक चक्का जाम कर केंद्र सरकार
के खिलाफ की नारेबाजी | Protest

• केन्द्र की विरोधी नीतियों के कारण शिखरों पर पहुंची महँगाई और बेरोजगारी: नीटू चौहान

गुरदासपुर(सच कहूँ/सरबजीत सागर)। केन्द्र की लोक विरधी नीतियां व पंजाब राज्य का जीएसटी का बनता (Protest) हिस्सा न दिए जाने के विरोध में आज कांग्रेस समिति की ओर से दीनानगर के बस स्टैंड नजदीक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। इस मौके प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे पार्टी के शहरी अध्यक्ष नीटू चौहान ने केंद्र सरकार को देश की अब तक की सब से झूठे वायदे करने वाली सरकार बताया।

उन्होंने कहा कि देश की आम जनता केन्द्र सरकार के झूठ से परेशान हो चुकी है और लोग अब इनकी बातों पर बहुत यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही व महंगाई व बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की घरेलू प्रयोग में आने वाली वस्तुएं महँगाई की मार कारण गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं और केंद्र सरकार गरीबों का हाथ थामने की बजाय देश के अमीर घरानों को खुश करन में लगी हुई है।

महंगाई व बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी | Protest

उन्होंने कहा कि केन्द्र का झूठ और सत्ता पर काबिज होने की भाजपा की चालें बार -बार कामयाब नहीं होंगी और जनता एक दिन केन्द्र सरकार को ऐसा चलता करेगी कि वह दोबारा सता का सपना भी नहीं ले सकेगा। इस मौके मीडिया इंचार्ज दीपक भल्ला, कौंसलर अजय, सरपंच राजिन्दर सिंह राजू, सरपंच परमजीत कौर, अमरजीत, सतीन्द्र डोगरा, राकेश कुमार, डॉ. दीपक निश्चल, रमेश कुमार, अश्वनी कुमार, सरपंच राजीव कुमार, मनीष सरीन, सतीन्द्र बिल्ला के अलावा बड़ी संख्या में वर्कर शामिल थे।

• ब्लॉक प्रधान दलबीर सिंह बिट्टू और जिला परिषद् मैंबर बलवान चंद ने भी संबोधित किया।
• और केंद्र सरकार की नीतियों को देश के लिए घातक बताया।
•  केंद्र की भ्रष्ट सरकार को एक तरफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें।
• कांग्रेस ही देश के अंदर समानता वाला राज और गरीबों को उसका हक दिलाने के समर्थ राज प्रबंध ला सकती है।
• कांग्रेसी वर्करों ने हाथों में ‘गरीब विरोधी नीतियां मुदार्बाद’ के नारे लगाए।
• बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ त़ख्तियां पकड़कर केंद्र के विरुद्ध नारे लगाए।

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रोष। कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन | Protest

पटियाला(नरिन्दर सिंह चौहान)। काफी समय से लटकती आ रही मांगों को लेकर नगर निगम की (Protest) अलग-अलग यूनियनों ने सांझे तौर पर एकत्रित होकर रोष रैली की गई और मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। ज्ञापन नगर निगम के कमिशनर को सौंपा गया। इस मौके एकत्रित हुए इन यूनियनों के अधिकारियों ने फैसला लिया कि यदि लोकल प्रशासन की ओर से उनकी मांगें न मानी गई तो प्रतिदिन ही 2 घंटो के लिए गेट रैली की जायेगी और इस दौरान यदि कोई घटना घटती की है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

इस मौके रैली को संबोधित करते अध्यक्ष गरीब सिंह मट्टू प्रधान, जरनल सचिव हरप्रीत सिंह, जरनल सचिव बीएमएस जसबीर सिंह, अजायब सिंह, मुनीस पुरी, गुरप्रीत सिंह चावला, नरेश बोबी, मुकेश दिक्षित, रमिन्दर सिंह आदि ने कहा कि आज की इस रोष रैली में म्यूंसिपल वर्कर यूनियन (रजि.) सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ, नगर निगम पटियाला और स्वीपर यूनियन (रजि.) नगर निगम पटियाला, टैक्निकल इंम्प्लॉईज यूनियन नगर निगम पटियाला, नगर पालिका कर्मचारी संघ नगर निगम पटियाला आदि शामिल हुए।

नगर निगम के कमिशनर को मांगों संबंधी सौंपा ज्ञापन | Protest

नेताओं ने मांगों का जिक्र करते कहा कि कर्मचारियों के काफी समय से पेडिंग पड़े पीएफ/सीपीएफ/ई.पीएफ जमा करवाने व इसके अलावा स्टाफ की कमी को पूरा करना, आउटसोर्स व अन्य कर्मचारियों को पक्का करना, दर्जा 4 कर्मचारियों की प्रमोशनें आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धित बीती 5 अक्तूबर को कमिशनर नगर निगम पटियाला के साथ मीटिंग हुई थी और मीटिंग में कमिशनर को बताया गया कि कर्मचारियों का पीएफ/सीपीएफ जो कि की पिछले काफी समय से पेडिंग पड़ा है, जिसकी रकम जो कि तकरीबन 9-10 करोड़ रूपये बनती है, जिसे कर्मचारियों के वेतनों में से तो काट लिया जाता है, परंतु इसे पीएफ /सीपीएफ/ईपीएफ. खातों में जमा नहीं करवाया जाता है, जिस कारण कर्मचारी में काफी रोश पाया जा रहा है।

अगर मांगें जल्द न मानी गई तो प्रतिदिन 2 घंटे की जाएगी रोष रैली : नेता

• इस मीटिंग में प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया,
• जबकि इस समय नगर निगम के फंड में पैसे भी पड़े हैं ।
• परंतु प्रशासन की ओर से फिर भी पीएफ/सीपीएफ/ईपीएफ जमा करवाने में अनदेखी की जा रही है,
• जिसका समूह यूनियन ने गंभीर नोटिस लिया है
• सभी यूनियनों को एकत्रित होकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ रोष करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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अस्पताल प्रशासन ने मांगें मानने का भरोसा देकर समाप्त करवाया धरना और भूख हड़ताल | Protest

टियाला(नरेन्द्र सिंह चौहान)। मैडीकल कॉलेज के प्रिंसीपल के दफ़्तर के बाहर कैंसर पीड़ितों की ओर से (Protest ) भाजपा नेता अजय गोयल के नेतृत्व में रोष धरना और भूख हड़ताल जैसे ही शुरू की गई तो इसके बाद राजिन्द्रा अस्पताल प्रशासन ने हरकत में आते इन कैंसर पीड़ितों की मांगें मानने का भरोसा दिया और इन धरनाकारियों को प्रशासन की तरफ से एमएस ने मौके पर धरने में पहुंचकर जूस पिला कर इनका धरना और भूख हड़ताल समाप्त करवाई गई।

अजय गोयल ने बताया कि कैप्टन सरकार कैंसर के मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार की ओर से इन मरीजों के डेढ़ लाख रुपये के मुफ़्त इलाज के कार्ड बनाऐ हुए हैं परन्तु इन मरीजों का मुफ़्त इलाज होने की जगह इनको परेशान किया जा रहा है कभी कोई दवा नहीं मिलती कभी फंड की कमी का बहाना बनाकर इन मरीजों से निजी खर्च पर प्राईवेट टैस्ट करवाए जाते हैं और कैंसर पीड़ितों को यह कहा जाता है कि बाद में चैक के द्वारा पैसे अकाऊंट में डाल दिए जाएंगे।

धरनकारियों को एमएस ने जूस पिलाकर करवाया धरना समाप्त | Protest

कैंसर पीड़ित आशा नाहर ने कहा कि उनकी कीमोग्राफी लगाई गई थी और आगे ईलाज शुरू करन के लिए पेट का टैस्ट होना दो दिन के अंदर जरूरी है जो कि फरीदकोट में होगा यह टैस्ट पर खर्च 14 हजार के करीब है परंतु अस्पताल की ओर से बिल्कुल मौके पर उनको कहा गया कि सरकारी फंड नहीं है यह टैस्ट वह अपने खर्च पर करवाएं बाद में जब सरकार फंड देगी तो वह राशि देंगे। उनकी माली हालत ठीक नहीं है।

कैप्टन सरकार कैंसर पीड़ित मरीजों की जिंदगी के साथ कर रही खिलवाड़ : गोयल

भाजपा नेता अजय गोयल ने बताया कि कैप्टन सरकार कैंसर पीड़ित के मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार की ओर से इन मरीजों के डेढ़ लाख रुपये के मुफ़्त इलाज के कार्ड बनाऐ हैं परन्तु इन मरीजों का मुफ़्त इलाज होने की जगह परेशान किया जा रहा है कभी कोई दवा नहीं मिलती कभी फंड की कमी का बहाना बनाकर इन मरीजों से निजी खर्च पर प्राईवेट टैस्ट करवाए जाते हैं और कैंसर पीड़ितों को यह कहा जाता है कि बाद में चैक द्वारा पैसे अकाऊंट में डाल दिए जाएंगे।

• अजय गोयल ने कैप्टन सरकार की जोरदार निंदा करते हुए कहा
• यह बहुत शर्मनाक बात है वह कैप्टन अमरिन्दर सिंह से पूछना चाहते हैं
• अगर फंड की कमी के कारण इन मरीजों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।
• वह इन मरीजों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।
• आज के धरने के बाद पंजाब के हैल्थ सचिव की ओर से
• फरीदकोट कॉलेज को नोटिफिकेशन जारी किया गया
•  कैंसर पीड़ितों के पेट के टैस्ट का बिल राजिन्द्रा अस्पताल को भेजा जाये
• राजिन्द्रा अस्ताल प्रशासन की ओर से धरनाकारियों को जूस पिला कर धरना और भूख हड़ताल समाप्त करवाई गई।

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हड़ताल के दौरान लगाया एस्मा हटाया जाएगा।

पानीपत(एजेंसी)। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की तीनों मांगें मान ली हैंं। हड़ताल के दौरान लगाया एस्मा हटाया जाएगा। आंदोलन के दौरान की अन्य कार्रवाई को वापस लेते हुए हड़ताल के दिनों को ड्यूटी में जोड़ा जाएगा। यूनियन ने परिवहन मंत्री के विस क्षेत्र इसराना में 22 सितंबर को किए जाने वाले सेमिनार टाल दिए हैं।

परिवहन मंत्री और रोडवेज की संयुक्त तालमेल कमेटी के बीच दो घंटे तक बातचीत चली।

परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार और रोडवेज की संयुक्त तालमेल कमेटी के बीच रेस्ट हाउस में करीब दो घंटे तक बातचीत चली। यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल में सर्व कर्मचारी संघ से इंद्र सिंह बधाना, महासचिव सरबत पूनिया, कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ और महासचिव पहल सिंह के अलावा हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दलबीर सिंह किरमारा मौजूद रहे। बैठक में पानीपत ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा भी मौजूद रहे।

परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि रोडवेज तालमेल कमेटी में चार यूनियनों के पदाधिकारी शामिल रहे। सभी मांगों को मान लिया गया है। रोडवेज यूनियनों ने 1 मार्च 2015 से लेकर 9 जनवरी 2019 तक छह बार हड़ताल की थी। सरकार ने एस्मा लगा दिया था। हड़ताल के दौरान गैरहाजिरी लगाने के साथ अन्य कार्रवाई की थी। परिवहन मंत्री ने बताया कि एस्मा खत्म करने के लिए मुख्य सचिव को लिखा जाएगा। इस अवधि को ड्यूटी में जोड़ा जाएगा।

कोर्ट ने पॉलिसी रद करने का फैसला दिया था।0

यूनियन ने किलोमीटर स्कीम में शामिल की जाने वाली 710 बसों के टेंडर को वापस लेने की मांग रखी। परिवहन मंत्री ने बताया कि बस ऑपरेटर और यूनियन कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने पॉलिसी रद करने का फैसला दिया था। बस ऑपरेटर निजी सुनवाई के लिए फिर से कोर्ट में चले गए। कोर्ट के फैसले को सरकार लागू करेगी।

यूनियन की तीसरी बड़ी मांग ड्राइवर, कंडक्टर और तकनीकी कर्मचारियों को मिलने वाली राजपत्रित छुट्टियां दूसरे राज्यों के बराबर करने की थी। नेताओं ने कहा कि 31 राजपत्रित छुट्टियों से ड्राइवर व कंडक्टर को तीन ही मिलती हैं। सरकार ने तकनीकी कर्मचारियों की छुट्टी घटाकर आठ कर दी। मंत्री ने बताया कि यह विधानसभा में प्रस्ताव मंजूर कराना है। तब तक ड्राइवरों को तीन और तकनीकी स्टाफ को 31 छुट्टियों की पुरानी पॉलिसी लागू रहेगी। कच्चे कर्मियों को पक्का करने की मांग पर परिवहन मंत्री ने बताया कि 1993 से अब तक लगे 8200 कर्मियों को पक्का कर दिया गया है। 1992 से 2004 के बीच के कर्मी अटके हैं। बैठक में सहमति बनी तो इन्हें पक्का किया जाएगा।

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नई दिल्ली(एजेंसी, Edited By Vijay Sharma)।   राफेल डील को लेकर देश की राजधानी में भूचाल आ गया है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राफेल डील का मामला ​छाया हुआ है। केवल भारत ही नहीं, फ्रांस में भी यह मुद्दा गरमा चुका है। फ्रांस के एक एंटी-करप्शन एनजीओ ने इस डील पर सवाल उठाते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक के कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई है।

खबरों के अनुसार, सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर की गई 59,000 करोड़ रुपए की राफेल डील की जांच की मांग की गई है। शेरपा नामक एनजीओ ने अपनी शिकयत में राफेल लड़ाकू विमान के निर्माता दसॉ एविएशन द्वारा भ्रष्टाचार के संभावित कृत्यों, अनुचित फायदे और मनी लॉंन्डरिंग जैसे मामलों की जांच के लिए अनुरोध किया गया है।

एनजीओ शेरपा के संस्‍थापक विलियम बोर्डन के अनुसार इस डील में जो कुछ भी हुआ, वह गंभीर है। यह शिकायत पूर्व मंत्री और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक वकील की ओर से सीबीआई में दायर शिकायत के आधार पर की गई है। यह शिकायत अक्टूबर के अंत में राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक के कार्यालय के साथ दर्ज की गई थी, जिसमें परिस्थितियों की जांच की मांग की गई है।

क्या है मामला

बता दें कि इस डील के तहत दसॉ द्वारा उत्पादित 36 लड़ाकू विमान भारत को बेचे जाने हैं। पिछले कई महीनों से कांग्रेस और राहुल गांधी राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर सवाल खड़े करते आए हैं। उनका आरोप है कि संप्रग सरकार के समय विमान की तय कीमत के मुकाबले मोदी सरकार ज्यादा कीमत अदा कर रही है। इस सौदे में ऑफसेट साझेदार के तौर पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को उपेक्षित रखा गया और रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाया गया है। सरकार की तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ)। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे देश भर के किसानों के प्रति रुख में नरमी लाते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार रात 12.40 बजे किसानों के जत्थे को दिल्ली में किसान घाट जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच किया। इसके लिए गाजियाबाद एसएसपी ने बसों का इंतजाम भी किया। कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनने के बावजूद किसानों ने आंदोलन खत्म कर अपने-अपने घर लौट जाने का फैसला किया।

हमारा लक्ष्य यात्रा को पूरा करना था: नरेश

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि, ‘फिलहाल किसान राजघाट और किसान घाट पहुंचकर लौट जाएंगे। बाकी बची मांगों के लिए सरकार को मांग पत्र दिया गया है, जिसके लिए सरकार ने समय मांगा है। लाठीचार्ज के लिए दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी है।’ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैट ने कहा कि, किसान घाट पर फूल चढ़ाकर हम अपना आंदोलन खत्म कर रहे हैं। 23 सितंबर को शुरू हुई ‘किसान क्रांति पदयात्रा’ को दिल्ली के किसान घाट में समाप्त करना पड़ा। चूंकि दिल्ली पुलिस ने हमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए हमने विरोध किया। हमारा लक्ष्य यात्रा को पूरा करना था जो किया गया है। अब किसान अपने गांवों की ओर वापस जा रहे हैं।

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नई दिल्ली, एजेंसी। [Edited by: Vijay Sharma] आर्थिक अपराधी विजय माल्या के देश छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने संबंधी बयान के बाद देश में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद माल्या की ओर से सफाई दी जा रही है तो विपक्ष वित्त मंत्री से इस्तीफा मांग रही है। यह दिलचस्प है कि कांग्रेस और बीजेपी पहले ही एक-दूसरे पर भगोड़े आर्थिक अपराधियों की मदद का आरोप लगाते आए हैं। माल्या ने बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद बाहर यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि वो देश छोड़ने से पहले मामला सुलझाने के लिए वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे, लेकिन बैंकों की आपत्ति के वजह से मामला सुलझ नहीं सका।

जेटली ने सफाई देते हुए कहा, ‘माल्या का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है

विजय माल्या के बयान के बाद फंसे जेटली को इस पर सफाई देनी पड़ गई।उन्होंने कहा कि संसद के गलियारे में माल्या उनके साथ हो लिए थे, उनसे कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी।जेटली ने फेसबुक पर इस संबंध में सफाई देते हुए कहा, ‘माल्या का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। मैंने 2014 से अब तक उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया।वह राज्यसभा सदस्य थे और कभी-कभी सदन में आया करते थे।मैं सदन से निकलकर अपने कमरे में जा रहा था, इसी दौरान वह साथ हो लिए।उन्होंने समझौते की पेशकश की थी, जिस पर मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरे साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, यह प्रस्ताव बैंकों के साथ करें। 

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का एक तीन महीने पुराना ट्वीट भी चर्चा में

• माल्या के जेटली से मिलने संबंधी बयान के बाद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का एक तीन महीने पुराना ट्वीट भी चर्चा में आ गया।
• इस ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई लोगों ने रिट्वीट किया है जिसे 12 जून को शेयर किया गया था।
• इस ट्वीट में स्वामी ने लिखा, ‘माल्या देश नहीं छोड़ सकता क्योंकि हवाई अड्डों पर उसके खिलाफ कड़ा लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था
• इसके बाद वो दिल्ली आया और उसने किसी प्रभावी शख्स से मुलाकात की
• जो विदेश जाने से रोकने वाले उस नोटिस को बदल सकता था. वो शख्स कौन ने जिसने नोटिस को कमजोर किया ?’

विपक्ष ने साधा निशाना: अभिषेक मनु ने कहा कि देश जानना चाहता है कि जेटली और माल्या की उस बैठक में क्या हुआ

विजय माल्या के बयान के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को आड़े हाथ लिया और जमकर निशाना साधा।कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि माल्या को देश छोड़ने की अनुमति कैसे मिल गई।देश जानना चाहता है कि जेटली और माल्या की उस बैठक में क्या हुआ था कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर वित्त मंत्री जेटली पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मसले पर स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए वित्त मंत्री जेटली को अपना पद छोड़ देना चाहिए।

कैसे भागे थे माल्या?

माल्या मार्च 2016 में देश छोड़कर चले गए थे। राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक विजय माल्या 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में उपस्थित थे और उसके अगले दिन ही 2 मार्च को वह देश से बाहर निकल भागने में कामयाब हो गए थे।वह जेट एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली से लंदन गए थे। माल्या ने दो मार्च को लगभग पौने बारह बजे एयरलाइन को फोन कर अपनी यात्रा की सूचना दी थी, जिसके बाद दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर वह जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W122 से लंदन रवाना हो गए थे। उन्होंने बोइंग 777-300 के फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया, उनके साथ 7 से 11 बैग थे. उनके साथ एक महिला भी थी।

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फीसों की वसूली को लेकर विद्यार्थियों का संघर्ष हुआ तेज

नाभा(तरूण कुमार शर्मा)। रिपुदमन कॉलेज नाभा में दलित व अन्य वर्गों के विद्यार्थियों से पीटीए फंड के नाम नीचे वसूले जा रहे टैक्स के खिलाफ 16 जुलाई से संघर्ष कर रहे विद्याथियों के सब्र का पैमाना भर गया व उनकी तरफ से आज पंजाब स्टूडैंट यूनियन के नेतृत्व में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पहले दिन भूख हड़ताल पर बैठने की शुरूआत मुख्य तौर पर अमनदीप कौर, हरविन्दर कौर, जसविन्दर कौर, हुसनजीत सिंह, गुरध्यान सिंह ने की।

टैक्निकल सर्विस यूनियन हिरावल दस्ता ग्रुप आया समर्थन में

भूख हड़ताल मौके संबोधित करते पीएसयू के राज्य समिति मैंबर गुरसेवक सिंह, जिला नेता खुसविन्दर सिंह और हरजीत सिंह ने कहा कि रिपुदमन कॉलेज प्रशासन की तरफ से अवैध रूप में फीसें वसूलने के खिलाफ विद्यार्थी पीऐसयू के नेतृत्व में काफी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं परंतु विद्यार्थियों के हितों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। 25 जुलाई को एसडीएम नाभा कार्यालय के आगे विद्यार्थियों और उनके माता-पिता की ओर से धरना देकर ज्ञापन भी तहसीलदार को सौंपा गया था परंतु आज तक सिविल प्रशासन की ओर से न तो कोई हल किया गया व न ही कोई बातचीत का न्योता दिया गया

2 अगस्त को एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी

जिस कारण विद्यार्थियों की ओर से आज से भूख हड़ताल करते हुए सार्वजनिक व लोकतांत्रिक संगठनों को और पूरे जिले के विद्यार्थियों को साथ ले कर 2 अगस्त को एसडीएम नाभा के कार्यालय का घेराव किया जायेगा। भूख हड़ताल व विद्यार्थियों के संघर्ष के समर्थन में टैक्निकल सर्विस यूनियन हिरावल दस्ता ग्रुप की ओर से गुरचरन सिंह और बलविन्दर सिंह अपने साथियों सहित पहुंचे व उन की तरफ से विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग व संघर्ष में बढ़Þ चढ़ कर हिस्सा लेने की घोषणा की गई।

जिला नेता दलजीत कौर व रणदीप सिंह ने कहा कि उपरोक्त जानकारी के अलावा अन्य मांगों जैसे वार्षिक ढाई लाख से कम आमदन वाले समूह वर्गों के विद्यार्थियों की फीस माफी, लड़कियों की हर स्तर की शिक्षा मुफ़्त करवाने के लिए लगातार संघर्ष के मैदान में जूझ रहे हैं।

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• कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग

इंदौर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ ‘निर्भया’ जैसी हैवानियत के आरोपियों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने से पहले पूरी प्लानिंग की थी और लंबे समय तक स्कूल के मासूम बच्चों पर नजर रखी थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने जानबूझकर उस बच्ची को चुना जो कम उम्र की हो और रेप का विरोध न कर सके।

दरिंदों को लटका…

इस बीच गैंगरेप की इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। हजारों लोग आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदसौर में बच्ची फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। इस मामले में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर जिले में एक मासूम बालिका के साथ दरिंदगी और सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य घटना और भोपाल के पास एक किसान को जिंदा जलाकर मारने की घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की है।

बालिका की स्थिति में सुधार

मध्यप्रदेश के मंदसौर में दुष्कर्म का शिकार हुई बालिका का यहां इलाज चल रहा है और उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बालिका की स्थिति अब पहले से बेहतर है। चिकित्सकों का दल उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। एमवाय अस्पताल में बालिका का इलाज चल रहा है। कलेक्टर निशांत वरबड़े ने पत्रकारों को बताया कि प्रशासन भी बालिका की स्थिति पर नजर रखे हुए है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए सब मिलकर लड़ें: राहुल

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में आठ साल की बालिका के साथ की गयी क्रूरता पर गहरा दुख जताते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए सबको एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, ‘ मध्य प्रदेश के मंदसौर में आठ साल की बालिका का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और वह जीवन तथा मौत से जूझ रही है। इस बालिका के साथ की गयी क्रूरता ने मुझे आहत किया है।