जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। Cm Ashok Gehlot: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का ध्येय जनता की सेवा करना होता है। राज्य सरकार इसी संकल्प के साथ समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को विकास के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सबके सहयोग की आवश्यकता है।

Cm Ashok Gehlot: गहलोत शुक्रवार को सीकर की खण्डेला तहसील के होद गांव में महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने की सोच रखते हुए ही जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। पुरानी पेंशन योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसी राज्य सरकार की योजनाएं चुनावी नहीं हैं। प्रत्येक योजना स्थायी है।

राज्य सरकार की योजनाओं से सभी वर्ग हो रहे लाभान्वित | Cm Ashok Gehlot

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 303 कॉलेज खोले जा चुके हैं। सीकर, अलवर व भरतपुर में विश्वविद्यालय खोले गए हैं

। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे विद्यालय जिनकी 11वीं एवं 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, उन्हें कन्या महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का फैसला किया है। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत अब 30 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग दी जा रही है तथा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 500 मेधावी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा चुके हैं। यह विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में क्रांति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए प्रतिमाह 2000 यूनिट तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर उन्हें राहत प्रदान की गई है।

सामाजिक सुरक्षा कानून बनाए केन्द्र सरकार | Cm Ashok Gehlot

गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने खाद्य, शिक्षा, सूचना और रोजगार की गारंटी कानून बनाने के क्रांतिकारी फैसले लिए। उसी तरह राजस्थान सरकार द्वारा भी निरोगी राजस्थान के लिए स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) लागू किया गया तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर आमजन को आर्थिक व सामाजिक संबल प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को भी देश में समान रूप से सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए।

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शेखावाटी क्षेत्र का देशभर में नाम | Cm Ashok Gehlot

गहलोत ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र की देशभर में एक अलग पहचान है। स्व. जमनालाल बजाज ने गांधीजी के साथ आजादी के आंदोलन में भाग लिया। यहां के उद्योगपतियों का देश की अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि देश सेवा में भी शेखावाटी के लोग पीछे नहीं है। यहां घर-घर से नौजवान सेना में शामिल होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। शेखावाटी क्षेत्र से सबसे ज्यादा संख्या में युवा सेना में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खण्डेला, दातारामगढ़ एवं नीमकाथाना क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए 8 हजार करोड़ रूपए स्वीकृत कर बड़ी सौगात दी है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं।

महंगाई का बोझ हुआ कम | Cm Ashok Gehlot

गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं, इनसे आमजन पर महंगाई का बोझ कम हुआ है। इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से लोगों को राहत दी जा रही है। श्री गहलोत ने कहा कि 5 जून को इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के तहत 14 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी द्वारा सब्सिडी की राशि हस्तांतरित की गई।

महंगाई राहत कैंप का अवलोकन | Cm Ashok Gehlot

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के दौरान लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों तथा विभिन्न सहायता समूहों को चैक तथा दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। श्री गहलोत ने राजीविका प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनके उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गांधी दर्शन प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

जनसभा में उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना और ओपीएस जैसी योजनाएं लागू कर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा कि राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने सीकर को संभाग व नीमकाथाना को जिला बनाकर क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। Cm Ashok Gehlot

विधायक महादेव सिंह खण्डेला ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खण्डेला विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई आदि सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास कार्य किए गए हैं। क्षेत्र में 19 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा विद्यालयों को महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करने के फैसले से युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिले हैं। इस अवसर पर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, केशकला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, युवा बोर्ड के अध्यक्ष श्री सीताराम लांबा, विधायक राजेन्द्र पारीक सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे।

31 अगस्त तक दिव्यांगजन को बनवाने होंगे प्रमाण पत्र

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाना होगा। अन्यथा उन्हें दिव्यांग श्रेणी के तहत मिलने वाले तमाम लाभों से वंचित होना पड़ सकता है। इसके लिए आयुक्त दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश के तमाम जिला उपायुक्तों को जारी निदेर्शों की पालना में 31 अगस्त 2022 से पहले स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाना होगा।

मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने बताया कि निदेशालय स्तर पर मीटिंग में प्रदेश के तमाम जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रदेश के तमाम दिव्यांग कर्मचारियों के 31 अगस्त 2022 से पहले पहले स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूड़ीआईडी कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें व निर्धारित समय अवधि में यदि दिव्यांगजन अपने यूडी आईडी कार्ड प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें दिव्यांग श्रेणी के तहत दिए जाने वाले तमाम लाभों पर रोक लगा दी जाए और हमने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर तमाम दिव्यांग कर्मचारियों के यूडी आईडी कार्ड बनवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

https://www.swavlambancard.gov.in/

आनलाइन तबादला नीति में मिलेंगे अतिरिक्त अंक

समग्र शिक्षा अभियान के दिव्यांगजन में नियुक्त सहायक नोडल अधिकारी बंसी लाल झोरड़ ने बताया कि सभी दिव्यांग कर्मचारियों व दिव्यांग विद्यार्थियों के यूडी आईडी बनवाना सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि दिव्यांगजन को आनलाइन तबादला नीति में अतिरिक्त अंक, दिव्यांग वाहन भत्ता, अतिरिक्त चार्ज में छूट, क्षेत्रीय कार्यों में ड्यूटी, चुनावी ड्यूटी में छूट जैसी अनेक सुविधाएं दिव्यांग श्रेणी के तहत प्रदत है। लेकिन अनेक दिव्यांगजन द्वारा 15 से 20 वर्ष पूर्व प्रमाण पत्र विभाग में प्रस्तुत किए हुए हैं। जबकि इलाज के द्वारा अनेक दिव्यांगजन की दिव्यांगता में सुधार हो गया है।

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अभियान। प्रदेश के दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने की तैयारी

• सामान्य बच्चों के बराबर लाने का प्रयास

भिवानी(सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश के स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों को अब बिना पढ़ाए लिखाए पास नहीं किया जाएगा, बल्कि बाकायदा उन्हें पाठ्यक्रम से जोड़कर पढ़ाया जाएगा व दूसरे बच्चों के साथ मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाएगा। विभाग ने इसके लिए खास अभियान की शुरूआत भी कर दी है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद् गुड़गांव के द्वारा प्रदेश भर के स्पेशल टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इसी के तहत भिवानी जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद अब ये स्पेशल टीचर्ज प्रदेश के उन स्कूलों को खास प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिन स्कूलों में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चे हैं। इन बच्चों को सामान्य बच्चों की मुख्यधारा में लाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

स्पेशल टीचर्स को दिया जा रहा है प्रशिक्षण

मास्टर ट्रेनर डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में अध्यापकों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चे खुद को दिव्यांग ना समझें व अध्यापक भी उनको दिव्यांग ना समझकर स्लो जर्नर की तरह ट्रीट करें व कमजोर बच्चों की तरह ही उन पर खास ध्यान देकर उन्हें दूसरे बच्चों के बराबर लाने के प्रयास करें। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने भी इस प्रशिक्षण शिविर को कारगर बताया। उन्होंने बताया कि वे लगातार इस शिविर की मानिटरिंग कर रही हैं। वहीं प्रशिक्षण कैम्प में भाग ले रहे अध्यापकों का कहना है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है तथा उन्हें किस तरह दूसरे बच्चों के साथ मुख्यधारा में जोड़ा जाए, यही इस कैम्प में बताया जा रहा है।

पहले लागू था फेल न करने का नियम

बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को फेल ना करने का नियम ऐसे बच्चों पर भी लागू था तथा उन्हें भी बिना किसी ज्ञान के अगली कक्षा में किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में विभाग इस बात को लेकर गंभीर हुआ है कि ऐसे बच्चों की पहले तो दिव्यांगता की पहचान की जाए कि वह किस तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त है। उसके बाद उसका मैडिकल प्रमाण पत्र बनवाकर उसे दूसरे लाभ दिलवाने का काम भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है तो साथ ही अब उन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह वही पाठ्यक्रम पढ़ाकर मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार एवं विभाग के द्वारा कवायद शुरू की गई है।

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पहल। 5 दिवसीय शिविर में शिक्षकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

• विभाग ने जारी किया पत्र

ओढ़ां (सच कहूँ न्यूज)। दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में सरकार ने कमर कस ली है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् ने पाठ्यनक्रम अनुकूल अभियान के तहत सभी जिला परियोजना समन्वयक को पत्र जारी कर शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाने के निर्देश दिए है। विभाग की ओर से मिले पत्र के बाद प्रदेशभर में मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर की शुरूआत भी हो गई है। परिषद् का कहना है कि इस अभियान में शिक्षक तन्मयता के साथ कार्य करते हुए दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा मुहैया करवाएं। इस अभियान में प्राईमरी स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर के सामान्य शिक्षकों को ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ये है अभियान का उद्देश्य

पाठ्यनक्रम अनुकूल नामक इस अभियान का उदेश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। विभाग का कहना है कि जो पाठयनक्रम सामान्य बच्चों के लिए लगा हुआ है क्यों न उसी पाठ्यनक्रम को दिव्यांग बच्चों के अनुकूल बनाया जाए। क्योंकि दिव्यांग छात्रों में कई मंदबुद्धि या जिनमें ज्ञानइन्द्री की कमी होती हंै। ओढां खंड में प्राईमरी स्तर से 16 व माध्यमिक स्तर के 16 शिक्षकों को ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें इस 5 दिवसीय शिविर में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ बैठाकर किस तरह से शिक्षा दी जाए, उसकी भाषा व इशारों को किस तरह से समझा जाए तथा उसके मानसिक स्तर का पता लगाकर उन्हें किस तरह से सामान्य क्रियाएं सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जाए।

इतिश्रि नहीं चलेगी

देखने में आया है कि शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा दिव्यांग बच्चों को एक अलग नजर से देखा जाता था। उक्त छात्र जब कक्षा में बैठते तो उन्हें घर भेज दिया जाता था। जिसके मद्देनजर दिव्यांग बच्चे व उनके अभिभावकों के आयोजित शिविर के बाद इस विषय में जागृति भी प्रदान हुई। विभाग का कहना है कि इस अभियान में शिक्षक किसी भी तरह की कोताही न बरतकर इतिश्रि न करें ताकि सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान का सभी दिव्यांग छात्र लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सके।

वाहन भत्ते का भी प्रावधान

बीईओ ओढां मधू जैन ने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने जाने के लिए सरकार द्वारा वाहन भत्ते का भी प्रावधान दिया गया है। विभाग द्वारा उन दिव्यांग छात्रों का चयन किया गया है जो स्कूल तक आने में असमर्थ है। ओढ़ां खंड में 210 दिव्यांग छात्रों में से विगत वर्ष 41 बच्चों का चयन किया गया है जिनमें प्रत्येक छात्र को 11 माह का 2750 रूपये वाहन भत्ता वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त 46 बच्चों का मेडिकल चेकअप किया गया है जिसमें से 41 बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए हैं।

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 रेलवे के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव

नई दिल्ली। दिव्यांगों को अब 3 एसी में लोअर बर्थ मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेल ने उनकी सुविधा के लिए 3 एसी और एक्सप्रेस ट्रेनों में लोअर बर्थ आरक्षित कर दी है। वर्तमान में दिव्यांगों के लिए सिर्फ स्लीपर श्रेणी में ही ऐसे आरक्षण की सुविधा थी। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रेनों के 3 एसी डिब्बों में दिव्यांगों के लिए लोअर बर्थ आरक्षित होगा। इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी तरह की मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों के थर्ड एसी में दिव्यांगों के लिए लोअर बर्थ आरक्षित की गई है। इसके लिए रेलवे के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही रेलवे द्वारा इस पहल की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग जनों की सहूलियत के लिए रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश के लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। हाल ही में हुई एक घटना में व्हीलचेयर पर बैठे एक एथलीट को लोअर बर्थ मिलने में बहुत दिक्कत आयी थी। अपर बर्थ मिलने के कारण पदक विजेता पैरा-एथलीट सुबराना राज को नागपुर-निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस में जमीन पर सोना पड़ा था। तब रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मामले की जांच के आदेश दिये थे।

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