बिजली बिल पर निगम टैक्स अब दो फीसद

उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ नहीं

चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने नगरनिगमों, नगरपरिषदों तथा नगरपालिकाओं में बिजली बिल पर मिलने वाले टैक्स की दर में बदलाव किया है। अब तक खपत की गई बिजली के बिल पर पांच पैसा प्रति यूनिट से टैक्स लगता था जिसे घटाकर अब बिजली बिल की राशि का दो प्रतिशत कर दिया गया है। वीरवार को हरियाणा विधानसभा में इस प्रस्ताव समेत कई अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई।

यही नहीं कैबिनेट ने जीएसटी के लागू होने से पहले पेंडिंग टैक्स के लिए सेटलमेंट कर रिकवरी करने का फैसला किया है। बिजली बिलों संबंधी 2 फीसद टैक्स सरकार को दिए जाने बाबत इस बाबत प्रदेश के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि यह फैसला पैसे की तंगी से जूझ रही स्थानीय सरकारों की हालात ठीक करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे आम उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढेगा।

टीचर्स सर्विस रूल संशोधन मंजूर

मंत्रिमंडल बैठक में टीचर्स सर्विस रूल संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है। संशोधन अनुसार, हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित आचार्य योग्यता को एमए संस्कृत, शास्त्री योग्यता को बीए संस्कृत और शिक्षा शास्त्री व भाषा शिक्षक पाठ्यक्रम (एलटीसी) या ओरियंटल ट्रेनिंग (ओटी) संस्कृत योग्यता को बीएड योग्यता के समकक्ष माना जाएगा। पीजीटी संस्कृत और टीजीटी संस्कृत के पद के लिए ये योग्यताएं एमए संस्कृत, बीए संस्कृत तथा बीएड योग्यताओं के समकक्ष मानी जाएंगी।

शहीद मनदीप के भाई को सरकारी नौकरी

मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद जवान मनदीप सिंह के बड़े भाई संजीव कुमार को अनुकंपा आधार पर ग्रुप सी के पद पर नियुक्त करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कुरुक्षेत्र जिले के गांव अंथेड़ी निवासी सेना में जवान मनदीप सिंह 28 अक्टूबर 2016 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के मछैल सेक्टर में आंतकियों द्वारा की गई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। मंदीप सिंह की पत्नी पहले से ही नौकरी में है। मनोहर लाल सरकार ने अब तक 120 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं।

चिकित्सकों के खाली रिजर्व पदों पर भर्ती होंगे सामान्य उम्मीदवार

अनुसूचित जाति और भूतपूर्व सैनिक श्रेणियों में आवेदक उपलब्ध न होने के कारण इन श्रेणियों के लिए निर्धारित किए गए एचसीएमएस डॉक्टरों के 241 पदों को अनारक्षित करने और समान्य वर्ग को देने का फैसला किया गया। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा में डॉक्टरों की कमी का मुख्य कारण इन श्रेणियों से संबंधित आवेदकों का उपलब्ध न होना है। बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग मीडिया विस्तार (ग्रुप बी) सेवा नियम 1998 को संशोधित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव

मंत्रीमंडल के दौरान 28 जून 2001 को अधिसूचित पंजाब पुलिस नियम के विनियम को संशोधित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। पुलिस में पहले विशेष छूट पर मिलने वाली 10 फीसदी छूट को तीन फीसदी किया गया है। पुलिस में सीधे 62फीसदी और 35 फीसदी वरिष्ठता के आधार पर पुलिस में भर्ती होगी।

चुनाव ड्यूटी दौरान मृतक कर्मियों को मिलेगा मुआवजा

प्रदेश सरकार अब चुनाव ड्यूटी के दौरान मृतक कर्मचारियों को मुआवजा प्रदान करेगी। वीरवार को आयोजित मंत्रीमंडल बैठक में प्रदेश सरकार ने इस पर मुहर लगा दी। चुनाव बैठक में पंचायती राज संस्थानों और पालिका चुनावों के दौरान डयूटी के निर्वहन के दौरान मृत या घायल होने वाले निर्वाचन कर्मियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक एकमुश्त मुआवजे की अदायगी से सम्बंधित नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। निर्वाचन डयूटी के दौरान मतदान कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

आंतकवादियों या असामाजिक तत्वों की किसी हिंसात्मक गतिविधियों जैसे कि बारूदी सुरंग से विस्फोट, सशस्त्र हमलों आदि के कारण मौत के मामले में मुआवजे की राशि 20 लाख रुपये होगी। चुनाव ड्यूटी के दौरान आई चोट के कारण हुई अस्थायी निशक्तता के मामले में घायल कर्मचारी को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि की अनुमति दी जा सकती है। आंतकवादियों या असामाजिक तत्वों की किसी हिंसात्मक गतिविधियों जैसे कि सड़क पर बारूदी सुरंग पर विस्फोट, सशस्त्र हमलों आदि के कारण हुई स्थायी निशक्तता के मामले में मुआवजे की राशि 10 लाख रुपये होगी।

वित्तीय लेनदेन वाली कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

अब निजी वित्तीय लेनदेन वाली कंपनियों को पंजीकरण करवाना भी जरूरी होगा। नूंह में राजस्थान बॉर्डर पर तिजारा से नगीना तक सड़क निर्माण को दी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

विभागीय मीडिया प्रकोष्ठ डीपीआर में समायोजित

बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग मीडिया विस्तार (ग्रुप बी) सेवा नियम, 1998 को संशोधित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत हर विभाग में अलग से बनाए गए मीडिया प्रकोष्ठ समाप्त कर उन्हें डीपीआर में ही समायोजित किया गया है। अब हर विभागीय समाचार डीपीआर के द्वारा ही रिलीज़ किया जाएगा।

नगीना से राजस्थान सीमा तक 20 करोड़ से बनेगी सड़क

बैठक में जिला नूंह में नगीना नोटकी तिजारा से राजस्थान सीमा तक 19.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सडक के निर्माण के लिए बातचीत के जरिए निर्धारित 60 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर अर्थात 36,37,500 रुपये से चार कनाल 17 मरला भूमि खरीदने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

एलटीसी एवं ओटी अब बीएड के बराबर

बैठक में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 11 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित सेवा नियमों-2012 में संशोधन अनुसार प्रिंसीपल योग्यता को एमए संस्कृत, शास्त्री योग्यता को बीए संस्कृत और शिक्षा शास्त्री व भाषा शिक्षक पाठ्यक्रम (एलटीसी) या ओरियंटल ट्रेनिंग (ओटी) संस्कृत योग्यता को बीएड योग्यता के समकक्ष माना जाएगा। हालांकि पीजीटी संस्कृत और टीजीटी संस्कृत के पद हेतु यह योग्यताएं एमए संस्कृत, बीए संस्कृत तथा बीएड योग्यताओं के बराबर मानी जाएंगी।

रिफंड फाइलों को तुरंत होगा निपटान, नियमों में संशोधन

बैठक में हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम,2003 के नियम 42 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन से राज्य में रिफण्ड फाइलों का त्वरित निपटान तथा कारोबार करने में और अधिक आसानी होगी। अब एक आर्डर में 50 लाख रुपये तक के रिफण्ड के मामलों को मुख्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें जिला या रेंज स्तर पर स्वीकृति दी जाएगी।

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