पटना।  बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर के बच्चों की मार्कशीट पर अब 'फेल' शब्द नहीं लिखा जाएगा। तिवारी ने कहा कि इस परिवर्तन के लिए नियम में बदलाव किया जाएगा, जिसके बाद शिक्षा विभाग शीघ्र ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवश्यक निर्देश जारी करेगा। 'फेल' की जगह प्रमाण पत्र पर 'कौशल के लिए पात्र' शब्द का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार की रात विकास भवन स्थित मदन मोहन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद कहा कि बच्चों के मनोबल को बनाए रखना जरूरी है। किसी परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं आने से बच्चे की प्रतिभा खत्म नहीं हो जाती। इसलिए प्रमाण पत्र पर 'फेल' जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

तिवारी ने कहा कि मैट्रिक की पूरक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महीने तक विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी का अवसर देना और उनकी सफलता सुनिश्चित करना है। बैठक में 5 सितंबर को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस समारोह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस अवसर पर दोनों उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री चौधरी इस दौरान शिक्षक सहयोग पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे। हर जिले से एक-एक चयनित शिक्षक को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में चयनित पटना के 10 मॉडल स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा डायट, एससीईआरटी और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों के शिक्षकों को भी समारोह में आमंत्रित किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद सहित विभिन्न विभागों के आय-व्यय का ब्यौरा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर विशेष ध्यान देने को कहा।
बैठक में विभाग के सचिव राजीव रौशन, विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार समेत सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

Tej Pratap Yadav Arrest: पटना। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर उनके अधिवक्ता ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया तथा गिरफ्तारी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए। Bihar News

पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तेजप्रताप यादव को 25 जुलाई की शाम पटना के एक शॉपिंग मॉल से पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनका कहना है कि संबंधित परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से हिरासत में लेने का समय और स्थान स्पष्ट हो सकता है। अधिवक्ता के अनुसार, गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस मामले में कार्रवाई की जा रही है। बाद में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी दी गई, लेकिन तत्काल उसकी प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।

उन्होंने बताया कि रात में वह नौबतपुर थाने पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों से गिरफ्तारी के आधार के संबंध में जानकारी मांगी गई। उनका आरोप है कि उस समय भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। बाद में पुलिस ने बताया कि संबंधित मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र से जुड़ा है और वहीं से प्राथमिकी भेजी जाएगी। Bihar News

दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग

जगन्नाथ सिंह ने आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए बिना हस्ताक्षर कराने का प्रयास किया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार, न्यायालय के निर्देश के बाद उन्हें केवल गिरफ्तारी ज्ञापन (मेमो ऑफ अरेस्ट) की प्रति दी गई, जबकि प्राथमिकी, आरोपों का विवरण और रिमांड आदेश की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गईं। उन्होंने बताया कि तेजप्रताप यादव की रिहाई के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अदालत ने नियमित प्रक्रिया के तहत सोमवार को जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार किया था। देर रात उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर केंद्रीय कारागार भेज दिया। फिलहाल, अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। Bihar News

पटना: बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। यह समारोह राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य बिहार के विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाना और जनता के जीवन स्तर में सुधार करना है।

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बिहार का हर नागरिक इस सरकार की प्राथमिकता में होगा।” राज्यपाल ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री को संवैधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करने की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और जनता के विश्वास को बनाए रखना हर सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार में नीतिगत सुधारों और विकास परियोजनाओं को नई दिशा मिल सकती है। उनके अनुभव और जनता के साथ निकट संबंध को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक विश्लेषक भविष्य में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जता रहे हैं। बिहारवासियों की निगाहें अब नई सरकार की योजनाओं और उनकी क्रियान्वयन क्षमता पर टिकी हुई हैं। सम्राट चौधरी ने पहले ही संकेत दिए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का आगमन एक नई उम्मीद और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पटना (एजेंसी)। बिहार सरकार का कृषि विभाग अपनी योजनाओं में महिला किसानों की भागीदारी को भी सुनिश्चित कर रहा है। विभाग की कोशिश है कि विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान का लाभ महिला किसानों को भी मिले। आज राज्य में करीब एक तिहाई महिलाएं कृषि में अपना योगदान दे रही हैं। विभाग की कई योजनाओं में महिलाओं की 30 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इन योजनाओं में मशरूम, मखाना, पपीता और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की योजनाएं शामिल हैं। सरकार की इस पहल से कृषि में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है।

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, इसे इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 86 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है, जिनमें 26,37,646 महिलाएं शामिल हैं।

राज्य की कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से जहां एक ओर कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। कृषि से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ने के साथ-साथ पोषण सुरक्षा और सतत विकास भी सुनिश्चित हो रहा है। मशरूम जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों से लेकर प्राकृतिक खेती तक, महिलाएं अब बिहार की कृषि की मजबूत स्तंभ बन चुकी हैं।

कृषि से जुड़ी विभिन्न अनुदान योजनाओं में महिला किसानों की भागीदारी न्यूनतम 30 प्रतिशत हो, इसकी लगातार कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के तहत अनुदान पाने वाले कुल लाभुकों में 30 प्रतिशत महिला किसान हों, इसका प्रयास हो रहा है। इसी तरह से एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत पपीता विकास योजना, आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना, राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत अंजीर फल विकास योजना, स्ट्रॉबेरी विकास योजना और क्लस्टर में बागवानी की योजना के तहत भी अनुदान दिया जाता है। इन सभी में अनुदान पाने वाले लाभुकों के चयन में महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

पटना (एजेंसी) बिहार विधानसभा चुनाव परिणामो को देख कर राजनीतिक पंडित भले अवाक हों , लेकिन एक बात समझ मे आ रही है कि जिन स्कूल जाने वाली बच्चियों को दो दशक पहले मुुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सायकिल और पोशाक दे कर स्कूल भेजा था वो बड़ी हो कर मतदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री कुमार ने दो दशक पहले बिहार में पोशाक और साइकिल दे कर छोटी बच्चियों को स्कूल भेज दिया था। ये वही बच्चियां थीं, जिनके माता पिता कानून व्यवस्था के नाम पर घर से बाहर निकलने से मना किया करते थे। श्री कुमार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया और अभिभावकों जो विश्वास दिलाया कि उनकी बच्चियां सुरक्षित हैं और स्कूल जा सकती है। वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कानून व्यवस्था के नाम पर नीतीश सरकार को सैलूट किया था। उंस समय लोगों को शायद नही मालूम था कि श्री कुमार का महिला सशक्तिकरण में निवेश 15 साल बाद इतना बहुमूल्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री कुमार बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्था के बाद उनके रोजगार की व्यवस्था में जुट गए।

2006 में ही महिलाओं के लिए जीविका समूह बनाये गए, जिनकी सदस्य संख्या आज करोड़ो में पहुंच गई है। कुमार रुके नही और उन्होंने महिलाओँ को पंचायतो और निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। कुमार के प्रयासों से बिहार में जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। मुख्यमंत्री श्री कुमार की शराबबंदी का भी मखौल उड़ाया गया लेकिन जिन लोगों ने इस सम्बंध में जमीन पर नहिलाओँ से बात की, उन्हें कहा गया कि भले ही लोग छुप कर पी रहे हों लेकिन आज भी चौक चौराहों पर पियक्कड़ों का आतंक नही दिखता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जब महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को कोसों पीछे छोड़ा तो कुछ बड़े राजनीतिक पंडितों जो नीतीश कुमार का महिलाओं में निवेश दिखाई नही दिया। कई राजनीतिक पंडित इस मुगालते में रहे कि जब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है तब सत्ता परिवर्तित होती है। सच्चाई तो यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के निवेश पर महिलाओं ने डिविडेंड अदा कर दिया है। एनडीए की प्रचंड जीत में महिलाओं के बढ़े हुए मत प्रतिशत का बहुत बड़ा योगदान है।

पटना (एजेंसी)। बिहार सरकार ने प्रदेश के पात्र पत्रकारों को हर महीने 15 हजार रूपया पेंशन देने का एलान किया है। बिहार सरकार ने पात्र पत्रकारों को मिलने वाली छह हजार रुपए प्रति महीना की पेंशन राशि को बढ़ाकर 15 हजार रूपया कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को एक्स पर लिखा, उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने छह हजार रुपए की जगह 15 हजार रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति, पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रतिमाह तीन हजार रुपए की जगह दस हजार रुपए की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का सरकार शुरू से ख्याल रख रही है जिससे वह निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन-यापन कर सकें।

पटना (एजेंसी)। बिहार में भोजपुर जिले के आरा की रहने वाली और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कार्यरत सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में पदक जीतकर राज्य और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। यह प्रतियोगिता 27 जून से 06 जुलाई 2025 तक बर्मिंघम, अलबामा (संयुक्त राज्य अमेरिका) में आयोजित की जा रही है।सपना कुमारी को तीरंदाजी की तीन श्रेणियों में पदक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने फील्ड आर्चरी में स्वर्ण पदक, 3डी आर्चरी में स्वर्ण पदक और टारगेट आर्चरी में रजत पदक जीता है।

तीरंदाजी में यह प्रदर्शन भारत और बिहार के खेल क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है। विश्व पुलिस खेलों में हिस्सा लेने के लिए सपना कुमारी का चयन सीमा सुरक्षा बल का प्रतिनिधित्व करते हुए हुआ था। राज्य के खेल जगत में इस उपलब्धि को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। खेल विभाग ने उनके प्रदर्शन को प्रेरणादायक बताया है और इसे सुरक्षा बलों में कार्यरत खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में रेखांकित किया है।सपना कुमारी की इस उपलब्धि के बाद राज्य सरकार और खेल संस्थानों द्वारा उनके योगदान और प्रदर्शन की सराहना की जा रही है।

Road Accident: पटना । बिहार के पटना जिले में बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर ओवरब्रिज के नजदीक आज तड़के तेज रफ़्तार स्कॉर्पियो के सड़क किनारे खड़े हाइवा से टकराने से छह लोगों की मौत हो गई तथा पांच अन्य घायल हो गए। बाढ़ (दो) के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) अभिषेक सिंह ने मंगलवार को बताया कि नवादा से ब िख्तयारपुर की ओर आ रही स्कॉर्पियो राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के किनारे खड़े हाइवा से टकरा गई। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो पर सवार कुल 11 लोगों में चार की मौके पर ही मौत हो गई।

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सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सात लोगों को बख्तियारपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। चिकित्सकों ने घायलों को बेहतर इलाज की लिए पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर किया, जहां एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। एसडीपीओ ने बताया कि अन्य पांच घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि घटना के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्कॉर्पियो के चालक को नींद आ गई या अन्य कारण से दुर्घटना हुई इसका पता लगाया जा रहा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मृतकों की पहचान की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नवादा जिले के हिसुआ से एक स्कॉर्पियो आ रही थी। इस पर 11 लोग सवार थे। सभी बाढ़ के उमानाथ घाट गंगा स्नान करने जा रहे थे। इस दौरान बख्तियारपुर फोरलेन पर सड़क के किनारे खड़ी एक हाइवा से जा टकराई। Road Accident

Bihar News: पटना (एजेंसी)। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने संबंधी कानून को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाते हुए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने के नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इस मामले पर लंबी सुनवाई के बाद 11 मार्च को मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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गौरतलब है कि जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नीतीश सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 09 नवंबर 2023 को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया और दोनों सदन में विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके तहत दलित, आदिवासी, ओबीसी और ईबीसी के आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दाखिले का आरक्षण बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया।

बाढ़ (एजेंसी)। बिहार में पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र में साइड नहीं मिलने से नाराज चार पहिया वाहन सवार अपराधियों ने एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि जलगोविंद गांव के चकपर मुहल्ला निवासी गोलू कुमार (18) रात्रि करीब 12 बजे दुर्गापूजा के मौके पर हसनचक गांव में आयोजित नाच देखकर पैदल अपने घर लौट रहा था। इस दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर गुजर रहे चार पहिया वाहन के चालक ने हॉर्न बजाकर गोलू से साइड मांगा । साइड नहीं मिलने से नाराज वाहन पर सवार चार युवकों ने उसकी जमकर पिटायी की और उसे अधमरा समझ कर सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गयें।

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सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 दिसंबर 2018 को होगी | MLA Rajvallabh Prasad Yadav

पटना (एजेंसी)। बिहार की राजधानी पटना स्थित सांसदों एवं विधायकों के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने नाबालिग से दुराचार के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के निलंबित विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव(MLA Rajvallabh Prasad Yadav) समेत छह आरोपितों को शनिवार को दोषी करार दिया।

विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने यहां मामले में सुनवाई के बाद विधायक राजवल्लभ प्रसाद यादव को भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो ऐक्ट) के तहत दुष्कर्म का दोषी करार दिया है।

वहीं, अन्य आरोपी सुलेखा देवी, राधा देवी, टूसी कुमारी, छोटी उर्फ अमृता कुमारी एवं संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय को आपराधिरक षड्यंत्र के तहत बालात्कार में सहयोग करने के लिए भारतीय दंड विधान, पॉक्सो ऐक्ट और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 दिसंबर 2018 को होगी।

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आज छात्रा का कराया जाएगा  मेडिकल टेस्ट

पटना (सच कहूँ)।  बिहार की राजधानी पटना के नजदीक एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पटना के नजदीक फुलवारी शरीफ में एक स्कूल के प्रिंसिपल और क्लर्क को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन दोनों ने 5 साल की छात्रा से करीब 9 महीने तक कथित तौर पर बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।  बताया जा रहा है कि आज पीड़ित छात्रा का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। बता दें कि हाल ही में हरियाणा में एक छात्रा से रेप की खबर सामने आई है। इस मामले में कॉलेज जाते वक्त छात्रा से तीन लोगों ने गैंगरेप किया। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन आरोपियों में एक सेना का जवान भी शामिल है।

पुलिस का कहना है कि आज पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। आगे की जांच जारी है। बता दें कि हाल ही में बिहार के कई बालिका गृह में रेप और यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए। जिसमें मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की गूंज देश भर में सुनाई दी। मुजफ्फरपुर कांड में करीब 34 बच्चियों से रेप की पुष्टि हुई है। छात्रा से शिक्षक द्वारा रेप के मामले पहले भी आते रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के सतना जिले की एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में 23 वर्षीय सरकारी अतिथि शिक्षक को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। टिप्पणियां बलात्कार की घटना के मात्र 81वें दिन में यह फैसला आया है।

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