नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबन्दी के बाद कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने को असंगठित क्षेत्र को खत्म करने की सोची समझी साजिश करार देते हुए गुरुवार को कहा कि 90 फीसदी आबादी को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सबको मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मोदी सरकार ने पहले नोटबंदी लागू कर गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों पर आक्रमण किया और अब कैशलेस हिंदुस्तान बनाने की बात कर देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा “मोदी जी का ‘कैश-मुक्त’ भारत दरअसल ‘मज़दूर-किसान-छोटा व्यापारी’ मुक्त भारत है। जो पासा आठ नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा इस साल 31 अगस्त को सामने आया।

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जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा ये जानने के लिए मेरा वीडियो देखिए।” कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और अब कैशलेश प्रणाली अपनाकर इस पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। इस साजिश को पहचानना होगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा ” आठ नवंबर रात आठ बजे 2016, प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया और 500 तथा 1000 रुपये का नोट रद्दी कर दिया, पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाकर खड़ा हुआ, आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। इससे काला धन मिटा नहीं और गरीब जनता को नोटबंदी का फायदा मिला नहीं। फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला।”

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Challenges of Cyber Security: देश में डिजिटल लेन-देन और कैशलेश अर्थव्यवस्था को गति दिए जाने के तहत भारतीय बैंकों ने भले ही अपनी सेवाओं को काफी हद तक आॅनलाइन कर दिया है और ऐप के जरिए सेवाएं देने लगे हैं, लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि बैंकों की सेवाओं को लेकर देश के लोग संतुष्ट नहीं हैं। उसका एक प्रमुख कारण साइबर अपराध में लगातार हो रही वृद्धि है।

हाल ही में अमेरिकी कंपनी एफआईएस ने वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। उसने अपने तीसरे वार्षिक परफार्मेंस अगेंस्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशन सर्वेक्षण में पाया है कि देश के लोग विशेषकर 18 से 36 वर्ष के आयु वर्ग के युवा उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार किसी भी समय कहीं से भी जुड़े रहना चाहते हैं और बैंक शाखा तक जाना पसंद नहीं करते।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि दुनिया के अन्य बैंकों की तरह भारतीय बैंक भी अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहे हैं। बैंकों की जो सबसे बड़ी समस्या साइबर अपराध रोकने की है, उसमें वह बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों सरकार के आंकड़ों से उद्घाटित हुआ कि पिछले तीन वित्त वर्ष में बैंकों से जुड़े साइबर अपराध के 43,204 मामले सामने आए हैं, जिसमें अपराधियों ने 232.32 करोड़ रुपए का चूना लगाया है।

एक अध्ययन में कहा गया है कि अगर साइबर अपराध पर नियंत्रण नहीं कसा गया, तो साइबर हमलावर न्यूक्लियर प्लांट, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन और अस्पतालों जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में पावर फेलियर, वाटर पॉल्युशन, बाढ़ जैसी गंभीर समस्या उत्पन हो सकती है।

साइबर अपराध के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। आज भारत की बड़ी आबादी डिजिटल जिंदगी जी रही है। अधिकांश लोग बैंक खाते से लेकर निजी गोपनीय जानकारी तक कंप्यूटर और मोबाइल फोन में रखने लगे हैं। इंटरनेट उपयोग करने के मामले में दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेट पर जितनी तेजी से निर्भरता बढ़ी है, उतना ही तेजी से खतरे भी बढ़े हैं। यहीं वजह है कि हैकिंग की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं।

भारत की ही बात करें, तो यहां ऐसी अनेक देशी-विदेशी कंपनियां हैं, जो इंटरनेट आधारित कारोबार एवं सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उचित होगा कि भारत सरकार ऐसी कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए एक ऐसी निगरानी तंत्र को विकसित करे, जो इन कंपनियों के कार्यप्रणाली पर कड़ी नजर रखे।

उचित यह भी होगा कि जिन कंपनियों की कार्यप्रणाली संदिग्ध नजर आए उन पर शीध्र शिकंजा कस कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे कंपनियों का लाइसेंस निरस्त किया जाए जो साइबर सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने में कोताही बरतती हैं।

इसके अलावा देश में अनेक ऐसी विदेशी कंपनियां सेवाएं दे रही हैं जिनका सर्वर अपने देश में नहीं है। ऐसी कंपनियों को निगरानी की जद में रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है कि भारत में साइबर अपराध रोकने के लिए कानून नहीं है। भारत में साइबर अपराध को तीन मुख्य अधिनियमों के अंतरर्गत रखा गया है। ये अधिनियम हैं-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और राज्य स्तरीय कानून।

सच कहें तो साइबर अपराध के बदलते तरीकों और घटनाओं ने भीषण समस्या का रुप ग्रहण कर लिया है। जुर्म की दुनिया में अपराधी हमेशा कानून को गुमराह करने के लिए नए-नए तरीके ईजाद कर लेते हैं। देखा भी जा रहा है कि साइबर अपराधी आए दिन देश में साइबर तकनीक के जरिए जहरीला माहौल निर्मित करने का काम कर रहे हैं और सरकार चाहकर भी उस पर रोक लगाने में विफल है।

यहां ध्यान देना होगा कि साइबर अपराध के खेल में अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, जापान बड़े खिलाड़ी है। अमेरिका की साइबर सेंधमारी की कारस्तानी का विकलीक्स द्वारा खुलासा किया जा चुका है। हैकिंग के जरिए रक्षा-सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने का मामला दुनिया में अनगिनत बार उजागर हो चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अभी भी साइबर अपराध गैर जमानती नहीं है। साथ ही इसके लिए अधिकतम सजा तीन साल है। उचित होगा कि सरकार साइबर अपराध से जुड़े कानूनों में फेरबदल कर इसे कठोर बनाए तथा सजा की दर बढ़ाए।

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Jaipur, SachKahoon News: जयपुर मेट्रो में बिना नकदी एवं स्मार्टफोन में ई-वॉलेट की सुविधा नहीं रखने वाले यात्री भी अपने किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से सभी मेट्रो स्टेशनों के नामित ग्राहक सेवा केन्द्र से निर्धारित किराया का टोकन खरीदकर यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा मेट्रो प्रशासन 31 दिसंबर से सभी मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध कराएगा। परिचालन एवं प्रणाली निदेशक सीएस जीनगर ने बताया कि कैशलेस मेट्रो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सभी 9 स्टेशनों पर किसी भी मास्टर/वीजा क्रेडिट/डेबिट कार्ड से मेट्रो का स्मार्ट कार्ड खरीदने एवं इसे टॉपअप करने के लिए पोस मशीन लगाई गई है। इस स्मार्ट कार्ड को कहीं से भी घर बैठे वेबसाईट पर रिचार्ज तथा अपने बैंक के नाम मेट्रो स्टेशनों पर अग्रिम आॅथोराईजेशन पत्र देकर इसे आॅटो टॉपअप भी किया जा सकता है। भारत में पहली बार जयपुर मेट्रो ने नवाचार के तहत बिना नकदी एवं स्मार्टफोन नहीं रखने वाले यात्रियों के लिए भी अपने किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड तथा जयपुर मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से भी निर्धारित किराया 5, 10, 15 एवं 20 रुपये के टोकन खरीदने की सुविधा शुरू की है। इस तरह जयपुर मेट्रो में बिना कैश के डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी यात्री स्मार्ट कार्ड एवं टोकन खरीद सकेंगे।

• नकद रहित भुगतान को लेकर किया जा रहा जागरूक

Tohana, Surender Samain:  नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कैशलेस मुहिम के प्रदेशभर में सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। टोहाना स्थित डेरा सच्चा सौदा की सच कंटीन भी अब कैशलेस हो गई है। उपभोक्ता यहां से पेटीएम द्वारा भुगतान कर सकते हैं। पेटीएम से दुकानदारों व ग्राहक को आसानी होगी क्योंकि इससे न ही तो खुले पैसों का चक्कर पड़ेगा और लेन-देन भी आसानी से हो जाएगा। अब ग्राहक एक रूपये से लेकर हजारों रूपयों तक का लेनदेन पेटीम से कर सकते हैं। कन्टीन के बाहर पेटीएम कोड लगाया गया है जिसको कोई भी आसानी से अपने फोन में डाउनलोड कर पेटीएम से स्क्ैन करके अपने खाते से आनलाईन भुगतान कर सकता है। बता दें कि कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम के कर्मचारी हर दुकान व व्यापारियों के पास जाकर पोस्टर के जरिए कैशलेस के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान वे दूकानदारों के पेटीएम सिस्टम चलाने के साथ ही कैशलेस लेनदेन के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। पेटीएम कर्मचारी संदीप व राजेश ने बताया कि दुकानदारों को पेटीएम की गोपनियता व सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेटीएम से हम किसी से भी लेन देन कर सकते हैं और अपने पेटीयम में आई राशि को पेटीएम के द्वारा ही बिना किसी बैंक में जाए अपन खाते में पैसे डाल सकते हैं।

• पानी व सीवरेज बिल सहित प्रॉपर्टी टैक्स भी शामिल
• कैशलेस की ओर बढ़ता जीरकपुर

ZirakPur, SachKahoon News:  जीरकपुर शहर के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और सीवरेज के बिल जमा करवाने के लिए किसी भी विभाग में जाने की जरूरत नहीं होगी। लोग घर बैठे आॅनलाइन बिल जमा कर सकते हैं। जीरकपुर के सभी लोगों का रिकॉर्ड एमसी की आॅनलाइन सर्विस पोर्टल पर अब उपलब्ध है। पानी और सीवरेज के बिलों के लिए सेवा शुरू हो चुकी है जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स भी आॅनलाइन जमा होना शुरू हो जाएगा।नोटबंदी के बाद से आॅनलाइन सर्विसेज को लोगों ने ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जीरकपुर एमसी ने अन्य सेवाएं भी आॅनलाइन करनी शुरू कर दी हैं। शहर का अधिकतर प्रॉपर्टी का डाटा तैयार किया जा चुका है। यहा एक टीम इस काम में लगातार लगी हुई है। जीरकपुर में प्रॉपर्टी टैक्स आॅनलाइन जमा करने के साथ-साथ एमसी को शहर की सभी प्रॉपर्टी का डाटा भी वेबसाइट पर मिलेगा।
बुनियादी सुविधाओं पर बेहर काम
शहर में सभी बुनियादी सुविधाओं पर बेहतर काम हो सकेगा। जीरकपुर, डेराबस्सी और लालडू के विकास के लिए बेहद बारीकी से बुनियादी सुविधाएं देने के लिए काम किया जा रहा है। कर्मचारी हरेक घर का डाटा तैयार कर रहे हैं। हरेक घर का एक यूनिक कोड नंबर तैयार हो चुका है। जिसमें उस मकान के बारे में पूरी जानकारी होगी। मकान किसका है, कब खरीदा गया और कितने साइज का है। सारी जानकारी अब सार्वजनिक तौर पर होगी।

• मेले में पहली बार शामिल होंगे इथोपिया, मंगोलिया व स्लोवीनिया देश
• 10 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना

ChandiGarh, Anil Kakkar: प्रदेश में लाखों सैलानियों के लिए फरीदाबाद का सूरज कुंड मेला हर बार विशेष आकर्षण का केंद्र बनता है। इस बार भी 31वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला-2017 भारतीय एवं विदेशी संस्कृति के सुमेल की अनोखी आभा बिखेरने को तैयार है। इस दफे मेले का पार्टनर कंट्री इजिप्ट होगा और झारखंड थीम स्टेट होगा। वहीं
मेले को कैशलेस बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। हरियाणा पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वी.एस.कुण्डू तथा हरियाणा पर्यटन विभाग के प्रबन्ध निदेशक समीर पाल सरो ने फरीदाबाद में पर्यटन निगम के अधिकारियों की बैठक में बताया कि सूरजकुंड मेले में इथोपिया, मंगोलिया व स्लोवीनिया देश पहली बार शामिल होंगे। बता दें कि सभी देशों विशेषकर पड़ोसी देशों को भी प्रचलन के अनुसार मेले में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैठक में बताया गया कि कैशलेस सिस्टम तथा ई-बैंकिंग प्रणाली शुरू करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों से बातचीत चल रही है ताकि लोगों को व मेले के प्रतिभागी हस्तशिल्पी स्टालधारकों को कोई परेशानी न हो। इस मेले में 10 लाख से भी अधिक संख्या में विस्टर आने की संभावना है। बैठक में निगम के महाप्रबंधक दिलावर सिंह, स्थानीय मंडल प्रबंधक राजेश जून, यू.एस.भारद्वाज व राजपाल सहित अन्य सभी संबंधित पर्यटन केंद्रों के डीडियोएज मंडल प्रबंधक एव अधिकारी उपस्थित थे।

30 सालों से ख्याति अर्जित कर रहा मेला
बैठक में अधिकारियों को मेला ग्राउंड की तैयारी, स्टॉल हट्स, पेयजलापूर्ति, सेनिटेशन, सफाई, बिजली व्यवस्था, फायरबिग्रेड, पार्किंग, अपना घर, चौपाल, मीडया सेंटर, टिकट बूथ, मेला परिसर, विभिन्न प्रकार के ठहराव स्थल, खान-पान व्यवस्था, वॉकी-टॉकी व्यवस्था व मेला सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। यह मेला अंतरराष्टÑीय स्तर पर गत 30 वर्षों से ख्याति अर्जित कर रहा है और इस बार भी अधिक विशेष अंदाज व छटा के साथ यह मेला आयोजित किया जाएगा। इस बार हरियाणा का स्वर्ण जयंती उत्सव वर्ष भी चल रहा है।

• संगरूर में 30 प्रतिशत दुकानदारों ने अपनाया
• लोग पेटीएम, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड से कर रहे भुगतान

Sangrur, Naresh:  नोटबंदी के बाद कैशलेस लेनदेन की ओर से लोग तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। ई-पेमेंट आसान है। यदि आपके पास स्मार्ट फोन है तो आप भुगतान के लिए एप डाउनलोड कीजिए और बैंक से ई-ट्रांजेक्शन कीजिए। लेकिन ध्यान रखा जाए कि पासवर्ड और गोपनीय जानकारी किसी को न दें। ई-वालेट के लिए प्राइवेट कंपनी के पीटीएम के अलावा विभिन्न बैंकों के एप भी मोबाइल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
संगरूर में लगभग 30 प्रतिशत दुकानदारों ने अपनी, दुकानों पर डेबिट क्रेडिट कार्ड, पेटीएम की सुविधा ले ली है जब इस प्रतिनिधि ने इस संबंधी एक प्रेमी फ्रूट जूस नामक दुकान के मालिक मंगत राम से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज पंजाब सहित पूरे देश में नकदी की किल्लत होने के कारण उनकी दुकानदारी भी प्रभावित होने लगी थी। उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पेटीएम की सुविधा ले ली है। उन्होंने बताया कि इससे उनका बैंक अकाउंट इस सॉफ्टवेयर के जरिये खुल जाता है और इसके कोड के जरिये ग्राहक की अदायगी सीधी उसके खातो में आ जाती है।
एक अन्य दुकान के मालिक रवि कुमार ने बताया कि वह कुछ दिन पहले अपनी दुकान पर स्वाईपिंग मशीन रखी है जिससे डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा आसानी से अदायगी हो रही है। उसने बताया कि हैरानी की बात है उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक गांवों से आते हैं और ज्यादा गांवों के लोग कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं।

कैशलेस होने क्या हैं फायदे
– रुपये सुरक्षित रखने के झंझट से मुक्ति, ई-वॉलेट से करें भुगतान।
– कई कंपनियां ट्रांजेक्शन पर छूट देती हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं।
– अपने मोबाइल फोन के जरिए किसी के खाते में पैसे डाल सकते हैं।
* लेनदेन याद रखने की जरूरत नहीं, एक क्लिक में पूरा डाटा देख सकते हैं।

यदि राजनीतिक ब्यानबाजी को किनारे कर दिया जाए, तब इस बात में कोई शक नहीं है कि साधारण व्यक्ति से लेकर पेशेवर व्यक्ति एवं कर्मचारियों तक हर कोई व्यक्ति कैशलेस अर्थव्यवस्था का समर्थन करने लगा है। विपक्ष द्वारा की जा रही ब्यानबाजी तो एक आदत हो गई है, जिसे वह चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। कालाधन रखने वाले या इसकी घोषणा कर रहे लोगों पर हो रही आयकर विभाग की छापामार कार्यवाईयों से स्वत: ही अनुमान लग रहा है कि कितनी बड़ी मात्रा में अभी भी लोगों ने अपनी अवैध कमाई को छुपा रखा है। नोटबंदी के एक महीना बाद भी नहरों, कूड़े के ढेरों पर फटी-जली अवस्था में लोगों की फैंकी गई काली कमाई मिल रही है। अत: स्पष्ट है कि नोटबंदी का निर्णय कितना आवश्यक हो गया था। जहां तक कैशलेस व्यवस्था का प्रश्न है, तो नोटबंदी का विरोध कर रहे लोग भी धड़ाधड़ इसे अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हर बात पर विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में बड़े जोर-शोर से कैशलेस व्यवस्था को फैला रहे हैं। बकायदा हर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। अधिकारी भी इस व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। कैशलेस व्यवस्था से पहले दिल्ली राज्य ने जीएसटी को भी हाथों-हाथ लिया और दिल्ली में इसके लिए अधिकारियों को पूरी तरह दक्ष बना दिया। दिल्ली के अलावा देशभर की राज्य सरकारें अब कैशलेस की ओर बढ़ रही हैं। अब बड़ी फैक्ट्रीज, कार्यशालाएं लाखों-करोड़ों का कैशलेस लेन-देन नहीं कर सकती, क्योंकि उनके सामने एक चाय वाला, फेरीवाला, सब्जी वाला, अपना भुगतान अब पेटीएम, एसबीआई बड्डी या ऐसे ही अन्य आॅनलाइन तरीके से प्राप्त कर रहा है। फिर आमजन आए दिन बिजली, टेलीफोन बिल, गैस और न जाने किन-किन सेवाओं व वस्तुओं के भुगतान के लिए लाईन लगाता आया है औ कइयों के लिए तो अभी भी लाईनों का अंत नहीं हुआ है। वह सब काम आॅनलाइन पलक झपकते हो रहे हैं, तो फिर लाईन में क्यों खड़े होना। खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब लाईन में खड़े व्यक्ति की जेब में इंटरनेटयुक्त स्मार्टफोन भी है। आधार कार्ड की सफलता सबके सामने है। आधार कार्ड ने देश में से करोड़ों फर्जी वोटों को खत्म कर दिया है, राशन की दुकानों की कालाबाजारी खत्म कर दी है, लाखों बीपीएल परिवार रातों-रात गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। अत: विपक्षी दलों का कैशलेस प्रणाली का विरोध करना अब बिल्कुल ही ऐसा हो गया है, जैसा भारत में किसी जमाने में बिजली परियोजनाओं का नेता यह कहकर विरोध करते थे कि इससे पानी में से बिजली निकाल ली जाएगी, पानी में कोई जान ही नहीं बचेगी। विरोध करने वाले बहुत से नेताओं की जेबों में क्रेडिट व डेबिट कार्ड भी हैं, जिससे वह बड़े मॉल्स या सुपर मार्केट में खरीददारी करते हैं, फिर वह आमजन को क्यों कैशलेस नहीं होने देना चाहते? कैशलेस व्यवस्था बेहद सुगम व पैसा बचाने वाली है। आमजन व देशहित में कैशलेस व्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा फैलाव होना चाहिए।

• दावा। वित्त मंत्री कै΄टन अभिमन्यु का दावा सरकारी विभागों को कैशलेस करने में पहले नंबर पर होंगे हम
• प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई समीक्षा बैठक में किया ऐलान
• कहा, नोटबंदी से केवल विपक्ष को पीड़ा, आमजन खुश

ChandiGarh, Anil Kakkar: केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर को लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब देश को कैशलेस बनाने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। देशभर में नेट बेंकिंग व मोबाइल बेंकिंग को लेकर जागरूकता अभियान की बयार सी चल पड़ी है। हरियाणा के वित्त मंत्री कै΄टन अभिमन्यु ने हरियाणा के प्रशासनिक तंत्र यानी सरकारी विभागों को देशभर में सबसे पहले कैशलेस किए जाने का दावा किया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि भारत सरकार ई-वायल्ट मौड क्रियान्वयन करने की और बढ़ रही है और हरियाणा देशभर का पहला राज्य बनेगा जो सरकारी विभागों के लेन-देन व उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार की जाने वाली अदायगियों का अधिक से अधिक कैशलेस भुगतान करने में सक्षम है। वे यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से रू-ब-रू हो रहे थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के क्रांतिकारी आर्थिक परिर्वतन को एक जन आंदोलन का रूप देने के दृष्टिद्दगत इस कड़ी में हरियाणा प्रदेश अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाएगा। वहीं आम लोग नोटबंदी के फैसले से खुश है तथा इससे देश की अर्थ-व्यवस्था पर इसके दुरगामी प्रयास देखने को मिलेंगे।
नोटबंदी पर संसद में उत्पन्न हुए गतिरोध के सम्बन्ध में पूछे जाने पर कै΄टन अभिमन्यु ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हंै, उन्हें जनता की नब्ज की जानकारी नहीं है। देश के विरूद्घ हो रहे आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा माववादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि वे हैरान हैं कि विरोध करने वालों को कौनसी तकलीफ व अवसाद है बल्कि इन्हें देशहित में सहयोग करना चाहिए। देश को महान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प रूपी इस महायज्ञ में आहुति डालने के लिए सहकार की भूमिका अदा करने के लिए आगे आना चाहिए। वित्तमंत्री ने इस बात से भी अवगत करवाया कि बैठक में पुलिस महानिदेशक, डॉ.के .पी सिंह द्वारा जानकारी दी गई है कि हरियाणा पुलिस द्वारा प्रतिदिन लगभग पांच हजार वाहनों के चालान को कैशलेस किया गया है। पोस मशीन यातायात पुलिस को उपलब्ध करवाई गई है।

प्रशासनिक सचिवों की कमेटी गठित
वित्तमंत्री ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज सन्धू की अध्यक्षता में प्रशासनिक सचिवों की एक कमेटी गठित की गई है जो सभी विभागों से सुझाव मांगकर रूपरेखा तैयार करेगी। इसके अलावा, पेट्रोल पम्प, परिवहन विभाग तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक ΄वाइंट आफ सेल डिवाईस (पोस मशीन) उपलब्ध करवाई जाएंगी। अधिकांश सरकारी विभागों की प्राप्तियां पहले से ही आॅनलाइन है। उन्होंने कहा कि पुलिस, शिक्षा तथा लोक सम्पर्क विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि वह प्रतिदिन का लेन-देन कैशलेस करे और अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी दें। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्तमंत्री ने कहा कि डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड, के माध्यम से पहले से की जा रही ई-अदायगियों पर शुल्क को पहले से ही निर्धारित हंै।

• शुरूआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ‘शिक्षित युवा, सम्मानित हुआ’ योजना का किया शुभारंभ
• 5169 रजिस्टर्ड बेरोजगारों को मिलेगा 9000 मानदेय
• 100 घंटे काम के बदले मिलेंगे 6000 रूपए
• 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता अदा करेगी सरकार

ChandiGarh, Anil Kakkar:  हालांकि प्रदेश सरकार रोजगार देने के चुनावी वायदे पूरे करने से अभी कई कदम दूर है लेकिन निराश हो चुके बेरोजगार नौजवानों को कुछ राहत देती ‘सक्षम योजना-2016’ योजना आज लागू कर दी गई। इसके तहत बेरोजगार नौजवानों को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता तथा 100 घंटे काम के बदले 6000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेंगे। योजना का शुभारंभ वीरवार को हरियाणा भवन में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे। इस सक्षम योजना-2016 का थीम ‘शिक्षित युवा, सम्मानित हुआ’ रखा गया है। योजना के पहले चरण में 30 नवंबर 2016 तक 21 से 35 वर्ष आयु वर्ग के स्नातकोत्तर 5169 बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए हैं। इन सभी नौजवानों को यह लाभ मिलेगा। इस मौके पर पूर्व की सरकारों को कोसते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने केवल बेरोजगारी भत्ता दिया जबकि नौजवानों को स्किल्ड नहीं किया। अगर उन्हें स्किल्ड किया होता तो आज बेरोजगारी इतनी बड़ी संख्या में न होती। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने न केवल भत्ता दिया है बल्कि नौजवानों को काम सिखाने का बीड़ा भी उठाया है। जिससे वे अलग-अलग क्षेत्रों में अपना स्किल डैवलप कर जीवन में तरक्की कर सकेंगे।

जहां कम, वहां हम के फार्मूले के तहत मिलेगा काम
सीएम ने प्रदेशभर के 21 युवाओं को एक माह के भत्ता की 3000 रुपये राशि के चैक तथा मानद कार्य पत्र प्रदान किये। प्रदेश के इन पंजीकृत 5169 युवाओं को शीघ्र ही काम दिया जाएगा, जिसके तहत दिसम्बर माह में उन्हें लोगों को बैंकर्स की सहायता से कैशलेश समाज बनाने हेतु जागरूकता अभियान में काम दिया जाएगा। इसके पश्चात इन युवाओं को प्रदेश के अन्य विभागों में कम अवधि के कार्य दिये जाएंगे। ऐसे युवाओं के लिए जहां कम, वहां हम के नारे को फलीभूत करते हुए हर विभाग में कार्य दिया जा सकेगा। इस दौरान उन्होंने सभी युवाओं से बातचीत की और उनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल की।

दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ऐसे युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए भत्ता, मानदेय तथा कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नि:शुल्क कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के मूल निवासी युवाओं को यह सुविधा 3 वर्ष की अवधि या 35 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे इन युवाओं को अपने पांव पर खड़े होने में मदद मिलेगी।

युवाओं को काबिल बनाने का हर संभव प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या करीब 5 लाख तथा 10+2 या उससे अधिक शिक्षित करीब 3 लाख युवा है। इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने या स्वरोजगार योग्य बनाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। यह योजना युवाओं के लिए कोई रोजगार का साधन नही है बल्कि उन्हें रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना है। इससे युवाओं को मेहनत करके निजी या सरकारी नौकरी, स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के स्नातक स्तर तक शिक्षित युवाओं को शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा सके।

• जागरूकता। हरियाणा में हर विभाग में लगाई जाएगी स्वाइप मशीन व पीओएस मशीन
• कार्ड से लेनदेन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं
• प्रदेश सरकार ने बैंकों को दिए हैं निर्देश

ChandiGarh, SachKahoon News:  हरियाणा को पूर्णतया कैशलैस बनाने के लिए प्रदेशर सरकार आगामी 7 दिनों तक प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाकर प्रदेशवासियों को जागरूक करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आमजन को कैशलैस, प्लास्टिक मनी, इलैक्ट्रोनिक लेन-देन, ई-वैलेट से लेनदेन, मोबाइल के माध्यम से लेनदेन के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया है। बुधवार को वे यहां स्वर्ण जयंती वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत पत्रकारों द्वारा नोटबंदी के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्र का उत्तर दे रहे थे।
सीएम ने बताया कि हालांकि सरकारी लेनदेन इलैक्ट्रोनिक है, परंतु व्यापारी, बाजार में लेनदेन, व्यक्तिगत लेनदेन भी कैशलैस हो ताकि नोटों की कठिनाई समाप्त हो सके, के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मनी, इलैक्ट्रोनिक लेन-देन, ई-वैलेट से लेनदेन, मोबाइल के माध्यम से लेनदेन से साफ-सुथरा और इससे त्वरित लेनदेन रहता है।
सरकारी विभागों में स्वाइप मशीन व पीओएस मशीन के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों, जहां पीओएस काउंटर हैं, वहां स्वाइप मशीन व पीओएस मशीन लगाने के निर्देश दिए गये हैं और इस सम्बन्ध में बैंकों ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि ऐसे राज्य सरकार के 5000 काउंटरों पर कार्ड से लेनदेन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीओएस मशीनों और स्वाइप मशीनों पर लेनदेन वैकल्पिक होगा, यदि कोई नकद भुगतान करना चाहेगा तो वे भी लिया जाएगा।

प्रोत्साहन में मिलेगा पांच रूपए टॉकन आॅफ लव
सीएम ने बताया कि बैंकों और टेलीकॉम कम्पनियों ने विभिन्न एप्प तैयार किये हैं, जिनके माध्यम से कैशलैस लेन देन किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंकों और संस्थाओं को आईडी देकर प्रोत्साहित करेंगे तो पंजीकरण के लिए 5 रुपये टोकन आॅफ लव देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वारा भाजपा के सांसद, विधायक और भाजपा नेताओं से 8 नवम्बर से लेकर 31 दिसम्बर बैंकों में अपने लेन देन का ब्यौरा देने को लेकर पूछे गये प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह अह्वान सराहनीय है और एक अच्छी शुरूआत है, क्योंकि इस पर हमें सबसे पहले अपने घर से शुरूआत करनी चाहिए। फसल बीमा योजना को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं की कम्पनी गठित करने के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना अभी पाइपलाइन में है।