संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है

(Keshini Anand Arora)

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने कहा है कि लोगों की सुविधाओं के लिए जन योजनाएं बनाने का कार्य करना और उन्हें धरातल पर उतारकर जन-जन तक पहुंचाना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। श्रीमती अरोड़ा आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुरुग्राम में हरियाणा सिविल तथा अलाइड सेवा परीक्षा के नवनियुक्त 134 अधिकारियों के पहले ज्वाइंट फाउंडेशन कोर्स के प्रारंभिक सत्र को संबोधित कर रही थी।

• इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभागों के सचिव नितिन यादव भी उपस्थित थे।
• मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की अपेक्षा है।
• आप सेवा, समर्पण एवं कर्मठता के साथ राष्ट्रहित में योगदान देकर आदर्श स्थापित करें ।
• खुशहाल समाज और देश के निर्माण में भरपूर सहयोग दें।

आप सभी मैरिट पर इस सेवा में चयनित होकर आए हैं और अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अंत्योदय की राह पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पारदर्शी तरीके एवं समयबद्ध ढंग से पहुंचाने में भागीदार बनें। (Keshini Anand Arora) उन्होंने कहा कि संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आई टी का प्रयोग करके विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का ध्यैय है। सरकार द्वारा जनसाधारण की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ई-गर्वनेंस पर बल दिया जा रहा है।

• श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि अधिकारियों को समय-समय पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• उस समय अपने विवेक एवं धैर्य का प्रयोग करते हुए समाज हित में निर्णय लेना ही अधिकारी की असली परीक्षा है ।
• जो इन परीक्षाओं में पास हो जाता है वहीं सफल अधिकारी माना जाता है।

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आदेश नहीं माना जाएगा तो कार्रवाई होगी (Anil Vij)

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। प्रदेश में सीआईडी का विवाद बढ़ता जा रहा है। (Anil Vij) गत दिवस गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश न मानने के चलते सीआईडी चीफ अनिल राव को चार्जशीट करने के लिए गृह सचिव को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि राव की जगह श्रीकांत जाधव को सीआईडी चीफ लगाया जाए। बता दें कि गत रात्रि अनिल विज सरकारी हैलीकॉप्टर से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। जहां उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद थे।

प्रदेश की शांति को कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है

वहीं उसके बाद विज और खट्टर दोनों एक साथ निकले और हरियाणा निवास पर 15-20 मिनट चर्चा की। माना जा रहा है कि ये चर्चा सीआईडी की खींचतान को लेकर थी। वहीं मंगलवार सुबह अनिल विज ने मीडिया में यह ब्यान देकर फिर खलबली मचा दी कि अधिकारी उनका कहना नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि, ‘मैंने गृहमंत्री के नाते सीआइडी प्रमुख से बार-बार प्रदेश का इंटेलीजेंस इनपुट मांगा, लेकिन यह मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया।

• इससे प्रदेश की शांति को कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है।
• मेरे पास इनपुट नहीं होगा तो मैं कदम कैसे उठाऊंगा और कार्रवाई कैसे करूंगा।
• जब वे (अधिकारी) नहीं माने तो सरकारी अधिकारी पर कार्रवाई करना तो हमारा नैतिक धर्म है।’

मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा सीआईडी को लेकर उनसे कोई विवाद नहीं (Anil Vij)

इस पूरे विवाद में यह भी खास रहा है कि न तो खट्टर और न ही विज ने एक दूसरे पर छींटाकांशी की है। सारी कमी अधिकारियों की निकाली गई है। लेकिन यह भी सत्य है कि सीएम आॅफिस की इजाजत के बिना सीआईडी चीफ कोई भी जानकारी किसी को नहीं दे सकता। ऐसे में विज ने फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विवाद के बारे में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और मुख्यमंत्री सरकार के सर्वेसर्वा होते हैं।

• मेरा सीआइडी या किसी विभाग को लेकर कोई विवाद नहीं है।
• सीएम जब चाहें किसी मंत्री का विभाग ले सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं।
• लेकिन, जब तक मैं गृहमंत्री हूँ सीआइडी की रिपोर्टिंग मेरे पास होगी।
• क्योंकि मुझे अपने आपको तैयार रखना होता है।
• प्रदेश में अगर कोई भी दुर्घटना या घटना न हो, इसके मुझे तैयार रहना होता है।

नियमों के अनुसार राव का चार्जशीट होना मुश्किल

बेशक अनिल विज ने बतौर गृहमंत्री सीआईडी चीफ अनिल राव को चार्जशीट करने के लिए लिखा है, लेकिन ऐसा संभव होता नजर नहीं आता। आल इंडिया सर्विस रूल्स के अनुसार आईएएस, आईपीएस अफसरों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के लिए अधिकारी राज्य सरकार के पास हैं और राज्य सरकार के मामले में यह अधिकार केवल मुख्यमंत्री के पास हैं। चूंकि विज लगातार सीआईडी चीफ अनिल राव के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। मगर उनके पत्र पर अनिल राव को चार्जशीट किया जाना मुश्किल है।

मामला हाईकमान के पास पहुंचा

देश में सीएए कानून और एनआरसी के बवाल और दिल्ली चुनावों को व्यस्त चल रही भाजपा हाईकमान हरियाणा में सीएम खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज की सीआईडी को लेकर खींचतान को ज्यादा महत्व नहीं दे रही।

• ऐसे में दोनों दिग्गज बार-बार दिल्ली में अमित शाह।
• जेपी नड्डा एवं अन्य हाईकमान के नेताओं का चक्कर लगा रहे हैं।
• लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता नजर आता।
• ऐसे में सीआईडी का मसला जल्द हल होता नजर नहीं आ रहा।

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हर सरकारी विभाग जानकारी देने से कर रहा साफ इन्कार

चंडीगढ़(अशवनी चावला)। पंजाब के सरकारी आधिकारियों की तंग दिली का शिकार आरटीआई एक्ट हो रहा है, पंजाब के सभी विभाग पहली बार में जानकारी देने की जगह पर कोई न कोई बहाना लगाते हुए जानकारी देने से साफ इन्कार करने में लगे हुए हैं, जिस कारण पंजाबियों को एक्ट के अंतर्गत जानकारी लेने के लिए चंडीगढ़ में स्थित सूचना आयोग के पास जाना पड़ रहा है।

एक्ट के अंतर्गत जानकारी नहीं देने के कारण रोजमर्रा की
हो रही 20 से 22 शिकायतें

पिछले 2-3 सालों से सरकारी विभागों द्वारा जानकारी नहीं देने की रिवायत चलाने के कारण आयोग के पास शिकायतों का अंबार लग गया है। सूचना अधिकार आयोग के पास रोजमर्रा की 20 से 22 शिकायतें आ रही हैं और साल में यह संख्या 7 हजार तक पहुंच रही है। जानकारी अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 2005 में सूचना अधिकार एक्ट पास करते हुए देश के हर नागरिक को सूचना लेने का अधिकार तो दे दिया गया था परंतु इस एक्ट के अंतर्गत आज भी पंजाब के लोगों को सरकारी बाबूओं द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है।

आयोग के पास लगा शिकायतों का अंबार, 2-2 माह
बाद आता है नम्बर

पंजाब में कोई भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है, जिसके खिलाफ सूचना नहीं देने के कारण चंडीगढ़ में स्थित पंजाब राज सूचना अधिकार आयोग के पास शिकायत न की गई हो। पिछले दो सालों से सरकारी बाबूओं द्वारा जानकारी नहीं देने के कारण रोजमर्रा की ही आयोग को 20 से 22 शिकायतें मिल रही हैं। जो कि साल के अंत तक शिकायतों की संख्या 7हजार से भी अधिक पहुंच रही है। सूचना आयोग में शिकायतों के लग रहे अंबार के कारण शिकायतकर्त्ता को भी मामले की सुनवाई के लिए तारीख भी 2-2 महीने तक की मिल रही है।

जुर्माना लगने के बावजूद भी अड़ियल रवैया अपना रहे अधिकारी

पंजाब राज सूचना आयोग द्वारा सरकारी बाबूओं के खिलाफ सख़्ती करते हुए 25 -25 हजार तक का जुर्माना लगाया गया है परन्तु सरकारी बाबूओं पर जूंतक नहीं सरक रही है व उनकी तरफ से जानकारी नहीं देने वाला अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है। सूचना आयोग द्वारा पिछले साल 2017-18 दौरान सूचना आयोग द्वारा 30 के लगभग सरकारी बाबूओं को 4 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना किया जा चुका है।

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अधिकारियों को धमकाने पर कैप्टन ने सुखबीर को लताड़ा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। अफसरशाही और पुलिस आधिकारियों को धमकियां देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी सरकार दबाव बनाने वाले इस तरह के दाव पेचों को सहन नहीं करेगी और इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

लोकतांत्रिक नियमों पर चलती है कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं के कहने पर कथित तौर पर शिरोमणी अकाली दल के वर्करोंं विरुद्ध झूठे केस दर्ज करने का दावा करते हुए सुखबीर द्वारा आधिकारियों को दीं गई धमकियों पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बदलाखोरी वाली कार्यवाहियों में विश्वास नहीं रखती और प्रत्येक मामले में लोकतांत्रिक नियमों पर चलती है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व उप मुख्यमंत्री को इस तरह के भडकाऊ बयान देने से गुरेज करने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के बयान सूबे की शान्ति और स्थिरता को भंग कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन की सरकार प्रत्येक उस व्यक्ति या संस्था विरुद्ध तीखी कार्यवाही करेगी जो इस तरह की कार्यवाहियों में लिप्त होगा।

आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे उनकी सरकार के पास अकाली नेताओं और वर्करों विरुद्ध अनेकों सबूत हैं परन्तु उन की सरकार जांच कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सारी कार्यवाही कानून अनुसार करना चाहते हैं और कानूनी प्रक्रिया के विरूद्ध जा कर वह कोई भी कदम नहीं उठाऐंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जायेगा।

अधिकारियों को दिए आदेश

मुख्यमंत्री ने सिविल और पुलिस प्रशासन के आधिकारियों को बिना किसी भय से अपना काम -काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर तरह की जायज कार्यवाही और फैसले के सम्बन्ध में आधिकारियों को हर संभव समर्थन का भरोसा दिलाया।

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नई दिल्ली: इंडस्ट्री की जीएसटी से संबंधित दिक्कतें दूर करने के लिए काउंसिल ने 18 टीम बनाई है। यह टीम अलग-अलग सेक्टर के लिए काम करेगी। हर टीम में केंद्र और राज्य के सीनियर ऑफिशियल्स होंगे।

वे इंडस्ट्री बॉडी से मिलकर सेक्टर की प्रॉब्लम्स पहचानेंगे और ड्राफ्ट गाइडेंस तैयार करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में यह जानकारी दी है। इसमें जिन खास सेक्टर्स पर ध्यान देने की बात है, उनमें टेलिकॉम, बैंकिंग, एक्सपोर्ट, आईटी, टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वैलरी, फूड प्रोसेसिंग, ईकॉमर्स, फार्मा और एमएसएमई प्रमुख हैं।

उन जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलेगी, जहां बिक्री ज्यादा

फ्यूचर रिटेल उन जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलेगी, जहां बिक्री ज्यादा है। कंपनी के ज्वाइंट एमडी राकेश बियानी ने बताया कि जीएसटी में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा, क्रेडिट का भी नुकसान नहीं होगा।

इसलिए सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए हम ज्यादा स्टोर खोलना चाहते हैं। अभी कपड़ों और होम प्रोडक्टस के लिए इसके देशभर में सिर्फ दो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं- नागपुर और बर्दवान (पश्चिम बंगाल) में। बियानी ने कहा कि जीएसटी रिटेल सेक्टर के लिए बड़े मौके की तरह है। इससे दाम कम होंगे और डिमांड बढ़ेगी।

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• कार्यक्रम| मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान
• 16 जनवरी को मतदाता सूचियों के आंकड़ों का होगा पोलिंग स्टेशनवार विश्लेषण
• मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर कार्यक्रम

hanumanGarh, SachKahoon News: निर्वाचन विभाग की ओर से 1 जनवरी 2017 को आधार मानकर शुरू किए गए मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत निरन्तर आद्यतन की प्रक्रिया व राष्ट्रीय मतदाता समारोह के दौरान 25 जनवरी को मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी समारोह आयोजित कर नए मतदाताओं का अभिन्दन करेंगे। इस दौरान ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मचारी यथा एएनएम, ग्राम सेवक, पटवारी, आशा सहयोगिनी एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्य मौजूद रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि संबंधित बूथ लेवल अधिकारी मतदान केन्द्र की मतदाता सूची के आंकड़ों के आधार पर चिह्नित लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक कर्मियों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने आदि के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध करवाएंगे। उक्त कर्मचारी घर-घर व्यक्तिगत सम्पर्क कर आगामी 10 फरवरी तक आवेदन पत्रों की पूर्ति करवाकर बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदान केन्द्रवार प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न लक्ष्यों के लिए आवेदनों पत्रों की संख्या के अनुसार हैल्थ चैक अप के पैरामीटर्स निर्धारित मापदण्ड के अनुसार समुचित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो 28 फरवरी तक कर्मियों से समन्वय कर पुन: लक्ष्य निर्धारित कर आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व प्रत्येक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 16 जनवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों के आंकड़ों का पोलिंग स्टेशनवार विश्लेषण करेंगे, ताकि ऐसे मतदाता केन्द्र जहां की मतदाता सूचि में लिंगानुपात जनसंख्या, मतदाता अनुपात, 18-19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण कम है को चिन्हित कर सूचीबद्घ किया जा सके। इसके साथ-साथ जिन मतदाताओं को अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किए हैं या मतदाता सूची में मतदाताओं की फोटो मुद्रित नहीं है का आंकलन कर मतदान केन्द्रवार सूची तैयार की जाएगी ताकि इन लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए सूक्ष्म कार्य योजना तैयार की जा सके।

संबंधित बूथ लेवल अधिकारी मतदान केन्द्र की मतदाता सूची के आंकड़ों के आधार पर चिह्नित लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक कर्मियों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने आदि के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध करवाएंगे। उक्त कर्मचारी घर-घर व्यक्तिगत सम्पर्क कर आगामी 10 फरवरी तक आवेदन पत्रों की पूर्ति करवाकर बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे।

इस्लामाबाद:  भारत में जासूसी के जुर्म में अवांछित व्यक्ति करार दिए जाने और स्वदेश भेजे गए पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी के काम में साथ देने वाले चार अन्य अधिकारियों को पाकिस्तान वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। विदेश कार्यालय से जुड़े सूत्र ने समाचार पत्र ‘डॉन’ को कल बताया कि चारों अधिकारियों को भारत से वापस बुलाने पर विचार हो रहा है और इस संबंध में कोई फैसला शीघ्र ही लिया जाएगा। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर को जासूसी के आरोप में पकड़े जाने के बाद उसका एक बयान सार्वजनिक किया गया था जिसमें उसने इस काम में उसका सहयोग करने वाले अपने चार साथियों के नामों का खुलासा किया था। (वार्ता)