मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे खेत मजदूर

श्री मुक्तसर साहब। पंजाब खेत मजदूर सभा जिला श्री मुक्तसर साहब ने मजदूरों की मांगों का ज्ञापन डीसी श्री मुक्तसर साहब को सौंपा। इस ज्ञापन द्वारा प्रैस बयान जारी करते जिला अध्यक्ष गुरमुक्ख सिंह बादल और जिला जनरल सचिव नानक चंद बजाज ने कहा कि पंजाबी की प्रांतीय लीडरशिप के निर्णय मुताबिक सभी पंजाब में सभी जिलों के डीसी व एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

पंजाब खेत मजदूर सभा मांग करती है कि पंजाबी में इन कर्मचारियों की दयनीय आर्थिक और सामाजिक हालत सुधारने के लिए काम देने की गारंटी की जाये। परिवर्तनीे काम का प्रबंध कर कम से कम 18 हजार रुपये प्रति माह आमदन करने की गारंटी दी जाये। भूमि सुधार लागू किये जाने पर कृषि अधारित उद्योग स्थापित कर काम दिया जाये। मनरेगा सही लागू किया जाये, किए काम का 15 दिनों में भुगतान, साल में 250 दिन काम और कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी देना प्रबंध किया जाये।

विद्यार्थियों के लिए पोस मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि तुरंत जारी करने की मांग

कर्मचारियों सिर चढ़ा कर्ज माफ कर नये सिरे से काम धंधा चलाने के लिए बिना ब्याज सब्सिडियों सहित आपसी गारंटी के द्वारा और लंबे समय के लिए कर्जे दिए जाएं। जरूरतमंद बेघरे लोगों के लिए 10 -10 मरले के प्लाट व घर बनाने के लिए तीन तीन लाख रूपये की अनुदान बिना पक्षपात से दी जाये। इन विद्यार्थियों के लिए पोस मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि तुरंत जारी की जाये। पंजाब सरकार अपने किए चुनावी वायदे अनुसार कम से कम 2500 रुपये प्रति माह पैंशन देने की गारंटी दी जाए। रहते लोगों के तत्काल नीले कार्ड बनाऐ जाएं व शगुन स्कीम के बकाए तत्काल दिए जाएं। इस मौके अमरजीत कौर, महेन्दर सिंह घुम्यारा, कुलवंत सिंह, महेन्दर सिंह, गुरजंट सिंह, मन्द्र सिंह, भिन्दर सिंह, बब्बी सिंह, महेन्दर सिंह, परमजीत सिंह, वकील सिंह आदि उपस्थित थे।

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553 किलोमीटर लम्बी सीमा 220 गांवों की बर्बादी का बनी कारण : रघबीर सिंह

1990 में कंटीली तार लगने से 21600 एकड़ जमीन बर्बाद

फिरोजपुर(सतपाल थिन्द)। पंजाब बार्डर एरिया किसान वेलफेयर सोसायटी ने मांगों को लेकर डीसी कार्यालय के समक्ष धरना लगाया। धरने का नेतृत्व कर रहे रघबीर सिंह भंगाला पंजाब प्रधान ने बताया कि सन् 1947 में हिंद-पाक का बंटवारा होने के कारण 553 किलोमीटर लम्बी सीमा 220 गांवों की बर्बादी का कारण बनी। 1990 में बार्डर पर कंटीली तार लगने से 21600 एकड़ जमीन तार से आगे जाने कारण खेती न हो पाने के कारण बर्बाद हो गई।

सीमावर्त्ती किसानों की यह जमीन अदालत द्वारा प्रतिबंधित खेती जमीन घोषित की गई जो कि बीएसएफ के कंट्रोल में आज भी चल रही है। रघबीर सिंह भंगाला ने बताया कि 220 गांव सीमा के कई बार पाकिस्तान से हुई लड़ाई व टकराव के कारण बर्बाद हो चुके हैं, अपना घर का सामान, मकान तक बर्बाद कर चुके हैं, अपनी जिंदगी दयनीय हालात में गुजार रहे हैं। इस मौके बड़ी संख्या में सीमावर्त्ती गांवों के निवासी उपस्थित थे।

जायज मांगों को जल्द पूरा करने की मांग

संगठन ने मांग करते कहा कि पंजाब के 6 जिलों के सीमावर्त्ती 220 गांवों व किसानों की बनतीं जायज मांगों को सरकार जल्द बैठ कर हल करे न कि स्पैशल सुविधाएं देने की बजाय बर्बादी के लिए मजबूर करे। यदि यह मांग मुख्य मंत्री ने डिप्टी कमिशनर फिरोजपुर के द्वारा बैठ कर हल करने के लिए न सोचा तो वह आगामी कार्यवाही के तौर पर सीएम के घेराव या भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे।

किसानों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग

अदालती ओदेशों के अनुसार इस जमीन के बदले किसानों को ओर जमीन अलॉट करने या एक्वायर करने संबंधी अदालत में सरकार से पूछा तो बीएसएफ ने अपने हलफीया बयान दायर करवाए, जिसमें खेती करवाने के लिए कहा, परंतु किसानों द्वारा खेती नहीं करना चाहते हुए भी आदेशों के तहत खेती करने का मजबूर हंै व गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उच्च अधिकारी बीएसएफ से लिखित मांग कर रहे हैं

कि खेती करवाने के लिए प्रतिदिन लड़ाई-झगड़े व बीएसएफ से निपटने के लिए खेती करने के यूनीफॉर्म रूल्ज बीएसएफ, किसान व सरकार मिलकर बनाए। रघबीर सिंह ने कहा कि इस मांग पर अमल न होने के कारण 16 जुलाई को बीएसएफ गेट पर बीएसएफ द्वारा खेती रोकने समय किसानों की हुई पनीरी की बर्बादी को लेकर खर्च किसानों को बर्दाश्त करना पड़ा व खेती करने की मांग करने व बीएसएफ ने कई धाराओं के तहत 6 किसानों के पर एफआईआर थाना खेमकरन में दर्ज करवा दी है, जिसे जल्द से जल्द रद्द किया जाये।

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प्रदर्शन दौरान डीसी दफ्तर के गेट पर चढ़ी आंगनबाड़ी वर्कर

संगरूर (गुरप्रीत सिंह)। सोमवार को डीसी दफ्तर के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब अपनी, मांगों को लेकर डीसी दफ्तर के समक्ष पहुंची आंगनबाड़ी वर्करों में से कुछ गेट पर चढ़ गई, जिसके चलते आंगनबाड़ी वर्करों व पुलिस के बीच धक्कामुक्की हुई। पुलिस मुलाजिमों ने आंगनबाड़ी वर्करों को मुश्किल से नीचे उतारा। सोमवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीटू के नेतृत्व में डीसी दफ्तर समक्ष रोष प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या आंगनबाड़ी वर्कर काले दुपट्टे लेकर पहुंची हुई थी।

कैप्टन का वायदा

संबोधित करते हुए यूनियन की जिलाध्यक्ष गुरमेल कौर बिंजोकी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्करों के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही हैं। पंजाब की कैप्टन सरकार ने चुनावों से पहले वायदा किया था कि यदि सरकार सत्ता में आई तो आंगनबाड़ी वर्करों की लंबित मांगों को पहल के आधार पर पूरा किया जाएगा और हरियाणा की तर्ज पर भत्ता मुहैया करवाया जाएगा। सरकार द्वारा मांगों को मानना तो दूर चार महीने बीत जाने के बावजूद यूनियन के साथ बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा।

53 हजार वर्कर हो जाएंगे बेरोजगार

जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राथमिक व ऐलकेजी क्लासें शुरू करने के फैसले ने प्रदेश की 53 हजार आंगनबाड़ी वर्करों व हैलपरों के रोजगार को खत्म करने का रास्ता पकड़ लिया है क्योंकि प्री-प्राथमिक स्कूल शुरू होने से 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी सेंटरों का मुख्य धुरी में हैं स्कूलों में चले जाने से आंगनबाड़ी सैंटर बुरी तरह प्रभावित होंगे।

मांगें

• तीन से छह साल के बच्चों का दाखिला आंगनबाड़ी में यकीनी बनाया जाए।
• वर्करों को 18 हजार रुपए व हैलपरों को 15 हजार रुपए वेतन दिया जाए।

इस मौके शिन्दर कौर, रणजीत कौर, सरबजीत कौर संगरूर, मनदीप कुमारी, राजविन्दर कौर, जसविन्दर कौर नीलोवाल, बलविन्दर कौर, जसविन्दर रानी, बलविन्दर कौर, सुनीता धुरी, अमरजीत कौर, पुष्पा रानी, सरोज रानी, छतरपाल कौर, दलजीत कौर, दर्शना अनदाना आदि मौजूद थे।

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