बायोमैट्रिक शर्तों के खिलाफ सडकों पर उतरे किसान, खरीद प्रक्रिया पर उठाए सवाल

• 350 करोड़ के बीमा क्लेम को लेकर भडके किसान, सरकार पर लगाए फ्रॉड के आरोप
• बेमौसमी बारिश से फसल बर्बाद, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज
• मांगें नहीं मानी तो प्रदेशभर में होगा बड़ा आंदोलन: किसान नेताओं की चेतावनी

भिवानी (सच कहूँ/इंद्रवेश)। Bhiwani News: भिवानी में किसानों का गुस्सा अब सडकों पर खुलकर दिखाई देने लगा है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने सोमवार को मंडी कार्यालय के बाहर धरना देकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी खरीद में बायोमैट्रिक जैसी शर्तों, बीमा भुगतान में कथित गड़बड़ी और फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भिवानी की मंडी में आज उस वक्त माहौल गरमा गया जब अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए और मंडी कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। Bhiwani News

किसानों ने मंडी में लागू की जा रही बायोमैट्रिक जैसी शर्तों को किसान विरोधी बताते हुए इसे तुरंत हटाने की मांग की।भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान राकेश आर्य और संतोष देशवाल ने कहा कि सरकार किसानों को पोर्टलों और नई-नई शर्तों में उलझाकर खरीद प्रक्रिया को धीमा कर रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि बेमौसमी बारिश के कारण मंडियों में पड़ी गेहूं और सरसों की फसल भीग रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से न तो उचित उठान हो रहा है और न ही फसल को बचाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।

किसान नेताओं ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से करीब 40 प्रतिशत तक फसल खराब हो चुकी है, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, जलभराव और बाढ़ से प्रभावित किसानों का मुद्दा भी इस प्रदर्शन में प्रमुखता से उठा। किसानों का कहना है कि खरीफ फसल बर्बाद होने के बावजूद तीन दर्जन गांवों के प्रभावित किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। वहीं कई गांवों में जलभराव के चलते हजारों एकड़ जमीन पर रबी फसल की बुवाई भी नहीं हो सकी। किसानों ने 350 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम में फ्रॉड का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच और जल्द भुगतान की मांग की। उनका कहना है कि इस मांग को लेकर किसान पिछले 9 महीनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। Bhiwani News

किसानों ने मंडियों में धीमी खरीद प्रक्रिया, पीने के पानी की समस्या और बाढ़ रोकथाम के लिए ठोस कदम न उठाए जाने को लेकर भी नाराजगी जताई। किसान नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगें नहीं मानी, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और पूरे हरियाणा में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में किसानों ने 27 अप्रैल को हिसार में राज्य स्तरीय किसान कन्वेंशन आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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भिवानी (सच कहूँ/इंद्रवेश)। Bhiwani News: भिवानी में सोमवार को आशा वर्करों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के सामने सैकड़ों की संख्या में पहुंची आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। दरअसल, आशा वर्कर लंबे समय से 1500 महंताना बढ़ाने, नौकरी को पक्का करने और अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रही हैं। प्रदर्शन के दौरान आशा वर्करों ने बताया कि वर्ष 2025 में सरकार के साथ हुआ समझौता अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिससे उनमें भारी रोष है। आशा वर्कर जिला उपप्रधान दर्शना ने कहा कि सरकार ने हमसे समझौता किया था, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। 2023 की हड़ताल के दौरान काटे गए पैसे भी वापस नहीं किए गए हैं, जो हमारे साथ अन्याय है।

आशा वर्करों ने अपनी प्रमुख मांगों में रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करने, 30,000 मासिक वेतन देने और 2023 की हड़ताल के दौरान काटे गए वेतन को वापस करने की मांग भी उठाई। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आशा वर्कर उपप्रधान ने कहा कि प्रदेशभर में 20,000 से अधिक आशा वर्कर अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रही हैं, जबकि अकेले भिवानी जिले में ही 800 से ज्यादा आशा वर्कर इस प्रदर्शन में शामिल हुईं। फिलहाल, आशा वर्करों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। Bhiwani News

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: उड़ीसा में किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से भड़के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली प्रांगण में धरना शुरू कर दिया है। भाकियू कार्यकर्ताओं का कैराना कोतवाली में पहुंचने का सिलसिला जारी है। Kairana News

सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वह वहां किसानों के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। उनकी गिरफ्तारी से देशभर में संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। संगठन के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थानों पर पहुंचकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी क्रम में भाकियू के क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी शाम के समय कैराना कोतवाली पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए।

धरनारत कार्यकर्ताओं ने उड़ीसा सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने राकेश टिकैत को रिहा करने की भी मांग की। देर शाम तक क्षेत्र के भाकियू कार्यकर्ताओं का कोतवाली पर पहुंचने का सिलसिला जारी था। वहीं, भाकियू के धरना-प्रदर्शन के चलते लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट(एलआईयू) ने भी कोतवाली में डेरा डाल दिया है। धरनास्थल पर गुरदीप चौधरी, इनाम उर्फ कालू, गय्यूर हसन, पुष्कर सैनी, अहसान प्रधान, इंतज़ार प्रधान, राजेश प्रधान, नवाब बागवान, फैजान, मिंटू, जुनैद, शाहरुख, नौशाद, इंतज़ार आदि मौजूद रहे। Kairana News

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अंबाला (सच कहूँ न्यूज़)। Ambala News: बराड़ा-शाहबाद मार्ग पर स्थित अधोई गांव के जय पब्लिक स्कूल में शनिवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वार्षिक परिणाम लेने पहुंचे परिजनों ने स्कूल परिसर में जमकर नारेबाजी की और प्रधानाचार्य पर तानाशाही व अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। हंगामे की मुख्य वजह नियम विरुद्ध फीस वृद्धि, लेट फीस के नाम पर भारी जुर्माना और जबरन एडवांस भुगतान का दबाव बताया जा रहा है। अभिभावक रुपेश और रमेश कुमार ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने न केवल पुराने डिस्काउंट बंद कर दिए हैं, बल्कि बस किराये और तीन महीने की फीस का एडवांस भुगतान न करने पर बच्चों के परीक्षा परिणाम तक रोक लिए हैं। एक अन्य अभिभावक दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि पुराने छात्रों से भी अगली कक्षा में प्रवेश के नाम पर एक हजार रुपये का अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क वसूला जा रहा है।

इधर, आरटीआई कार्यकर्ता समीर बक्शी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि स्कूल एनसीईआरटी के नियमों की अनदेखी कर चुनिंदा दुकानों से किताबें और वर्दी खरीदने का दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री विंडो पर शिकायत भेजने के लिए अभिभावकों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र तैयार किया गया है।

दूसरी ओर, स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम जैन ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि फीस सीबीएसई के मानकों के अनुरूप ही ली जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अभिभावक शांति से बैठकर चर्चा करेंगे, तभी समस्याओं का समाधान संभव है। Ambala News

अधिकारी का पक्ष: मामला अभी संज्ञान में आया है। बिना विभाग की अनुमति और फॉर्म-6 भरे कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। इस प्रकरण की गहनता से जांच की जाएगी।— सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला।

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मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे अध्यापकों को पुलिस ने रोका

चंडीगढ़/मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। Mohali News: पंजाब के मोहाली में स्पेशल कैडर अध्यापक फ्रंट ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सोमवार को विद्या भवन के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अध्यापकों का आरोप है कि प्रशासन लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है और उन्हें नियमित करने के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। Mohali News

धरने के बाद अध्यापकों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आवास की ओर कूच करने का एलान किया। प्रदर्शनकारी जैसे ही चंडीगढ़ की ओर बढ़ने लगे, मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर पहले से तैनात चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इस दौरान शिक्षकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। पानी की बौछारों के बावजूद शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े रहे और नियमितीकरण की मांग दोहराते रहे। मौके पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाये रखने की बात कही है। फिलहाल बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। Mohali News

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ठंड में धरनों का अड्डा बना पावरकॉम मुख्यालय

• जॉइंट फोरम सहित विभिन्न संगठन समर्थन में, जमीन बेचने और नए बिजली बिलों के खिलाफ मोर्चे पर डटे

पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर सिंह तूर)। Patiala News: पावरकॉम का मुख्यालय इन दिनों धरनों का गढ़ बन गया है। मुख्यालय के गेट पर कड़ाके की ठंड में कर्मचारी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। इन धरनों के चलते पावरकॉम प्रबंधन कठिन स्थिति में फंस गया है और समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, मुख्यालय के गेट पर विभिन्न संगठनों ने तिरपाल डालकर ठंड में पक्का डेरा जमा लिया है। पहला धरना मीटर रीडरों का है, जो पिछले 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वे 10-15 वर्षों से बेहद कम वेतन पर काम कर रहे हैं और कंपनी द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। उनकी ग्रेच्युटी और बोनस लंबित है, जो अब तक नहीं दिया गया। वे बिजली बिलों के माध्यम से पावरकॉम के लिए राजस्व जुटा रहे हैं, लेकिन उन्हें विभाग में एडजस्ट नहीं किया जा रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वे तभी उठेंगे जब उनकी मांगें पूरी होंगी।

तकनीकी अप्रेंटिसों की भूख हड़ताल | Patiala News

दूसरा धरना ऑल डिप्लोमा डिग्री टेक्निकल अप्रेंटिस एसोसिएशन का है, जहां लड़के और लड़कियां भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वे चार-पांच साल से अप्रेंटिस कर चुके हैं, लेकिन पावरकॉम ने कोई नई भर्ती नहीं निकाली। उनकी संख्या हजार से अधिक है और प्रबंधन से कई बैठकें हुईं, लेकिन समाधान नहीं निकला। वे पिछले चार दिनों से डटे हुए हैं।

जॉइंट फोरम और अन्य संगठनों का धरना

इसके अलावा जॉइंट फोरम सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने नए साल से भूख हड़ताल शुरू की है। इन संगठनों ने सरकार और पावरकॉम प्रबंधन पर बिजली बोर्ड की कीमती जमीन बेचने और केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए बिजली बिलों के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस धरने को किसान संगठनों समेत अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला है। कर्मचारी नेताओं हरपाल सिंह, अजयपाल सिंह अटवाल और रतन सिंह मजारी ने कहा कि सरकार और प्रबंधन अपने वित्तीय संकट को दूर करने और निजी हितों के लिए बिजली निगम की जमीन बेचने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी कर्मचारी संगठन एकजुट हैं और सरकार को ऐसा करने नहीं दिया जाएगा।

धरनों को समाप्त करने के लिए सरकार की सीआईडी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाएं। Patiala News

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कालेज संचालक पर गंभीर धाराएंं नहीं लगाने से रोष, छात्राओं और प्रशासन के बीच हुई बैठक बेनतीजा

नारनौंद (सच कहूँ/मुकेश)। Narnaund News: नारनौंद स्थित खुशी नर्सिंग कॉलेज को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को और गंभीर हो गया। बीते शुक्रवार से धरने पर बैठी नर्सिंग छात्राओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। छात्राओं ने पुलिस पर धक्का-मुक्की और मारपीट के आरोप लगाए, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज संचालक के खिलाफ दर्ज केस में गंभीर धाराएं नहीं लगाई गईं, जिससे मामले की गंभीरता कम हो रही है। छात्राओं ने कहा कि पुलिस द्वारा धरना स्थल से हटाने के प्रयास के दौरान अफरातफरी मच गई और कई छात्राएं डर के कारण सड़क तक भागने को मजबूर हुईं।

हांसी के एसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज संचालक, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ नारनौंद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि छात्राओं द्वारा दो महिला कांस्टेबलों से धक्का-मुक्की की गई, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुई है। इस मामले में सरकार और हरियाणा राज्य महिला आयोग की जांच रिपोर्ट में विरोधाभास सामने आया है। महिला आयोग की रिपोर्ट में छात्राओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों को सही बताया गया है, जबकि मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित सरकारी कमेटी की रिपोर्ट में ऐसे आरोपों के कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की बात कही गई है। Narnaund News

प्रशासन और छात्राओं के बीच हुई बैठक भी बेनतीजा रही। छात्राएं माइग्रेशन की मांग पर अड़ी हैं। प्रशासन ने कॉलेज को नारनौंद एसडीएम के अधीन रखने का आश्वासन दिया है। सरकार अब मामले के समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर विचार कर रही है।

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विधानसभा सत्र में सफ़ाई कर्मियों की आवाज उठाने का दिया आश्वासन

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Kaithal News: नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक कमेटी कैथल के बैनर तले सफाईकर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सफाईकर्मी शामिल हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह प्रदर्शन कैथल नगर परिषद कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया, जहां कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें दोहराईं। इस प्रदर्शन में कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला शामिल हुए और कर्मचारियों का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी शहर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र में सफाईकर्मियों की समस्याओं को जोर-शोर से उठाया जाएगा और उनकी मांगों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।

नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगें वेतन विसंगतियों का समाधान, पिछले 10 वर्षों से ईमानदारी से कार्य कर रहे 160 कच्चे सफाई कर्मचारियों का नया टेंडर तुरंत जारी किया जाए। जब तक नया टेंडर जारी नहीं होता, तब तक कम से कम 2 महीने की एप्रूवल दी जाए ताकि उनकी नौकरी बनी रहे और अन्य लंबित मुद्दों से जुड़ी हैं।

इस अवसर पर प्रधान महेंद्र बिड़लान, उपप्रधान विक्की टांक, वरिष्ठ उपप्रधान राज कुमार मचल, कैशियर जगदीश कुमार, उपप्रधान सुखा नौच, पंकज गिल, अमित जलंधरी, मुख्य संगठनकर्त्ता रामशरण कल्याण, पार्षद अनिल खुरानिया, पार्षद शमशेर फौजी, पार्षद सुशीला शर्मा, पार्षद विनोद सोनी, पार्षद प्रतिनिधि अनीश गुप्ता, पार्षद विकास सौदा, पार्षद बलजीत इंदल, पार्षद प्रतिनिधि बिल्लू जांगड़ा सहित अन्य साथी मौजूद रहे। Kaithal News

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भाकियू उगराहां के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर उगराहां ने चीमा में धरने को किया संबोधित

• किसानों ने बिल की प्रतियां जलाकर सरकार प्रति जताया रोष, संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी

संगरूर (सच कहूँ/गुरप्रीत सिंह)। Sangrur News: संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़ी विभिन्न संगठनों ने रविवार को संगरूर जिले के अलग-अलग स्थानों पर स्थित बिजली कार्यालयों के बाहर बिजली बिल 2025 के खिलाफ जोरदार रोष धरने दिए। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। संगरूर, सुनाम, धूरी, मूनक, लहरा, अमरगढ़, लोंगोवाल और चीमा में बड़े स्तर पर किसानों ने धरना देकर चेतावनी दी कि यदि यह बिल वापस नहीं लिया गया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा।

अमरगढ़ से सुरेन्द्र के अनुसार बिजली कार्यालय के बाहर किसानों ने जोरदार धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार चिप वाले मीटर लगवाकर ऐसे बिजली बिल भेजेगी जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होंगे। यदि बिल जमा नहीं किए गए तो जुर्माने के साथ तीन साल की सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून पूरी तरह कॉपोर्रेट घरानों के हित में है और जनता के खिलाफ है। Sangrur News

लहरा से राज सिंगला व नैंसी के अनुसार शहरी सब-डिवीजन के कार्यालय के बाहर किसानों, बिजली बोर्ड यूनियनों, पेंशन यूनियन और मजदूर संगठनों ने मिलकर विशाल धरना दिया। इस मौके पर बिजली बोर्ड यूनियनों और किसान संगठनों के कई नेताओं ने संबोधित किया और कहा कि बिजली बिल 2025 आम जनता और किसानों के लिए घातक साबित होगा।चीमा से जीवन गोयल के अनुसार बड़े धरने में भाकियू उगराहां के प्रदेश प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिजली सुधार के बहाने पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को कॉपोर्रेट घरानों को बेचना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाब के लोग कभी भी बिजली बोर्ड पर केंद्र का कब्जा स्वीकार नहीं करेंगे। इस मौके पर कई जिला और ब्लॉक स्तर के किसान नेता भी उपस्थित रहे।

लोंगोवाल से हरपाल व कृष्ण के अनुसार लोंगोवाल में सब-डिवीजन कार्यालय के बाहर किसानों, बिजली कर्मचारियों और मजदूरों ने विशाल रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली बिल 2025 की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। किसान नेताओं ने कहा कि यह कानून किसानों और गरीब वर्गों को पूरी तरह प्रभावित करेगा और इसे किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। Sangrur News

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पैक्स के जीएम द्वारा साथी कर्मचारी को निलंबित किए जाने के बाद जीएम कार्यालय के साथ पार्क में धरना हुआ शुरू

• कर्मचारियों की मांग: विभिन्न पैक्स में कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाए जाने के साथ, निलंबित कर्मचारी की हो बहाली
• पैक्स कर्मचारी बोले: जब तक मांगें नहीं मानी जाएगी, खाद बांटने का कार्य रखेंगे बंद
• पैक्स कर्मचारियों को कंप्यूटर सीखने का दिया जा चुका है प्रशिक्षण, अब कर रहे कंप्यूटर ऑपरेट की मांग, इसी मुद्दे को लेकर पैक्स अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच है तनातनी

भिवानी (सच कहूँ/इंद्रवेश)। Bhiwani News: हरियाणा के सहकारिता विभाग के तहत कार्य करने वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां कर्मचारियों के कम प्रशिक्षित होने के चलते इन दिनों विवादों में आ गई है। विवादों का कारण है इन कर्मचारियों को कंप्यूटर का ज्ञान ना होना। किसानों की सहायता के लिए बनी पैक्स कर्मचारियों को एक सप्ताह के प्रशिक्षण के बावजूद जब कार्य नहीं आया तो अधिकारियों ने सख्ती दिखाई, जिसके चलते एक कर्मचारी को आवाज उठाने पर निलंबित कर दिया गया।

जिसके विरोध में भिवानी के हुडा पार्क में कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन कर पैक्स के जीएम के खिलाफ नारेबाजी की तथा काम बंद करते हुए इन दिनों किसानों को बांटी जा रही खाद वितरण के कार्य को बंद कर दिया। इस बारे में यूनियन नेताओं संदीप सैन, शिव चरण, वजीर ने बताया कि दादरी व भिवानी जिले के पैक्स कर्मचारियों ने आज से खाद बांटना बंद कर दिया है तथा धरने पर बैठ गए है। उनकी मांग है कि उन्हे हर दफ्तर में एक कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वे अपने विभागीय कार्यो को अच्छी प्रकार से कर पाए। इसके साथ ही उनके कर्मचारी साथी धर्मेंद्र को, जो कि छपार गांव के पैक्स में कार्यरत्त है उन्हे बहाल किया जाए। इसके साथ ही जीएम द्वारा कार्य का टाईम बढ़ाए जाने को वापिस लिया जाए। Bhiwani News

उन्होंने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अपने पदों से त्यागपत्र देकर धरने पर बैठे रहेंंगे। पैक्स कर्मचारियों ने जनरल मैनेजर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप भी लगाए। गौरतलब है कि पैक्स कर्मचारियों ने बीते 22 सितंबर को हर दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाने की मांग की थी। जबकि इससे पूर्व मई-जून महीने में पैक्स कर्मचारियों को कंप्यूटर कार्य संबंधी प्रशिक्षण दिया गया था। जिसमें वे कर्मचारी पारंगत नहीं हो पाए। बीते दिनों डिमांड के बाद जब मीटिंग हुई तो कर्मचारी नेताओं ने कंप्यूटर ऑपरेटर की मांग की तो कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच तनातनी हुई। इसी बीच छपार पैक्स के कर्मचारी धर्मेंद्र को निलंबित कर दिया गया। जिसके बाद पैक्स कर्मचारी भडक़ उठे तथा आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए।

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विद्यार्थी भी हुए शामिल, 65 दिनों से डटे धरने पर

हनुमानगढ़। जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर लगी मौखिक रोक हटाने की मांग को लेकर जिला कलक्ट्रेट के समक्ष धानका/धाणका जनजाति संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धानका/धाणका समाज का बेमियादी धरना मंगलवार को 65वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को समाज के नागरिकों ने स्कूलों में पढ़ने वाले अपने बच्चों के साथ रोष मार्च निकालकर जिला कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। Hanumangarh News

इसके बाद जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग दोहराई। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि धानका/धाणका जाति के प्रमाण-पत्र बनाने पर लगी रोक के मौखिक आदेश को खारिज कर जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग को लेकर समाज आंदोलनरत है, परन्तु अभी तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। इससे समाज के नागरिकों में रोष व्याप्त है। समाज के बच्चों की पढ़ाई और नौकरी में लगाने के लिए जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनने पर राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले के बच्चों एवं अन्य विद्यार्थियों व किशोरों की पढ़ाई अंधकार में चल रही है, जबकि पूर्व में पिता एवं माता का प्रमाण-पत्र जारी है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 से वर्ष 2014 के बीच प्रशासनिक अधिकारियों की भूल के कारण अनुसूचित जनजाति के ऑफलाइन जाति प्रमाण-पत्र धाणका के स्थान पर धानका के जारी कर दिए गए थे। इस कारण अब पूरे समाज को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनवाने जाते हैं तो इन्हीं अधिकारियों की ओर से यह कहा जाता है कि धानका नाम से कोई भी जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। इस कारण उन्हें अपने बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनवाने में काफी परेशानी हो रही है।

उन्होंने मांग की कि धानका/धाणका जाति के प्रमाण-पत्र बनाने पर लगाई गई मौखिक रोक को हटाया जाए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की भूल के कारण बने धानका जाति के जाति प्रमाण पत्रों को धाणका जाति के ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र जारी करवाए जाएं। Hanumangarh News

10 अक्तूबर की पैनल मीटिंग लिखित रूप में लेने के बाद खत्म किया धरना

सुनाम ऊधम सिंह वाला (सच कहूँ/कर्म थिंद)। Sunam Udham Singh Wala: सरकारी आईटीआई ठेका कर्मचारी यूनियन पंजाब के बैनर तले रविवार को सूबा कमेटी सदस्यों के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष, कच्चों को पक्का करने के लिए बनाई सब कमेटी के सदस्य और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की कोठी के नजदीक रोष धरना दिया गया। धरने में बड़ी संख्या में कच्चे इंस्ट्रक्टर शामिल हुए, जिनमें महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक थी। Sunam News

विभिन्न सूबा कमेटी सदस्य जिनमें सेवा सिंह, नवनीत सिंह, जसविन्द्र सिंह, कुलजीत कौर, सतीश कुमार व भुपिंदर सिंह ने बताया कि हम पिछले 15-16 सालों से पंजाब की सरकारी आईटीआई में ग्रुप-बी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर बिना किसी सरकारी सुविधा के सिर्फ 15000 रुपये प्रति माह पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि अब सरकार मसला हल नहीं करती तो यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जाएगा। संगठन ने प्रशासन के सामने मांग रखी कि यदि अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के साथ पैनल मीटिंग नहीं होती तो यह धरना मंत्री की कोठी के सामने स्थायी धरने में बदल दिया जाएगा।

वहीं पुलिस व सिविल प्रशासन की लगातार कोशिशों से 10-10-25 को कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डायरैक्टर तकनीकी शिक्षा की मौजूदगी में पैनल मीटिंग लिखित रूप में दी गई। इसके उपरांत संगठन ने धरना समाप्त करने का ऐलान किया और कहा कि अगर सरकार मीटिंग में मसला हल नहीं करती तो अगला धरना जल्द घोषित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अन्य मंत्रियों की कोठी और मुख्यमंत्री की कोठी का भी घेराव किया जाएगा। यहां तक कि जरुरत पड़ी तो दिल्ली जाकर पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के घर के सामने भी मोर्चा लगाया जाएगा। अंत में संगठन ने पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद किया। प्रशासनिक अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नरेन्द्र सिंह ने मांग पत्र प्राप्त किया और आश्वासन दिया कि आपकी मांगें कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के ध्यान में लाई जाएंगी। Sunam News

ठेका कर्मचारियों की मुख्य मांग

पंजाब सरकार सरकारी आई.टी.आई. में काम कर रहे सभी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टरों को विभाग अधीन लेकर बेसिक वेतन 35400 रुपये के साथ 3 प्रतिशत वार्षिक इंक्रीमेंट और 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करे।

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