बहु- करोड़पति घोटाले में 19वीं गिरफ़्तारी | Mohali News

मोहाली (सच कहूँ/एमके शायना)। राज्य में भ्रष्टाचार के खि़लाफ़ शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने मंगलवार को सेवामुक्त पटवारी सुरिन्दरपाल को अमरूदों के पौधों (Guava Plants) के मुआवज़े में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के सम्बन्ध में गिरफ़्तार किया है। उक्त पटवारी घोटाले के समय लैंड ऐकुज़ीशन कुलैकटर (एल. ए. सी.) ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैल्लपमैंट अथारटी (गमाडा) के दफ़्तर में तैनात था। इस घोटाले में यह 19वीं गिरफ़्तारी है। ज़िला मोहाली के गाँव बाकरपुर में गमाडा की तरफ से अधिग्रहित की गई ज़मीन के बदले जारी किये करोड़ों रुपए के मुआवज़े में यह घपला हुआ था। Mohali News

ज़िक्रयोग्य है कि उक्त मुलजिम के साथी पटवारी सुरिन्दरपाल सिंह को कल श्री मुक्तसर साहिब से गिरफ़्तार किया गया था। विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि सुरिन्दरपाल ने गलत लाभार्थियों को मुआवज़े का लाभ दिलाने के लिए गलत सूचना देने में अहम भूमिका निभाई थी। बाग़बानी विभाग की तरफ से मुआवज़े की सिफ़ारिश के लिए एल. ए. सी. गमाडा को भेजी गई मूल्यांकन रिपोर्ट में कुछ ज़मीन मालिकों के नाम और ज़मीन का हिस्सा राजस्व रिकार्ड के हिसाब के साथ सही नहीं था परन्तु उक्त पटवारी ने इस संबंधी ऐतराज़ उठाने की बजाय बाग़बानी विभाग की इस रिपोर्ट अनुसार मुआवज़ा राशि जारी करने की रिपोर्ट कर दी। Mohali News

उक्त पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नायब-तहसीलदार ने यह केस समकालीन एल. ए. सी. को आगे भेज दिया, जिसकी तरफ के बाद में मुआवज़े की अदायगियां जारी कर दी गई। प्रवक्ता ने बताया कि सुरिन्दरपाल निवासी एम. आई. जी. फ्लैटस, सैक्टर- 70, मोहाली को अमरूदों के पौधों के बहु-करोड़पति मुआवज़ा घोटाले में मुलजिम के तौर पर नामज़द करके आज गिरफ़्तार किया गया है। Mohali News

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राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करके शामलात की 28 एकड़ जमीन प्राईवेट व्यक्तियों के नाम करने का आरोप

चंडीगढ़/बठिंडा (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब विजीलैंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) द्वारा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनाई शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत रिश्वतखोरी के विरुद्ध शुरू की गई मुहिम के अंतर्गत वीरवार को बलविन्दर सिंह नायब तहसीलदार सरदूलगढ़ और जगजीत सिंह जग्गा पटवारी (सेवामुक्त) को विजीलेंस ब्यूरो की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी देते हुए विजीलेंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) के प्रवक्ता ने बताया कि साल 2017 में दर्ज विजीलेंस पड़ताल सम्बन्धी की गई जांच के दौरान यह सामने आया कि उक्त बलविन्दर सिंह नायब तहसीलदार सरदूलगढ़ (अब कानूगो) और जगजीत सिंह अब पटवारी राजस्व हलका सेमां द्वारा राजस्व विभाग के रिकार्ड में फेरबदल करके गाँव सेमां, तहसील नथाना जिला बठिंडा की करीब 28 एकड़ शामलात जमीन में प्राईवेट व्यक्तियों को मालिक और खुदकाश्त बना दिया गया।

उक्त पटवारी (Patwari) द्वारा कानूगो बलविन्दर सिंह के साथ मिलीभगत के द्वारा जमांबन्दी 2005-06 में प्राईवेट व्यक्तियों को काश्तकार से मालिक बना दिया गया और बाद में इन मालिकों द्वारा यह शामलात जमीन गिरवी रखकर बैंकों से लाखों रुपए के कर्जे हासिल किए गए। उन्होंने बताया कि उक्त दोनों मुलजिमों को सबूत सामने आने पर इस मुकद्दमे में दोषी नामजद करके गिरफ़्तार कर लिया है। इस केस में उक्त शामलात की जमीन के नाजायज बने मालिकों को भी बतौर दोषी नामजद किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्ध में उक्त मुलजिमों के खिलाफ विजीलेंस ब्यूरो थाना बठिंडा रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और भारतीय दंडावली के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज करके अगली कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

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• पंजाब सरकार के आदेश के बाद अधिकारियों की टीम बनी, जीरा थाने में दर्ज है एफआईआर
• कई हजार करोड़ों रुपयों का घोटाला कर गया था पर्ल गु्रप

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने कई हजार करोड़ों के पर्ल ग्रुप घोटाले (Pearl Group Scam) की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पर्ल ग्रुप द्वारा ठगे गए लोगों को इंसाफ दिलवाने का वादा किया था। पर्ल स्कैम में फिरोजपुर जिले के जीरा पुलिस थाना में एफआईआर नंबर-79, (16 जुलाई 2020) और प्रदेश अपराध पुलिस स्टेशन मोहाली (एसएस नगर) में एफआईआर नंबर 1,2023 दर्ज है।

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मामले की जांच विजिलेंस की आर्थिक शाखा करेगी। मामले की परते खोलने के लिए अधिकारियों की टीमें बनाई गई है। बता दें कि पिछले कई वर्षों में पर्ल ग्रुप ने हजारों करोड़ रुपए की धांधली की है। सरकार ने विजिलेंस को आदेश दिया है कि इस मामले में कोई भी आरोपी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। पंजाब में करीब 10 लाख लोग पर्ल ग्रुप की ठगी का शिकार हुए थे। विजिलेंस से कहा गया कि इस मामले में सबूत एकत्र किए जाए। विजिलेंस ब्यूरो को यह जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की सिफारिशों के चलते सौंपी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर.एम. की अगुआई में एक कमेटी का गठन किया गया था।

इस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि जहां बड़े स्तर पर पैसे लगाने वाले लोगों के साथ धोखा हुआ है वहां विशेष जांच होनी चाहिए। पर्ल ग्रुप के कई मामले अदालतों में चल रहे है। विजिलेंस जांच के बाद उन इनवेस्टर्स तो एक आस की किरण नजर आने लगी है जिनके करोड़ों रुपए इस स्कैम में डूब गए है।

पर्ल ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने पूरे देश में करीब 5.50 करोड़ लोगों से प्रॉपर्टी में निवेश कराया। इससे करीब 60 हजार करोड़ कमाए। निवेशकों को फर्जी अलॉटमेंट लेटर थमा दिए। फिर कंपनी ने यह पैसा हड़प लिया।

सीएम मान ने पहले भी उठाया था मुद्दा | (Pearl Group Scam)

भगवंत मान पहले संगरुर से लोकसभा सांसद थे। इस दौरान उन्होंने पर्ल ग्रुप की धोखाधड़ी का मुद्दा संसद में उठाया था। अब ठगी के शिकार लोगों को उम्मीद है कि सीएम बनने के बाद भगवंत मान उनका पैसा वापस दिलाएंगे। पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था।

रिश्वत के दस हजार रूपए व दफ्तर का रिकॉर्ड जब्त

बटाला (सच कहूँ न्यूज)। लुधियाना से आई विशेष विजीलैंस टीम द्वारा एसडीएम कार्यालय बटाला में छापामारी की गई। इस दौरान एक व्यक्ति संतोख पुत्र प्रेम निवासी सागरपुरा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

विजीलैंस विभाग के इंस्पैक्टर रजिन्द्र कुमार व महिला इंस्पैक्टर निर्दोष कौर ने बताया कि उन्हें बलदेव सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी खोखर फौजियां ने शिकायत की थी कि उनका जमीनी विवाद संबंधी केस एसडीएम कोर्ट में चल रहा है।

केस को हल करवाने हेतु खुद को एसडीएम का स्टैनो कहने वाले संतोख पुत्र प्रेम ने उससे 10 हजार रुपए की मांग की थी। संतोख एसडीएम कार्यालय में स्थित एक कमरे में बैठकर खुद को एसडीएम को स्टैनो बताकर लोगों से मोटी वसूली कर रहा था। उसे रिश्वत के 10 हजार रुपए व एसडीएम कार्यालय के रिकार्ड सहित गिरफ्तार किया है।

एसडीएम दफ्तर पर शक

उन्होंने बताया कि इस मामले में एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभुगत से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने एसडीएम बटाला की भूमिका को शक में घिरी बताते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो बीते लम्बे समय से टमीर्नेट है, फिर भी एसडीएम कार्यालय में वह अवैध तौर पर काम कर रहा है। एसडीएम इससे बेखबर है।

दफ्तर से कोई संबंध नहीं

एसडीएम कार्यालय में तैनात सुपरिंटैंडैंट राजविन्द्र कौर से बात की गई तो उन्होंने सिरे से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उक्त व्यक्ति का उनके दफ्तर से कोई संबंध नहीं है और न ही किसी तरह के केसों संबंधी उसे कोई अधिकार हैं। वहीं एसडीएम बटाला रोहित गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने खुद को अनजान बताते हुए कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता और वह इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते।

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