देहरादून (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के नोएडा से सप्ताहांत पर उत्तराखंड आये दो युवक रविवार सुबह गंगा नदी की तेज धारा में बह गये और दोनों की तलाश जारी है। राज्य आपदा परिवादन बल (एसडीआरएफ) प्रवक्ता ने बताया कि नोएडा की किसी एंड्राइड कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों का एक समूह सप्ताहांत पर ऋषिकेश घूमने आया था। रविवार सुबह करीब नौ बजे ग्रुप के नौ सदस्य मुनि की रेती थानांतर्गत, राम झूला घाट पहुंचे। इस दौरान एक व्यक्ति हाथ धोने गंगा में गया, अचानक रेत में उसका पैर फिसला और वह बहने लगा। उसे बचाने के लिए उसका साथी आगे गया तो वह भी गंगा के तेज बहाव में बह गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें दोनों की तलाश रही है।

बताया गया है कि नोएडा से जब यह लोग यहां पहुंचे तो सुबह यह सभी दर्शन महाविद्यालय घाट पर गए। यहां इनमें शामिल कंपनी का सेंटर हेड राहुल सिंह (33 ) पानी में हाथ धोने उतरा। पानी के तेज बहाव से राहुल के खड़े होने पर पैर के नीचे रेत अचानक धंस गई और वह अपना संतुलन खो बैठा। इसके बाद गंगा नदी की तेज बहाव में बहने लगा। वहां मौजूद कंपनी का मैनेजर भानुमूर्ति (33 ) राहुल को बचाने के लिए गंगा में उतरा और वह भी गंगा के तेज बहाव की चपेट में आ गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम आसपास क्षेत्र में दोनों को गंगा में तलाश रही है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

नयी दिल्ली, 25 दिसम्बर (वार्ता)

मोक्षदायिनी गंगा भले ही अब तक निर्मल और अविरल न बन पायी हो लेकिन इस साल मोदी सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम के तहत इसमें न्यूनतम प्रवाह बनाये रखने की अधिसूचना जारी की और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की भी पहचान कर ली है। मंत्रालय ने ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम के तहत सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को मंजूरी प्रदान कर दी है और उन पर काम शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि इस साल के बाद ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम के तहत इसकी सफाई से जुड़ी किसी परियोजना को मंजूरी देना शेष नहीं रह जाएगा।

उनका यह भी दावा है कि गंगा नदी अगले मार्च तक 80 फीसदी और मार्च 2020 तक सौ फीसदी स्वच्छ हो जाएगी। श्री गडकरी का कहना है कि इस साल उन्होंने गंगा सफाई के लिए गंगा तट पर बसे गांवों को इसमें सक्रिय होकर भागीदार बनाने की जो मुहीम शुरू की उससे गंगा को निर्मल बनाने की दिशा में ग्रामीणों की अहम भूमिका होगी।

इस दिशा में सबसे पहले इन गांवों को गंगा तट पर शौच जाने से रोकने के लिए पहल की गयी और इस योजना के तहत गंगा तट पर बसे करीब 4500 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। सरकार ने इस साल गंगा की सफाई के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए है उनमें गंगा में न्यूनतम प्रवाह बनाने के लिए अधिसूचना जारी करना और इसकी सफाई के लिए ‘वन ऑपरेटर वन सिटी’योजना को क्रियान्वित करना है। निर्मल और अविरल गंगा के लिए 254 परियोजनाओं को इस दौरान मंजूरी दी गयी और पर्यावरण के अनुकूल न्यूनतम जल प्रवाह सुनिश्चित बनाने पर बल दिया गया।

गंगा में जल का प्रवाह सुनिश्चित करने से दो निशानों को एक साथ साधने का प्रयास किया गया है। इससे एक तरफ जहां गंगा में निरंतर न्यूनतम जरूरी जल प्रवाह बना रहेगा वहीं जल मार्गों का विकास कर परिवहन की जो नयी पहल गंगा के जरिये की गयी उसको सुचारु रूप रूप से संचालित किया जा सकेगा। इसके तहत वाराणसी से हल्दिया तक जल मार्ग से माल ढुलाई का काम शुरू किया गया है। इसमें ज्यादा रोचक यह है कि अगले माह शुरू हो रहे अर्द्धकुंभ में श्रद्धालुओं को वाराणसी से प्रयागराज तक जल मार्ग से लाने की योजना है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने वीरवार को गंगा नदी और इसके आस-पास होने वाले प्रदूषण को लेकिर सख्ती बरतते हुए हरिद्वार से उन्नाव के बीच आने वाला गंगा नदी के पास 100 मीटर की परिधि का क्षेत्र ‘नो डेवलपमेंट जोन’ के तौर पर घोषित कर दिया है साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने का निर्देश दिया है।

प्राधिकरण ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 500 मीटर की दूरी तक किसी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए और गंगा नदी के किनारे कचरा फैलाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। एनजीटी के अनुसार, करीब 7,304 करोड़ रुपये इन क्षेत्रों पर खर्च किया गया है लेकिन यह भी व्यर्थ चला गया। एनजीटी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि नियोजन व नियमन में मौलिक त्रुटियां रहीं, जिसके कारण गंगा की सफाई नहीं हो पाई।

इंटस्ट्री के बंद करने का आदेश

इस वर्ष के शुरूआत में ट्रिब्यूनल ने निर्णय लिया था कि गंगा के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों उत्तराखंड के हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के कानपुर के बीच की जांच की जाएगी ताकि स्थिति की स्पष्ट तस्वीर सामने आए। सुप्रीम कोर्ट से भेजे गए 32 वर्ष पुराने नदी प्रदूषण के एक मामले पर ग्रीन ट्रिब्यूनल में 6 फरवरी से सुनवाई की जा रही है। अप्रैल में एनजीटी ने नदी किनारे स्थित 13 प्रदूषण फैलाने वाले इंटस्ट्री के बंद करने का आदेश दिया था व कई अन्यइंडस्ट्री पर जुर्माना भी लगाया था।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।