Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Mehbooba Mufti - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/4195/rss Mehbooba Mufti RSS Feed Mehbooba Mufti: गैर-स्थानीय श्रमिकों को घाटी छोड़ने के लिए दबाव डालने की रिपोर्ट चिंंताजनक: मुफ्ती

श्रीनगर (एजेंसी)। Mehbooba Mufti: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल जिले में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा गैर-स्थानीय मजदूरों पर घाटी छोड़ने के लिए दबाव डालने की खबरों पर मंगलवार को चिंता व्यक्त करते हुए इस मुद्दे पर संयम बरतने का आह्वान किया। सोनमर्ग पर्यटन रिसॉर्ट के पास श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर एक श्रमिक शिविर पर रविवार शाम को हुए हमले में एक बुनियादी ढांचा कंपनी के सात कर्मचारियों की मौत हो गई, जिनमें एक स्थानीय कश्मीरी डॉक्टर भी शामिल थे। इसके अलावा, पांच अन्य मजदूर घायल भी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन ने ली है, जिसने कहा है कि यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई थी। इस हमले की निंदा करते हुए कहा गया है कि यह एक कायराना और अमानवीय कार्रवाई है। इस घटना के बाद, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और हमले के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। Srinagar

सुश्री मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मंगलवार को कहा कि गैर-स्थानीय कामगारों के जाने से देश में खराब संदेश जाएगा। उन्होंने कहा, ‘सोनमर्ग में हुए बर्बर हमले के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्थानीय प्रशासन गैर स्थानीय मजदूरों पर तुरंत घाटी छोड़ने का दबाव बना रहा है। मैं हालाँकि, उनकी घबराहट की स्पष्ट भावना को समझती हूँ लेकिन उन्हें इस तरह से चले जाने के लिए कहना कोई समाधान नहीं है। इससे केवल और अधिक कठिनाइयां पैदा होंगी और देश में बहुत बुरा संदेश जाएगा। सुश्री मुफ्ती ने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल गैर-स्थानीय मजदूरों को प्रभावित करती हैं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि वे ऐसी कार्रवाइयों से बचें जो गैर-स्थानीय मजदूरों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती हैं। Srinagar

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में हाल ही में शांतिपूर्ण आतंक मुक्त चुनाव हुए हैं और यह त्वरित प्रतिक्रिया अन्यथा ही साबित होगी। दूसरे राज्यों में काम करने और पढ़ने वाले कश्मीरियों के खिलाफ भी नाराजगी हो सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने और कम से कम उन्हें पर्याप्त समय देने का अनुरोध किया। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में मारे सात लोगों में एक डॉ. शाहनवाज अहमद डार के परिवार से मुलाकात करने उनके घर गये। Srinagar

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जम्मू-कश्मीर (एजेंसी)। मतदान से पहले नव निर्मित अनंतनाग-राजौरी लोकसभा क्षेत्र के लिए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पुलवामा जिले में धारा 144 लगा दी है। इस सीट से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने इस घटनाक्रम को ‘अभूतपूर्व’ बताया और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। Jammu and Kashmir

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने बताया, ‘‘पुलवामा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो अभूतपूर्व है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ…पीडीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है।’’ महबूबा ने भारत चुनाव आयोग पर भी तंज कसा। पीपीडी प्रमुख ने आरोप लगाया, ‘‘मुझे समझ में नहीं आता कि अगर भारत का चुनाव आयोग 1987 में जो हुआ उसे दोहराना चाहता है, तो चुनाव का यह नाटक क्यों रचा जा रहा है..सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल उनके द्वारा समर्थित प्रॉक्सी समूहों का समर्थन करने के लिए किया जा रहा है। Jammu and Kashmir

उन्होंने आगे कहा, ‘‘एक अजीब तरह का माहौल बनाया जा रहा है। पीडीपी कार्यकर्ताओं को चुन-चुनकर पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है और परेशान किया जाता है। 70 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता आजम खान को हाल ही में हिरासत में लिया गया था। उन्हें दो दिनों के बाद रिहा कर दिया गया।’’

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। ‘‘उन्होंने 2002 में लाल किले से घोषणा की थी कि जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। कश्मीरी लोग वोट (लोकतंत्र) के इस पत्र से चिपके हुए हैं। यदि आप चुनावों में धांधली करना चाहते हैं, तो हम हट जाएंगे और चले जाएंगे प्रतिस्पर्धा में’’। अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र में 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। Jammu and Kashmir

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श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और सात पूर्व विधायकों को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले स्थित सरकारी आवासों को खाली करने के लिए कहा गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। इससे पहले 15 अक्टूबर को कश्मीर के संपदा विभाग ने पीडीपी अध्यक्ष को श्रीनगर के गुपकर रोड स्थित उनके आधिकारिक आवास खाली करने का नोटिस दिया था। शनिवार को कार्यकारी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने अनंतनाग उपायुक्त के निर्देश पर महबूबा मुफ्ती और तीन पूर्व विधायकों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया।

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उन्हें 24 घंटे के अंदर क्वार्टर संख्या 1, 4, 6 और 7 खाली करने के लिए कहा गया है जो क्रमश: पूर्व विधायक मोहम्मद अल्ताफ वानी, पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राथर, पूर्व विधायक अब्दुल मजीद भट और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का सरकारी आवास है। जिन अन्य लोगों को सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है उनमें पूर्व विधायक अल्ताफ शाह, पूर्व एमएलसी बशीर शाह, पूर्व एमएलसी चौधरी निजामुद्दीन, पूर्व विधायक अब्दुल कबीर पठान और निगम पार्षद शेख मोहिउद्दीन शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, ये सरकारी आवास हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में स्थित हैं और उन्हें चेतावनी दी गई है कि इन्हें अगर निर्धारित समय के अंदर खाली नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। सुश्री मुफ्ती का आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चोटिगाम में कश्मीरी पंडित बाल कृष्णन के परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम था, जो हाल ही में एक आतंकवादी हमले में घायल हो गये थे। सुश्री मुफ्ती के फेयरव्यू गुप्कर आवास के बाहर एक सुरक्षा बंकर वाहन खड़ा कर दिया गया है और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “मुझे आज घर में नजरबंद कर दिया गया क्योंकि मैं शोपियां में हमले के शिकार कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलने जाना चाहती थी। केंद्र सरकार जानबूझकर कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कश्मीरी मुख्यधारा और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने के वास्ते दुष्प्रचार करती है और वह नहीं चाहती कि इस फर्जी विभाजनकारी कहानी का पर्दाफाश हो।”

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को सोमवार को फिर से सर्वसम्मति से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का अध्यक्ष चुना गया। पीडीपी के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री मुफ्ती को तीन वर्ष की अवधि के लिए फिर से सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी लोन हंजुरा और खुर्शीद आलम समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका (सुश्री मुफ्ती) नाम प्रस्तावित किया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नेता ए आर वीरी पार्टी चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष थे।

पार्टी प्रवक्ता ताहिर सईद ने फिर से पीडीपी अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सुश्री महबूबा को बधाई देते हुए कहा कि वह समन्वय, संवाद और लोकतंत्र विकास की अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को निर्विवाद रूप से उनके (सुश्री मुफ्ती) के नेतृत्व पर भरोसा है। वह जम्मू-कश्मीर में शांति की स्थापना और लोकतंत्र के विकास के लिए संघर्ष का प्रतीक हैं। इस बीच, पूर्व विधायक एजाज अहमद मीर समेत पीडीपी के अन्य नेताओं ने सुश्री मुफ्ती को फिर से पीडीपी अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है।

 

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जौनपुर। पीडीपी नेता व जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर राजद्रोह व तिरंगे पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद जौनपुर के जिला न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने नोटिस जारी किया । सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की है । दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से मजिस्ट्रेट कोर्ट में दरखास्त दिया था ,कि 23 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली तक वह लड़ती रहेंगी। आज के भारत के साथ जो हुआ सहज नहीं है। हमारा ध्वज लूटा गया है। वह और कोई झंडा नहीं उठाएंगी। जम्मू कश्मीर का झंडा जब उनके हाथों में होगा तभी वह तिरंगा उठाएंगी।

महबूबा मुफ्ती के इस बयान को गत 24 अक्टूबर की शाम छह बजे अधिवक्ता व गवाहों ने सुना था औरमहबूबा मुफ्ती के राजद्रोहात्मक व तिरंगे का अपमान करने वाला वक्तव्य को भी सुना, इससे उन्हें अत्यंत मानसिक कष्ट पहुंचा। यह देश को कमजोर करने वाला वक्तव्य रहा। इससे एकता व अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मजिस्ट्रेट अदालत ने यह कहते हुए दरखास्त अस्वीकार कर दिया था कि महबूबा मुफ्ती एमएलए हैं। लोक सेवक के विरुद्ध मुकदमा के राज्य की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अधिवक्ता ने आदेश को अविधिक बताते हुए जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। कहा कि आरोप पत्र लगने के दौरान सरकार से पूर्व स्वीकृति जरूरी है न कि 156 (3) की दरखास्त पर एफआइआर दर्ज करने लिए। यह प्री-काग्निजेंस स्टेज है। ऐसे में जिला जज ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी किया है।

 

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श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी) अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनकी पुत्री इल्तिजा मुफ्ती को शुक्रवार को यहां उनके गुपकार आवास पर नजरबंद कर दिया गया। महबूबा ने कहा कि उन्हें फिर गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है और पुलवामा में वहीद-उर-रहमान पार्रा के परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गयी। इल्तिजा को भी नजरबंद किया गया है।

पार्रा पीडीपी का युवा नेता है और उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने कथित रूप से आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और समर्थकों को कश्मीर के किसी भी कोने में जाने की इजाजत है , लेकिन केवल उनके मामले में ही सुरक्षा की समस्या है। नेशनल कांफ्रेंस उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती को नजरबंद किये जाने की निंदा की है। पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर सईद ने मुफ्ती के आवास के बाहर संवाददाताओं से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को नजरबंद कर लिया गया है और पार्टी कार्यकतार्आं को अंदर जाने तथा उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है।

 

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया। पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू. कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों और धारा 35 ए को खत्म करने से ऐन पहले राज्य के कई अन्य नेताओं के साथ ही महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद किया गया था। जम्मू -कश्मीर प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की जानकारी दी। उन्हें 14 महीने के बाद प्रशासन ने रिहा किया है। बाद में उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए)के तहत हिरासत में ले लिया गया था। महबूबा मुफ्ती के ट्विटर अकाउंट से भी उनके रिहा होने की जानकारी ट्वीट कर दी गई। उनके अकाउंट को देखने वाली उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की रिहाई पर सभी लाेगों का अभार जताया है।

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नई दिल्ली। जम्मू- कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मामला अब उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की रिहाई के लिए शीर्ष अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इल्तिजा मुफ़्ती का आरोप है कि उनकी मां महबूबा मुफ़्ती को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। उन्हें फरवरी में इस कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और वह अभी तक हिरासत में ही है।

 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा को कश्मीर जाकर उनसे मुलाकात करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सुश्री मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा को कश्मीर जाकर अपनी मां से भेंट करने की इजाजत दी।गौरतलब है कि पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रीाावन किये जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद हैं।

सुश्री मुफ्ती की पुत्री ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी मां से मिलने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने शीर्ष न्यायालय से इसके लिए अधिकारियों को अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में उन्होंने अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। न्यायालय ने इल्तिजा से कहा है कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में भी जा सकती हैं, लेकिन आवश्यक पड़ने पर इसके लिए अधिकारियों से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी।

]]> फटाफट न्यूज़ उत्तर प्रदेश देश https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/mehboobas-daughter-got-permission-to-go-to-kashmir-and-meet-her-mother/article-10372 https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/mehboobas-daughter-got-permission-to-go-to-kashmir-and-meet-her-mother/article-10372 Thu, 05 Sep 2019 18:27:43 +0530 भारत विरोधी है महबूबा का बयान

जम्मू कश्मीर की सत्ता जाते ही, महबूबा मुफ्ती के स्वर भी बदलने लगे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने के प्रयास किए गए तो कश्मीर में 1990 जैसे हालात बन जाएंगे, इस बयान से ऐसा ही लगता है कि जैसे 1990 के हालात के लिए पीडीपी ही जिम्मेदार है, वह जानती है कि ऐसे हालात कैसे बनाए जाते हैं। महबूबा मुफ्ती का आतंकवादियों के प्रति उनका नरम रवैया किसी से छिपा नहीं रहा है। अब तो उन्होंने आतंकी पैदा करने की धमकी देकर अपने अंदर आतंकियों व पाकिस्तान के प्रति छिपे प्रेम को सरेआम उजागर कर दिया है। उन्होंने यह कहकर आतंकियों की पैरवी की है कि यदि उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की गई तो सलाउद्दीन व यासिन मलिक जैसे आतंकवादी पैदा होंगे। आतंकी पैदा करने की बात करके महबूबा मुफ्ती देश को क्या संदेश देना चाहती हैं।

महबूबा मुफ्ती को यह समझना चाहिए कि उनकी पार्टी के अंदर जो भी चल रहा है, वह उन्हीं के कर्मों का फल है। वह खुद तो अपना घर संभाल नहीं पा रही है और दूसरों पर इसका दोषारोपण मढ़ कर अपनी नाकामियों को छिपाने में लगी हुई है। पीडीपी की वास्तविकता यह है कि यह पार्टी केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। इसमें आम कार्यकतार्ओं के बारे में सौतेला व्यवहार किया जाता है। चाहे पार्टी में कोई पद देने की बात हो या फिर सत्ता की मलाई खाने की बात हो, महबूबा ने दोनों में अपने परिवार के लोगों को महत्व दिया। ऐसे में पार्टी में बगावत होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

जम्मू कश्मीर में दूसरी पार्टी नेशनल कान्फ्रेंस की बात की जाए तो कमोवेश उसके हालात भी लगभग पीडीपी जैसे ही हैं, उसके नेता भी केवल अपने परिवार पर केन्द्रित करके पूरी पार्टी का संचालन करते दिखाई देते हैं। इन्होंने भी अपने बयानों के माध्यम से अलगाववादी नेताओं का समर्थन करने जैसे बयान दिए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद जब पीडीपी के साथ भाजपा ने गठबंधन कर सरकार बनाई, तब महबूबा को भाजपा ने कश्मीर की जनता के हितों को ध्यान में रखकर उसका समर्थन किया, लेकिन महबूबा का रवैया नहीं बदला। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी हिन्दुओंं को घाटी में बसाने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए।

भारतीय जनता पार्टी का कश्मीरी हिन्दुओं के बारे में प्रारंभ से ही यह उद्देश्य रहा है कि कैसे भी करके उनकी वापसी के बारे में सोचा जाए, लेकिन महबूबा शुरू से ही इस तिकड़म में लगी रहीं कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों का मुद्दा ही न उठ पाए। उल्लेखनीय है कि कश्मीर में अलगाववादी आतंकियों के बढ़ते प्रभाव और उन्हें मिले राजनीतिक संरक्षण के चलते कश्मीरी हिन्दुओं को वहां से विस्थापित होना पड़ा।

पूरा देश इस बात का गवाह है कि महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्रित्व वाले कार्यकाल में किस तरह से रमजान के दिनों में आंतकवादियों और पत्थरबाजों ने वहां तांडव किया। बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया, पत्रकारों की हत्या हुई। इसे या तो राज्य सरकार की नाकामी कहा जा सकता है या आतंकियों को ऐसा करने के लिए राजनीतिक संरक्षण माना जा सकता है।

यह बात सही है कि महबूबा की सरकार ने आतंकियों के विरोध में वैसे कदम नहीं उठाए जैसे उठाने चाहिए। यानी उनकी सरकार का आतंकियों के बारे में हमेशा नरम रवैया ही रहा। अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं करना ही सरकार की बहुत बड़ी विफलता थी, ऐसे में भाजपा ने समर्थन वापस लिया तो यह कदम न्याय संगत ही कहा जाना चाहिए। लेकिन अब महबूबा ने अपना असली रुप दिखा दिया है, उनका भाजपा के प्रति दोस्ताना रवैया कम, आतंकियों के प्रति उदारता ज्यादा दिखाई। इससे जम्मू कश्मीर के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।

उधर, केंद्र सरकार ने विकास के लिए जो पैकेज दिए उसे भी जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए नहीं लगाया गया। वह केवल आतंकियों को सुरक्षित करने वाले एजेंडा पर ही काम करती हुई दिखाई दे रही थीं। कश्मीर में सेना पर हमला करने वाले पत्थरबाजों को बच्चा कहकर उन्हें माफ किया गया। एक तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी।

अब कह सकते हैं कि जब से वहां राज्यपाल शासन लागू हुआ है तब से हालातों में सुधार हैं। सारे पत्थरबाज किसी गुफा में छिप गए हैं। खूंखार आतंकवादी मारे जा रहे हैं। कई आतंकवादी जंगलों में छिप गए हैं। ऐसे में जिन राजनीतिक दलों का आतंकियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा है, उन्हें अब दर्द तो होगा ही। अब आतंकियों को किसी भी प्रकार का सरकारी संरक्षण नहीं मिल रहा, इसलिए महबूबा ने और आतंकी पैदा करने की बात कही है।

कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद अब जब कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम होने लगी है, आतंकवादियों का सफाया हो रहा है और इस सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, तब ऐसे में महबूबा मुफ्ती का बयान निश्चित ही जम्मू कश्मीर के वातावरण में जहर घोलने जैसा है। उनके इस बयान से जाहिर होता है कि वह जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहती है। वे जिस सलाहुद्दीन व यासीन मलिक जैसे आतंकियों के पैदा होने की धमकी दे रही हैं, उनका इतिहास किसी से छिपा नहीं है।

इन दोनों ने ही अलग अलग आतंकवादी संगठन बनाकर देश को नुकसान ही पहुंचाया। सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है। उसने 1990 में अपना नाम यूसुफ शाह से बदलकर सैयद सलाहुद्दीन कर लिया था। सलाहुद्दीन ने 1987 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसी के बाद से उसने हाथों में बंदूक थाम ली। वहीं, यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का प्रमुख है। वह कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता रहा है। कश्मीर में शांति से रहने वालों का खून बहाने में इन दोनों ने ही कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो सलाहुद्दीन को अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकी भी घोषित किया जा चुका है।

पीडीपी में जिस प्रकार के बगावत के सुर बढ़ रहे हैं, उसके मूल में महबूबा की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। यह विद्रोही स्वर सरकार जाने के बाद से सुनाई दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महबूबा पार्टी के घमासान को जिस प्रकार से मोड़ देने का प्रयास कर रही हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि वर्तमान में वह बौखला रही हैं। हम जानते हैं कि जब भाजपा के साथ यहां सरकार थी, तब भी पीडीपी में बगावत के सुर सुनाई देते रहे हैं। अलबत्ता अब इतना जरूर हुआ कि भाजपा से समर्थन वापस लेने के बाद पीडीपी के असंतुष्ट विधायक खुल कर महबूबा के खिलाफ आ गए हैं और महबूबा इसका ठीकरा वह भाजपा पर फोड़कर अपना दामन बचाना चाहती हैं।

सुरेश हिन्दुस्थानी

 

 

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महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर पीडीपी (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) में तोड़फोड़ करने का लगाया आरोप

श्रीनगर(एजेंसी) जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को पीडीपी (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। महबूबा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने ऐसा किया तो राज्य के हालात 1987 जैसे बदतर हो जाएंगे। कई सलाहुद्दीन और यासीन मलिक पैदा होंगे। पिछले दिनों भाजपा ने महबूबा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।

इसके बाद पीडीपी में पांच विधायक बागी हो गए। उनका कहना है कि पार्टी अपने विधायकों का सम्मान नहीं कर रही। हारने वाले लोग पीडीपी को चला रहे हैं। 1 जुलाई को पीडीपी के चार विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इनमें विधायक आबिद हुसैन अंसारी, उनके भतीजे इमरान हुसैन अंसारी, तंगमार्ग से विधायक मोहम्मद अब्बास वानी और पट्‌टन से विधायक इमरान अंसारी थे।

वानी ने पार्टी को बताया  ‘परिवार डेमोक्रेटिक पार्टी’

इसके बाद बारामूला के विधायक जावेद हसन बेग ने भी पार्टी आलाकमान के खिलाफ खड़े हो गए थे। वानी ने पार्टी को ‘परिवार डेमोक्रेटिक पार्टी’ बताया था। बेग ने कहा था कि पार्टी अपने विधायकों का सम्मान नहीं कर रही है। हारने वाले लोग पीडीपी को चला रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि लीडरशिप विधायकों को तवज्जो ही नहीं देती और पार्टी के लिए मैंने अपने 20 साल बर्बाद कर दिए।

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