लोगों को मिली राहत  (Railway Ministry)

जैतो। रेल मंत्रालय ने गत 24 सितम्बर से पंजाब और इससे होकर गुजरने वाली बंद पड़ी रेलगाड़ियों में से 34 को बहाल करने का आज फैसला लिया है। रेल मंत्रालय (Railway Ministry) ने पंजाब के किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर राज्य में सभी रेलगाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। पंजाब सरकार ने रेल मंत्रालय को आश्वासन दिया है कि किसानों ने राज्य में सभी रेलवे पटरियों पर से अपने अनिश्चितकालीन धरने समाप्त कर दिये हैं।

रेल मंत्रालय ने पंजाब सरकार के आश्वासन पर रेलगाड़ी संख्या 03255-03256 और 03255-03256(25-26 नवम्बर), रेलगाड़ी 05098-05097 (24-26 नवम्बर), 04656-04655(27-28 नवम्बर), 02331-02332(24-26 नवम्बर), 0924-04923(26- 27 नवम्बर), 04624-04623(24-25 नवम्बर), 05251-05252(28-29 नवम्बर), 09027-09028(28-30 नवम्बर), 05531-05532(29-30 नवम्बर), 02587-02588(23-28 नवम्बर), 04612-04611(29 नवम्बर और एक दिसम्बर), 02231-02232(23-24 नवम्बर), 04651-04652(24-25 नवम्बर), 02919-0920(23-25 नवम्बर), 01449-01450(24-25 नवम्बर), 09803-09804(28-29 नवम्बर) और 02462-04661(23-24 नवम्बर) को चलेंगी।

सूत्रों के मुताबिक, रेल मंत्रालय इनके अलावा अन्य रेलगाड़ियां भी बहाल कर सकता है। रेलगाड़ियों की बहाली से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। रेल मंत्रालय ने 23 नवम्बर को 14 ट्रेनों को भी रद्द किया है। वहीं, फिरोजपुर रेल मंडल के डीआरएम राजेश अग्रवाल ने किसान भाइयों का रेल पटरियों पर से धरना समाप्त करने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता की परेशानियों को देखते हुए रेलों का संचालन बहाल किया गया है। उन्होंने बताया कि रविवार देर रात तीन बजे तक फिरोजपुर रेल मंडल के सभी रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया है। इसके बाद ही आज माल और यात्री गाड़ियों का संचालन शुरू होगा।

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नई दिल्ली(एजेंसी)। कानून मंत्रालय का कहना है कि जिन सरकारी विभागों के खिलाफ अदालतों में मामले चल रहे हैं उनमें रेल मंत्रालय सबसे आगे है क्योंकि देश भर की अदालतों में लंबित 66,000 से अधिक मामलों में वह पक्षकार है। कानून मंत्रालय के जून 2017 के एक दस्तावेज के अनुसार, सरकारी याचिकाएं सेवा संबंधी मामलों से लेकर निजी पक्षकारों के साथ विवादों और दो सरकारी विभागों के बीच विवादों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों के बीच विवाद से संबंधित हैं।

वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े

लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए दस्तावेज में कहा गया है कि 12 जून की स्थिति के अनुसार, अदालतों में सरकार या उसके अधिकारियों के खिलाफ 1,35,060 सरकारी मामले और 369 अवमानना के मामले लंबित हैं।
रेलवे में सर्वाधिक 66,685 मामले लंबित हैं। इनमें से 10,464 मामले तो दस साल से अधिक समय से लंबित हैं। सरकारी विभागों में सबसे कम, तीन मामले पंचायती राज मंत्रालय में लंबित हैं।

दस्तावेजों में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि एलआईएमबीएस एक ‘डायनेमिक वेबसाइट’ है इसलिए आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। रेल मंत्रालय के बाद वित्त मंत्रालय में 15,646 मामले लंबित हैं। संचार मंत्रालय के 12,621 मामले अदालतों में लंबित हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि गृह मंत्रालय 11,600 लंबित मामलों के साथ चौथे स्थान पर है।

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