इस्लामाबाद। भारत और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के दबाव के बीच पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को एक विधेयक पारित कर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को आईसीजे के निर्देशों के तहत अपनी मौत के सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार दे दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद जाधव को देश के उच्च न्यायालयों में अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति मिल जायेगी। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप मेंअप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनायी थी। इस विधेयक को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्री फरोग नसीम ने संसद के संयुक्त सत्र में पेश किया।

विधेयक बहुमत से पारित हो गया। जाधव के मृत्युदंड मामले की सुनवाई कर रहे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत से कानूनी कार्यवाही में सहयोग करने के लिए कहा है। न्यायालय ने इसी साल पांच मई को पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी, जिसमें जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की गयी थी। गौरतलब है कि भारत ने श्री जाधव (50) के मृत्युदंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी। भारत ने पाकिस्तान पर जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई, 2019 में पाकिस्तान को श्री जाधव के मामले की दोबारा समीक्षा करने, उन्हें सैन्य अदालत के फैसले खिलाफ अपील का मौका देने और भारत को उन तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

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नई दिल्ली। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज कर दी है। पाकिस्तान में जाधव को कथित रूप से जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। जाधव को पाकिस्तान द्वारा पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था, तथा पाक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी करने तथा विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होने का दोषी करार दिया था।

 गुण-दोष के आधार पर फैसला

शनिवार को पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर ने कहा था कि अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा, जाधव के खिलाफ साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे और गुण-दोष के आधार पर उनकी अपील पर फैसला करेंगे।

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