Sanitation Workers' Strike Update: सरसा, (सच कहूँ न्यूज)। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने कर्मचारियों को 5 सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए हैं। तय समय तक काम पर नहीं लौटने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त सुरेंद्र बैनीवाल सिंह ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों की ड्यूटी पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही कोई कर्मचारी हड़ताल में शामिल न हो, यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। आंदोलन में शामिल पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी की सूचना तत्काल देने और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश हैं।

दबाव से नहीं डरेंगे कर्मचारी : नरेश चौहान

कर्मचारी यूनियन इकाई के प्रधान नरेश चौहान ने कहा कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। मांगों का समाधान किए बिना कार्रवाई की गई तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने सरकार से सख्ती के बजाय बातचीत के जरिए स्थायी समाधान निकालने की मांग की।
- रानियां में प्रधान समेत 4 कर्मचारियों ने करवाया मुंडन
रानियां में नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान सोमपाल पुहाल सहित चार कर्मचारियों ने मुंडन करवाकर विरोध जताया। इनमें संजय कुमार, सिकंदर कुमार और मोहित कुमार शामिल रहे। कर्मचारियों ने ठेका प्रथा बंद करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और फायर विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने की मांग की। उनका कहना है कि लंबे संघर्ष के बावजूद समस्याओं का ठोस समाधान नहीं हुआ है।
- डबवाली में 9 कर्मचारियों ने गांधी चौक पर करवाया मुंडन
डबवाली में करीब एक माह से हड़ताल पर चल रहे नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नौ कर्मचारियों ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। कर्मचारियों ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा। डबवाली में करीब 100 कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।

Haryana News:  चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों ग्रुप-डी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कॉमन कैडर में शामिल कर्मचारियों को एकमुश्त अवसर देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वे अपनी इच्छा के अनुसार कॉमन कैडर में बने रहने या उससे बाहर निकलने का विकल्प चुन सकेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

इन कर्मचारियों पर लागू होगा फैसला | Haryana News

जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत नियुक्त सभी ग्रुप-डी कर्मचारियों पर लागू होगी। इसके अलावा 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच अनुकंपा (Compassionate) आधार पर नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारी भी इस विकल्प का लाभ उठा सकेंगे।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप-डी सेवा ढांचे में किए गए संशोधनों के बाद पात्र कर्मचारियों को यह एकमुश्त अवसर दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी सेवा संबंधी व्यवस्था को लेकर निर्णय ले सकें।

दो विकल्प होंगे उपलब्ध

पात्र कर्मचारियों के सामने दो विकल्प होंगे—

• कॉमन कैडर में बने रहना
• कॉमन कैडर से बाहर निकलना

जो कर्मचारी कॉमन कैडर में बने रहने का विकल्प चुनेंगे, उनकी सेवा हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 और समय-समय पर उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार संचालित होती रहेगी।

वहीं, जो कर्मचारी कॉमन कैडर से बाहर होने का विकल्प चुनेंगे, वे अपने संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अधीन कार्य करेंगे।

ऑनलाइन पोर्टल पर देना होगा विकल्प

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए इसे ऑनलाइन माध्यम से करने का फैसला किया है।

पात्र कर्मचारी 1 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना विकल्प दर्ज कर सकेंगे।

यह पोर्टल ओटीपी (OTP) आधारित होगा और कर्मचारी केवल एचआरएमएस (HRMS) में पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ही लॉगिन कर सकेंगे।

समय पर विकल्प नहीं देने पर क्या होगा?

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प दर्ज नहीं करता है, तो उसे कॉमन कैडर में बने रहने के लिए सहमत माना जाएगा।

विभागों को दिए गए विशेष निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस निर्णय की जानकारी प्रत्येक पात्र कर्मचारी तक पहुंचाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प दर्ज करें, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के समय पर पूरी हो सके।

कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

सरकार का यह निर्णय ग्रुप-डी कर्मचारियों को अपनी सेवा व्यवस्था चुनने की स्वतंत्रता देता है। इससे कर्मचारी अपनी आवश्यकताओं और विभागीय परिस्थितियों के अनुसार फैसला ले सकेंगे। साथ ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पारदर्शिता और सुविधा भी सुनिश्चित होगी।

Haryana Government: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा और स्वामित्व योजना से जुड़ी शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब इन मामलों का निपटारा केवल अधिकृत राजस्व अधिकारी ही करेंगे। सरकार के इस फैसले को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व विवादों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा सभी जिला उपायुक्तों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि Haryana Abadi Deh Act 2025 के तहत आने वाली शिकायतों का समाधान केवल अधिनियम में नियुक्त अधिकारियों के माध्यम से ही किया जाएगा।

26 नवंबर 2025 से लागू माना गया कानून | Haryana Government

विकास एवं पंचायत विभाग, चंडीगढ़ द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस अधिनियम को 19 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था, जबकि इसे 26 नवंबर 2025 से प्रभावी माना गया है। विभाग के संज्ञान में आया था कि लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतें कई स्थानों पर BDPO (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी) और DDPO (जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी) कार्यालयों को भेजी जा रही थीं। जबकि अधिनियम में इन अधिकारियों की कोई निर्धारित भूमिका तय नहीं की गई है।

शिकायतों में देरी पर सरकार सख्त

सरकार को मिली रिपोर्ट में सामने आया कि गलत कार्यालयों में शिकायतें भेजे जाने के कारण मामलों के निस्तारण में देरी हो रही थी और फाइलों की अनावश्यक आवाजाही बढ़ रही थी। अब नए निर्देशों के तहत ऐसे सभी मामलों की सुनवाई और समाधान केवल अधिनियम के तहत नियुक्त नायब तहसीलदार (एसी द्वितीय श्रेणी) और तहसीलदार (एसी प्रथम श्रेणी) जैसे राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

धारा 15 और 16 के अनुसार होगा समाधान

विभाग ने साफ किया है कि शिकायतों का निपटारा अधिनियम की धारा 15 और 16 के प्रावधानों के अनुसार करना अनिवार्य होगा। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।

अब सीधे राजस्व अधिकारियों के पास जा सकेंगे लोग

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अब लाल डोरा और स्वामित्व योजना से जुड़े मामलों को BDPO या DDPO कार्यालयों में न भेजा जाए। अब शिकायतकर्ता सीधे संबंधित राजस्व अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान होगी, शिकायतों का समाधान तेजी से होगा और ग्रामीण लोगों को समय पर राहत मिल सकेगी।

बहादुरगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana Government: शहर की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नगर परिषद द्वारा 11 ऐसी कॉलोनियों की सूची और ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है, जो सरकार की निर्धारित नीति और नियमों पर खरा उतर रही हैं। जिला स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब फाइल शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के महानिदेशक के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजी जा रही है। जानकारी के अनुसार करीब 78 एकड़ क्षेत्रफल में फैली इन कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। स्वीकृति मिलते ही यहां बुनियादी विकास कार्यों की शुरूआत कर दी जाएगी।

इन कॉलोनियों को किया गया प्रस्ताव में शामिल | Haryana Government

नगर परिषद की ओर से तैयार प्रस्ताव में जिन कॉलोनियों को शामिल किया गया है, उनमें शामिल हैं:
मामन विहार
छिकारा कॉलोनी
बीएसएम स्कूल के पीछे व ओमेक्स के पास की कॉलोनी
जीडी एंड डिफेंस कॉलोनी (कसार रोड के निकट)
बीएसएम स्कूल कॉलोनी पार्ट-2
बादली रोड के पास की कॉलोनी
लाइनपार क्षेत्र की शीतला माता कॉलोनी
न्यू सुभाष नगर कॉलोनी
सुभाष नगर एक्सटेंशन
सुभाष नगर पार्ट-2
विकास नगर एक्सटेंशन
छोटूराम नगर एक्सटेंशन पार्ट-3

इन कॉलोनियों को सरकार की नीति के तहत आवश्यक मापदंडों को पूरा करने के आधार पर शामिल किया गया है।

जिला स्तर से मिल चुकी है मंजूरी
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरूण नांदल ने बताया कि निदेशालय के दिशा-निदेर्शों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार किया गया है। वैध कॉलोनियों में छूटे हुए पैच और वे अवैध कॉलोनियां जो नियमों पर खरी उतरती हैं, उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिला नगर योजनाकार और डीएमसी स्तर पर प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है और अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए निदेशालय भेजा गया है। Haryana Government

स्वीकृति के बाद शुरू होंगे विकास कार्य

नगर परिषद का कहना है कि जैसे ही अंतिम अप्रूवल मिलेगा, संबंधित कॉलोनियों में सड़क, सीवर, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। इससे पहले वैध घोषित की जा चुकी कॉलोनियों में भी विकास कार्य प्रगति पर हैं।

हजारों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ

इन कॉलोनियों के वैध होने से वहां रहने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। संपत्ति का कानूनी दर्जा मिलने से लोगों को न केवल बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि बैंक लोन, रजिस्ट्री और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा।

शहर के विकास की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है, जिससे अव्यवस्थित बस्तियों को योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जा सकेगा और नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। प्रदेश में महिलाओं के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं पहले से चल रही हैं, लेकिन अब सरकार “लाडो लक्ष्मी योजना” लेकर आई है, जो महिलाओं को सीधा आर्थिक सहयोग देने पर केंद्रित है। इस योजना को 25 सितंबर से लागू किया जाना है और इसके तहत हर योग्य महिला को प्रतिमाह 2100 रुपये दिए जाएंगे। Haryana Government

योजना का उद्देश्य

आज के समय में महिलाएं शिक्षा, रोजगार और सामाजिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आर्थिक स्तर पर अब भी कई महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं घरेलू कामकाज तो करती हैं, परंतु उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। सरकार चाहती है कि ऐसी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें और अपने निर्णय खुद ले सकें। इसी उद्देश्य से “लाडो लक्ष्मी योजना” की शुरुआत की जा रही है।

यह योजना महिलाओं को हर महीने सीधे आर्थिक मदद देगी, जिससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगी और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वे परिवार एवं समाज में अपनी भूमिका और सशक्त तरीके से निभा पाएंगी।

आवेदन प्रक्रिया | Haryana Government

लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विशेष गाइडलाइन्स तैयार की हैं। केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ ले पाएंगी, जो सभी आवश्यक शर्तें पूरी करेंगी और जिनके दस्तावेज़ सही पाए जाएंगे।

योजना में आवेदन करने से पहले महिला आवेदकों को अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। अगर दस्तावेज अधूरे हैं या जानकारी सही नहीं है, तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे में समय रहते सभी कागजात अपडेट कराना जरूरी है।

जरूरी दस्तावेज

लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए महिला आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है:
1. आधार कार्ड – पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है।
2. परिवार पहचान पत्र (PPP) – हरियाणा सरकार द्वारा जारी परिवार पहचान पत्र यह साबित करता है कि आवेदिका प्रदेश की स्थायी निवासी है।
3. हरियाणा निवास प्रमाण पत्र – यह दस्तावेज यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदिका राज्य की नागरिक है।
4. इनकम सर्टिफिकेट – परिवार की आय कितनी है, यह जानकारी इनकम सर्टिफिकेट से पता चलेगी। केवल पात्र आय वर्ग वाली महिलाएं ही योजना का लाभ उठा सकेंगी।
5. पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन के साथ ताजा फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।
6. बैंक पासबुक की कॉपी – आवेदिका का बैंक अकाउंट सक्रिय होना चाहिए और पासबुक में साफ-साफ IFSC कोड और अकाउंट नंबर लिखा होना चाहिए।

बैंक अकाउंट से जुड़ी शर्तें

क्योंकि इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या ई-केवाईसी अधूरी है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वेरिफिकेशन प्रक्रिया

सरकार चाहती है कि योजना का लाभ सही और पात्र महिलाओं तक पहुंचे। इसी कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सख्त रखी गई है। जब महिला ऑनलाइन आवेदन करेगी तो उसके सभी दस्तावेज़ों की जांच होगी। अगर जानकारी सही और अपडेटेड पाई गई तो आवेदन मंजूर हो जाएगा और हर महीने 2100 रुपये सीधे महिला के खाते में भेज दिए जाएंगे।

महिलाओं के लिए बड़ा सहारा

लाडो लक्ष्मी योजना उन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर महिलाएं अक्सर छोटे-मोटे खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। इस योजना के जरिए उन्हें एक निश्चित राशि हर महीने मिलेगी, जिसे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च कर सकती हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, यह राशि महिलाओं को छोटी-छोटी बचत करने के लिए भी प्रेरित करेगी। धीरे-धीरे महिलाएं आर्थिक फैसलों में भागीदारी करने लगेंगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

योजना से जुड़े फायदे | Haryana Government

• महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
• महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने खर्च खुद उठा पाएंगी।
• ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा।
• समाज में महिलाओं की भागीदारी और सम्मान बढ़ेगा।
• सरकार की अन्य योजनाओं से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा।
• हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम है। यह न केवल उन्हें आर्थिक सहयोग
• देगी बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाएगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो समय पर ऑनलाइन आवेदन करें और बताए गए सभी दस्तावेज पूरे रखें।
• याद रखें – आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, फोटो और बैंक पासबुक की कॉपी आपके पास होना जरूरी है। साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक और ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये सभी शर्तें पूरी होंगी, तभी आपको हर महीने 2100 रुपये की सहायता मिलेगी।
• इस तरह लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

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No Fuel For Old Vehicles In Haryana: गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में तो फिलहाल पुरानी गाड़ियों को तेल नहीं मिलने वाले पर फैसला वापस ले लिया है लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि हरियाणा में भी 10 वर्ष पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों पर नो एंट्री लगने वाली है। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि केन्द्र की मोदी सरकार लोगों के स्वास्थ्य व पर्यावरण को बचाने पर फोकस कर रही है जिससे पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने का फैसला लिया है। वहीं अब हरियाणा प्रदेश में भी नवंबर माह से 10 वर्ष पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहन पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय को हरियाणा में भी पूरे तरीके से अमलीजामा पहनाया जाएगा। ऐसे में हरियाणा में 6 महीने के बाद 10 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हरियाणा सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

DIPR Haryana: सरसा (सच कहूँ/पवन कुमार)। आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति में अपनी वीरता दिखाने वाले एवं शहीद हुए वीरों की याद में हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला कैंट के नजदीक अंबाला-नई दिल्ली नेशनल हाईवे- 44 पर 22 एकड़ में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग (Department of Information, Public Relations) की ओर से इस शहीद स्मारक के लिए प्रतीक चिह्न (लोगो) तैयार करने के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। प्रतीक चिह्न (लोगो) के चयन उपरांत प्रतिभागी को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। Haryana News

सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा तथा संवाद सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर अन्य इच्छुक व्यक्ति अपनी प्रविष्टि एक अपे्रल 2025 को शाम पांच बजे तक एससीओ नं. 200-201, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ में भेज सकते हैं। प्रतिभागी को अपनी प्रविष्टि व प्रतीक चिह्न अधिकारिक ई-मेल पर भी भेजनी होगी। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामनाथ ने बताया कि प्रविष्टि 1857 की क्रांति की थीम पर ही आधारित होनी चाहिए। प्रतीक चिह्न में ग्राफिक एलिमेंट, आइकॉन, शेप, कलर, बैकग्राउंड, फॉट ले-आउट आदि रहने चाहिए। प्रतीक चिह्न ऐसा हो जो स्मारक की पहचान दर्शाता हो और प्रेरणादायक होना चाहिए। प्रतीक चिह्न क्लासिक, विंटेज व मॉडर्न किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है।

प्रतिभागी प्रतीक चिह्न के ऊपर कोई वाटरमार्क नहीं डालेंगे

प्रतीक चिह्न में मोनोग्राम, वर्ड माक्र्स, हिस्टोरिक्ल माक्र्स, एबस्ट्रेक्ट माक्र्स भी हो सकते हैं, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतीक चिह्न सिंपल, मेमोरेबल, रिलेवेंट, टाइमलेस और वर्सेटाइल हो। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि प्रतिभागी प्रतीक चिह्न के ऊपर कोई वाटरमार्क नहीं डालेंगे, यानि प्रतीक चिह्न के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। कोई भी प्रतीक चिह्न कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रतीक चिह्न (लोगो) का साइज 12झ्झ्&15झ्झ् होना चाहिए। भेजे जाने वाले प्रतीक चिह्न का पूर्व में प्रकाशन व प्रदर्शन न हुआ हो।

प्रत्येक प्रतीक चिह्न जेपीजी-जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किया जाए और साइज 10 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रविष्टि अथवा प्रतीक चिह्न में कोई भी व्यावसायिक सामग्री नहीं होनी चाहिए जो किसी भी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा दे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आवश्यकता पडऩे पर बिना पूर्व सूचना के प्रतीक चिह्न संबंधी पुरस्कार में परिवर्तन और नियमों/अधिनियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। प्रतीक चिह्न का चयन कमेटी द्वारा किया जाएगा और कमेटी का निर्णय अंतिम होगा। Haryana News

सरसा पुलिस की 50 वर्षों के बाद पहली इतनी बड़ी कामयाबी! 25 करोड़ की हेरोइन सहित दो धरे

चंडीगढ़(सच कहूं न्यूज)। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही भाजपा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। सरकार ने कर्मचारियों की बीमा राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। कर्मचारियों का परमानेंट टर्म इंश्योरेंस दोगुना कर दिया है। इसे 2 से बढ़कर 4 लाख कर दिया गया है। Haryana News

बीमा राशि बढ़ाकर 50 लाख व आंशिक विकलांगता राशि 10 गुना बढ़ाई

वहीं दुर्घटना बीमा और विकलांगता बीमा राशि 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। इसके साथ-साथ आंशिक विकलांगता कवर को बढ़ाकर 10 गुणा कर दिया गया है। कवर पहले 5 लाख का था जिसे अब बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में कर्मचारी एसोसिएशन मेडिकल क्लेम राशि बढ़ाने की मांग कर रही थी। सरकार से इस कदम से उनको राहत मिली है। Haryana News

शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल की रिया सहारण ने मिस्र (इजिप्ट) में किया भारत का झंडा ऊंचा

Clerks Protest against the Government: सरसा (सच कहूँ न्यूज)। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी हरियाणा (Clerical Association Welfare Society Haryana) के आह्वान पर रविवार को सभी जिला मुख्यालयों पर इकट्ठे होकर लिपिकीय कर्मचारियों ने भाजपा कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी राज्य कार्यकारिणी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही थी। Sirsa News

Haryana News : अंबाला में बर्बरता! एक रिटायर्ड फौजी ने दिया बहुत बड़ी वारदात को अंजाम!

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा कर्मचारियों के प्रति बेहद नकारात्मक है और उनके संगठन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। क्लेरिकल एसोसिएशन का कहना है कि अब यह आंदोलन और तेज होगा। यदि जल्दी ही उनके सहयोगियों को छोड़ा नहीं जाता और मांगो को पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी समय में पूरा का पूरा लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी चंडीगढ़ कूच करने को मजबूर होगा, जिसके लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। सरसा में प्रदर्शन करने वाली कर्मचारी नेत्री सुखविंद्र कौर ने बताया कि सरकार द्वारा की गई है कार्रवाई घोर निंदनीय है।

हम अपनी जायज मांगों को लेकर बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सरकार द्वारा उनकी बातों को न तो सुना जा रहा है और न ही उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है बल्कि इसके विपरीत सरकार उन्हें अरेस्ट कर रही है, जिसका उनका संगठन घोर विरोध करती है। उन्होंने सरकार को चेताया कि कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों को नहीं माना तो हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को और तेज करेंगे। इस प्रदर्शन में रामदत्त शर्मा, दीपक बैनीवाल, कुलविंद्र, अशोक, ज्योति, सज्जन, पंकज, राजकुमार, रणधीर, दिनेश धामू, दीपक, नरेश दहिया, चुन्नी राम आदि उपस्थित थे। Sirsa News

Nayab Singh Saini : सीएम सैनी ने की सरसा में ये बड़ी घोषणा! प्रति पेड़ लगाने पर मिलेंगे इतने रुपए !

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Agniveer: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की भाजपा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी और सी में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। वहीं जो अग्निवीर चार साल बाद खुद काम शुरू करना चाहेगा उसे काम शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन देगी। Haryana Government

जानें क्या है अग्निपथ योजना | Haryana Government

केन्द्र सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट-टर्म स्कीम है। सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के आई योजना के तहत भर्ती सैनिकों को नाम दिया गया- अग्निवीर योजना। इसमें सैनिकों की चार साल के लिए भर्ती होती है, साथ ही अगले चार सालों के लिए उन्हें एक्सटेंशन भी मिल सकता है। सर्विस पूरी होने पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में ले लिया जाएगा, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे क्षमता के अनुसार नया काम खोज सकें। Haryana Government

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‘हमारी लाडो’ (‘Hamari Laado’ FM) एफ.एम.चैनल शुरू करेगा विभाग

अंबाला (Ambala) (सच कहूँ/कंवरपाल)। प्रदेश में बेटियों को खुद की रक्षा में सक्षम बनाने के लिए हरियाणा सरकार एक सशक्त पहल करने जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल (Women and Child Development Minister Aseem Goyal) ने सोमवार को बेटियों को आत्मसुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अंबाला शहर में प्रदेश का पहला सेल्फ डिफेंस केन्द्र खोलने का ऐलान किया। Haryana News

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास विभाग ‘हमारी लाडो’ नाम से अपना एफ.एम. चैनल शुरू करेगा, जो कि देश में इस विभाग द्वारा अपनी ही तरह का पहला चैनल होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक चौक का नाम ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ चौक रखा जाएगा। असीम गोयल सोमवार को अम्बाला में सर्वोत्तम माता पुरस्कार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 442 सर्वोत्तम माताओं को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया।

प्रत्येक जिले में होगा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ चौक’

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि माँ ब्रह्मा का स्वरूप है और माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित करती है। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को आत्मरक्षा में निर्भर बनाने के लिए ‘मैं भी लक्ष्मीबाई’ योजना के तहत हरियाणा में पहला सेल्फ डिफेंस केन्द्र राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल पुलिस लाइन अंबाला शहर में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में महिला सरपंचों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें महिला सरपंचों को प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने गाँवों में लिंगानुपात सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने यह भी बताया कि अंबाला की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिला में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ चौक बनाया जाएगा। Haryana News

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Haryana CM Disburses Compensation: भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश दुहन)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Naib Singh Saini) ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं को सशक्त व मजबूत करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। Haryana News

ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया जारी

मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित समारोह में ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल (E-Crop Compensation Portal) के माध्यम से रबी-2024 में क्षतिग्रस्त फसलों की 135 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि सीधे प्रदेशभर के 54,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजी। साथ ही, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत भी 3529 पात्र लाभपात्रों के खातों में 131.24 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी की। 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा के किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में मात्र 1100 करोड़ रुपये की राशि ही दी गई थी। जबकि पिछले साढ़े 9 वर्ष के कार्यकाल में हमारी डबल इंजन की सरकार ने 12,500 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है।

पूर्व की सरकार किसानों के साथ मजाक करती थी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ओर से दुष्प्रचार किया गया कि ये सरकार किसान विरोधी है, एमएसपी को खत्म कर देंगे। परन्तु अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने फसलों का एमएसपी बढ़ाकर किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार किसानों के साथ मजाक करती थी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब मुख्यमंत्री रहे, तो उस समय किसानों को मुआवजे के नाम पर 2-2 रुपये और 5-5 रुपये के चैक भेजकर किसानों के साथ भद्दा मजाक करते थे। जबकि आज हमारी डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसल के लिए किसानों को 30, 40 और 50 हजार रुपये तक के चैक जाते हैं। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह, किरण चौधरी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी व अन्य गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे। Haryana News

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