कैराना। राशन कार्डों के सत्यापन में लापरवाही मिलने और बैठक (Kairana) में उपस्थित नहीं होने पर एसडीएम ने बीडीओ कैराना और कांधला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने आपूर्ति विभाग को प्राथमिकता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

बुधवार को एसडीएम शिवप्रकाश यादव ने अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आपूर्ति निरीक्षक से पात्र लाभार्थियों की संख्या के बारे में भी जानकारी की।

इस दौरान एसडीएम ने आपूर्ति निरीक्षक से कहा कि नए राशन कार्ड बनवाने के लिए आए दिन प्रार्थना-पत्र आते हैं, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थी राशन कार्ड से वंचित न रहें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि क्षेत्र में कई जगहों पर राशन वितरण में धांधली की शिकायतें आ रही हैं, जिनका मौके पर जाकर निरीक्षण करते हुए कार्डधारकों की समस्याओं का समाधान कराया जाए और डीलर के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

इसके अलावा बैठक के दौरान बीडीओ कैराना और बीडीओ कांधला अनुपस्थित रहे, जिस पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। एसडीएम शिवप्रकाश यादव ने बताया कि बीडीओ कैराना और बीडीओ कांधला राशन कार्डों के सत्यापन कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, जिनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान आपूर्ति निरीक्षक दीपा वर्मा, एबीएसए सचिन रानी, सीएचसी प्रभारी शैलेन्द्र चौरसिया आदि मौजूद रहे।

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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने तैयार की सूची

अश्वनी चावला चंडीगढ़। धान खरीद में प्रदेश सरकार के शिकंजे में राज्य का अन्नदाता फंस गया है, जिसके चलते अब 775 किसानों को प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है। इन किसानों को जवाब देना होगा कि अनुमान से दोगुनी धान की पैदावार उनके खेतों में कैसे हो गई? नोटिस का लिखित में जवाब भी देना होगा अन्यथा कानूनी कार्रवाई से भी इन किसानों को गुजरना पड़ सकता है।

जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार की तरफ से फसल की खरीद करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है, जिसमें फसल की बिजाई से लेकर फसल को मंडी में लेकर आने से पहले किसान को मेरी फसल मेरा ब्योरा प्लेटफार्म पर सारा कुछ दर्ज करना होता है। इसके बाद ही फसल को गेट पास जारी करते हुए सरकार की तरफ से खरीदा जाता है। प्रदेश सरकार की तरफ से ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ प्लेटफार्म का मुख्य मकसद ही किसानों को सुविधा देने के साथ-साथ प्रदेश में होने वाली धांधलियों को रोकने का था।

इसी प्लेटफार्म के चलते ही इस धान खरीद सीजन में प्रदेश सरकार ने ऐसे 775 किसानों की पहचान की है, जिनकी तरफ या जिनके माध्यम से प्रदेश में दूसरे राज्यों की फसल खपाने की कोशिश की जा रही थी। इन किसानों द्वारा दर्ज की गई जानकारी व जमीन के अनुसार इनकी कुल फसल की पैदावार 49 हजार 810 क्विंटल होनी चाहिए थी, लेकिन इनके द्वारा मंडी में 1 लाख 2 हजार 677 क्विंटल फसल लाई गई है, जोकि इनकी अनुमानित पैदावार से दो गुनी है। जिस कारण इन सभी 775 किसानों को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इसी सप्ताह ये नोटिस जारी कर सकता है।

दोगुनी फसल कैसे लेकर पहुंचे, देना पड़ेगा जवाब

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसान दोगुनी फसल लेकर मंडियों में कैसे पहुंच गया? यह उन्हें बताना तो पड़ेगा, क्योंकि इसकी जानकारी किसी अन्य से पूछी भी नहीं जा सकती है। नोटिस के जवाब में किसान ऐसा खुलासा कर सकते हैं कि उनके नाम पर किसी अन्य ने दूसरे राज्यों की फसल खपाने की कोशिश की है या फिर इस पूरे मामले में उनको भी भरोसे में लेते हुए यह धांधली की गई है।

करनाल और कुरुक्षेत्र के सर्वाधिक किसान

प्रदेश सरकार की तरफ से जिन 775 किसानों को नोटिस निकाला जा रहा है, उनमें से आधे से ज्यादा किसान सिर्फ करनाल और कुरुक्षेत्र जिले से ही संबंधित हैं। करनाल में 394 किसानों व कुरुक्षेत्र में 132 किसानों की पहचान की गई है, जोकि अपनी अनुमानित फसल से ज्यादा फसल लेकर मंडियों में पहुंचे थे।

किस जिले के कितने किसान

जिला                        संख्या
करनाल                      394
कुरुक्षेत्र                      132
यमुनानगर                   63
कैथल                        62
अंबाला                       51
जींद                          33
पंचकूला                      12
रोहतक                       11
झज्जर                       07
भिवानी                       04
सोनीपत                      02
रेवाड़ी                         01
गुरुग्राम                       01
पानीपत                       01
पलवल                        01

कुल                          775

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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में संसद में पारित तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर केंद्र सरकार को सोमवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तीन रिट याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने जवाब के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया है। याचिका दायर करने वालों में द्रविड़ मुनेत्र कषगम सांसद तिरुचि शिवा, वकील मनोहर लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के पदाधिकारी (राकेश वैष्णव एवं अन्य) शामिल हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब  | Perisoners

नई दिल्ली (एजेंसी)। जेलों (Prison) में कैदियों (Prisoners) के मानवाधिकार को लेकर देश का शीर्ष न्यायालय गंभीर है। इसी को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि देश भर की जेलों में रिक्तियों और कैदियों के बोझ से निपटने के लिए वह क्या कदम उठाएगी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति अमिताव रॉय कमेटी की रिपोर्ट पर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, ‘हम जानते हैं कि जेलों में कैदियों का अतिरिक्त बोझ सीधे-सीधे अदालतों में लंबित मामलों से जुड़ा है। और जेलों में रिक्तियों तथा क्षमता से अधिक कैदियों के मामले से हमें निपटना जरूरी भी है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार

• एनसीआरबी के मुताबिक, 2017 के अंत तक विभिन्न जेलों में 4.50 लाख कैदी थे।
• जिनमें 431823 पुरूष और 18873 महिलाएं शामिल
• सभी जेलों की कुल क्षमता से करीब 60,000 अधिक कैदी थे।

ये सुधार भी नाकाम

जेलों में कैदियों के रहने की क्षमता 2015 में 3.66 लाख से बढ़कर 2016 में 3.80 लाख और 2017 में 3,91,574 होने के बावजूद कैदियों की संख्या पार कर गई। इस अवधि में जेलों की क्षमता में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जेल की क्षमता में बढ़ोत्तरी के बावजूद कैदियों की संख्या 2015 में 4.19 लाख से 2016 में 4.33 लाख और 2017 में 4.50 लाख हो गई। इस तरह 2015-17 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, जेल में सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ उत्तर प्रदेश में है, जबकि सभी राज्यों की तुलना में यहां सबसे ज्यादा जेल की क्षमता है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा कैदी भी हैं।

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गायिका और उनके पति पर किया जैविक माता-पिता का दावा | Anuradha Paudwal

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) की एक स्थानांतरण याचिका पर वीरवार को सुनवाई की। कोर्ट ने अनुराधा पौडवाल की जैविक बेटी होने का दावा करने वाली महिला को नोटिस जारी किया है। पौडवाल ने केरल के तिरुवनंतपुरम की परिवार अदालत में याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने उक्त महिला द्वारा दायर याचिका को मुंबई स्थानांतरित का अनुरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने अनुराधा पौडवाल की याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने केरल की महिला को नोटिस जारी किया। साथ ही परिवार अदालत में दायर याचिका की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। केरल की 45 वर्षीय महिला ने दावा किया है कि श्रीमती पौडवाल और उनके स्वर्गीय पति ही उनके जैविक माता-पिता हैं। उक्त महिला ने पौडवाल परिवार से 50 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा और सम्पत्ति में एक चौथाई हिस्सा देने की मांग की है। तिरुवनंतपुरम की परिवार अदालत ने महिला की याचिका स्वीकार करते हुए पौडवाल को समन किया था। जिसके बाद गायिका को शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा है।

• महिला ने प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल और उनके पति पर किया जैविक माता-पिता होने का दावा
• तिरुवनंतपुरम की परिवार अदालत में दायर की याचिका
• मुआवजे के तौर पर मांगे 50 करोड़ रुपये और संपत्ति में चौथाई हिस्सा
• अनुराधा पौडवाल ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका
• सुप्रीम कोर्ट ने दावा करने वाली महिला को जारी किया नोटिस
• परिवार अदालत में दायर याचिका की सुनवाई पर लगाई रोक

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मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ का फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने से जुड़ी याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी की याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

• पहले गत आठ जनवरी को न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
• इसके बाद नई पीठ का गठन किया गया था।
• इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2018 के निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
• जहां से राहत नहीं मिलने के बाद उसने शीर्ष अदालत का रुख किया है।

जेएनयू हिंसा का डेटा सुरक्षित रखने के दिए आदेश  | JNU violence

नई दिल्ली (एजेंसी)। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पाँच जनवरी को हुई हिंसा (JNU violence) पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने हिंसा से जुड़े वीडियो को लेकर एप्पल, वॉट्सऐप और गूगल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने वीडियो को सुरक्षित करने को कहा है। हिंसा के वक्त वॉट्सऐप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के वीडियो, फोटो वायरल हुए थे। जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की पहचान हो सकती है। जेएनयू प्रोफेसर अमीत परमेश्वरन, अतुल सूद और विनायक शुक्ला हिंसा के मामले में याचिका दायर की थी। इस याचिका में हिंसा से जुड़े वीडियो की फुटेज को यूनिवर्सिटी को सौंपने के लिए कहा था। याचिका में कुछ वॉट्सऐप ग्रुप के नाम का जिक्र भी किया गया था। जिनमें ह्यूमनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, फ्रेंड्स आफ आरएसएस के मैसेज, फोटो, वीडियो भी शामिल हैं।

कोर्ट में क्या बोली दिल्ली पुलिस

• हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखकर सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।
• प्रशासन ने अभी पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया।

क्या है पूरा मामला

• जेएनयू में 5 जनवरी को दर्जनों नकाबपोश हमलावरों ने कैंपस में हमला किया
• छात्रों, शिक्षकों को निशाना बनाया गया और तोड़फोड़ की गई
• हमले में तीस से अधिक लोग घायल हुए
• दिल्ली पुलिस को हिंसा को लेकर एक दर्जन से ज्यादा शिकायतें मिलीं
• पुलिस ने शिकायतों पर एक्शन लेते हुए 9 छात्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी की
• छात्रों में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष का नाम भी शामिल

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सीएए के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर हुई हैं  (High Court)

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के (High Court) खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने संबंधी केंद्र के अनुरोध पर शुक्रवार को संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने केंद्र की याचिका की सुनवाई के दौरान उन राज्यों को नोटिस जारी किए जहां उच्च न्यायालयों में सीएए के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की सुनवाई विभिन्न निष्कर्षों को जन्म देगी और इसलिए यह उचित है कि शीर्ष अदालत इन मामलों को अपने यहां स्थानांतरित करे। गौरतलब सीएए के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर हुई हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में अधिनियम को चुनौती देने के लिए कम से कम 60 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर गत वर्ष 18 दिसंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

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​नोटिस जारी कर सोमवार तक मांगा जवाब |INX Media Case

Edited By Vijay Sharma

नेशनल डेस्क: आईएनएक्स  मीडिया मामले (INX Media Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को ​नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मांगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस मामले में 18 अक्टूबर को सीबीआई ने पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और उनकी दो कंपनियों समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच जारी है। ऐसे में उन्हें जमानत न दी जाए।

CBI ने जो जमानत याचिका दायर की थी उसमें दावा किया गया था कि इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम को रिश्वत के तौर पर 35.5 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए। ये पैसे सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूदा, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड में दिए गए. ये आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश लाल सिंह के समक्ष दायर किया गया।

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नई दिल्ली,sach kahoon। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अदालत के आदेश को लागू नहीं करने की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया कि चुनाव के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करना अनिवार्य है कि, उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है।

इस मामले में जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

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मंदिर निर्माण को रोकने की मांग । Environmental Danger

नई दिल्‍ली (एजेंसी)। एनजीटी की दाखिल की गई एक याचिका में इस्‍कॉन के नेतृत्‍व में मथुरा में बनने वाले चंद्रोदय मंदिर का निर्माण रोकने की मांग की गई है। इसके लिए धार्मिक सोसाइटी और केंद्रीय ग्राउंड वाटर अथॉरिटी (सीजीडब्‍लूए) को नोटिस जारी किया गया है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस्‍कॉन द्वारा बनाए जाने वाले वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के निर्माण से यमुना के आसपास का पर्यावरण प्रभावित (  Environmental Danger ) होगा और क्षेत्र का भूजल स्‍तर पर भी असर पड़ेगा।

एनजीटी के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने इंटरनेशनल सोसाइटी फार कंससनेस (इस्‍कॉन) और सीजीडब्‍लूए से 31 जुलाई से पहले जवाब मांगा है।

इस्‍कॉन बेंगलुरु द्वारा  मथुरा में किया जाएगा निर्माण । Environmental Danger

पर्यावरण कार्यकर्ता मणिकेश चतुर्वेदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण को रोकने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि प्रस्‍तावित मंदिर की बाउंड्री के चारों ओर कृत्रिम तालाब होगा। इसके लिए जमीन से बड़े पैमाने का पानी का दोहन किया जाएगा। इससे यमुना नदी की अस्तित्‍व की सीमा तक पानी में कमी आ सकती है।

सबसे बड़े मंदिर की क्‍या है खासियत।  Environmental Danger

• मंदिर के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।
•  इस्‍कॉन बेंगलुरु द्वारा दुनिया के सबसे महंगे मंदिर का निर्माण मथुरा में किया जाएगा।
•  मंदिर की ऊंचाई 7 सौ फीट होगी और इसका निर्माण 5,40,000 वर्ग फीट में किया जाएगा।
•  शानदार मंदिर के लिए सशक्‍त जंगल का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
• यह मंदिर 26 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा।  इसमें ब्रज के 12 जंगलाेें का निर्माण होगा, जिसमें सुंदर वनस्‍पतियां, झीलें और झरने शामिल होंगे।
• मंदिर का कुल क्षेत्रफल 62 एकड़ होगा, जिसमें 12 एकड़ पार्किंग और हेलीपैड के लिए होगा।

 मंदिर की नींव होगी बुर्ज खलीफा से भी गहरी ।  Environmental Danger

चंद्रोदय मंदिर दो सौ मीटर से अधिक ऊंचा होगा। साढ़े पांच एकड़ के इलाक़े में बनने वाले इस मंदिर में 70 मंजिलें होंगी। अभी दुनिया की सबसे ऊंची धार्मिक इमारत मिस्र के पिरामिड हैं, जो कि 128.8 मीटर ऊंचा है। वहीं वेटिकन का सेंट पीटर बैसेलिका 128.6 मीटर ऊंचा है। रॉकेट के आकार का चंद्रोदय मंदिर भूकंप प्रतिरोधी होगा।इसके निर्माण में 45 लाख घन फीट कंक्रीट और करीब साढ़े 25 हज़ार टन लोहे का इस्तेमाल होगा।

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नीरव, उनके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंटरपोल ने हजारों करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है। (Notice, Issued, Interpol, Against Neerav Modi) इंटरपोल ने नीरव के भाई निशाल मोदी और उनकी कंपनी के कार्यकारी सुभाष परब के खिलाफ भी नोटिस जारी किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी प्रकाश में आने के बाद नीरव के साथ उनके मामा मेहुल चौकसी तथा अन्य के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोनों के विदेश भागने के बाद उनके खिलाफ दो प्राथमिकी भी दर्ज की थी।