नई दिल्ली। बिहार से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्य नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शुक्रवार को संसद भवन में सदन की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने जनता दल यू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ दिलाई। कुमार ने हिंदी भाषा में शपथ ली। वह राज्यसभा के लिए हाल ही में हुए द्विवार्षिक चुनाव में उच्च सदन के लिए चुने गये थे।

इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा , विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, संजय कुमार झा, राजीव प्रताप रूडी, राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी और राज्यसभा सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कुमार के जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना है। इसके साथ ही कुमार एक बार फिर से राज्य की राजनीति छोड़कर केन्द्र की राजनीति में पारी शुरू करने जा रहे हैं। बिहार की बागडोर संभालने से पहले श्री कुमार केन्द्र में मंत्री रह चुके थे।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। देश के कई हिस्सों में एलपीजी की कथित कमी पर चर्चा कराने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सदस्य संदोष कुमार पी ने बुधवार को राज्य सभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। संदोष कुमार ने नियम 267 के तहत यह नोटिस दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके चलते एलपीजी की आपूर्ति में देरी, कीमतों में वृद्वि और आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गयी है। कई राज्यों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की अनियमित आपूर्ति, लंबा इंतजार और अचानक कीमतों में बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों परिवार, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग, खाना पकाने के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। एलपीजी की कमी से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे होटल, रेस्तरां और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। सांसद ने सरकार से एलपीजी भंडार की वास्तविक स्थिति, आपूर्ति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों और उपभोक्ताओं को राहत देने की योजना पर सदन को जानकारी देने की मांग की है।

नई दिल्ली। राज्यसभा ने असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान खोलने से संबंधित भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025 बुधवार को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी है लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा कराये जाने की मांग नहीं माने जाने पर जोरदार हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दो बार के स्थगन के बाद पीठासीन उप सभापति भुवनेश्वर कलिता ने अपराह्न दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए कहा। प्रधान के बोलने के लिए खड़े होते ही विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी। विपक्षी सदस्य आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे।

इस पर कलिता ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने मतदाता सूची के मुद्दे को उठाने की कोशिश की लेकिन आसन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। आसन ने कहा कि आप इस विधेयक के अलावा और किसी विषय पर बात नहीं रख सकते। विपक्ष के सदस्य इसके विरोध में नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये। इसके बाद सदन ने संक्षिप्त चर्चा और शिक्षा मंत्री द्वारा उसका जवाब दिये जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर संशोधन के प्रस्ताव दिये थे लेकिन सदस्यों के सदन से अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें सदन में नहीं रखा जा सका। विधेयक में गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान है। संस्थान के पहले निदेशक मंडल के गठन तक इसका कामकाज केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति संभालेंगे। इस संस्थान पर 5500 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। विधेयक में भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन के साथ-साथ भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने और उनके कामकाज को विनियमित करने के प्रावधान किये गये हैं।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में ‘अच्छे दिन’ आने की घोषणा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ‘मन समर्पित, तन समर्पित और देश के लिए जीवन समर्पित’ की सरकार है। वित्त मंत्री ने सदन में विनियोग (संख्यांक तीन) विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 पर लगभग चार घंटे तक चली का चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जनधन, पीएम आवास योजना , स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, उज्जवला, पीएम मुद्रा योजना, जन औषधि का व्यापक असर हुआ है और जनता के जीवन पर इसका प्रभाव दिखायी दे रहा है। उन्होंने कहा, ‘अच्छे दिन आ गये हैं और ये ही अच्छे दिन हैं। बाद में राज्यसभा ने ये दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया।

उन्होंने कहा कि आयकर की श्रेणी में बदलाव से दो करोड़ करदाता कर दायरे से बाहर हो जाएगें। ये सभी मध्यम वर्ग और निम्न उच्च वर्ग से संबंधित हैं। करदाताओं के अनुपालना में कमी की गयी है। टीडीएस प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। इससे लोगों को लाभ होगा और बाजार में मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय बजट सरकार की विकास की अवधारणा को प्रकट करता है। संग्रहित किये कर का उपयोग जनहित और देशहित में होता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कारोबारी शुल्क में बदलाव किया है जिससे अनुकूलता आयेगी। उत्पाद शुल्क में बदलाव से बाजार में मांग में इजाफा होगा। भारत में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। निर्यातकों को लाभ होगा और अंतराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी और नयी पेंशन समान होगी। पेंशनरों को कोई नुकसान नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर से कोविड महामारी का असर खत्म हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ रही है। मोदी सरकार ने जीवन और आजीविका बचाने का प्रबंध किया है। कोविड के बाद सरकार ने रणनीति में बदलाव किया है और नीतिगत सुधार किये हैं। देश में डिजिटल का बुनियादी ढ़ांचा तैयार किया है जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिली है। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी केंद्रीय योजनाओं के आवंटन में कोई कटौती नहीं की गयी है। इन योजनाओं के आवंटन का 105 प्रतिशत तक प्रयोग किया गया है। उन्होंने राज्यों के बीच राजस्व आवंटन में भेदभाव को खारिज करते हुए कहा कि यह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। इसमें राज्यों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है। राज्यों को वित्त आयोग के अलावा भी पूंजी उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों को वित्त प्रबंधन में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढाया गया है। जनता को लाभ मिल रहा है।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय जनता पार्टी के डा.अजीत माधवराव गोपचड़े ने गुरूवार को राज्यसभा में देश में डाक्टर और मरीज के अनुपात में कमी का मुद्दा उठाते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी डाक्टरों को प्रशिक्षित कर मान्यता दिये जाने की मांग की। सदस्य ने शून्यकाल के दौरान लोकमहत्व के विषय को उठाते हुए कहा कि इससे गांवों में प्राथमिक चिकित्सा का नेटवर्क मजबूत होगा और आयुष्मान योजना को भी इसका फायदा मिलेगा। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा के अंबाला को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किये जाने की मांग की।

उन्होंंने कहा कि अंबाला का रक्षा क्षेत्र की लिहाज से बहुत अधिक महत्व है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए अंबाला को सेनाओं के विमानों और अन्य रक्षा उपकरणों के रख खवाव तथा मरम्मत के विशाल केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अभी देश में लू के कारण हजारों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी वापस लिए जाने की मांग की। इसी पार्टी की डोला सेन ने बच्चों में कुपोषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 200 देशों की सूची में भारत 84 वें नंबर पर है।

 Rajya Sabha: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राज्यसभा में सोमवार को विभिन्न सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान बैंकों में डिजिटल धोखाधड़ी, अवैध कोयला खनन, दवाओं के परीक्षण में नियमों की अनदेखी, लंबित रेल परियोजनाओं और बिहार तथा ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की गयी। शिव सेना की प्रियंका चतुवेर्दी ने बैंकों में डिजिटल धोखाधड़ी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने डिजिटल हमलों का भी मामला उठाते हुए कहा कि लोगोंं के फोन तथा अन्य उपकरणों को निशाना बनाया जा रहा है।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम् की कनिमोझी एनवीएन सोमू ने कुछ दवाओं के परीक्षण में नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया और कहा कि ये दवाएं बिना उचित अनुसंधान के बेची जा रही हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ए रहीम ने केरल में रेलों में अव्यवस्था तथा असुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए इससे यात्रियों को हो रही दिक्कतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की गति बहुत कम है और रेल मंत्रालय केवल ट्रेनों का नाम बदल कर उनका किराया बढ़ा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी की गीता उर्फ चन्द्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया में रेल सुविधा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रेल परियोजना की बहुत अधिक जरूरत है। इससे लोगों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में अवैध कोयला खनन तथा वहां काम करने वाले लोगों की मौत का मामला उठाया। उन्होंने दावा किया कि इस काम में लिप्त लोगों के संबंध भाजपा के कुछ नेताओं से हैं। उन्होंंने इस मामले की न्यायिक जांच कराये जाने की मांग की।

द्रमुक के पी विल्सन ने भी तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं के लंबित कार्यों का मुद्दा उठाया। उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए जरूरी धन राशि जारी करने की भी मांग की। बीजू जनता दल के मुजिबुल्ला खान ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से बार-बार इस बारे में अनुरोध किया है लेकिन अब तक इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। राज्य में 22 प्रतिशत आदिवासी आबादी है और राज्य के बड़े हिस्से बार-बार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आते हैं।

वाईएसआरसीपी के गोल्ला बाबूराव ने देश में विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में समग्र राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र पर्यटन नीति बनाये जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों और राज्य सरकार के साथ साथ केन्द्र सरकार की भी आमदनी बढेगी। भाजपा के भीम सिंह ने बिहार में बाढ़ की समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसका ठोस समाधान किये जाने की जरूरत है। भाजपा के नरेश बंसल ने मांग की कि लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष को भी स्कूलों तथा कालेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंंने कहा कि आपातकाल का विरोध करने वालों पर की गयी ज्यादतियों की जानकारी नयी पीढ़ी को दिये जाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के साथ ही विशेष पैकेज भी दिये जाने की जरूरत हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में पांच विशेष आर्थिक क्षेत्र भी देने की मांग की।

Rajya Sabha: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को विश्वास जताया कि उनके इस तीसरे कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल होगी और इस दौरान भारत गरीबी की लड़ाई मेंं भी जीत हासिल करेगा।

मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर करीब 20 घंटे हुयी चर्चा का जबाव देते हुये कहा ‘हमारी संसदीय परंपरा में बहुत वर्षों बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार सेवा का मौका दिया है। 60 वर्षों के बाद फिर से एक ही सरकार की वापसी हुयी है। भारतीय लोकतंत्र में छह दशक की यह असामान्य घटना है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ लोग इस विजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं लेकिन पिछले दो दिनों से यह देख रहा हूं कि पराजय भी स्वीकार हो रही है और विजय भी स्वीकार हो रही है।

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मोदी ने कहा ‘पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक तनाव के बावजूद 10 वें स्थान से पांचवे स्थान पर पहुंंचाया गया है। इस बार देश की जनता ने पांच नंबर से तीन नंबर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है। देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उनके अनुरूप भारत को दुनिया की शीर्ष तीन में शामिल करके रहेंगे। सदन में कुछ ऐसे विद्धान हैं जो मानते हैं कि यह तो अपने आप हो जायेगा। वे आॅटो मोड में सरकार को चलाते हैं। वे कुछ करने में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने जो किया है उसकी गति भी बढ़ायेंगे और उसमें गहराई भी होगी और ऊंचाई भी होगी।

उन्होंने कहा ‘चुनाव प्रचार के दौरान देशवासियों को मैंने कहा था कि 10 वर्षों का कामकाज तो अभी शुरूआत है। मुख्य काम तो अब होगा। एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है , सरकार इन मूलभूत सुविधाओं को विकास के तौर पर उपयोग करना चाहती हैं। आने वाले पांच वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले पांच वर्ष इसलिए गरीबी के खिलाफ लडाई के वर्ष है। यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजय होगा। उन्होंने कहा कि जब देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी तो इसका लाभ जीवन के हर क्षेत्र में पड़ने वाला है। विकास के अनेक अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगी तब भाारत में हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव तो होगा ही वैश्विक स्तर पर भी इसका अभूतपूर्व प्रभाव होगा। आने वाले कालखंड में भारत का वैश्विक प्रभाव दिख रहा है।

नयी दिल्ली। राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से संबंधित नीट परीक्षा के पर्चे लीक होने के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के नासिर हुसैन ने गुरुवार को दिए इस नोटिस में नियम 267 के तहत मांग की है कि सदन में सभी कामकाज रोक कर पहले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और यूजीसी-नेट परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि सदन की शुक्रवार के लिए जारी विधायी काम काज की सूची में केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एनटीए के प्रमुख को बदलने के साथ ही पेपर लीक सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि पेपर लीक के मामलों में संलग्न किसी भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने परीक्षाओं की पारदर्शिता और पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर विचार करने और उपाय खोजने की अपील की है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा अभी बाकी है।

Parliament Special Session News: एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में सरकार ने आगामी 18 सितम्बर से संसद का पांच दिन का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है जिसमें पांच बैठकें होंगी। Parliament Special Session

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरूवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितम्बर तक बुलाया जा रहा है जिसमें पांच बैठकें होंगी। यह 17 वीं लोकसभा का 13 वां और राज्यसभा का 261 वां सत्र होगा। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में सरकार सार्थक चर्चा करना चाहती है।

उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र इसी महीने की 11 तारीख को संपन्न हुआ था। इस सत्र के दौरान 23 दिन में 17 बैठकें हुई थी। विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर तरकीबन हर रोज सदन में हंगामा किया। हालाकि सरकार ने इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण विधेयक हंगामे के बीच ही पारित कराये।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Arvind Kejriwal On Delhi Services Bill: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन रहा। केजरीवाल ने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला विधेयक पास कर दिया गया। यह विधेयक दिल्ली के लोगों को बेबस, असहाय, लाचार और गुलाम बनाता है। भारत की आजादी से पहले 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। Delhi Services Bill

उस कानून का नाम गवर्नमेंट आॅफ इंडिया एक्ट था। उस कानून में अंग्रेजों ने यह लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की शक्ति नहीं होगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे, उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद श्री मोदी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली।

उन्होंने कहा कि जब इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) को हराना बहुत मुश्किल है। ये लोग पिछले चार चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली में 2013, 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद निगम का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आप से हार गई। पिछले 25 साल से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको दिल्ली के लोगों ने वनवास दिया हुआ है। जब इनको लगा कि आप को हराना मुश्किल है तो इन्होंने चोर दरवाजे से दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली में ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी शक्ति के भी हम लोगों ने बहुत शानदार काम किए हैं। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल-अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, घर-घर पानी पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई। 30 साल से गुजरात में इनकी सरकार हैं। इन्होंने गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया है। हरियाणा में इनकी सरकार बनी तो उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है। इन लोगों ने मणिपुर को जला दिया।

नई दिल्ली। Rajya Sabha: डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच आज राज्यसभा में गलत और फर्जी खबर देने वाले डिजिटल एवं वेब मीडिया के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रावधान किये जाने की मांग की गयी। बीजू जनता दल की सुजाता देव ने सदन में प्रेस एवं नियत कालिक पत्रिका पंजीयन विधेयक 2023 पर चर्चा की शुरूआत करते हुये यह मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के साथ ही डिजिटल मीडिया को भी गति मिली है और अब बड़े पैमाने पर डिजिटल और वेब मीडिया आया है।

उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सही खबर दिया जाता है जो उचित है लेकिन कुछ वेब मीडिया गलत और फर्जी खबर देते है। कभी कभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर भी फर्जी और गलत खबर दे दी जाती है। इसके साथ ही कुछ खबरों को बढ़ाचढ़ा कर दिखाया जाता है जिससे बहुत परेशानी होती है।

उन्होंने उदाहरण देते हुये कहा कि उसके गृह प्रदेश ओडिशा में एक बार बारिश हो रही थी लेकिन वेब मीडिया में दिखाया गया है इस बारिश के कारण एक पानी की टंकी धंस रही है। जब अधिकारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो वहां ऐसा कुछ नहीं था बल्कि वह फोटो कहीं और का था। इसके मद्देनजर इस तरह की मीडिया के विरूद्ध कार्रवाई का प्रावधान भी इसमें किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल और वेब मीडिया का भी पंजीयन होना चाहिए और इसके लिए भी कानून होनी चाहिए। वाईएसआरसीपी के एस निरंजन रेड्डी ने भी डिजिटल और वेब मीडिया के पंजीयन के लिए कानून बनाये जाने की आवश्यकता बताते हुये कहा कि इसके लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए।

नयी दिल्ली । राज्यसभा में शुक्रवार को सभापति जगदीप धनखड़ तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन के व्यवहार से नाराज हो गये और उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। सभापति ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए आज सेवानिवृत्त हो रहे गोवा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विनय दीनू तेंदुलकर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने तेंदुलकर के जीवन वृत्त का उल्लेख किया। श्री तेंदुलकर ने सदन का आभार प्रकट किया।

इसके बाद सभापति ने सदन को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत 47 नोटिस मिले हैं। ये सभी नोटिस मणिपुर हिंसा से संबंधित है। सभापति ने कहा कि मणिपुर हिंसा से संबंधित नोटिस स्वीकार किया जा चुका है और सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि सदस्यों को सदन के नियमों और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। पूरा देश उनको देख रहा है और सदस्य एक ही विषय पर बार-बार नोटिस दिए जा रहे हैं। इस पर तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने एक टिप्पणी की। सभापति ने कहा कि डेरेक ओ ब्रायन उनके बोलने के दौरान उन्हें बार बार बाधित करते हैं। इसका विरोध करते हुए श्री डेरेक ओ ब्रायन ने कुछ बोला और जोर से मेज पर हाथ मारा। इसे देखकर सभापति नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है । यह बहुत हो चुका है। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही अब सोमवार को शुरू होगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा।