जल्द से जल्द लंबित भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने की मांग

Jaipur। बुधवार को जयपुर में राजस्थान में लंबित भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर बेरोजगारों ने अनोखा प्रदर्शन किया। पूरे राजस्थान से जयपुर पहुंचे बेरोजगारों ने 1111 फिट लंबा ज्ञापन कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय में दिया। इस दौरान बेरोजगारों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द लंबित भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करें और नई भर्ती का कैलेंडर जारी करें। सरकार ने अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में सभी बेरोजगार सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसका नुकसान सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान आज सौपे 1111 फीट लंबे ज्ञापन का बेरोजगारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी दावा किया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार Jaipur के दुगार्पुरा स्थित कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पर बुधवार सुबह 11:00 बजे से ही युवाओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। देखते ही देखते आधे घंटे में बड़ी संख्या में प्रदेशभर से युवा इकट्ठा हो गए। इसके बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में युवा 1111 फीट लंबा ज्ञापन लेकर कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय पहुंचे।

लगभग डेढ़ घंटे तक युवा बेरोजगारों ने कर्मचारी आयोग मुख्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के सचिव सुनील पूनिया को बेरोजगारों ने अपना मांग पत्र सौंपा। फिर बेरोजगार शिक्षा संकुल पहुंचे। जहां पर 1 घंटे के सांकेतिक धरने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बेरोजगारों से मुलाकात कर जल्द लंबित भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया।

Unique demonstration of unemployed in Jaipur

ज्ञापन में मांगें Jaipur

• शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी करें
• पीटीआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी करें
• 1,00,000 पदों पर होने वाली भर्ती का वर्गीकरण करें
• कर्मचारी चयन आयोग भर्ती कैलेंडर जारी करें
• राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती कैलेंडर जारी करें
• सी एच ओ भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो

6300 पदों की भर्ती रद होने से ओवरएज हुए आवेदकों को आयु सीमा में मिली छूट

चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने रद की जा चुकी वर्ष 2018 और 2019 में विज्ञापित 6300 पदों की भर्ती (Unemployed in Haryana) में आवेदन किया था। निर्धारित आयु सीमा गुजरने के बावजूद ऐसे आवेदकों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। पात्र उम्मीदवार 10 मई तक वन टाइम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस 16 मई तक जमा कराई जा सकेगी।

हरियाणा में अब ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों के लिए भर्तियां (Unemployed in Haryana) संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिये होंगी। इसके चलते एचएसएससी ने विगत जनवरी में 40 विभागों में विभिन्न श्रेणी के 5321 और ग्रुप डी के 968 पदों की भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही रद कर दिया था। इससे बड़ी संख्या में युवा ओवरएज हो गए जो अब नई भर्ती में शामिल होने के लिए सीईटी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे। इन्हें राहत देते हुए 10 मई तक आयोग के पोर्टल पर नामांकन कराने का मौका दिया गया है।

हालांकि यह उम्मीदवार केवल उन्हीं नौकरियों की दौड़ में शामिल हो सकेंगे, जिनके लिए उन्होंने पूर्व में आवेदन किया था। इन पदों में फायर आपरेटर सह ड्राइवर के 1646, पटवारी के 588, कैनाल पटवारी के 1100, ग्राम सचिव के 697, जूनियर स्केल स्टेनो के 34, डिवीजन रेवेन्यू अकाउंटेंट 48, सब डिविजनल क्लर्क के 49, फीमेल सुपरवाइजर ग्रेजुएट के 57, एसआइ जनरल के 409, नायब तहसीलदार के छह, चुनाव कानूनगो के 21, आटो डीजल मैकेनिक के 39, इलेक्ट्रिशियन के 115, इंस्पेक्टर के 32, टर्नर इंस्ट्रक्टर थ्योरी के 93, फीटर इंस्ट्रक्टर थ्योरी के 144 सहित अन्य पद शामिल हैं, जिनकी भर्ती रद कर दी गई थी।

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पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

पटियाला (खुशवीर सिंह तूर)। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के शहर पटियाला में मंगलवार को बेरोजगार अध्यापकों ने भी पंजाब बेरोजगार 873 डीपीआई यूनियन की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पहले दिन दर्जन भर के करीब बेरोजगार महिला और पुरुष प्रदर्शनकारी त्रिपड़ी नजदीक डीएलएफ कॉलोनी के नजदीक स्थित खस्ताहाल पानी की टंकी पर चढ़ गए। जिसके चलते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यूनियन की अगुवाई कर रहे हरदीप सिंह ने बताया कि सूबा प्रधान जगसीर सिंह दिड़बा की अगुवाई में पटियाला में मांगें माने जाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिस कारण ही यूनियन की ओर से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग जिलों में यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। पीटीआई अध्यापकों के वेतन में एक हजार रुपये की बढ़ोत्तरी सहित विभिन्न मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

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आज का युवा सड़कों पर उतर आया है। तो उसके पीछे ठोस कारण है। हालिया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े यह दर्शाते हैं, कि देश के युवाओं का दुर्दिन चल रहा है। तभी तो बेरोजगार युवा अवसाद में आकर मौत को गले लगा रहा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए लोकतांत्रिक परिपाटी का। सबसे बड़े संवैधानिक देश में युवा एक अदद नौकरी न मिलने के कारण अवसादग्रस्त हो रहे और सियासी व्यवस्था उन्हें सियासत की कठपुतली बना सर्कस में नचा रही है। इतना ही नहीं हमारे देश की युवा जमात भी सियासतदानों के बनाए मौत के कुएं में चक्कर भी तो काट रही। अगर ऐसा न होता तो वह एनआरसी और सीएए के पक्ष या विपक्ष में ही नारे बुलंद न कर रहा होता। अब तो लगता कुछ यूं है, युवाओं को भी अपने मुद्दों का भान नहीं रहा। तभी तो वे राजनीति के भंवर में कठपुतली बन नाच रहे और सियासी दल उनका लाभ उठा रहे।

आज युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। ताकि उन्हें मौत को गले न लगाना पड़े, लेकिन लगता ऐसा कि हमारे देश के युवा भी गुमराह हो गए हैं। तभी तो वे कश्मीर की आजादी, एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों की सिर्फ बात कर रहे हैं। आज का युवा हर मायने में राजनीतिक दल का काम करने लगा है और राजनीतिक दल उनके कंधे पर सवार होकर चैन की बंशी बजा रहे। जो कतई उचित नहीं। अरे भई! युवाओं की पहली प्राथमिकता शिक्षा और नौकरी है। फिर आप उस मुद्दे को लेकर आंदोलित न होकर राजनीतिक दलों का काम आसान कर रहे। लोकतंत्र गवाह है, कोई भी दल हो वह सिर्फ युवाओं की बात करता है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 में औसतन प्रतिदिन 36 बेरोजगार युवाओं ने खुदकुशी की। जो किसान आत्महत्या से भी ज्यादा है। यह उस दौर में हुआ। जब देश के प्रधानसेवक भारत को न्यू इंडिया बनाने का दिवास्वप्न दिखा रहे थे। विश्वगुरु बनने की दिशा में बातों ही बातों में गोता लगाया जा रहा था। देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का संकल्प रोजाना दोहराया जा रहा था। छप्पन इंच की छाती पर गुमां यह कहकर किया जा रहा था, कि भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा। ऐसे में जब इक्कीसवीं सदी के भारत में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे ढेरों सरकारी कार्यक्रम चल रहे। उस दौर में अगर मुंबई की 40 वर्षीय डिंपल वाडीलाल ने बेरोजगारी से तंग आकर 3 जनवरी को इमारत से कूदकर जान दे दी। फिर सरकारी नीतियों और उनकी नीयत पर सवालिया निशान खड़े होना वाजिब भी है।

वैसे यहां एक बात स्पष्ट हो बेरोजगारी से तंग आकर जान देने में सिर्फ डिंपल वाडीलाल का नाम ही नहीं शामिल। एनसीआरबी के आँकड़े के मुताबिक वर्ष 2018 में ऐसे मौत को गले लगाने वाले बेरोजगार हताश युवाओं की संख्या 12,936 रही। यानी औसतन हर 2 घंटों में 3 लोगों की जान बेरोजगारी ने ली। ऐसे में यह कहीं न कहीं संविधान के अनुच्छेद- 21 में मिले जीवन जीने की स्वतंत्रता का हनन करना है और इसके लिए दोषी कोई एक दल या सरकार नहीं पूरा का पूरा राजनीतिक परिवेश है। ऐसा इस कारण से, क्योंकि बेरोजगारी देश में कोई एक दिन में नहीं बढ़ी। मौलिक अधिकारों की बात संविधान में बड़े जोर शोर से की गई है। हम भारत के लोग से हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती। फिर भी आजादी के इतने वर्षों बाद देश का युवा वर्ग हाशिए पर क्यों? क्यों आजादी के सात दशकों बाद भी गरीबी और बेरोजगारी की अवस्था जस की तस बनी हुई है? इसका जवाब कौन तलाशेगा? ऐसा तो है नहीं, कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किसी दल की सरकार न देखी हो।

फिर बात चाहे भगवाधारी पार्टी भाजपा की हो। या हाथ के पंजे वाली कांग्रेस की। शासन तो सभी ने बारी- बारी से किया। फिर क्यों आज युवा रोजगार के लिए मौत को गले लगा रहा? इसका उत्तर इन दलों को ढूंढना होगा और देश की अवाम के सामने रखना होगा। अब बात सिर्फ युवाओं का जिक्र करके पीठ थपथपाने से नहीं बनने वाली। आज जब हम आर्थिक स्तर पर रसातल में जा रहे।

फिर सवाल यही हमारी व्यवस्था कुछ समय पहले तक अर्थव्यवस्था को लेकर हवाई किला बना रही थी। फिर आज वह धड़ाम क्यों हो रहा है? इसके साथ-साथ सवाल यह भी कि कहीं हमारे देश मे संसाधनों की कमी तो नहीं? या फिर हमारे नीति-नियंताओं की नियत में ही खोट है? प्रथम दृष्टया देखें तो पता यही चलेगा, खोट तो सियासत के शूरवीरों की नियत में ही है वरना संसाधनों की कमी तो है नहीं देश में। बस कमी मालूम पड़ती है तो व्यापक सोच और सुनियोजित तरीके से उसके उपयोग की। वरना कम संसाधनों में इज्ररायल, जापान, चीन और जर्मनी जैसे देश कहाँ से कहाँ आज पहुँच गए हैं।

दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रोजगार-विहीन विकास रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि भारत में हर साल 81 लाख नए रोजगार सृजित करने की नितांत आवश्यकता है और इतने रोजगार तभी पैदा होंगे। जब देश की विकास दर को 18 फीसद तक बढ़ाया जाए। ऐसे में अगर हाल- फिलहाल में देश की विकास दर 5 फीसदी से भी कम पर आ गई है।

इसे 18 फीसद तक पहुंचने में लम्बा वक्त लगेगा। वह भी तब जब देश में एक दल की पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो। जो आर्थिक क्षेत्र में बगैर किसी दबाव के कड़े फैसले ले और उन्हें ईमानदारी से लागू कर सके। जो समय के अनुरूप होता नजर आता नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार के अपवाद भी हैं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं। जहां पर पूरा एक दशक से अधिक समय बीत गए एक ही सरकार के सत्ता में रहने के। फिर भी न विकास दर काफी बढ़ी और न बेरोजगारी कम हुई। अलबत्ता बेरोजगारी का आलम भले बढ़ गया। कृषि प्रधान देश तो हम हैं, लेकिन कृषि की अहमियत को हम और हमारी व्यवस्था आजतक नहीं समझ पाई है। ऐसे में जिस दिन हम कृषि क्षेत्र में नवाचार को अपना लेंगे और देश मे खाली पड़ी जमीनों पर युवाओं को उन्नत खेती करने लायक माहौल दे पाएं। साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू हो जाएगा। बेरोजगारी जैसी समस्या स्वत: छूमंतर होने लगेंगी।
-महेश तिवारी

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उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी इस क्षेत्र के युवा बेरोजगार

• हरियाणा में लोहारू, बहल और सिवानी मंंडी सबसे पिछडा

सिवानीमंंडी (सच कहूँ न्यूज)। आज लोहारू विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी (Unemployed) अलका आर्य ने कालोद,गुढा,शेरपुरा, बडवा,नलोई,गुरेरा व किकराल आदि गांव का तूफानी दौरा किया व जननायक जनता पार्टी की नीतियों के बारे में समझाया तथा अपने लिए वोटों की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में लोहारू, बहल और सिवानी मंंडी सबसे पिछडा हुआ क्षेत्र है लेकिन पिछले दस साल से तो लोहारू में विपक्ष का ही विधायक बनता आया है इस लिए यह क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बहल शिक्षा क्षेत्र में जानामाना नाम है और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी इस क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं।

छात्राओं को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है।

लोहारू ,बहल, सिवानी व बडवा मे कोई बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है  (Unemployed) इस लिए युवाओं को दिल्ली, गुडगांव व फ रीदाबाद जैसे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिला महाविद्यालय के अभाव में लोहारू व सिवानी मंंडी की अधिकतर छात्राओं को अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। आर्य ने कहा कि देश के अन्न भंडार को भरने वाले हरित प्रदेश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में इस समय 20 लाख 68 हजार किसान बैंकों के कर्जदार है।

हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा

वर्तमान में लोहारू बहल व सिवानी जैसे कस्बों में पीने का पानी, (Unemployed)सीवरेज व्यवस्था, बिजली की कमी व छोटे दुकानदार व गरीब मजदूर और बेरोजगार युवाओं को अपनी समस्याओं को लेकर दर दर भटकना पड़ता है लेकिन हरियाणा सरकार मे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस अवसर पर अलका आर्य के साथ जेजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे और दिन भर पार्टी के लिए जनसभाओं को सम्बोधित किया और उन्होंने कहा कि आज हीरो, एलएंडटी व मारुती जैसी कंपनियों को छंटनी करनी पड़ रही है

• और सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है
• और अबकी बार 75 पार का नारा दे रही है
• लेकिन इस बार जनता उन्हें हरियाणा पार करती नजर आ रही है
• और जीएसटी आने से पहले तक हरियाणा की
• गिनती देश के सबसे तेजी से विकास करते राज्यों में होती थी
•   इन दिनों हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गया है।
• इस अवसर पर उनके साथ अनेक जजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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 50 से ज्यादा कम्पनियाँ भाग लेगी | Job Fair

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 26 जून 2018 को राजकीय आईटीआई कॉलेज सीकर में एवं 12 जुला 2018 को श्री गंगानगर में चौधरी बल्लूराम गांदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में जॉब मेला (Job Fair) आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 50 से ज्यादा कम्पनियाँ भाग लेगी, जिसमें युवाओं को आयोजन स्थल पर ही जॉब आॅफर की जाएगी। इसमें भाग लेने के इच्छुक को  https://goo.gl/forms/4IrtIoG74UEjxjLF3 पर पंजीयन करना है और 26 जून को सीकर में एवं 12 जुलाई 2018 को श्रीगंगानगर में जॉब फेयर में उपस्थित होना है। 10वीं पास से लेकर स्नॉतक, स्नॉतकोतर तक, आईटीआई अन्य डिप्लोमाधारी कोई भी इसके लिये पंजीयन कर सकता है।

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प्रदर्शन दौरान डीसी दफ्तर के गेट पर चढ़ी आंगनबाड़ी वर्कर

संगरूर (गुरप्रीत सिंह)। सोमवार को डीसी दफ्तर के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब अपनी, मांगों को लेकर डीसी दफ्तर के समक्ष पहुंची आंगनबाड़ी वर्करों में से कुछ गेट पर चढ़ गई, जिसके चलते आंगनबाड़ी वर्करों व पुलिस के बीच धक्कामुक्की हुई। पुलिस मुलाजिमों ने आंगनबाड़ी वर्करों को मुश्किल से नीचे उतारा। सोमवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीटू के नेतृत्व में डीसी दफ्तर समक्ष रोष प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या आंगनबाड़ी वर्कर काले दुपट्टे लेकर पहुंची हुई थी।

कैप्टन का वायदा

संबोधित करते हुए यूनियन की जिलाध्यक्ष गुरमेल कौर बिंजोकी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्करों के साथ सौतेली मां वाला सलूक कर रही हैं। पंजाब की कैप्टन सरकार ने चुनावों से पहले वायदा किया था कि यदि सरकार सत्ता में आई तो आंगनबाड़ी वर्करों की लंबित मांगों को पहल के आधार पर पूरा किया जाएगा और हरियाणा की तर्ज पर भत्ता मुहैया करवाया जाएगा। सरकार द्वारा मांगों को मानना तो दूर चार महीने बीत जाने के बावजूद यूनियन के साथ बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा।

53 हजार वर्कर हो जाएंगे बेरोजगार

जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में प्री-प्राथमिक व ऐलकेजी क्लासें शुरू करने के फैसले ने प्रदेश की 53 हजार आंगनबाड़ी वर्करों व हैलपरों के रोजगार को खत्म करने का रास्ता पकड़ लिया है क्योंकि प्री-प्राथमिक स्कूल शुरू होने से 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी सेंटरों का मुख्य धुरी में हैं स्कूलों में चले जाने से आंगनबाड़ी सैंटर बुरी तरह प्रभावित होंगे।

मांगें

• तीन से छह साल के बच्चों का दाखिला आंगनबाड़ी में यकीनी बनाया जाए।
• वर्करों को 18 हजार रुपए व हैलपरों को 15 हजार रुपए वेतन दिया जाए।

इस मौके शिन्दर कौर, रणजीत कौर, सरबजीत कौर संगरूर, मनदीप कुमारी, राजविन्दर कौर, जसविन्दर कौर नीलोवाल, बलविन्दर कौर, जसविन्दर रानी, बलविन्दर कौर, सुनीता धुरी, अमरजीत कौर, पुष्पा रानी, सरोज रानी, छतरपाल कौर, दलजीत कौर, दर्शना अनदाना आदि मौजूद थे।

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प्रथम बजटबड़ी संख्या में बेरोजगार युवा बजट से निराश, कहा: नहीं हुए वायदे वफा

संगरूर (गुरप्रीत सिंह)। पंजाब सरकार द्वारा पेश किए अपने प्रथम बजट में राज्य के युवाओं की बेरोजगारी संबंधी चिंता को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किए जाने के कारण बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं में निराशा का आलम है। राज्य में इस समय 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा हैं, जो डिग्रियां, टेस्ट पास करके अपने गुजारे के लिए नौकरी की तालाश में हैं।

गत 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे बेरोजगार संगठनों को कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार से उमीद थी कि शायद नई सरकार के पहले बजट में उनके लिए कुछ खास होगा, किन्तु सरकार द्वारा पेश बजट ने बेरोजगार युवाओं को कोई खुश खबरी नहीं दी। ‘सच कहूँ’ द्वारा कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार के पहले बजट को लेकर विभिन्न बेरोजगार युवा संगठनों के नेताओं से बातचीत की गई, जिनमें ज्यादातर नेताओं ने इस बजट को बेरोजगारों को लिए खाली जेब वाला बजट घोषित किया है।

बजट ने तोड़ी उमीदें: नीलम रानी

इस संबंधी बातचीत करते हुए बेरोजगार बीएड टैट एंड सबजेक्ट पास पंजाब की प्रदेशाध्यक्ष नीलम रानी ने कहा कि उनके संगठन के 8500 से अधिक युवा बीएड पास करने के बाद टैट का टेस्ट भी पास कर चुके हैं।

इसके अतिरिक्त टैट के बाद अलग सबजेक्ट का टेस्ट भी पास कर चुके हैं, किन्तु अभी तक उन्हें कहीं भी ज्वाइन नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वह गत दिनों से चंडीगढ़ में नौकरियां हासिल करने के लिए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें नई सरकार के बजट से काफी उमीद थी कि शायद सरकार उनके अच्छे दिन लाने के प्रयास करेगी, किन्तु अफसोस इस सरकार ने भी पहले वाली सरकार की तरह बेरोजगारों की मांगों को अनदेखा किया है।

प्रत्येक घर में नौकरी का वायदा नहीं हुआ पूरा: मक्खन तोलावाल

‘सच कहूँ’ से बातचीत करते हुए ईटीटी/ईजीएस अध्यापक जत्थेबंदी के अध्यक्ष मक्खन सिंह तोलावाल ने कहा कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले युवाओं से वायदा किया था कि सरकार बनने पर प्रत्येक घर में एक-एक नौकरी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने पहले बजट में साबित कर दिया है कि वह पंजाब में बेरोजगारी के समाधान के लिए कितनी गंभीर है। पंजाब सरकार द्वारा पेश किया गया बजट निराशाजनक है।

बजट ने बची आस भी धुंधली कर दी: भड़ो

बेरोजगार लाईनमैन यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सोमा सिंह भड़ो ने कहा कि कैप्टन सरकार भी अकाली सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह, महाराणी परनीत कौर व साधू सिंह धर्मशोत ने संघर्ष दौरान वायदा किया था कि कांग्रेस सरकार आने पर 4 हजार बेरोजगार लाईनमैनों को नौकरी दी जाएगी,

किन्तु सरकार के पहले बजट ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और उनकी बची आस भी धुंधली होने लगी है। उन्होंने कहा कि उनके बड़ी संख्या में बेरोजगार ओवरएज हो चुके हैं, जिन्हें अन्य कोई नौकरी की आस भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट में बेरोजगारों को निजी टैक्सियों में नौकरी देने का प्रोग्राम बना रही है, जबकि सरकारी विभागों में बड़े स्तर पर पोस्टें खाली पड़ी है, जिन्हें भरने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से बेरोजगारों को काफी उमीदें थी, लेकिन यह बजट बेरोजगारों के लिए सिर्फ निराशा ही लेकर आया है।

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• रोजगार मेलों में 2 दर्जन निजी कम्पनियां करेंगी चयन
• नारायणगढ़ में आयोजित होगा रोजगार मेला

ChandiGarh, SachKahoon News:  प्रदेश के करीब 6 हजार बेरोजगार युवाओं को कल रोजगार मिल सकता है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कल आयोजित होने जा रहे रोजगार मेलों में करीब 2 दर्जन निजी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन व सुशासन दिवस पर 25 दिसम्बर को हरियाणा रोजगार विभाग द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अम्बाला जिले के नारायणगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस मेले का शुभारम्भ प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। मेले के दौरान सिक्योरिटी गार्ड, हैल्पर, सुपरवाईजर तथा अन्य अहम पदों पर योग्यतानुसार चयन किया जाएगा। इसके लिए आईटीआई, डिप्लोमा तथा डिग्री होल्डर तथा 10 कक्षा से लेकर स्नातकोतर तक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त बेरोजगार युवाओं के लिए अलग से पदों का निर्धारण होगा ताकि बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार अपने साथ 2 फोटो, सभी योग्यता प्रमाण पत्र व उनकी फोटो प्रति तथा बॉयोडाटा के साथ मेले में भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को नारायणगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में 25 दिसम्बर को सुबह 9 बजे तक पहुंचना होगा। मेले के दौरान ही प्रदेश के योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा तथा शीघ्र ही अन्य औपचारिकताएं पूरी कर नौकरी ज्वाईन करवा दी जाएगी।

ये कंपनियां लेंगी साक्षात्कार
इस मेले में आमंत्रित की गई प्रमुख कम्पनियों में कोटक महेन्द्रा जीवन बीमा, एचडीएफ जीवन बीमा, श्रीराम सिटी ओनियन फाइनैंस, बीरला सनलाईफ बीमा, जी4एस स्क्योर सॉलूसन प्राईवेट लिमिटिड गुरूग्राम, नवभारत फटीर्लाइजर लिमिटिड, सबरवाल फूड इंडस्ट्री सोनीपत, नार्थलैंड रबर मिल, ज्यूपीटर डाट कॉम, ओरिएंटल इंजिनीयरिंग वर्कस, टेरी फटीर्लाइजर, किरपा एग्रो इंडस्ट्री, लेबक्स के के इंटरनैश्नल, योगेश ट्राल टोर्स तथा सिक्योरिटी स्किल कांऊसिल आॅफ इंडिया शामिल हैं।

• शुरूआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ‘शिक्षित युवा, सम्मानित हुआ’ योजना का किया शुभारंभ
• 5169 रजिस्टर्ड बेरोजगारों को मिलेगा 9000 मानदेय
• 100 घंटे काम के बदले मिलेंगे 6000 रूपए
• 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता अदा करेगी सरकार

ChandiGarh, Anil Kakkar:  हालांकि प्रदेश सरकार रोजगार देने के चुनावी वायदे पूरे करने से अभी कई कदम दूर है लेकिन निराश हो चुके बेरोजगार नौजवानों को कुछ राहत देती ‘सक्षम योजना-2016’ योजना आज लागू कर दी गई। इसके तहत बेरोजगार नौजवानों को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता तथा 100 घंटे काम के बदले 6000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेंगे। योजना का शुभारंभ वीरवार को हरियाणा भवन में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित थे। इस सक्षम योजना-2016 का थीम ‘शिक्षित युवा, सम्मानित हुआ’ रखा गया है। योजना के पहले चरण में 30 नवंबर 2016 तक 21 से 35 वर्ष आयु वर्ग के स्नातकोत्तर 5169 बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए हैं। इन सभी नौजवानों को यह लाभ मिलेगा। इस मौके पर पूर्व की सरकारों को कोसते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने केवल बेरोजगारी भत्ता दिया जबकि नौजवानों को स्किल्ड नहीं किया। अगर उन्हें स्किल्ड किया होता तो आज बेरोजगारी इतनी बड़ी संख्या में न होती। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने न केवल भत्ता दिया है बल्कि नौजवानों को काम सिखाने का बीड़ा भी उठाया है। जिससे वे अलग-अलग क्षेत्रों में अपना स्किल डैवलप कर जीवन में तरक्की कर सकेंगे।

जहां कम, वहां हम के फार्मूले के तहत मिलेगा काम
सीएम ने प्रदेशभर के 21 युवाओं को एक माह के भत्ता की 3000 रुपये राशि के चैक तथा मानद कार्य पत्र प्रदान किये। प्रदेश के इन पंजीकृत 5169 युवाओं को शीघ्र ही काम दिया जाएगा, जिसके तहत दिसम्बर माह में उन्हें लोगों को बैंकर्स की सहायता से कैशलेश समाज बनाने हेतु जागरूकता अभियान में काम दिया जाएगा। इसके पश्चात इन युवाओं को प्रदेश के अन्य विभागों में कम अवधि के कार्य दिये जाएंगे। ऐसे युवाओं के लिए जहां कम, वहां हम के नारे को फलीभूत करते हुए हर विभाग में कार्य दिया जा सकेगा। इस दौरान उन्होंने सभी युवाओं से बातचीत की और उनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल की।

दिया जाएगा कौशल प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ऐसे युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए भत्ता, मानदेय तथा कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नि:शुल्क कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के मूल निवासी युवाओं को यह सुविधा 3 वर्ष की अवधि या 35 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे इन युवाओं को अपने पांव पर खड़े होने में मदद मिलेगी।

युवाओं को काबिल बनाने का हर संभव प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या करीब 5 लाख तथा 10+2 या उससे अधिक शिक्षित करीब 3 लाख युवा है। इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने या स्वरोजगार योग्य बनाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। यह योजना युवाओं के लिए कोई रोजगार का साधन नही है बल्कि उन्हें रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना है। इससे युवाओं को मेहनत करके निजी या सरकारी नौकरी, स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के स्नातक स्तर तक शिक्षित युवाओं को शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा सके।