नई दिल्ली। लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और पीठासीन अधिकारी संध्या राय को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। सदस्य हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए।

पीठासीन अधिकारी ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल जारी रखा। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सदस्यों के सवालों के जवाब भी दिए। बाद में हंगामा तेज हो गया और कुछ सुनाई नहीं दिया तो पीठासीन अधिकारी ने हंगामा कर रहे सभी सदस्यों को शांत रहने और अपने स्थान पर जाने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें जनता ने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनकर भेजा है। उनका कहना था कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न हो रहे हैं इसलिए सदस्यों को सुनने चाहिए लेकिन सदस्य हंगामा करते रहे तो उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी।

Lok Sabha: नयी दिल्ली। लोकसभा में सरकार ने सोमवार को ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025’ पेश किया जिसे विपक्षी सदस्यों के विरोध के बाद संसद की संयुक्त समिति-जेपीसी को भेजने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रताद तेन्नेटी से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगते हुए कहा कि विधेयक को विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण, सीखने, अनुसंधान तथा नवाचार में उत्कृष्टता लाने के मकसद से लाया गया है। इसके पारित होने से शिक्षण संस्थान ज्यादा प्रभावी होंगे और उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय तथा निर्धारण में आसानी होगी। विधेयक लाने का प्रयोजन विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का गठन करने, विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्व-शासित और ज्यादा स्वतंत्र संस्थान बनाने की सुविधा प्रदान करना है और मान्यता, स्वायत्ततातथा पारदर्शी प्रणाली को बढावा देते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

आरएसपी के के प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि दिक्कत विधेयक लाना नहीं है बल्कि ज्यादा दिक्कत यह है सरकार विधेयक के अध्ययन का समय ही नहीं दे रही है। उनका कहना था कि यह विधेयक कल रात सदस्यों को भेजा गया और इसे पढ़ने का समय नहीं दिया गया है। नियमानुसार विधेयक पर्याप्त समय पहले सदस्यों को दिया जाना चाहिए लेकिन विधेयक को पूरक कार्यसूची में शामिल किया जा रहा है। इससे लगता है कि सरकार संसदीय परंपरा को खत्म करने में लगी है और विधेयक को जानबूझकर देरी से सदस्यों को भेज रही है ताकि कोई उसका अध्ययन नहीं कर पाये और सरकार का मनमानी करने का मकसद पूरा हो सके। उन्होंने विधेयक के नाम को लेकर भी आपत्ति जताई और कहा कि विधेयक को मंगलवार को पेश किया जाय ताकि इस बारे में ज्यादा अध्ययन कर इसे समझा जा सके।

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने शिक्षा विधेयक का विरोध किया और कहा कि इसमें किये गये प्रावधान शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता के खिलाफ है। इससे संस्थानों की स्वायत्तता खत्म होने के साथ ही मनमानी को बढावा मिलेगा। यह विधेयक नियमों के अनुसार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि विधेयक को पूरक सूची में सूचीबद्ध किया गया है। कांग्रेस की एस ज्योतिमणि ने कहा कि इस विधेयक का नाम हिंदी में है और इसमें एक बार नहीं और इसके कई अनुच्छेदों में कई बार हिंदी का इस्तेमाल हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदस्यों को इस विधेयक को लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी लेकिन यदि आपत्ति की जा रही है तो इसे संयुक्त समिति को भेजने का अनुरोध किया।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Lok Sabha: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में एक सप्ताह से जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सभी दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलायी जिसमें गतिरोध को खत्म कर सोमवार से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गयी है। लोकसभा सचिवालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार श्री बिरला ने सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए शुक्रवार को सभी दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलायी। इस बैठक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा विभिन दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि बैठक में सोमवार से कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर सभी विपक्षी दलों के साथ सहमति बन गयी है। इससे पहले आज लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यो से आग्रह करते हुए कहा था कि वह सरकार की प्रतिनिधि को बुलाकर विपक्ष के सदस्यों के साथ वार्ता कर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सदस्यों को चर्चा के लिए आना होगा और जानबूझकर सदन में बाधा डालने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि गतिरोध दूर करने के लिए सभी को आपस में बात करनी होगी और सदन चलना चाहिए क्योंकि देश की 20-20 लाख की आबादी एक-एक सदस्य से अपने भविष्य की योजनाओं के लिए आस लगाई है और उन्हें उम्मीद रहती है कि संसद में उनके प्रतिनिधि उनके हित के लिए काम करेंगे। Lok Sabha

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष वीरेंद्र सरचेवा और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनिस अब्बासी ने वक्फ संसोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने का स्वागत किया है। सचदेवा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर रैली निकाली और इस विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। दिल्ली भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकतार्ओं ने रेल भवन चौराहे सहित छह स्थानों पर हाथों में बैनर लेकर जुलूस निकाला और मिठाइयां वितरित करके खुशी मनायी और मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनिस अब्बासी, नईम सैफी, फैसल मंसूरी, शबाना रहमान, इरफान सलमानी, जुल्फिकार अली, इमतियाज अहमद, मुर्शिदा खातून, खालिद चौधरी भी मौजूद थे।

इस मौके पर सचदेवा ने कहा, ‘नये वक़्फ बोर्ड विधेयक के सहारे दिल्ली ही, नहीं देश भर के मुसलमानों की तरक्की के लिए एक रास्ता खुलेगा और मुस्लिम समुदाय का एक विशेष समाज जो वक्फ को अपनी हुकूमत मान बैठा था और पसमंदा मुस्लिम भाईयों को हाशिए पर रखने की साजिश कर रहा था, अब उससे छुटकारा मिलेगा तथा वर्षों से सताए जा रहे पसमंदा मुस्लिम भाई बहनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जाएगा।

उन्होंने कहा,ह्लआज जो लोग वक़्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। यह विधेयक उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए भी है, जिनके हक को पिछले 75 सालों से छीना गया है। उन्होंने कहा कि इसे वक्फ संशोधन विधेयक की जगह वक्फ सुधार विधेयक कहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके पक्ष में समाज में खुद को अपेक्षित महसूस करने वाले वे सभी मुस्लिम भाई बहन है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ वे लोग इनका विरोध कर रहे हैं, जो हमेशा से मुस्लिमों पर राजनीतिक करने का काम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब सबका साथ सबका विकास सबके उपर लागू होगा।

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग गुमराह होकर आज इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कोई अस्पताल या स्कूल क्यों नहीं बनता और वे सभी जमीने इधर उधर अटपटे दामों में ठिकाने लगा दिए जाते हैं। वहीं, अब्बासी ने कहा कि आजादी के लगभग आठ दशक बाद श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो वक्फ बोर्ड पर से कुछ लोगों का कब्जा हटा कर वक्फ को आम मुस्लिम को सौपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को मिले 97 लाख सुझावों पर विचार करने के बाद यह विधेयक तैयार किया गया है। इसलिए इसका विरोध करना और इसपर राजनीति करने का प्रयास ना किया जाए।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। महा प्रतापी राणा सांगा के बारे में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी (सपा)के सदस्य की अपमानजनक शब्दावली का मामला गुरुवार को लोकसभा में उठा और इसकी कड़ी निंदा की गई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य तथा महाराणा प्रताप के बंश की बहू महिमा कुमारी ने शून्यकाल में यह मामला उठाया और कहा कि राणा सांगा के बारे में सपा के सांसद ने बहुत ही हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनकी बहादुरी के बारे में किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। उन्होंने दो बार इब्राहिम लोधी को हराया था और बाबर को भी एक बार धूल चटाई थी। वह कई युद्ध लड़े थे और उनके शरीर पर असंख्य गहरे घाव थे। उन्होंने सपा सदस्य के शब्दों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब उन्हें जानकारी नहीं थी तो,इस बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उनका यह भी कहना था कि देश की इस महान विभूति पर उठे सवाल को लेकर सदन में ही विरोध किया जाना चाहिए था।

भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि राणा सांगा का मामला सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है। यह पूरे देश के सम्मान का मामला है और महान देशभक्त राणा सांगा ने दो युद्ध लड़े और दोनों युद्ध बहादुरी से जीते। तुष्टीकरण के कारण उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। यह शर्मनाक औ अत्यंत निंदनीय है।

भाजपा के रमेश अवस्थी ने कानपुर में बंद मिलों का मामला उठाया और कहा कि कानपुर देश के पांच बड़े शहरों में शामिल है। कानपुर के बीचोंबीच कई मिलें बंद पड़ी हैं और खंडहर पड़ी हुई है। इन मिलों में कर्मचारियों का संकट बहुत बढ़ गया है, इसलिए इनको चालू कराया जाना चाहिए और वहां जो कर्मचारी हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानपुर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है और वहां बंद पड़ी मिले पूरे शहर के लोगों को चिढाती हैं ये मिले कानपुर के माथे पर कलंक हैं। इनमें से जो मिले चालू हो सकती हैं सरकार को इन मिलों को दोबारा शुरू कराना चाहिए। यह मेरा आग्रह है। अंग्रेजों के जमाने में इसे मेनचेस्टर भी कहा जाता था। इस शहर के महत्व को देखते हुए सरकार इन मिलों को दोबारा चालू कराए।

भाजपा के प्रवीण पटेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर पर मिले नोटों के बंडल का मुद्दा उठाया और कहा कि उनके खिलाफ जब मामला सामने आया तो न्यायाधीश का स्थानांतरण इलाहाबाद कर दिया गया। इससे चारों तरफ से निराशा का माहौल पैदा हुआ है और उसी का परिणाम है कि इलाहाबाद में उनका स्थानांतरण होने का इलाहाबाद बार एसोशिएशन तथा 30 जिलों के अधिवक्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया और वे आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का भरोसा टूटा है और इस विश्वास को बहाल करने के प्रयास होने चाहिए।

 नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: लोकसभा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रावधानों में संशोधन के लिए वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार करते हुए वित्त विधेयक 2025 मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही 2025-26 के बजट को पारित करने की प्रक्रिया पर सदन की मोहर लग गई है। वित्त विधेयक को अब चर्चा तथा वापसी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा जहां उस पर मात्र औपचारिक चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत आयरकर दाताओं की सालाना 12 लाख रुपए की आय पूरी तरह से करमुक्त होगी और उससे थोड़ा अधिक आय पर कर का प्रभाव सीमित रहेगा। New Delhi

उन्होंने गूगल और मेटा कंपनियों पर आॅनलाइन विज्ञापन की आय पर लगने वाले छह प्रतिशत की दर के इक्वालाइजेशन कर को हटाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि 12 लाख से अधिक की थोड़ा अधिक आय पर लगने वाला कर बढ़ी हुई आय पर ही लगाया जाएगा और वह बढ़ी हुई आय तक ही सीमित होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि 12 लाख 10 हजार रुपए की आय होने पर आय के मामले में दस हजार तक की आय पर ही आयकर लगाया जाएगा। उन्होंने आयकर में छूट के बावजूद वसूली में एक लाख करोड़ रुपए की वृद्धि पर उठाए गये सवालों के जवाब में कहा कि हमारा अनुमान व्यवहारिक है और पिछले कुछ साल से आयकर वसूली में लगातार बढोतरी हो रही है। इस साल के बजट में 13.13 लाख करोड़ से अधिक की प्राप्ति का अनुमान है। New Delhi

चालू वित्त वर्ष के बजट में व्यक्तिगत आयकर की प्राप्ति में करीब छह सात प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाते हुए अगले वित्त वर्ष में प्रत्यक्षकर वसूली में 13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल मैप जैसे डिजीटल सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मैसेज को कर जांच के लिए साक्ष्य बनाए जाने के प्रस्ताव का बचाव करते हुए। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करंसी और संपत्तियों की बेहिसाब खरीद फरोख्त मामले व्हाट्सएप में पकडे गये हैं। इसमें गूगल मैप के रिकार्ड भी शामिल हैं इसीलिए ऐसी सूचनाओं को साक्ष्य के रूप में मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तावित नये आयकर विधेयक में सरकार ने प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के सरलीकरण और सुधार के महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए हैं और उम्मीद है कि मानसून सत्र में इन पर सदन में चर्चा की जाएगी। यह विधेयक अभी संसद की प्रवर समिति के पास है और इसकी रिपोर्ट इस सत्र के दौरान ही मिलने की उम्मीद है। वित्त विधेयक 2025 करदाताओं को अभूतपूर्व कर राहत प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि अनुमानित आय पर कर (पीआईटी) संग्रह में उछाल आने का अनुमान है। उन्होंने 2025-26 के बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनुमान व्यावहारिक हैं और इनमें करीब एक लाख करोड़ रुपए के छूट के प्रस्ताव को ध्यान में रखा गया है। यह कहना गलत है कि माल और सेवाकर (जीएसटी) प्रगतिशील कर नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले जीएसटी पर औसत दर 15 प्रतिशत थी जो घटकर औसतन 12.2 प्रतिशत पर आ गई है और 28 प्रतिशत की दर केवल सामान्य उपभोग की तीन प्रतिशत वस्तुओं पर ही लागू है। आम लोगों की सुविधा और उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी शून्य रखा गया है। जीसएटी पर जीएसटी परिषद फैसला लेती है जो संवैधानिक निकाय है। वही जीएसटी की दरों की संख्या तथा मात्रा को लेकर फसला करती है। New Delhi

उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे के लंगर के सामान को जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। जीवन रक्षक दवाएं तथा उपकरणों को जीएसटी से पहले ही मुक्त किया जा चुका है। शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली सुविधा में प्रवेश परीक्षा के लिए तथा परीक्षा आयोजित करने के लिए अध्यापकों तथा बच्चों की ट्रांसपोर्ट कर मुक्त है। मिड डे मील, उच्च संस्थानों के लिए जनरल तथा अन्य पाठ्य सामग्री को भी इसी श्रेणी में रखा गया है।

वेतन आयोग हमेशा कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए समान पेंशन मिलने का प्रावधान किया है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधी संशोधन छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है जिसे 2008 में उस समय की सरकार ने स्वीकार किया था, लेकिन लागू नहीं कर पायी थी। उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस के वेणुगोपाल के इस कथन को खारिज किया कि सरकार सदन को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि समान पेंशन का सिद्धांत का लागू करने में इसलिए देरी हुई क्योंकि बहुत से मामले अदालतों में लंबित है जिनका फैसला अब आ गया है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार रूसी सेना में भर्ती 69 भारतीयों की रिहाई का इंतजार कर रही है। जयशंकर ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न की जवाब में कहा कि यह भी बताया जा रहा है संकेत मिले हैं कि भारतीय नागरिकों को रूस की सेना में भर्ती होने के लिए गुमराह किया गया था। सीबीआई ने भी इस मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले में मानव तस्करी के सबूत सामने आए हैं और सबसे ज्यादा तस्करी के मामले आंध्र प्रदेश के है। उन्होंने कहा, ‘हमें जल्दबाजी में यह नहीं कहना चाहिए कि रूस इस मामले में गंभीर नहीं है। वहां की सरकार का अपने वादे पर कायम है और यह महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने कहा, ‘हमें बहस में पड़ने की बजाय 69 लोगों को वापस लाने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि भारतीय नागरिक विदेशी सेना में सेवाएं नहीं दे सकते। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बंगलादेश में शांति बहाली को लेकर वह सरकार को हर तरह से अपना समर्थन देंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार गांधी ने बंगलादेश के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार से विदेश नीति पर भी सवाल पूछा लेकिन कहा कि बंगलादेश में जारी संकट को रोकने के लिए वह सरकार को समर्थन देंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में गांधी ने सरकार की विदेश नीति और खासकर बंगलादेश की घटनाओं के लेकर सवाल किए लेकिन कहा कि राष्ट्रहित में जो भी कदम उठाए जाएंगे उनका वह समर्थन करेंगे। उन्होंने बंगलादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है, उनकी संपत्तियों पर हमलों की रिपोर्ट हैं।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग- ओबीसी को प्रभावित करने वाले मुद्दे को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देते हुए कहा है कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर अविलंब चर्चा की जानी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिक्कम टैगोर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वह पिछड़ी जाति के युवाओं को नौकरियों में अवसर को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं और सदन के सारे कार्यों को रोक कर इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। टैगोर ने कहा ‘ओबीसी समुदाय को प्रभावित करने वाले एक गंभीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए’ यह स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मांग की है कि वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को देखते हुए पिछड़े वर्ग के लोगों की आय के लिए तय मानकों में संशोधन किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Lok Sabha: आम बजट 2024-25 पर लोकसभा में चल रही चर्चा की मंगलवार को शुरूआत करते हुये देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह ने कहा कि यह बजट देश को महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने वाला है। सिंह ने कहा कि बजट में ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिससे बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट प्रावधानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आजकल संविधान को लेकर बड़ी चर्चा की जा रही हैं, लेकिन आपातकाल के पीड़ित कुछ दल आज उसी दल के साथ बैठे हैं, जिस दल की सरकार ने 1975 में संविधान का गला घोंटकर आपातकाल लगाया था। Lok Sabha

भाजपा के डॉ. के. सुधाकर ने कहा कि ये बजट संतुलित बजट है, इसमें ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिससे प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना पूरा होगा। बजट सभी वर्गों के लिये है, यह देश को प्रगति की ओर ले जायेगा। कांग्रेस की धानोरकर प्रतिमा सुरेश ने कहा कि बजट में बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है तो महाराष्ट्र को नजरअंदाज क्यों कर दिया गया।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस संकट को दूर करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्या महाराष्ट्र की जनता देश की जनता नहीं है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों और बीजों पर वस्तु एवं सेवा कर लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी नीट) जैसी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं, देश में मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जातीय जनगणना नहीं करायी जा रही है। महाराष्ट्र में आरक्षण की समस्या का समाधान भी नहीं किया जा पा रहा है। Lok Sabha

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके लिए ढांचागत सुविधा विकसित करने के लिए देश के सभी हिस्सों में सरकार अन्न भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था कर रही है ताकि किसान को खेती का पर्याप्त लाभ मिल सके। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि किसान अन्नदाता है, वह हमें अन्न देता है इसलिए किसान जीवनदाता भी है। सरकार के लिए किसान सेवा भगवान सेवा जैसी है इसलिए किसान का उत्पादन बढ़ाना भी एक सेवा है। किसान पर्याप्त अन्न उत्पादन कर देश का पेट भर रहे हैं इसलिए अन्न के भंडारण जैसी ढांचागत सुविधा के लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और देश के हर हिस्से में अन्न भंडारण की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को बेकार भूमि पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी है। इससे वह बिजली बेचकर लाभ भी अर्जित कर सकता है और अपना सोलर पैनल लगाकर, वह इससे प्राप्त ऊर्जा से अपनी खेती को बढ़ाने का काम भी कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जल्दी खराब होने वाली फसलों के रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज का तेजी से निर्माण किया जा रहा है और हर जगह के किसान को यह सुविधा मिले, इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। PM Modi in Lok Sabha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्होंने सदन में हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहा है और यह काम बहुत बड़ी साजिश के तहत बहुत सोच समझ कर किया है, इसलिए हिंदुओं को भी अब इस बारे में सोच विचार करना पड़ेगा। मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हिंदुओं को हिंसक बताना बहुत गंभीर बात है और इसमें कोई गहरी साजिश हिंदुओं के खिलाफ नजर आ रही है। हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और गाली दी जा रही है। हिंदुओं को गाली देने का चलन बनाया जा रहा है इसलिए इस बारे में हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा। PM Modi in Lok Sabha

उन्होंने कहा, ‘गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाने की साजिश हो रही है। इस तरह के आरोप लगाने के गंभीर षड्यंत्र हो रहे हैं। क्या हिंदू हिंसक होता है। क्या यह आपकी यही सोच है, क्या यह आपकी नफरत है। क्या यही है आपका संस्कार। देश सदियों तक इस आरोप को भूलने वाला नहीं है। देश हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहकर संबोधित करने वालों और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढने की कोशिश करने वालों को भूलेगा नहीं और हिंदुओं को अपमानित करने वाले शब्दों के लिए देश माफ नहीं करेगा।

मोदी ने कहा, ‘सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू संस्कृति, परंपरा को गाली दी जा रही है, हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाने को फैशन बनाया जा रहा है और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं। देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का रूप निजी स्वार्थ के लिए और प्रदर्शन के लिए नहीं होता। यह प्रदर्शन हमारे देश के लोगों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह से जब हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, उन्हें हिंसा फैलाने वाला बताया जा रहा है तो अब हिंदू समाज को भी सोचना पड़ेगा कि उसका इस तरह से मजाक क्यों उडाया जा रहा है। PM Modi in Lok Sabha

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