Opposition Protests: नई दिल्ली। संसद के निचले सदन Lok Sabha में शुक्रवार को तीखे हंगामे के कारण कार्यवाही को 9 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, किंतु विपक्षी दलों के विरोध और नारेबाजी के चलते सदन सुचारु रूप से नहीं चल सका। विपक्षी सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री Hardeep Singh Puri से संबंधित आरोपों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। कुछ सदस्य सदन के वेल तक पहुंच गए, जिससे वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो गया। Parliament Session

इसी दौरान कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कथित रूप से कफ सिरप के सेवन से हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने तथा मामले की केंद्रीय जांच कराने की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री J. P. Nadda ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध तथ्यों के अनुसार मृत्यु का कारण कोडीन नहीं पाया गया है, इसलिए मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों का विरोध जारी रहा

हालांकि इस स्पष्टीकरण के बाद भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके सहित अन्य विपक्षी दलों का विरोध जारी रहा। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन में शांति बनाए रखने की अपील की, किंतु शोर-शराबा थम नहीं सका। परिणामस्वरूप कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई।

दोपहर बाद सदन पुनः आरंभ हुआ, जहां विभिन्न मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। किंतु निरंतर व्यवधान को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

संसद परिसर में भी विपक्षी दलों ने संबंधित मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी सत्रों में भी इन मुद्दों पर बहस तेज रहने की संभावना है, जिससे संसद के सुचारु संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। Parliament Session

Parliament Session: संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी गर्मी को साफ-साफ महसूस किया जा सकता है। संसद में अडानी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग और संभल हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित रही। संसद का शीतकालीन सत्र बीती 25 नवंबर से शुरू हुआ, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही यह विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। Parliament Session

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अडानी को लेकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। विपक्ष के हंगामे के बीच लगातार संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। संसदीय प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर पर तत्काल चर्चा करने पर अड़ा हुआ है। 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र को 20 दिसंबर तक चलना है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि बिलों को पास कराने में सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी।

न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने भारत के शीर्षस्थ उद्योगपति गौतम अडानी और 7 अन्य आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अमेरिकी निवेशकों, एजेंसियों और बैंकों को गुमराह करने, बेईमानी करने, धोखा देने और भारत में करीब 2200 करोड़ रुपए की घूसखोरी को छिपाने जैसे गंभीर आरोप अडाणी समूह पर हैं। हालांकि समूह ने आरोपों को गलत और बेबुनियाद करार दिया है। Parliament Winter Session

संसद की प्रत्येक कार्रवाई पर हर एक मिनट में ढाई लाख रुपये खर्च

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो संसद की प्रत्येक कार्रवाई पर हर एक मिनट में ढाई लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एक घंटे में यह आंकड़ा डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हो जाता है। संसद सत्र के 7 घंटों में से एक घंटे लंच के हटा भी दिए जाएं तो 6 घंटे के हिसाब से 9 करोड़ रुपये का प्रतिदिन खर्च होता है। अगर इन 6 घंटों में सिर्फ शोर-शराबा हो, हंगामा होता रहे तो आप इसे नुकसान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। यही इकोनॉमी को डेंट है और टैक्सपेयर्स के पैसे की बबार्दी है।

संसद सत्र लोकतंत्र का वह महत्वपूर्ण अंग है, जहां जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं और आम आदमी की भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई और लागू की जाती हैं। यह वह मंच है, जहां देश के विकास, आर्थिक प्रगति और सामाजिक सुधारों से जुड़े कानूनों पर चर्चा होती है। साथ ही, यह सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक माध्यम भी है। Parliament Winter Session

संसद का हर सत्र देश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने का अवसर

संसद का हर सत्र देश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने का अवसर होता है। लेकिन वर्तमान समय में संसद सत्रों के कामकाज में रुकावटें और अवरोध एक गंभीर समस्या बन गई हैं। विपक्ष, अक्सर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, सत्रों को बाधित करता है। हंगामा, बहिर्गमन और कार्यवाही को स्थगित करने जैसी रणनीतियों का उपयोग अक्सर देखा गया है। इससे न केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा बाधित होती है, बल्कि जनता की अपेक्षाएं भी अधूरी रह जाती हैं।

इस प्रकार का रवैया केवल राजनीतिक स्वार्थ को दर्शाता है और लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर करता है। संसद की कार्यवाही बाधित होने से जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण की अनदेखी होती है। जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व है कि वे जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपने मतभेदों को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं।

आम आदमी की आवाज को बुलंद करने का माध्यम | Parliament Winter Session

पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना चाहिए कि संसद का मंच उनकी व्यक्तिगत या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। यह देश के आम आदमी की आवाज को बुलंद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। यदि सत्र केवल हंगामे और राजनीति का अखाड़ा बनकर रह जाएगा, तो इससे देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जरूरी है कि संसद सत्रों में पारदर्शिता और सार्थक संवाद को प्राथमिकता दी जाए।

पक्ष और विपक्ष को अपने विवादों को तर्कसंगत तरीके से सुलझाना चाहिए और जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर काम करना चाहिए। सत्तारूढ़ दल को भी विपक्ष की वैध चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उनके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। लोकतंत्र में वाद-विवाद और असहमति स्वाभाविक हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि ये असहमति सकारात्मक और रचनात्मक रूप से व्यक्त की जाएं। संसद सत्रों को ठप करने की प्रवृत्ति न केवल संसदीय परंपराओं का अपमान है, बल्कि यह जनता के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी का उल्लंघन भी है।

संसद वास्तव में लोकतंत्र के मंदिर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकेगी

यदि पक्ष और विपक्ष दोनों संसद को अपनी राजनीतिक रणनीतियों से दूर रखते हुए केवल जनहित और राष्ट्रीय कल्याण को प्राथमिकता दें, तो संसद वास्तव में लोकतंत्र के मंदिर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकेगी। यह तभी संभव है, जब सभी राजनीतिक दल संसद के महत्व को समझें और अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। संसद सत्र केवल बहस के लिए नहीं, बल्कि समाधान खोजने और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का एक माध्यम है। देश के हर नागरिक की अपेक्षा है कि उनके प्रतिनिधि संसद में उनकी समस्याओं का समाधान करें, न कि राजनीतिक लाभ के लिए उसे बाधित करें। अब समय आ गया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझें और संसद को राजनीति का अखाड़ा बनाने की बजाय, इसे लोकतंत्र का आदर्श मंच बनाएं। Parliament Winter Session

रोहित माहेश्वरी (यह लेखक के अपने विचार हैं)

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Parliament Session Updates : नई दिल्ली (एजेंसी)। विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की मांग की गई जबकि सत्ता पक्ष की ओर से सुझाव था कि राज्य सरकारें भी अपना बजट बढ़ाएं जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की जा सके। Parliament Session

चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के तारिक अनवर ने स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च कम होने का जिक्र करते हुये पूरे देश में हर नागरिक के लिये समुचित स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने पर ध्यान दिए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचा कमजोर है और लोगों को अभी इलाज के लिये लंबा सफर करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा की हालत आज भी दयनीय है, वहां के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आना पड़ता है।

अनवर ने कहा कि आयुष्मान कार्ड धारकों को कम लाभ मिल रहा है जबकि निजी अस्पताल इसका अधिक लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने दवाओं के दाम कम करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च काफी कम है, इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

जायसवाल ने मध्यप्रदेश और बिहार में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम हिन्दी में किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तमिल में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं का बजट बढ़ाये जाने की मांग करते हुए सुझाव दिया कि प्रत्येक मेडिकल कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट तक चिकित्सा शिक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिये। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में रेजीडेन्ट चिकित्सक ही मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके मद्देनजर वहां पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। उन्होंने दवाओं के दामों पर नियंत्रण रखने की मांग की। Parliament Session

जीवन बीमा और दवाइयों पर वस्तु एवं सेवा कर समाप्त किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाए और गरीबों तथा गांवों के मरीजों के इलाज के लिए धन आबंटन बढ़ाया जाए। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, एएनएम और आशा कर्मियों के मानदेय भी बढ़ाए जाएं।
-डॉ. शर्मिला सरकार, तृणमूल कांग्रेस

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी नीट) समाप्त की जाए और राज्यों को चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा लेने का अधिकार दिया जाए। तमिलनाडु में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का भवन बनाने में तेजी लाई जाए। केन्द्र सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में द्रविड़यिन मॉडल का अनुसरण करना चाहिये। Parliament Session
-रानी श्रीकुमार, द्रमुक

बुजुर्गों के इलाज के लिए अलग योजना लाई जाए। जेनेरिक दवाओं से उपचार पर खर्च कम हुआ है, इस ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
बस्तीपति नागराजू, तेलुगू देशम पार्टी

देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले चिकित्सकों के विदेश में सेवाएं देने जाने पर रोक लगानी चाहिए। सभी चिकित्सकों को कम से कम पांच वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवायें देनी चाहिये। बिहार में कैंसर उपचार के लिये एक संस्थान स्थापित किया जाए और दवाओं के दामों पर नियंत्रण लगाया जाए।
-रामप्रीत मंडल, जनता दल (यू) Parliament Session

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Parliament Session 2024 Live: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य खुद के हिन्दू होने का दावा करते हैं, लेकिन हिन्दू हिंसक नहीं होता जबकि ये नफरत फैलाते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। भाजपा ने हिन्दू धर्म पर हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि गांधी पूरे हिन्दू समाज को हिंसक कह रहे हैं जो गलत है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हस्तक्षेप किया तो सत्ता पक्ष के लोगों ने नियमों का हवाला देते हुए गांधी से कहा कि उन्होंने पूरे हिन्दू समाज को हिंसक कहा है इसलिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि संविधान पर तथा देश के सिस्टम पर भाजपा ने रणनीति के तहत हमला शुरू किया है। सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल कर अल्पसंख्यकों तथा विपक्ष के सदस्यों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। Parliament Session 2024 Live

उन्होंने कहा, ‘मोदी सरकार के इस हमले का शिकार खुद मैं भी रहा हूं। मुझे दो साल के लिए जेल भेजने का आदेश मिला, मुझे संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया, मेरा घर छीना गया और जब इस तरह के आक्रमण होते हैं तो पूरा विपक्ष संविधान विरोधी आइडिया के खिलाफ एकजुट हो जाता है। विपक्ष के नेता के इन हमलों पर सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और भारत माता के जय के नारे लगाने लगे जिस पर गांधी ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद ‘जय संविधान’ कह कर जवाब दिया। इसी बीच उन्होंने भगवान शिव का चित्र सदन में दिखाया, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें टोका तो गांधी ने सवाल किया कि क्या भगवान शिव के चित्र को नहीं दिखाया जा सकता है। भगवान शिव अभय मुद्रा में होते हैं। गुरु नानक जी अभय मुद्रा में होते हैं। भगवान महावीर का अभय मुद्रा वाला चित्र भी दिखाया। उन्होंने कहा कि सब महा पुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की और कहा कि डरो मत डराओ मत। अभय मुद्रा का मतलब है कि डरो नहीं। Parliament Session 2024 Live

उन्होंने कहा ‘जब अन्य चित्र दिखाए जाते हैं तो भगवान शिव के चित्र को दिखाने में दिक्कत क्या है। शिव शक्ति है और त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और शिवजी का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है, लेकिन जो लोग खुद के हिन्दू होने का दावा करते हैं वे हिंसा करते हैं और नफरत फैलाते हैं। अहिंसा हमारा प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने इस पर हस्तक्षेप किया और कहा कि विपक्ष के नेता ने पूरे हिन्दू समाज पर हिंसक होने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पूरे हिन्दू समाज को हिंसक नहीं कहा जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता हिंसा की बात करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है और इस पर विपक्ष के नेता को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सदन में नियमों का पालन होना चाहिए। भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि संविधान में किसी धर्म पर हमले की इजाजत नहीं है इसलिए विपक्ष के नेता को माफी मांगनी चाहिए। Parliament Session 2024 Live

हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की गरिमा रही है इसलिए बोलते समय गरिमामय शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। विपक्ष के नेता से अपेक्षा है कि वह संयमित होकर बोलें, किसी धर्म पर हस्तक्षेप नहीं करें और आसन पर माइक बंद करने का अरोप लगाना ठीक नहीं है। गांधी ने कहा ‘हिन्दू कभी नफरत और हिंसा नहीं करता, लेकिन भाजपा हर समय डर फैला रही है और हिंसा तथा नफरत को बढ़ावा दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने मोदी पर भी हमला किया और कहा कि मोदी की आत्मा परमात्मा है। उनको गांधीजी के बारे में जानकारी गांधी फिल्म से मिली।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। इस 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। New Delhi

उन्होंने कहा कि इस दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा होगी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के शुरू होने के एक दिन पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाया और कहा कि क्या प्रधानमंत्री का यह व्यवहार ‘असंसदीय’ नहीं है। संसद भवन के एनेक्सी में आयोजित सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रे संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने आज बताया कि संसद का संचालन बेहतर तरीके से हो और सभी दल संसद को चलाने में सहयोग करें इसके लिए सरकार ने बुलाई है लेकिन इसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है। रमेश ने ट्वीट करके कहा ” संसद के कल से शुरू सत्र के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री बैठक में हमेशा की तरह मौजूद नहीं है। क्या यह ‘असंसदीय’ नहीं है।”

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। लोकसभा की कार्यवाही वीरवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी। पीठासीन अधिकारी भर्तृहरि महताब ने प्रश्न काल के तत्काल बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि दो चरणों मे संचालित इस सत्र के दौरान सदन में 114 फीसदी काम हुआ। उन्होंने कहा कि बजट सत्र 29 जनवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आरम्भ हुआ था और सत्रहवीं लोक सभा के अन्य सत्रों की भांति बजट सत्र में भी बहुत कामकाज हुआ।

उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सभा की 24 बैठकें हुई, जो 132 घंटे तक चलीं। इस सत्र के दौरान सदन का कामकाज 114 प्रतिशत रहा। इससे पहले प्रथम सत्र में 125 प्रतिशत, दूसरे सत्र में 115 प्रतिशत, तीसरे सत्र में 117 प्रतिशत और चौथे सत्र में रिकॉर्ड 167 प्रतिशत कार्य हुआ था। पीठासीन अधिकारी ने कहा, ‘बजट सत्र में, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए सदन 48 घंटे और 23 मिनट देर तक चला। सत्र के प्रथम चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 16 घंटे 58 मिनट तक चर्चा हुई और इसमें 149 सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर के बाद सदन ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।

146 सदस्यों ने भाग लिया

महताब ने कहा कि एक फरवरी को पेश किये गए केन्द्रीय बजट पर 14 घंटे और 42 मिनट तक चर्चा हुई जिसमें कुल 146 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा,‘वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा की गई। इस चर्चा में कुल 21 घंटे और 43 मिनट का समय लगा। वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्रीय बजट के संबंध में शेष सभी मंत्रालयों की बकाया अनुदानों की मांगों को 17 मार्च, 2021 को सभा की स्वीकृति के लिए एक साथ रखा गया और उन्हें स्वीकृत करने के बाद संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया।

राज्यसभा ने बजट सत्र में पारित किये 19 विधेयक

राज्यसभा की कार्यवाही गुरूवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी जिसके साथ ही संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण निर्धारित समय यानी आठ अप्रैल से पहले संपन्न हो गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने समापन वक्तव्य में कहा कि संसद का यह दूसरा सत्र है जो कोरोना महामारी के साये में हुआ है और यह संतोष की बात है कि इस दौरान कोविड प्रोटोकोल तथा सभी जरूरी मानक प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया गया।

उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दोनों चरणों के लिए कुल 33 बैठकें निर्धारित की गयी थी लेकिन दूसरे चरण के समय से पहले समाप्त होने के चलते कुल 23 बैठकें ही हो सकी। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 12 फरवरी तथा दूसरा चरण आठ मार्च से 25 मार्च तक चला। इस दौरान सदन में कुल 19 विधेयक पारित किये गये।

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नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया गया जिसमें कुल 17 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव सांसदों में भारतीय जनता पार्टी के 12, वाईआरएस कांग्रेस के दो ,शिवसेना के एक , द्रविड़ मुनेत्र कषगम के एक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक सांसद शामिल हैं। लोकसभा सदस्यों का कोरोना टेस्ट 13 और 14 सितंबर को संसद भवन में किया गया जिनमें से 16 के 13 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव होने और भाजपा सांसद रोडमल नागर के 14 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई।

भाजपा की मीनाक्षी लेखी, रोडमल नागर, सत्यपाल सिंह, डॉ रामशंकर कठेरिया, प्रताप राव पाटिल, प्रधान बरुआ, विद्युत बारन महतो, जनार्दन सिंह सिगरीवाल, सुकांता मजूमदार, सुखबीर सिंह जौनपुरिया और अनंत कुमार हेगड़े , शिवसेना के प्रताप राव जादव, वाईएसआर कांग्रेस के एल रेड्डेप्पा रेड्डी तथा जी माधवी, द्रमुक के जी सेल्वम तथा आरएलपी के हनुमान बेनीवाल शामिल हैं।

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मॉस्को l इराक के सांसदों ने कोरोना वायरस(कोविड 19) के खतरे को ध्यान में रखते हुए संसद के सत्र में शामिल होने से इंकार किया है। इराकी शफाक न्यूज एजेंसी ने संसदीय सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक हालांकि इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि संसद का सत्र निकट भविष्य में कब आयोजित किया जायेगा , अलबत्ता वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संसदीय बैठक की संभावनाएं तलाशी जा रही है। सूत्रों के अनुसार देश के 30 से अधिक सांसद कोरोना की चपेट में आये हैं और इनमें से कुछ अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। इराक में अब तक 45,402 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और 1756 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है जबकि 21,000 से अधिक लोग रोगमुक्त हो चुके हैं। देश में कर्फ्यू लगातार प्रभावशील है तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं निलंबित है।

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Parliament Session | देश में संक्रमण की जांच के लिए क्षमता बढाये जाने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। जानलेवा वायरस कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते राज्यसभा में आज संसद को एहतियाती कदम के तहत स्थगित करने, सभी गेटों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा शुरू करने तथा लोगों को संक्रमण से बचाव के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूक करने की मांग की गयी। अन्ना द्रमुक के एस आर बालासुब्रमण्यम ने शून्यकाल के तहत यह मामला उठाते हुए कहा कि देश में कोरोना के मामले बढ रहे हैं और इससे बचाव के लिए यह जरूरी है कि एक जगह पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र न हों।

उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों में बड़ी संख्या में सदस्य और स्टाफ आ रहे हैं। लोकसभा में औसतन 400 सदस्य, राज्यसभा में 200 और सेंट्रल हाल में औसतन 300 सदस्य रहते हैं जिससे संक्रमण के फैलने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि जरूरी विधायी कामकाज और बजट संबंधी औपचारिकता पूरी करने के बाद एहतियाती उपाय के तहत संसद के दोनों सदनों को स्थगित किया जाना चाहिए। हालाकि उनकी इस मांग का मात्र एक- दो सदस्यों ने ही समर्थन किया।

संसद के हर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए

सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सभी सदस्यों और लोगों को इस वायरस से बचाव के कदम उठाने चाहिए और संबंधित दिशा निदेर्शों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में फैलायी जायी अफवाहों के बारे में स्पष्टीकरण देकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि देश भर से लोग संसद आ रहे हैं और इसलिए कोरोना से बचाव के लिए संसद के हर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने बैंकों के एटीएम को भी समय समय पर साफ किये जाने का मामला उठाया।

उन्होंने देश में संक्रमण की जांच के लिए क्षमता बढाये जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि कोरोना की समस्या को देखते हुए सभी को दलगत राजनीति से उपर उठकर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के उपायों को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। भाजपा के विकास महात्मे ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और धार्मिक स्थ्लों में भीड़ भाड़ से बचने का सुझाव दिया।

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नई दिल्ली: संसद में बुधवार को भी हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में भीड़ द्वारा पीटकर मार डालने और दलितों पर हमले पर चर्चा होगी। वहीं, लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बता दें मंगलवार को विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था। नाराज होकर मायावती राज्यसभा से बाहर चलीं गई थीं। उनके सपोर्ट में कांग्रेस और तृणमूल सांसदों ने भी वॉकआउट किया था। मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था।

लालू ने कहा- हम मायावती को राज्यसभा भेजेंगे

इस बीच, लालू प्रसाद यादव ने कहा हम मायावती का सपोर्ट करते हैं। अगर वे चाहती है कि वे फिर से राज्यसभा जाएं, तो हम उन्हें भेज सकते हैं। मायावती के खिलाफ बीजेपी मंत्रियों का बिहेवियर बताता है कि बीजेपी एंटी-दलित पार्टी है।

सहारनपुर का मुद्दा उठाते ही हुआ हंगामा

मायावती ने कहा कि सहारनपुर में हिंसा को जातीय हिंसा का नाम दिया गया है, जबकि यह दलितों को डराने-धमकाने की कार्रवाई थी। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शोरगुल शुरू कर दिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सहारनपुर मामले की जांच चल रही है। लेकिन मायावती दलितों के नाम पर राजनीति कर रही हैं।

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