चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। CM Window News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में सीएम विंडो का कार्यभार संभाल रहे ओएसडी राकेश संधू ने सभी विभागों के सीएम विंडो नोडल अधिकारियों को अवगत करवाया कि सीएम विंडो और जनसंवाद कार्यक्रम राज्य सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और मुख्यमंत्री की जनता से सीधे संवाद की महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री स्वयं नियमित रूप से इन सीएम विंडो की कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग कर विभागों को निर्देशित करते हैं। संधू ने आज यहां सीएम विंडो की समीक्षा बैठक के दौरान 5 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

इसमें मौलिक शिक्षा विभाग, पंचकूला के नोडल अधिकारी की बैठक में अनुपस्थिति रहने, स्कूल शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट समय पर सीएमओ में न भेजने, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नरवाना के सचिव द्वारा “मेरी फसल, मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर डेटा सत्यापन के बिना जारी करने, कैथल जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा गलत खाते में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का भुगतान करने, अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल (क्रीड अधिकारी) द्वारा प्रार्थी की आय, बैंक खाता और दिव्यांगता के आंकड़े सत्यापित किए बिना गलत रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के कारण नोटिस भेजा जाना शामिल है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से पहले दर्ज सभी शिकायतों की सूची संबंधित एडीसी द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। CM Window

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जिला स्तर पर केस हल नहीं होने पर सीएम डैशबोर्ड पर होगा ट्रांसफर

• भ्रष्टाचार के लिए जिला के डीसी व एसएसपी होंगे जिम्मेदार | Punjab News

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। Chief Minister Help Center: पंजाब में लोगों को अब सरकारी दफ्तरों में जाकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनका काम तय समय में पूरा होगा। इसके लिए अब हर जिले में मुख्यमंत्री सहायता केंद्र या सीएम विंडो स्थापित की जाएगी। इसमें जैसे कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर जाता है। यदि उसकी शिकायत जिला स्तर पर ही हल होने वाले होगी, तो उसे तुरंत निपटाया जाएगा, वहीं यदि मिनीस्टरी से हल होने वाली होगी तो शाम तक वह केस सीएम डैशबोर्ड पर भेजा जाएगा। इस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी।

इस काम की मॉनिटरिंग खुद अधिकारी, मार्शल और विधायक तक करेंगे। यह जानकारी सोमवार को सभी जिलों के डीसी से मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान ने दी। उन्होंने साफ किया है कि यदि जिला स्तर पर कोई भी अफसर करप्शन करता है तो उसके लिए डीसी और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। उसके बाद उसी आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं, वह सरकारी आफिसों के काम काज पर एआई की मदद से नजर रखेंगे।

अब गांवों में जाकर दूर करेंगे लोगों की दिक्कतें | Punjab News

सीएम ने बताया कि जब उन्होंने सरकार बनाई थी, तो उसी समय तय किया था कि सरकार गांवों से चलेगी। इसके लिए भी अब काम शुरू हो गया है। अब हर महीने के लिए रोस्टर बनेंगे। जिसके तहत चार पांच गांवों में एक जगह पर अधिकारी जाएंगे। इसके बाद वहां पर बैठकर वह लोगों की सारी शिकायतों को दूर करेंगे। मौके पर लोगों की पेंशन, आधार कार्ड, रजिस्ट्री व अन्य काम किए जाएंगे। कैंप बारे लोगों को जानकारी मिल पाए, इसके लिए गांवों के गुरुद्वारों से पहले एनाउसमेंट करवाई जाएगी। कैंप का समय तय किया जाएगा। वहीं, उसकी सारी वीडियो बनाई जाएगी। वह सीएम डैश बोर्ड पर आएगी।

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शिकायतों के निवारण और सुझावों से लोगों का भरोसा बढ़ा: भूपेश्वर दयाल

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अनिल कक्कड़)। सीएम विंडो जहां लोगों के लिए एक ओर आसान, असरदार व भरोसेमंद व्यवस्था सिद्ध हो रही है तो वहीं दूसरी ओर आरटीआई एक्टिविस्ट व व्हिसल ब्लोअर्स का भी इसके प्रति विश्वास बढ़ा है, क्योंकि उनकी शिकायत पर गुरुग्राम के पारस अस्पताल पर एफआईआर दर्ज व 16 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के आरटीआई एक्टिविस्ट व व्हिसल ब्लोअर्स के ग्रुप ‘अधिकार’ के एक सदस्य रमेश यादव ने सीएम विंडो पर शिकायत की थी कि गुरुग्राम के सैक्टर-43 स्थित पारस अस्पताल में पार्किंग के नाम पर एक माफिया अवैध वसूली कर रहा है। अस्पताल के बेसमेंट-2 पर अस्पताल प्रबन्धन ने नगर निगम से प्रॉपर्टी टैक्स में सौ फीसदी छूट ले रखी है।

भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सीएम विंडो द्वारा इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया गया और जिस पर नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों की एक टीम ने अस्पताल साइट का दौरा किया और पाया कि अस्पताल प्रबन्धन ने बेसमेंट-2 का फ्री पार्किंग के लिए उपयोग करते हेतु नगर निगम से प्रॉपर्टी टैक्स में सौ फीसदी छूट ले रखी है। परंतु वर्तमान में इसका उपयोग अस्पताल द्वारा फ्री पार्किंग के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अस्पताल की ओर से उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर 16,27,582 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के आदेश जारी किये। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबन्धन ने 25 जनवरी, 2021 को इसमें से 12,89,647 रुपये की राशि जमा करवा दी तथा शेष राशि को माफ करने का अनुरोध किया।

भूपेश्वर दयाल ने बताया कि पुलिस ने भी अस्पताल प्रबन्धन के विरूद्ध पुलिस थाना सुशांत लोक में 29 जुलाई, 2021 को आईपीसी की धारा 384 के तहत एफआईआर संख्या 0178 दर्ज की है, जिसकी एक प्रति आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव को नि:शुल्क उपलब्ध करवा दी गई है।

डीए नहीं मिलने पर प्रोफेसर ने की थी शिकायत, हुआ निवारण

इसी प्रकार, एक अन्य मामले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत) की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉॅ. शंकुतला सहारण ने सीएम विंडो पर शिकायत दी थी कि विश्वविद्यालय द्वारा पहली जुलाई, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि का 11190 रुपये की दर पर 5 प्रतिशत के हिसाब से बेसिक पेंशन में डीए नहीं दिया गया। इसके अलावा, उनका 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहली जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 की अवधि का बकाया तथा एलटीसी भी विश्वविद्यालय की ओर लम्बित है। भूपेश्वर दयाल के अनुसार सीएम विंडो द्वारा इस संबंध में जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों को संपर्क किया गया तो उन्होंने अपनी गलती मानते हुए बताया कि प्रोफेसर डॉ. शंकुतला सहारण के सारे बकाया की राशि में से 19,653 रुपये टीडीएस काटकर जो 1,76,874 रुपये बनती है, को चैक नम्बर 1,07,883 के माध्यम से उनको भेज दिए गए हैं।

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हाल-ए-सीएम विंडो: प्रदेशभर में 2 लाख शिकायतों
में से 63 हजार सरसा से

सच कहूँ/अनिल कक्कड़/चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों को शीघ्र न्याय देने के मकसद से आरम्भ की गई सीएम विंडो पर अब सीएम विंडो की ही शिकायत की गई है। शिकायत की गई है कि शिकायतकर्ता की सुनवाई के बजाय जल्द निपटान के नाम पर एमीनेट पर्सन (गणमान्य व्यक्ति) को मोहरा बना कर फाइलों का बस निपटान किया जा रहा है। सरसा के सूचना अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता करतार सिंह के अनुसार उनकी सुनने की बजाय एमीनेट पर्सन ने दो बार मामलों का निपटान कर दिया गया।

सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए चिंता जाहिर की है कि एमीनेट पर्सन के गैर जिम्मेदाराना जुड़ाव से सीएम विंडो पर आने वाली शिकायत का निपटान शिकायतकर्ता की सुनवाई के बिना ही किया जा रहा है। बता दें कि सीएम विंडो पर प्रदेश में अब तक लगभग 2 लाख शिकायतें आई हैं जिनमें से सर्वाधिक लगभग 63 हजार सरसा जिला की है।

शिकायत में मुख्य सचिव से की गई है यह मांग

आरोप है कि एमीनेट पर्सन को न्याय की परिभाषा का पता नहीं है। वे न तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और न ही सरकार द्वारा लगाए गये अधिकारी है बल्कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्हें कानूनन कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी की शिकायत का निपटान कर सकें वह भी शिकायतकर्ता को सुने बिना। इस संदर्भ में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह मांग की गई है कि सीएम विंडो पर आने वाली हर शिकायत का निपटान भारत के विधि विधान के अनुसार किया जाना चाहिए।

सिंह के अनुसार सीएम विंडो पर डाली जाने वाली शिकायत की संख्या पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। यह किसी भी नागरिक का संवैधानिक हक है कि वह एक साल में एक शिकायत दर्ज करवाता है या एक हजार शिकायत दर्ज करवाता है उसकी मर्जी। शिकायत झूठी पाये पर सजा देने का भी प्रावधान है लेकिन शिकायत देने से नहीं रोका जा सकता है। आरटीआई कार्यकर्ता ने पत्र में यह भी मांग की है कि किसी भी व्यक्ति से शिकायतों की संख्या बारे में न पूछा जाए क्योंकि शिकायत तभी कोई करता है जब उसे कोई परेशानी होती है।

सीएम विंडो को लेकर सीएम संग पत्रकार की हुई थी नोक-झोंक

गत दिनों सीएम मनोहर लाल सरसा में कनेक्ट टू पीपल कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक पत्रकार द्वारा सीएम विंडो पर पूछे गए सवाल पर सीएम और पत्रकार की बहस हो गई। जहां सीएम ने मीडियाकर्मियों को तहज़ीब में रहने की नसीहत तक दे डाली थी।

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सीएम विंडो की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग टीम ने की कार्यवाही

टीम ने दवाईयों व औजारों को कब्जे में शुरू की जांच

टोहाना (सुरेन्द्र गिल)। सीएम विंडो पर मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को एसएमओ डॉ.सतीश गर्ग व जाखल एसएमओ सुशील ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए टोहाना के अग्रसैन चौक पर चल रहे फर्जी क्लीनिक पर छापेमारी की।

इस दौरान टीम ने जब जांच की तो एक 5वीं पास झोलाछाप डॉक्टर लोगों का ईलाज कर रहा था। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को फर्जी डॉक्टर भागने लगा तो टीम ने उसे काबू कर लिया।

टीम ने क्लीनिक पर रखे औजार व दवाईयों को कब्जे में लेकर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस झोलाछाप डॉक्टर के पास न तो कोई लाईसेंस था और न ही कोई सर्टीफिकेट।

पांचवी पास ये डॉक्टर कई सालों से देशी दवाईयों से ईलाज करता आ रहा है। जानकारी के अनुसार सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत आई थी कि टोहाना में बिना किसी लाईसेंस के फर्जी डॉक्टर द्वारा लोगों का ईलाज किया जा रहा है।

इसी शिकायत पर गौर करते हुए टोहाना के नागरीक अस्पताल के एसएमओ सतीश गर्ग व जाखल से एसएमओ सुशील ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। जब टीम मौके पर पहुंची तो ताज मुहम्मद नामक व्यक्ति मरीजों का ईलाज कर रहा था। टीम ने दवाईयों को कब्जे लेकर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में न पड़े आमजन: डॉ. गर्ग

एसएमओ सतीश गर्ग ने बताया कि लोगों के स्वास्थ्य से खेलने वाले झोलाछाप डॉक्टरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वह ऐसे फर्जी  डॉक्टरों के चक्कर में न पड़े और यदि कोई आपके आस-पास इस तरह का काम रहा है तो उसकी सूचना तुरंत सीएम विंडो या पुलिस अधिकारियों को दें।

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