लुधियाना। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6वीं से 12वीं कक्षा के लिए (Exam Schedule Punjab) टर्म और बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए शैड्यूल के अनुसार, बाईमंथली टैस्ट-1 परीक्षा अप्रैल से मई महीने के सिलेबस में से 15 जुलाई तक स्कूलों को लेनी होगी जो कि 20 अंकों की होगी। वहीं टर्म-1 की परीक्षा सितम्बर महीने में ली जाएगी, इसमें अप्रैल से अगस्त महीने का सिलेबस शामिल होगा। बाईमंथली टैस्ट-2 नवम्बर के आखिरी सप्ताह से दिसम्बर के पहले हफ्ते में की जाएंगी। इसमें अक्तूबर और नवम्बर महीने का सिलेबस शामिल होगा।

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कोई ना कोई खबर चलती रहती है। आज सोशल मीडिया पर अध्यापक भर्ती 60 हजार करो। गौरतलब हैं कि विद्यार्थी सरकार से मांग कर रहे हें कि अध्यापक भर्ती 60 हजार करो। इस समय देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। नौजवान लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। और वे सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं।

Students…🔥#अध्यापक_पद_60k_करो pic.twitter.com/G8XSf3fXH7

— Ronak Choudhary (@Ronak_choudhry) April 1, 2023

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सरसा। पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां के यूटयूब चैनल पर नई वीडियों आई है। वीडियो में पूज्य गुरु जी बच्चों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूज्य गुरु जी 40 दिन रूहानी यात्रा पर बरनावा आश्रम में पधारे थे और हर रोज आॅनलाइन गुरुकुल के माध्यम से रूहानी सत्संग किए। पूज्य गुरु जी ने लाखों लोगों का नशा छूड़वाकर राम-नाम से जोड़ा। आॅनलाइन गुरुकुल के माध्यम से पूज्य गुरु जी साध-संगत से रूबरू होते और उनके सवालों के जवाब भी देते।

आइयें सुनते है पूज्य गुरु जी के वचन…

सवाल: गुरु जी, बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें ?

जवाब: आप खुद अच्छे बनिए, उनके सामने एक मिशाल रखिए, खुद झूठ न बोलिए, तो ही बच्चा झूठ नहीं बोलेंगे, खुद गालियां न दें उनके सामने, तो ही बच्चा गाली नहीं देगा, तो अच्छे संस्कार सबसे पहले मां और फिर बाप, बहन भाई दे सकते हैं। वहां से शुरूआत कीजिए, खाना नाम जपकर बनाईए, सही धर्मों के अनुसार चलिये। आप पहले मास्टर, टीचर हैं जिनसे बच्चा संस्कार सीखता है।

सवाल : गुरु जी पेपरों की तैयारी कैसे करें

पूज्य गुरु जी का जवाब : फोकस करके आप पढ़ाई करें। हमारे अनुसार ये सबसे बढ़िया तरीका है, जो हम भी करते रहे। रात को जल्दी सो जाएं और अर्ली मोर्निंग उठकर पढ़ाई करें, क्योंकि जब बिल्कुल थकावट नहीं होगी, माइंड फ्रैश होगा तो आप पढ़ाई करें, यानी आप उठें, पानी पिएं, फ्रैश हो लें, नहाना है तो नहा लें, नहीं तो मुँह धो लें और फिर आप जो पढ़ेंगे आपकी मेमोरी में बढ़िया फिट बैठेगा। पर नींद पूरी ले लें आप। इस हिसाब से सैटिंग कर लें। और दूसरा बोलकर याद करें, लिखकर याद करें और उसको एक इमेज बनाकर अपने माइंड (दिमाग) में फिट करें तो इन तीनों तरीकों से अगर आप पढ़ाई करोगे तो यकीनन वो सवाल और उनके जवाब अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठ जाएंगे।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। युद्धग्रस्त यूक्रेन के सूमी से निकाले गये 242 भारतीयों को लेकर एक और विमान शुक्रवार को दिल्ली में उतरा। सूत्रों के मुताबिक सुमी शहर से निकाले गए छात्रों के साथ एक और उड़ान पूर्वाह्न करीब 11.00 बजे दिल्ली पहुंचेगी। भारत ने सूमी से निकाले गए 600 छात्रों को वापस लाने के लिए पोलैंड के लिए तीन उड़ानें भेजीं थी। ‘आॅपरेशन गंगा’ के तहत अब तक 17,000 से अधिक भारतीयों यूक्रेन से निकाला गया है।

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कीव। यूक्रेन के शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री सेरही शकरलेट ने कहा कि सूमी शहर में करीब 1,700 विदेशी छात्र फंसे हुए हैं। शकरलेट ने यूक्रेनी टीवी चैनल में यह जानकारी दी। शकरलेट ने कहा कि आज तक सूमी में लगभग 1,700 विदेशी छात्र फंसे हुए हैं। हम लगातार उनके संपर्क में हैं। छात्र बंकरों में सुरक्षित हैं। उन्हें गर्म भोजन, खाना-पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि इस समय उनका वहां से निकलना सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था। रूसी सेना प्रमुख बुनियादी ढांचे पर गोलाबारी कर रही है और उन्हें नष्ट कर रही है। इसके अलावा रिहायशी इमारतों पर उनकी सेना मिसाइलें एवं रॉकेट दाग रहे हैं।

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11 से 15 जनवरी के मध्य करवाया होगा जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन

• कक्षा छठी से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी बनेंगे प्रतिभागी
• विद्यार्थियों को 2 से 5 मिनट की वीडियो बनाकर करनी होगी टेलीग्राम एप पर अपलोड

सरसा(सच कहूँ/सुनील वर्मा)। विद्यार्थियों में विज्ञान एवं गणित विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के साथ साथ विद्यार्थियों के रचनात्मक ज्ञानक्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक व जिलास्तर पर जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करवाया जा रहा है।

यह प्रतियोगिताएं 25 जनवरी तक करवाई जानी अनिवार्य है। इन प्रतियोगिताओं में कक्षा छठी से बारहवीं कक्षा के हरियाणा बोर्ड से संबंधित सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेंगे। सरसा जिला में ब्लॉकस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 15 जनवरी के मध्य आॅनलाइन टेलीग्राम एप के माध्यम से किया जाएगा। प्रदर्शनी के लिए जिला शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक वाइज निर्णायक मंडल का भी गठन कर दिया गया है। इसके अलावा आॅनलाइन प्रदर्शनी के लिए अलग-अलग ब्लॉक टेलीग्राम एप की आईडी भी बना दी गई है।

एक मुख्य विषय व पांच उपविषय पर मॉडल बनाएंगे विद्यार्थी

जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी में ब्लॉकस्तर पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विद्यार्थी विभिन्न मॉडल के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मॉडल के लिए एक मुख्य विषय व पांच उप विषय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए है। मुख्य विषय प्रौद्योगिकी और खिलौने होगा। जबकि उपविषय पर्यावरण के अनुकूल सामग्री, स्वास्थ्य स्वच्छता और स्वच्छता, इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर, ऐतिहासिक विकास व गणितीय मॉडलिंग होंगे।

दिवसीय सेमीनार का भी होगा आयोजन

इस दौरान एक दिवसीय सेमीनार का भी आयोजन किया जाएगा। जिसका विषय दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन होगा। इस पर विद्यार्थी 2 से पाँच मिनट तक अपने विचार रखेगा। वहीं प्रदर्शनी में विद्यार्थी बनाए गए मॉडल का 2 से लेकर 5 मिनट का वीडियो बनाएगा। जिसे वह टेलीग्राम एप्प पर अपलोड करेगा। वीडियो बनाने से पहले प्रतिभागी द्वारा एक चार्ट तैयार किया जाएगा। जिसमें वह अपना, स्कूल व ब्लॉक का नाम अंकित करेगा। इसके अलावा चार्ट पर एसआरएन नम्बर, मॉडल की सब थीम व मॉडल का नाम भी लिखना होगा। इसके पश्चात चार्ट को दिखाते हुए मॉडल को 2 से 5 मिनट का वीडियो बनाकर एप्प पर अपलोड करना होगा।

ब्लॉक वाइज यह रहेगा निर्णायक मंडल

ब्लॉक सरसा-

-गौरव वधवा, पीजीटी बायोलॉजी जीएमएसएसएस सरसा।
-राजेश जैन, पीजीटी केमिस्ट्री जीएसएसएस गुड़ियाखेड़ा।
-प्रभात कुमार, पीजीटी फिजिक्स जीएसएसएस बड़ागुढां।

ब्लॉक रानियां

–परमिन्द्र सिंह, पीजीटी फिजिक्स जीएसएसएस खारियां।
-निशिता, पीजीटी बायोलॉजी जीजीएसएसएस रानियां।
-जसवंत कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री जीएमएसएसएस रानियां।

ब्लॉक नाथूसरी चोपटा

-चन्द्रप्रकाश, विषय विशेषज्ञ डिंग डाइट।
-रोहताश, पीजीटी केमिस्ट्री जीएमएसएसएस नाथूसरी चोपटा।
-डॉ. सूर्या प्रकाश, पीजीटी बायोलॉजी जीएसएसएस जमाल।

ब्लॉक ऐलनाबाद

-अतुल कुमार, पीजीटी फिजिक्स जीएसएसएस धोलपालियां।
-पुरुषोतम, पीजीटी केमिस्ट्री जीएसएसएस कुताबढ़।
-विक्रम कुमार, पीजीटी बायोलॉजी जीएसएसएस तलवाड़ा।

ब्लॉक बड़ागुढां

-अनिल राणा, पीजीटी बायोलॉजी जीएसएसएस बड़ागुढां।
-डॉ. ममता, पीजीटी केमिस्ट्री जीएसएसएस बप्पं।
-प्रवेश कुमार, पीजीटी फिजिक्स जीएसएसएस रोड़ी।

ब्लॉक ओढां

-नवीन कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री एएमएसएसएस श्री जलालआणा।
-सतीश कुमार, पीजीटी फिजिक्स जीएसएसएस मिठड़ी।
-सीमा वधवा, पीजीटी बायोलॉजी जीएसएसएस ओढां।

ब्लॉक डबवाली

-विकास मोंगा, पीजीटी केमिस्ट्री जीजीएसएसएस डबवाली।
-राजेन्द्र कुमार, पीजीटी बायोलॉजी जीजीएसएसएस चौटाला।
-भीम राय, पीजीटी फिजिक्स जीएमएसएसएस डबवाली।

विद्यार्थियों में विज्ञान एवं गणित विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के साथ साथ विद्यार्थियों के रचनात्मक ज्ञानक्षेत्र को विकसित करने में जवाहर लाल नेहरु विज्ञान प्रदर्शनी एक अहम भूमिका निभा रही है।

                                                                            -डॉ. मुकेश कुमार, जिला विज्ञान विशेषज्ञ, सरसा।

इस बार जवाहर लाल नेहरु विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन 11 जनवरी से 15 जनवरी तक आॅनलाइन टेलीग्राम एप्प के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी जानकारी पत्र व्यवहार के द्वारा सभी स्कूल मुखियाओं व विज्ञान अध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से दे दी गई है।

                                                                                  -संत कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, सरसा।

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नई दिल्ली। छात्रों के लिए वीजा लेने के नियमों को आसान बनाने की प्रतिबद्धता के एक हिस्से के तहत, यूनाइटेड किंगडम वीजा एंड इमिग्रेशन (यूकेवीआई) ने वीजा नियमों को लचीला बनाया है। इसमें पूरे वीजा सिस्टम में जगह-जगह स्वाबस्य्रत को लेकर एहतियाती उपाय बरतने के निर्देश दिए गए है। यूकेवीआई ने वीएफएस ग्लोबल के साथ मिलकर बाहर से ब्रिटेन में पढ़ने आ वाले छात्रों के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया है। वीएफएस ग्लोबल ने अपने उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए स्वच्छ माहौल सुनिश्चित करने के लिए सभी यूके वीजा एप्लिकेशन सेंटर पर मानकों पर खरे उतरने वाले सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की है और इसका पालन सुनिश्चित किया है। स्वास्थ्य संबंधी एहतियाती उपाय का पालन ठीक ढंग से किया गया है, यह देखने के लिए सेंटर में एक अनिवार्य अपॉइंटमेंट सिस्टम को लगाया गया है।  इसके अलावा एंट्रेंस पर सभी उपभोक्ताओं का बॉडी टेंपरेंचर चेक किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाता है। इसके अलावा स्टाफ भी वायरस से बचाव के लिए कई तरह के प्रतिरोधात्मक उपाय, जैसे बहुत से लोगों के संपर्क में आने वाली सतह को बार-बार साफ किया जाना, बॉडी टेंपरेचर की जांच, हैंड सेनिटाइजर्स का इस्तेमाल और नियमित रूप से हाथों की सफाई आदि शामिल है। यूके वीजा एप्लिकेशन सेंटर छह जुलाई से भारत के 11 शहरों में चरणबद्ध ढंग से फिर खोले गए हैं। जिन 11 शहरों में ये सेंटर खोले गए हैं, उनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु (सिर्फ ग्लोबल टेक पार्क), चंडीगढ़, चेन्नई, जालंधर, कोच्चि, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई (सिर्फ महालक्ष्मी), नई दिल्ली ( सिर्फ शिवाजी मेट्रो स्टेडियम) और पुणे शामिल है। यूके वीजा एप्लिकेशन सेंटर को टियर 4 के आवेदन मिल रहे हैं। लॉकडाउन के स्थानीय नियमों के पालन करते हुए इन सभी जगहों पर कार्यालयों को खोला गया है।

इस समय लागू यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने के लिए यूकेवीआई ने ब्रिटेन में पढ़ने आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तब (टियर 4) वीजा के लिए आवेदन करने की इजाजत दी है, जब वह ब्रिटेन की यात्रा करने करने के लिए तैयार हों। इसका मतलब यह है कि जिन छात्रों को ऑनलाइन एडमिशन मिल गया है, वह अपने कोर्स ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। और जब वह इसके लिए तैयार हों तह वह यूके स्टडी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट प़ॉलिसी 2021 की गर्मियों से छात्रों को ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के बाद ब्रिटेन में रहने, वहां काम करने, वहां काम की तलाश करने और ब्रिटेन में दो साल से ज्यादा काम करने (पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए तीन साल) का अनुभव लेने की इजाजत देती है। जिन छात्रों ने अपना ओवरसीज कोर्स ऑनलाइन शुरू कर दिया है, उन्हें एडजस्ट करने के लिए इस पॉलिसी में बदलाव किया गया है। ये छात्र ग्रेजुएट रूट के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।

इसके लिए शर्त सिर्फ यह है कि वह छह अप्रैल 2021 तक ब्रिटेन में हो और वह अपनी पढ़ाई का फाइनल सेमेस्टर ब्रिटेन में पूरा करें। ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट पॉलिसी की घोषणा सितंबर 2019 में भारत के प्रतिभावान इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को अपने देश में पढ़ाई करने और उन्हें वहां काम करने में सक्षम बनाने में ब्रिटेन की मदद के लिए की गई थी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ये ग्रेजुएट्स हाई स्किल्ड की जॉब हासिल कर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान देंगे।

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नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश के इच्छुक छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित ‘मन की बात” कार्यक्रम में इस बार खिलौनों पर नहीं बल्कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) और योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर चर्चा चाहते थे लेकिन मोदी ने उन्हें पूरी तरह से निराश किया है। गांधी ने प्रधानमंत्री की मन की ‘मन की बात” कार्यक्रम के प्रसारण के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया “जेईई-नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्र चाहते थे कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करें लेकिन प्रधानमंत्री ने खिलौनों पर चर्चा की। मन की नहीं छात्रों की बात।”

गौरतलब है कांग्रेस जेईई और नीट परीक्षाएं कोरोना महामारी के बीच आयोजित करने के सरकार के फैसले का विरोध कर रही है । इस मुद्दे पर कांग्रेस शासित तथा उसके समर्थन वाले छह राज्यों ने उच्चतम न्यायालय में परीक्षा स्थगित करने को लेकर पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस मुद्दे पर इससे पहले गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया था और सभी ने कोरोना महामारी के प्रकोप तथा इसकी वजह से जारी यातायात की असुविधा को देखते हुए यह परीक्षा नहीं कराने का सरकार से आग्रह किया था।

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मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई-मेन) के परीक्षार्थियों की मदद करने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों की घर पहुंचने में मदद करने के बाद सोनू सूद ने परीक्षार्थियों की मदद का बीड़ा उठाया है। सोनू सूद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि वे जेईई और नीट परीक्षार्थियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर अपनी पोस्ट में लिखा यदि कोई भी परीक्षार्थी कहीं फंस जाए, तो अपनी यात्रा का मार्ग बताए। ऐसे फंसे हुए परीक्षार्थियों को वह उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे।

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सोनू ने कहा कि वे नहीं चाहते कि कोई भी संसाधनों की वजह से परीक्षा से वंचित रह जाए। इससे पहले सोनू ने सरकार से अपील की थी कि वह कोरोना काल को देखते हुए जेईई एवं नीट परीक्षा को रद्द करे। उन्होंने कहा, “ महामारी के दौरान हमें बेहद सावधान रहना चाहिए और विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में डालने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए।”

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में फरीदाबाद स्थित जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के चलते वित्तीय कठिनाइयों के कारण फीस देने में असमर्थ विद्यार्थियों को राहत प्रदान करते हुए उनकी फीस माफ करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए फीस माफी की एक नीति तैयार की गई है जिसके तहत उनके परिवार की वार्षिक आय और आर्थिक का आंकलन कर ट्यूशन फीस में 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

ऐसे मामले जहां विद्यार्थी के परिवार की वित्तीय स्थिति अत्यंत गंभीर पाई जाएगी, उसे शत प्रतिशत फीस माफी अथवा प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि नीति के अंतर्गत फीस माफी का लाभ उठाने के लिए जरूरतमंद विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र पर सम्बंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम आवेदन करना होगा।

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कोरोना संकट ने कुछ जख्म ऐसे दिए हैं जिसकी भरपाई निकट भविष्य में होना मुश्किल है। वाकई में देखें तो इस त्रासदी की मार सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों और अन्य कामगारों पर पड़ी है। लेकिन इस बीच छात्रों की चर्चा होना भी बेहद प्रासंगिक हो जाता है।

आज उच्च शिक्षा के अंतिम वर्ष के बच्चें चौतरफा समस्याओं से घिरे हैं। उनकी परीक्षा को लेकर आएं दिन नए-नए फरमान आते, दूसरी तरफ नौकरी की गारंटी तो सामान्य समय में कोई शिक्षण संस्थान और शैक्षिक व्यवस्था नहीं लेती थी, फिर कोरोना काल में तो उम्मीद करना अपने आप को धोखे में रखने वाली बात है। ऐसे में बच्चे अवसाद का शिकार नहीं होंगे तो क्या होंगे? न नौकरी का ठिकाना है, न परीक्षा का, ऊपर से समस्या इस बात की भी है कि सामाजिक और आर्थिक दबाव है सो अलग।

मान लिया सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए कोई समस्या की बात नहीं, लेकिन जिस छात्र ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर रोजगारपरक शिक्षा ग्रहण की, उसका क्या? बीते दिनों सीएमआईई की एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि कोरोना महामारी के बीच 20 से 30 साल के 2.7 करोड़ युवाओं ने अपनी नौकरी गंवा दी है। फिर ऐसे हालात में कोरोना काल में पासआउट बच्चों के लिए नौकरी कहाँ से आएगी? बड़ा सवाल यह भी है और नौकरी मिलेगी नहीं। फिर जो युवा चार-पांच साल से जमीन, घर गिरवी रखकर सुनहरे भविष्य का सपना पाले हुए थे, उनके परिवार और उनका क्या होगा? क्या कभी इस बारें में हमारी रहनुमाई व्यवस्था ने सोचा है?

वैसे पिछले दिनों फेसबुक लाइव की एक परिचर्चा का हिस्सा बना। जिसमें देश के एक प्रतिष्ठित मैनजेमेंट गुरु अपनी बातें रख रहें थे। ऐसे में जब उसने सवाल किया कि कोरोना काल में घटती नौकरियां, युवा और अवसाद पर उनके क्या विचार हैं? फिर महाशय कहने लगें देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं, बस युवाओं को ही समझ नहीं उन्हें करना क्या? ऐसे में चलिए प्रथम दृष्टया उक्त महाशय की बात से सहमत भी हो जाएं, लेकिन अगर सब कुछ एक कॉलेज जाने वाले नवयुवक को ही पता होता, फिर वह किसी कॉलेज और शिक्षक की शरण में क्यों जाता? सवाल अपने आप में यह भी है। इसके अलावा क्या यह शिक्षण संस्थानों और हमारी व्यवस्था का कार्य नहीं कि बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाएं। जहां वे यह समझ पाएं कि किस क्षेत्र में आगे चलकर सफलता प्राप्त कर सकते, बिल्कुल शिक्षण तंत्र और व्यवस्था का यह दायित्व है कि बच्चों को उनकी प्रतिभा से रुबरु कराएं।

लेकिन हमारे यहां तो चलन बनता जा रहा सिर्फ और सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगार पैदा करने और पढ़ाई के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का। तभी तो कई रिपोर्ट्स आती, जो कहती हैं कि हमारे यहां के उच्च शिक्षित युवाओ के भीतर काबिलियत ही नहीं। ऐसे में प्रश्न यही कि एमबीए और बीटेक किए हुए युवक अगर अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पा रहा, फिर चार-पांच वर्षों तक बच्चों को सिखाया और पढ़ाया क्या गया? बहस का केंद्र तो यह होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां की रवायत ही कुछ अलग है। हम समस्या की जड़ में जाकर बात करने में विश्वास ही नहीं रखते। चलिए कुछ सवाल के माध्यम से विषय की गम्भीरता को समझते हैं।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे के मुताबिक 2018-19 में देशभर में 3.74 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा हेतु पंजीकृत होते हैं। यही नहीं प्रतिवर्ष देश में डिग्री लेकर निकलने वाले छात्रों की संख्या करीब 91 लाख के करीब होती। ऐसे में सिर्फ सियासतदानों के राजनीतिक रैलियों में युवा देश होने का जिक्र होने मात्र से लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों की पूर्ति नहीं होने वाली और अगर ऐसी ही रवायत पर देश चल निकला है। फिर यह देश के भविष्य के साथ- साथ वर्तमान के साथ बहुत बड़ा मजाक है। आज कोरोना काल जैसी विकट परिस्थितियों में अंतिम वर्ष के छात्रों के हाल ऐसे हैं कि न उनका संस्थान उनसे संपर्क करने को राजी और न ही सरकारी तंत्र! सरकारी तंत्र का रवैया तो माशाअल्लाह है, आए दिन अफसरशाही और सरकारी तंत्र के निर्णयों के भंवर में फंसकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र पीस रहा है।

कोरोना से घबराएं हुए तो सब हैं ही, लेकिन उच्च शिक्षा से जुड़े अंतिम वर्ष के छात्रों की समस्याएं समाज के अन्य तबके से कहीं अधिक है। उसे अपना आगामी भविष्य से लेकर वर्तमान तक सब अंधेरे की गर्त में जाता दिख रहा। वह आज के समय में पेशोपेश में जी रहा है। परीक्षा हो तो दिक्कत, न हो तो दिक्कत। ऊपर से नौकरी मिलेगी इसकी तो आस करना ही शायद आज की परिस्थितियों में उसके लिए अतिश्योक्ति से कम नहीं। भले ही शिक्षण तंत्र और सम्बंधित विभाग फूला नहीं समा रहा, कि उसने विपत्ति के समय में आॅनलाइन शिक्षा मुहैया कराई। लेकिन वह शिक्षा कितनी गुणवत्तापूर्ण रहीं यह तो एक छात्र ही बता सकता, या वह शिक्षक जिसने आॅनलाइन क्लासेज ली।

ऐसे में परीक्षा की तरफ व्यवस्था बढ़ती है, तो बच्चे बिना नोट्स और प्रॉपर पढ़ाई के बिना परीक्षा कैसे देगें, बच्चों के सामने चुनौती यह भी है। दूसरी बात परीक्षा नहीं हुई, तो कोरोना काल में पास हुए बच्चों को कहीं रहनुमाई कृपा दृष्टि के कारण पासआउट होना समझ लिया गया। फिर क्या उम्मीद करें कि ऐसे युवा नौकरी के काबिल भी समझें जाएंगे बेरोजगारों के देश में? तीसरी बात जब इस बार अधिकतर आईआईटी, आईआईएम और प्रोफेशनल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान प्लेसमेंट दिला नहीं पा रहें, तो फिर आम कॉलेजों के छात्रों की मनोदशा का सहजता से आंकलन किया जा सकता। इसके अलावा हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खर्चीली है कि अधिकतर निम्न- मध्यमवर्ग के परिवार अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए लोन लेकर या घर और जमीन बेचकर शिक्षा दिलाते हैं। ऐसे में नौकरी की बाट जोह रहें छात्र को अगर एक भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आएगी। फिर स्थिति भयावह होना तो तय ही है।

भारत का राज्य कल्याणकारी है। संविधान सभा में इसे नागरिकों के मौलिक अधिकार में न शामिल करने पर टीटी कृष्णमाचारी ने इसे “भावनाओं का कूड़ेदान” कहा था। ऐसे में आजादी के इतने वर्ष बाद यह सच साबित हो रहा। जब पिछले दिनों एक अखबारी पन्ने की रिपोर्ट बनी कि सिर्फ देवभूमि हिमाचल में ही दो महीने के भीतर करीब सवा सौ लोग आत्महत्या कर गए और इसमें भी आत्महत्या करने वालों में अधिकतर युवक हैं। ऐसे में आखिर में कुछ सवाल है, जिसका जवाब यूजीसी और सम्बंधित मंत्रालय को ढूढ़ना चाहिए।

सवाल यह कि क्यों केंद्र, राज्य सरकारें और केंद्रीय नियामक संस्थाएं अपनी ढपली अपना राग बीते दो-तीन महीनों से अलाप रहीं? क्या बच्चों का भविष्य और वर्तमान उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? सरकारें अगर बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित ही हैं, फिर उनके फैसलों में दूरदृष्टि का अभाव क्यों? कोई भी फैसला एक साथ देने से क्यों हिचक रहीं व्यवस्थाएं? क्या यूजीसी और सम्बंधित मंत्रालय के पास इस बात का कोई जवाब है कि सिंतबर में सब कुछ बेहतर हो जाएगा? और नहीं होगा फिर क्यों उच्च शिक्षा से जुड़े बच्चों की मानसिकता के साथ आए दिन खेल खेला जा रहा? अंतिम वर्ष के बच्चे पहले से कम अवसाद में क्यों? जो रोज नए नियम निकालकर उन्हें और हैरान-परेशान किया जा रहा।

यूजीसी, राज्य सरकारों और केंद्र के नित बदलते फैसलों की भँवर में उलझकर कोई छात्र जिंदगी से खेल गया फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में समय की मांग यही है कि छात्रों के सर्वोत्तम हित मे दूरगामी फैसले लिए जाएं। जिससे छात्र भी अवसाद में जाने से बच सकें, साथ ही साथ अभिवावक और शैक्षणिक तंत्र को भी असुविधाओं से न गुजरना पड़े। इसके अलावा सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों की तरफ से पहल तो आखिरी साल के बच्चों को रोजगार मुहैया कराने की भी होनी चाहिए, वरना डिग्री लेकर वह अवसादग्रस्त होने से अधिक कुछ नहीं होंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा ऐसी भी नहीं जो उच्च जीवन मूल्यों को सिखाने में कामयाब रहती हो! फिर क्यों न फिनलैंड की सरकार की तर्ज पर कुछ हमारे देश में भी हो। वहां की सरकार बीते दो साल से 2,000 नागरिकों को बिना किसी शर्त हर महीने 560 यूरो की बेसिक इनकम दे रहीं। ऐसी ही कोई स्कीम उच्च शिक्षा लेकर निकलने वाले उन युवाओं के लिए होनी चाहिए, जो रोजगार नहीं पा सकें या जो रोजगार के काबिल नहीं।

महेश तिवारी

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दो-तीन वर्षों में एक करोड़ छात्रों को मिलेगा प्रशिक्षण

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए वीरवार को कहा कि इंजीनियरिंग में स्नातक करने वाले छात्रों को देश के सभी 4500 निकायों में प्रशिक्षित किया जाएगा तथा दो-तीन वर्षों में करीब एक करोड़ छात्र प्रशिक्षित किए जाएंगे। डॉ निशंक ने यहां शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के साथ नेशनल एजुकेशन अलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी योजना लॉन्च करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन के तहत इस योजना को लांच किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हमारे देश के युवकों की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में इंजीनियंिरग के 80 लाख छात्र है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से और शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जा रही इस योजना में ग्रेजुएट स्तर के छात्र इंटर्नशिप का काम करेंगे और स्वच्छता अभियान तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण लेंगे। गौरतलब है कि इस वर्ष बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की थी ।इस योजना के तहत इस वर्ष कम से कम 25000 छात्रों को शहरी निकायों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। समारोह में उच्च शिक्षा सचिव, शहरी विकास सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे।

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