नई दिल्ली l केन्द्र सरकार ने घरेलू बाजार में आलू की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन आलू के आयात की अनुमति दी है और इसके साथ ही आलू पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर कर दिया गया है।विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। दस लाख टन आलू का आयात 31 जनवरी 2021 तक करना होगा । इसके अलावा भूटान से आलू आयात करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने आलू और प्याज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कईं उपाय किए हैं । सरकार ने बफर भंडारों में रखे आलू और प्याज घरेलू बाजार में उपलब्ध कराएं हैं ।इसके अलावा प्याज के आयात की भी अनुमति दी गई है और इसकी आपूर्ति दीवाली से पहले हो जाएगी।

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मार्कफैड के अधिकारियों को दिए निर्देश

चडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के संकट में घिरे आलू उत्पादकों को मदद मुहैया करवाने के लिए मार्कफैड को स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए तुंरत 300 टन आलू खरीदने के निर्देश दिये है।

मुख्यमंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी मार्किटिंग सहकारी फैडरेशन मार्कफैड को ‘ना मुनाफा ना घाटा’ के आधार पर आलू खरीदने के लिए कहा है ताकि आलू उत्पादकों को मौजूदा संकट में से बाहर निकाला जा सके। आलूओं की कम कीमत के फलस्वरूप राज्य भर के किसानों को इस समय अनेकों समस्याएं पेश आ रही है।

कैदियों को खिलाएं ज्यादा आलू

कृषि विभाग ने जेलों और शिक्षा विभागों को पहले ही एक सलाह जारी करके उनको मिड डे मील स्कीम और जेलों में कैदियों के लिए आलूओं की अधिक से अधिक खपत यकीनी बनाने के लिए कहा है क्योकि आलूओं में काफी पौष्टिक तत्व है। इसके अतिरिक्त राज्य में आलूओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्थानों को भी निर्देश जारी किये गये है।

प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्कफैड और पंजाब एग्रो जैसी राज्यीय एंजेसियों को निर्देश जारी करके आलू उत्पादकों को मंडी समर्थन मुहैया करवाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए कहा है ताकि आलू उत्पादकों को उचित मूल्य और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके।

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