एबीवीपी ने सीबीएलयू कुलसचिव कार्यालय को जड़ा ताला

• ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से परीक्षा की मांग

• कुलसचिव के आश्वासन के बाद हुए शांत

भिवानी (सच कहूँ/रविन्द्र सिंह)। कोरोना महामारी के कारण जब कक्षाएं ऑनलाईन लगाई गई है तो फिर परीक्षाएं (Educational Institutions) ऑफलाईन लेकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय को चाहिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों को ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनों विकल्पों के साथ परीक्षाएं देने की अनुमति दे, ताकि विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। यह बात अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के जिला संयोजक आशु पालुवास व प्रांत विश्वविद्यालय प्रमुख परविंदर सिंह ने कही।

इस दौरान एबीवीपी ने सीबीएलयू के कुलसचिव कार्यालय को ताला जड़कर रोष जताया तथा सीबीएलयू में जमकर बवाल काटा। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कुलसचिव ने उन्हें विद्यार्थियों को दोनों विकल्पों के साथ परीक्षाएं आयोजित करवाने का आश्वासन दिया तथा कहा कि जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जिसके बाद विद्यार्थियों का गुस्सा शांत हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व एबीवीपी जिला संयोजक आशु पालुवास ने किया।

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एबीवीपी जिला संयोजक आशु पालुवास एवं प्रांत विश्वविद्यालय (Educational Institutions) प्रमुख परविंदर सिंह ने कहा कि जब विद्यार्थियोंं की कक्षाएं ही ऑनलाइन लगी है तो परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों ली जा रही है। विश्वविद्यालय को चाहिए कि वो परीक्षाएं भी ऑनलाइन व ऑफलाईन दोनों विकल्पों के साथ आयोजित करवाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनके हित को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कभी ऑफलाईन तो कभी ऑनलाईन परीक्षाएं (Educational Institutions) जाने की बात कहकर गुमराह किया जा रहा था, जिसके बाद विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में थे। इसी बात को लेकर एबीवीपी ने आज प्रदर्शन किया तथा सीबीएलयू प्रशासन ने उनकी मांगें माने का आश्वासन भी दिया है। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि यदि जल्द ही सीबीएलयू प्रशासन ऑफलाईन व ऑनलाइन दोनों विकल्पों के साथ परीक्षाएं आयोजित करवाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तो इस बार उनका प्रदर्शन ओर उग्र रूप लेगा।

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मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि तमिलनाडु के स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) का गायन होना चाहिए।

के. वीरामणि की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एम वी मुरलीधरन ने यह आदेश दिया। वीरामणि ने न्यायालय से अपील की थी कि वह तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड को उसे एक अंक देने का आदेश दे। वीरामणि ने याचिका में कहा कि उसने 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी जिसमें उससे पूछा गया था कि राष्ट्रीय गीत किस भाषा में है। उसने जवाब में बांगला लिखा था, लेकिन उत्तर कुंजी में इसका जवाब संस्कृत दिया हुआ था।

न्यायमूर्ति मुरलीधरन ने शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह में एक बार खास तौर पर सोमवार अथवा शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत के गायन का आदेश दिया। उन्होंने इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, निजी कंपनियों, फैक्टरियों और उद्योगों में माह में कम से कम एक बार राष्ट्रीय गीत को गाने का भी आदेश दिया।

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